मनेन्द्रगढ़ । एमसीबी । (घूमता दर्पण) (मृत्युंजय सोनी ) मजदूर निर्माण के आधार हैं, वे देश के, समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन खेद है कि उन्हें न तो सामान्य सुविधाएं मिलती हैं और न ही उचित सम्मान, आज श्रमिक दिवस पर प्रबल स्त्री फाउंडेशन की पुरी टीम सुबह 7 बजे से बड़े उत्साह के साथ सारी तैयारियां करके कार्यक्रम को सुचारू रुप से किया । श्रमिक दिवस पर श्रमिक भाईयों को पानी पीने के लिए पानी बाटल, डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए ओआरएस का घोल और गर्मी से राहत के लिए गमछा , व फल देते हुए प्रबल स्त्री फाउंडेशन की अध्यक्ष डा.रश्मि सोनकर ने कहा कि जो हमारा जीवन आसान, सुखद बनाने के लिए  मेहनत करते हैं उन्हें कम से कम सामान्य सुविधाएं,सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, आज लगभग 300 श्रमिकों का सम्मान किया गया संस्था की उपाध्यक्ष शीला सिंह ने कहा कि हमारी एक छोटी सी कोशिश है आज दिन रात मेहनत करने वाले श्रमिक को हम थोड़ी सी खुशी दे, कार्यक्रम की शुरुआत मे गांधी चौक मनेंद्रगढ़ मे शुरुआत की गयी, फिर नगर के विभिन्न स्थानों में घूमकर मजदूरों को गमछा, फल, मजदूरी मे उपयोग मे आने वाले जरूरी औजार सप्रेम भेंट किए गए, रिक्शेवाले , मालभाड़ा गाड़ी के श्रमिकों को व बाजार मे सब्जी बेचने वाली महिलाओं को भी आवश्यक सामान दिया गया इस अवसर पर प्रबल स्त्री फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ रश्मि सोनकर,शीला सिंह, प्रतिमा प्रसाद, नीलम सोनी, गंगा ताम्रकार, पूजा पटेल, मंमता नामदेव, नीलिमा श्रीवास्तव, ज्योति मांझी, दीपिका केंवट, रागिनी दुबे,तनिषा मिश्रा , आकाश दुआ, हिमांशु श्रीवास्तव, रवि सिंह, मनोज केसरवानी, चंदन कुमार, विवेक तिवारी उपस्थित रहे

जनकपुर । एमसीबी जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा सात करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया डौकी झरिया व्यपर्वतन योजना के तहत बने स्टॉप डैम जो महज निर्माण के 9 माह में इसके गुवक्ता की पोल खुल गई । इस डेम का निर्माण कार्य ठेकेदार के द्वारा किया तो गया मगर अधीकारियो की लापरवाही से महज कुछ दिनों में इस निर्माण कार्य की पोल खुल गई और इसमें दरारे साफ देखने को मिल रही है सरकार के द्वारा किसानों को पानी देने के लिये कराया था डेम का निर्माण जिससे किसान कई फसलों का मील सके लाभ । लेकिन किसानों का सपना अधूरा ही रह जायेगा। जनकपुर भरतपुर विधानसभा के ग्राम चुटकी में जल संसाधन विभाग के द्वारा डौकीझरिया स्टॉप डेम के कार्य किया जा रहा । डेम का कार्य अभी पूरा हुआ ही नही और मात्र 9 महीना के अंदर ही उक्त स्टॉप डेम के निर्माण की सच्चाई खुल गई उक्त निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन सामग्रियों का भरपूर उपयोग किया गया साथ ही जंगल की गिट्टी आदि के प्रयोग से उक्त कार्य को पूर्ण कर दिया गया इससे अंदाजा लगाया जा सकता है अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से शासन के पैसे का किस तरह से बंदरबांट किस तरह किया गया है और गरीब किसानों को किस कदर ठगा गया, किसानों को उक्त बांध का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा । करोड़ों रुपए खर्च स्टाप डेम तैयार किए गए। स्टाप डेम में दरारे आ गई है अल्प समय में ही इन स्टापडेम का क्षतिग्रस्त हो जाना इंजीनियरों के कार्यों में गुणवत्ता की पोल खोल रहा हैं। जलसंसाधन द्वारा सात करोड़ों रुपए खर्च कर स्टापडेम का निर्माण कराया गया विडम्बना यह भी है कि इस स्टाप डेम से करोड़ो रुपए खर्च होने के बाद भी पानी किसानों को नहीं मिला। नहर का काम भी अधूरा छोड़ दिया गया । वही ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी स्टॉप डैम बनाए, उनमें से अधिकांश का निर्माण इतना घटिया तरीके से किया गया था कि वे बनने के कुछ माह बाद ही क्षतिग्रस्त हो गए। जिस पानी को रोकने के लिए डेम बनाए गए थे, अधिकांश डेम उसी पानी में बह गए। इनका निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत को मिटाने और लगातार गिर रहे भू-जल स्तर को बढ़ाने व किसानों के लिए किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जहां स्टाप डेम का निर्माण हुआ था, उन्हीं क्षेत्रों में पानी की किल्लत भी गहरा गई है।अभी भी बहुत से स्टाप डेम छतिग्रस्त हैं बहुत से डैम ऐसे हैं, जो निर्माण के बाद पहली बारिश का भी सामना नहीं कर पाए। बारिश के दौरान जैसे ही डेम में पानी भरा, वैसे ही पानी के दबाव के चलते डेम की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। इस तरह से स्टाप डेम का फूट जाना निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को बयां करता है एवं भ्रष्ट लोगो की संलिप्तता उजागर करता हैग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में बने स्टापडेम में मौजूदा समय में पानी नहीं बचा है। जबकि इनका निर्माण पानी को रोकने के लिए किया जाता है। वही 7 करोड़ की लागत से बनाए गए डैम की जानकारी देते हुए एच एस गुप्ता अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग जनकपुर के द्वारा बताया गया कि जो डैम बनाया गया है उसका 10 साल तक बनाए गए डैम का मेंटेनेंस रहता है उसे अभी सुधरवा दिया गया है क्योंकि डैम के अगल-बगल मिट्टी ज्यादा मात्रा में होने की वजह से डैम के किनारे पर दरार आ गया था उसे सुधरवाया गया और कॉन्टैक्टर जो डैम बनाया है उसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है 10 साल के अंदर उस में कुछ भी होता है उसे कॉन्टैक्टर के द्वारा ही सुधार कार्य किया जाता है और अभी सुधरवा दिया गया है

