घोषित बजट जन आकांक्षा के विपरीत- अनिल केशरवानी

छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर क्या आरोप लगाये पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने

मनेन्द्रगढ़ । एमसीबी । भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के नेतृत्व मे आज छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालयों मे प्रदेश सरकार द्वारा विगत दिनों घोषित बजट जन आकांक्षा के विपरीत एवं मोर आवास मोर अधिकार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल केशरवानी ,पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल,पूर्व विधायक व संसदीय सचिव श्रीमती चम्पा देवी पावले,जिला मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता की उपस्थिति मे सम्पन्न हुआ ।

*मृत्यु शैया पर लेटी सरकार का अंतिम बजट*

*राज्य सरकार का बजट जन आकांक्षा के विपरीत*

एम सी बी। छत्तीसगढ़ सरकार का आम बजट 2023 -24 को भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी ने बताया कि मृत्यु शैया पर लेटी कांग्रेस की भूपेश सरकार का यह अंतिम बजट है। उन्होंने 26 बिंदुओं के आधार पर आम बजट पर सवाल उठाते
हुए भूपेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वंही श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के नेतृत्व मे आज छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालयों मे प्रदेश सरकार द्वारा विगत दिनों घोषित बजट जन आकांक्षा के विपरीत है जिसे प्रदेश की सरकार ने बजट प्रस्तुत वंही वंही बजट को बिंदूवार जानकारी दिया गया विश्वास / भरोसा सरकार ने खोया – विश्वास के लिए विज्ञापन हास्यास्पद । दिशा हीन एवं अविश्वसनीय बजट
आधारभूत संरचना के विकास हेतु बजट प्रावधानों का अभाव, 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं. नशा रोकने के लिए कोई बजटीय व्यवस्था नही,शराबबंदी पर सरकार मौन ,रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की है, परंतु उसका कोई ब्लू प्रिन्ट प्रस्तुत नहीं किया और ना ही कोई बजटीय व्यवस्था की है। यह घोषणा केवल एक
झुनझूना मात्र है। राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया । बजट मे कोई विशेष प्रावधान नहीं होने के कारण ग्राम, विकासखंड और जिले का नाम अंकित कर / उल्लेखित कर अनावश्यक रूप से बजट भाषण का विस्तार किया गया ।प्राचार्यविहीन महाविद्यालय स्थापना का कोई औचित्य नहीं यह एक भ्रामक घोषणा है। शिक्षा की गुणवत्ता विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। स्वावलंबी गौठानो की संचालन समिति को देय “मानदेय” की राशि एक राजनीतिक लूट का
हिस्सा है। शासकीय कोष का उपयोग सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के रूप मे
दिया जाने की घोषणा शासकीय धन का राजनीतिक लूट है। 2 साल का बकाया बोनस का प्रावधान नहीं,18 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों के लिए 2500 रूपये प्रतिमाह की दर से आज दिनांक तक एवं 31 मार्च तक बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान नहीं किया गया है। बजट मे नरवा गरजा पुरवा बारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण जनता के साथ विश्वासघात यह है झुठेश सरकार ।. स्वसहायता समूह की महिलाओं के कर्जा माफ करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति के रख-रखाव के लिए बजट मे कोई प्रावधान नहीं है। 2017 में प्रवेश कर (Entry Tax) का 90% नगरीय निकाय को मिलता था। प्रत्येक वर्ष 14% Commulative Growth जोड़ कर लगभग 3 हजार करोड़ नहीं दिया गया। बेरोजगारी भत्ता में 2 लाख 50 हजार का सीलिंग है, यदि मनरेगा में एक परिवार के 3-4 सदस्य काम करते हैं, तो 18 लाख बेरोजगार non-eligible हो जाते हैं। 2 लाख मकान का प्रावधान किया है, जो सिर्फ छलावा है, क्योंकि सरकार की लापरवाही से 8 लाख मकान लैप्स हुए हैं। रायपुर-दुर्ग मेट्रो सिर्फ थोथी घोषणा है क्योंकि केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 2 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार को कहा था यदि बिजली (मेट्रो की) फ्री करते हैं, तो केन्द्र मेट्रो बना देगा 2लाख संविदा शिक्षाकर्मी के OPS (Old Pension Scheme) का निराकरण अभी तक नहीं।संविदा कर्मियों के नियमीतिकरण पर चुप्पी। छत्तीसगढ़ में माफिया राज चरमोत्कर्ष पर युवाओं का भविष्य खतरे में नये प्रवासी उद्योगपति छत्तीसगढ़ आने से डरें। कोई विकास नहीं, न सड़क, न पुल, न कोई परियोजना । जो कर्ज लिया है, उसे कहां-कहां खर्च किया हिसाब दे।
पूर्व विधायक व ससंसदीय सचिव श्रीमती चम्पा देवी पावले जी ने भी बजट को लेकर प्रदेश सरकार की नकामी को बतलाई तथा छत्तीसगढ़ के युवाओं को मुख्यमंत्री  ने बजट में छला हैं,ठगा हैं और 04 साल तक ठगा है और विधानसभा चुनाव के 07-08 महीना पहले युवाओं और बेरोजगारी भत्ता की याद आ रहीं है पहले 04 साल का हिसाब करें मुख्यमंत्री जी 250 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ता के लिए बजट में घोषणा छत्तीसगढ़ में कॉंग्रेस के घोषणा पत्र 2018 अनुसार 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार थे ( जो वर्तमान में ज्यादा है) 2500×10 लाख = 250 करोड़ यह तो सिर्फ एक माह का बजट हैं और बाकी बजट का पूर्ति कौन करेगा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कॉंग्रेस सरकार के द्वारा 2018 घोषणा पत्र में घोषणा किया गया था कि प्रदेश के 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2500 प्रतिमाह दिया जाएगा जो 04 वर्ष पूर्ण हों चुके है तो प्रदेश के प्रत्येक युवाओं का 4 वर्ष में मुख्यमंत्री  1 लाख 20 हज़ार रुपये कर्जदार है उसको पहले देवें फिर आगे का बात करेंगे मुख्यमंत्री इसी प्रकार हमारे पत्रकार साथियो के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की बात कही गई थी जो पूर्ण नही हुई और हमारे पत्रकार साथी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे है।