छत्तीसगढ़

उदयमान भारत के जन्म के लिए नवीन पीढ़ी की ओर ध्यान देने की है आवश्यकता, सभी अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति सजग रहकर कर्तव्यों का निर्वहन करें- डॉ दिव्या गुप्ता

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बेंच का किया गया आयोजन ,बच्चों से संबंधित प्रकरणों की हुई सुनवाई, विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल

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उदयमान भारत के जन्म के लिए नवीन पीढ़ी की ओर ध्यान देने की है आवश्यकता, सभी अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति सजग रहकर कर्तव्यों का निर्वहन करें- डॉ दिव्या गुप्ता
बैकुण्ठपुर। कोरिया । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ दिव्या गुप्ता ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में जिले के चिन्हित असुरक्षित परिवार और अति संवेदनशील बच्चों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चे एवं परिवार, बाल अधिकारों के उल्लंघन एवं उनके हनन संबंधित मामलों, शिकायतों की जांच, सुनवाई एवं निराकरण के लिये आयोग के खण्डपीठ द्वारा बेंच का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती आशा संतोष यादव, जिला पंचायत सीईओ  आशुतोष चतुर्वेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  रोहित कुमार, संयुक्त कलेक्टर  अनिल सिदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
उदयमान भारत के जन्म के लिए नवीन पीढ़ी की ओर ध्यान देने की है आवश्यकता, सभी अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति सजग रहकर कर्तव्यों का निर्वहन करें- डॉ दिव्या गुप्ता

इस दौरान डॉ दिव्या गुप्ता ने उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि नए उदयमान भारत के जन्म के लिए नवीन पीढ़ी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति सजग रहकर कर्तव्यों का निर्वहन करें, ताकि बच्चों के जीवन में बदलाव ला सकें। बेंच में मुख्य रूप से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सहायता, बाल स्वराज, आयुष्मान कार्ड निर्माण, आधार कार्ड निर्माण, बैंक खाता निर्माण  तथा इत्यादि से संबंधित समस्याओं के प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस दौरान लगभग 300 आवेदन प्राप्त हुए। सुनवाई में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण भी प्रस्तुत हुए, जिनकी सुनवाई करते हुए उन्हें आवश्यक उपकरण, स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान विभिन्न विभागों से सम्बंधित स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधीकरण, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, लोक सेवा केन्द्र आदि के स्टॉल लगाए गए तथा समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई, इसके साथ ही विभागीय योजनाओं को प्रदर्शित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा।


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