By Raveesh Benjamin केंद्र सरकार की योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में स्कूली बच्चों को कोदो-कुटकी-रागी से बने व्यंजन परोसने में नियमों की अनदेखी के बाद DPI का सख्त निर्देश, हुआ खुलासा स्वसहायता समूहों की बजाये DEO के मांग पर सीधे की गई सप्लाई | रायपुर। केंद्र की प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत प्रदेश की 12 जिलों की स्कूलों के बच्चों को मिलेटस प्रोग्राम के तहत परोसे जाने वाले कोदो-कुटकी-रागी से बने व्यंजन में नियमों की अनदेखी के बाद आला अफसरों ने इसका संज्ञान लिया है। डीपीआई द्वारा 4 जिलों की स्कूलों में योजना के तहत मिलेट्स फ़ूड की सप्लाई में नियमों की अनदेखी का पता चलने के बाद खरीदी, वितरण और उत्पादन प्रक्रिया को रोक दिया है। DPI ने यह फैसला इसलिए भी किया है ताकि केंद्र की योजना में नियमों का पालन भी और महिला स्वसहायता समूहों से यह ख़रीदा जाये। छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ, सी-मार्ट, स्वसहायता समूहों को रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाकर मिलेट्स फ़ूड तैयार करेगा। फिर स्कूलों में वितरण किया जाना था। लेकिन प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना को निचले स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगा रहे थे। विदित हो कि योजना का स्कूलों के बच्चों को मिलेटस का समुचित लाभ समय पर तो नहीं मिला। उलटा यह कि मिलेट्स की खरीदी, तैयार उत्पाद और वितरण में भी गंभीर गड़बड़ियां बरती गई। इसका खुलासा होते ही आला अधिकारीयों ने एहतियातन योजना को केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों के तहत करने के लिए फ़िलहाल पूरी प्रक्रिया को रोकने की तैयारी में हैं। बताते हैं कि अब तक नियम विरुद्ध मांग के साथ वितरण, उत्पादन में बरती गई चूक गरियाबंद समेत 4 जिलों की स्कूलों में उजागर हुआ है। इसलिए डीपीआई अब केंद्र के निर्देशों के तहत इस योजना को लागु करना सुनिश्चित करने के लिए फिर से कवायद करने आदेश जारी करेगा। यह है केंद्र का मिलेट्स कार्यक्रम: छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में स्कूली बच्चों को सप्ताह में चार दिन कोदो-कुटकी और रागी से बना व्यंजन खिलाया जाना है तक़रीबन 30 करोड़ रूपये की मिलेटस योजना छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत की गई है। स्कूलों के मध्यान्ह भोजन-मिड डे मील योजना में मोटे अनाजों से बने व्यंजनों को शामिल किया गया है। इससे पहले स्कूलों में सोया चिक्की वितरण किया जा रहा था। इस फैसले से राज्य सरकार के मिलेट मिशन को रफ्तार मिलने की उम्मीद थी। मिलेट्स मिशन शुरू होने पर सरकार ने आंगनबाड़ी, मिड-डे-मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इस सुपर फूड को शामिल करने पर जोर दिया है, लेकिन स्कूलों में केंद्र की प्रधानमंत्री पोषण योजना के नियम-निर्देशों को ताक में रखकर करोड़ों रूपये का खेल कर दिया है। अब जानकारी के बाद डीपीआई, कलेक्टर और सचिवालय स्तर पर इसको लेकर सतर्कता बरतने के बाद मामले को संज्ञान में लिया गया है। राज्य में मिलेट का समर्थन मूल्य पर उपार्जन हो रहा : बता दें की कोदो, कुटकी-रागी जैसे मिलेट का समर्थन मूल्य पर उपार्जन भी किया जा रहा है। इसके अलावा मिलेट मिशन के अंतर्गत राज्य के मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9 हजार रुपए की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत स्कूलों में सोया चिक्की वितरण दो साल पहले शुरू हुआ था। पिछले साल प्रदेश के सात जिलों दुर्ग, गरियाबंद, कोरिया, सूरजपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार और बलरामपुर में इसका वितरण शुरू हुआ। बाद में इसको बढ़ाया गया। फिर योजना में कुल 12 जिलों की स्कूलों को शामिल किया गया है। CM भूपेश के कहने पर PM मोदी ने किया था शामिल: दो महीने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर कहा था कि “मैंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को मध्यान्ह भोजन योजना में मिलेट्स शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ. अब राज्य के 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन, सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ स्कूली बच्चों को मिलेंगे।