कमिश्नर ने किया कलेक्ट्रेट, एसडीएम व तहसील कार्यालय का निरीक्षण पक्षकारों की पेशी का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश

मनेंद्रगढ़ / कमिश्नर डॉ संजय कुमार अलंग ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय, एसडीएम व तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अविवादित व विवादित लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए ठोस रणनीति बनाने तथा भू-अर्जन के मुआवजा राशि वितरण शीघ्र कराने का निर्देश दिए। कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण व न्यायालयीन प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में एसडीएम व तहसीलदार सहित रीडरों को निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर  नरेंद्र कुमार दुग्गा भी साथ थे।

       कमिश्नर ने एसडीएम न्यायालय में अर्थदंड व न्यायिक प्रकरणों से सम्बंधित कई नस्तीबद्ध व चालू प्रकरणों को मंगा कर अवलोकन किया। उन्होंने नामांतरण के प्रकरण में नक्शा, खसरा, बी-1 की प्रति जब तक न लगी हो तब तक नस्तीबद्ध न करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रकरण के आने से लेकर नस्तीबद्ध करने की प्रक्रिया तथा आदेश में उचित शब्दों के प्रयोग करने के संबंध में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम राजस्व प्रकरणों के निराकरण की हमेशा समीक्षा करे। तहसीलदार व रीडर पर उनका पूरा नियंत्रण हो। उन्होंने रीडरों को भी स्पष्ट निर्देशित किया कि अनावश्यक पेशी बढ़ाने में ही रुचि न रखें, पक्षकारों हितग्राहियों की परेशानी का भी ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन का मूल उद्देश्य पेशी कम करना है तथा शासन की भी मंशा है कि आवेदकों की समस्या का समाधान कम से कम समय में हो।

कमिश्नर ने तहसील कार्यालय के न्यायालय कक्ष, कानूनगो शाखा एवं डब्ल्यूबीएम  शाखा का भी निरीक्षण किया। लंबित प्रकरणों का निराकरण नियत समय-सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने नस्ती के अवलोकन पर पाया कि शहरी क्षेत्र के प्रकरणों का निराकरण विलंब से हो रहा है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के प्रकरण का निराकरण अपेक्षाकृत जल्दी हो जा रहा है। इस पर तहसीलदार को शहरी क्षेत्र के प्रकरणों में समान रूप से तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डब्ल्यूबीएम शाखा और कानूनगो शाखा में कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका संधारण व प्रविष्टि का भी अवलोकन किया।

अधिवक्ताओं से की मुलाकात–

कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने अधिवक्ताओं की मांग पर निजी जमीन जो नजूल में दर्ज हो गए हैं उसे शासन के निर्देशानुसार दो प्रतिशत राशि लेकर व्यवस्थापन करने कहा। उन्होंने दस्तावेजों की नकल समय पर नहीं मिलने की समस्या के त्वरित समाधान के लिए कलेक्टर को नजूल के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करने कहा ।निरीक्षण के दौरान ज़िला पंचायत सीईओ कोरिया  आशुतोष सिंह, प्रभारी अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, मनेंद्रगढ़ एसडीएम  अभिषेक सिंह तथा अन्य जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।