छत्तीसगढ़ में आरटीआई कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव का पत्र: सूचना आयोग में सुनवाई में देरी और आयुक्त की नियुक्ति को लेकर माननीय राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून को लेकर लगातार शिकायतें और द्वितीय अपीलें बढ़ती जा रही हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए माननीय राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य सूचना आयोग में हो रही देरी और आम नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है।
श्रीवास्तव ने अपने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन समय पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी की विलंबित सुनवाई के कारण, लोगों का कानून में विश्वास कम होता जा रहा है।
उन्होंने आगे बताया कि आयोग में उचित समय पर सुनवाई न होने के कारण सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी असर पड़ रहा है। यह स्थिति राज्य के प्रशासनिक ढांचे पर भी सवाल खड़े कर रही है।
आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने माननीय राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति सुनिश्चित करें, ताकि राज्य में आरटीआई के तहत होने वाली सभी सुनवाइयों को समय पर निपटाया जा सके।
श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सूचना आयोग की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को इस मामले में कड़ा कदम उठाना चाहिए। आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए समय पर सुनवाई और सूचना आयुक्त की नियुक्ति बेहद जरूरी है।
इस पत्र के माध्यम से उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को न्याय और पारदर्शिता के अधिकार का पूरा लाभ मिल सके।
