दो उपचुनाव से देश के जन मानस का संकेत मिल जाए ऐसा संभव नहीं है? लेकिन वह सीट भाजपा के चाणक्य की लॉयल्टी का परीक्षण हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की साख दाँव पर लग रही हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि के लोगों के जीतने हारने का सवाल हो तो संकेत की प्रति ध्वनि समझनी चाहिए! बिहार में तो नीतीश को पिछले दरवाजे से अपदस्थ किया गया और सामाजिक न्याय विरोधी ओबीसी नेता को सीएम बनाया गया उसके बाद वहां के सामाजिक ताने- बाने में राजनीतिक परिवर्तन की प्रति छाया साफ- साफ नजर आने लगी थी,दोनों चुनाव क्षेत्र जहां भाजपा की हालत पस्त नजर आ रही है, वहां भीतरघात का आरोप अमित शाह के समर्थकों पर लगने वाला है! अगर भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ हार जाती है, दतिया में नरोत्तम मिश्रा का भी बूथ हार जाती है तो सवाल और बड़े हो जाते हैं? दतिया हार के बाद मप्र के सीएम मोहन यादव के लिये भी मुसीबत का अध्याय प्रारंभ होने वाला है और बिहार में भी सम्राट चौधरी के सवाल पर दोबारा सोचना पड़ सकता है....! नीतीश इसके अपवाद थे, उनका राजनीतिक जन्म सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि से हुआ था! बिहार के संदर्भ में हमें यह भी समझ लेना चाहिए लालू यादव की तरह ना तो तेजस्वी,ना सम्राट जननेता है। बिहार मे अगड़ों का हिस्सा जिसमें ब्राह्मण,भूमिहार और राजपूत शामिल है मुख्यरूप से भाजपा समर्थक नहीं यादव विरोधी हैं साथ ही किसी ऐसे नेता को भी नहीं जो उनकी वरीयता को खारिज करता हो ठीक इसी तरह लवकुश और एससी का वोट भी भाजपा समर्थक नहीं होकर यादव विरोधी,सामाजिक न्याय की पक्षधर है! बिहार के सामाजिक ताने-बाने की अवहेलना करने की वजह से पिछले 8 बार से जीती जा रही नितिन नवीन की यह सीट भाजपा बुरी तरह से हार गई है! दतिया में नरोत्तम मिश्रा के विद्रोह को समायोजित करने सीएम यादव ने कांग्रेस के पुराने विधायक राजेंद्र भारती को तैयार कर लिया था और एक प्रशासनिक अधिकारी दामोदर यादव को आजाद समाज पार्टी से खड़ा कर कांग्रेस के प्रतिबद्ध वोटो में सेंध लगाने की कोशिश की थी,लेकिन कांग्रेस ने बहुत एकजुट हो कर,आक्रामकता से चुनाव को लड़ा,मप्र के नौजवान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए यह जीत वरदान साबित हो सकती है! इस चुनाव से यह भी विश्लेषित किया जाएगा देश में एक अच्छे खासे प्रतिशत में zen z का गुस्सा भी भाजपा के प्रति परिलक्षित हुआ है और राममंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद से चोटिल हिंदू आस्थाओं ने भी भाजपा की प्राथमिकताओं को बाय-बाय कहना प्रारंभ कर दिया है...! राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र में झिटकू-मिटकी राष्ट्रपति भवन की ओर से 15 अगस्त के पावन अवसर पर भेजे जाने वाले प्रतिष्ठित 'एट होम' (At Home) निमंत्रण पत्र में इस बार छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और माटी महक को विशेष स्थान मिला है। देश के सबसे बड़े मंच पर बस्तर की लोक कला-परंपराओं की अनूठी चमक दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति भवन के विशेष निमंत्रण पत्र पर बस्तर की पारंपरिक पिटवा कला,ढोकरा (बेल मेटल) शिल्प से उकेरी ऐतिहासिक लोकगाथा 'झिटकू- मिटकी' की प्रतीकात्मक आकृति को शामिल किया गया है। यह केवल एक कार्ड पर छपी तस्वीर नहीं है,बल्कि इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि बस्तर की प्राचीन लोककला राष्ट्रीय फलक पर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है। इस आमंत्रण में गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की पारंपरिक कलाओं के साथ छत्तीसगढ़ को भी महत्व दिया गया है। सांसद,आईएएस विवाद और लोकसभा छ्ग राज्य बनने के बाद कहा जाता था कि भले ही सीएम की बात टाल दें पर बृजमोहन की बात काटने की हिम्मत किसी आईएएस की नहीं होती थी,जोगी-भूपेश के कार्यकाल में भी बृजमोहन कमजोर नहीं थे, पर साय सरकार बनने के बाद उनकी उपेक्षा किसी से छिपी नहीं है। छग कैडर 2004 बैच के आईएएस, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया विशेषाधिकार हनन के मामले में फंस गए हैं।भाजपा वरिष्ठ नेता, सालों तक मप्र छ्ग में मंत्री रहे, सांसद,बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा अध्यक्ष से इसकी शिकायत की है। सांसद ने आईएएस अफसर पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है।आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग, यूपीएससी में ऑल इंडिया 18वीं रैंक, देश के सबसे अमीर नौकरशाहों में गिनती,अनूठी प्रोफाइल और 1 रुपए की सैलरी को लेकर चर्चा में रहनेवाले वरिष्ठ आई एएस अमित कटारिया अब एक बड़े विवाद में घिर गए हैं. छग कैडर के दबंग अफसर के खिलाफ रायपुर से भाजपा के वरिष्ठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोस अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन की शिकायत भेजी है।*"जो करना है कर लो"..... सांसद बृजमोहन ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी, अमर्यादित रवैये का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। लोस सचिवालय को भेजी विशेषाधिकार हनन की शिकायत के अनुसार, आईएएस अमित कटारिया ने सांसद द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दों, पत्रों, बार- बार भेजे गए स्मरण पत्रों का महीनों तक कोई जवाब नहीं दिया उनके प्रति अफसर का रवैया गैर जिम्मेदाराना और अपमान जनक था,आईएएस कटारिया ने उसने कहा 'जो करना है कर लो' सांसद ने इस पूरे वाकये को संविधान के अनुच्छेद- 105 के तहत मिले विशेषाधिकारों का हनन बताया है। विजय बघेल ने भी की लोस अध्यक्ष से शिकायत..... रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बाद अब दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राज्य के अधिकारी जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने लगे हैं....? लगातार दूसरा मामला सामने आने से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भिलाई निगम के तत्कालीन आयुक्त राजीव कुमार पांडेय, भिलाई -चरोदा निगम के आयुक्त डी एस राजपूत के खिलाफ लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन की गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। और अब बस........ 0छ्ग सरकार ने 'समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया है।यूसीसी को लेकर गठित टीम ने आम लोगों से इसमें अपनी राय देने को कहा है,इसको लेकर 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 0राज्य के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए शूटर चिमन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के नेतृत्व में एमसीबी ने 95-95-95 राष्ट्रीय लक्ष्य में दर्ज की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है । मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभावी नेतृत्व में जिले ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एचआईवी नियंत्रण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 95-95-95 राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। इस उपलब्धि के साथ एमसीबी छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है, जिसने इस चुनौतीपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। इस उपलब्धि के पीछे सुनियोजित रणनीति, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, समयबद्ध उपचार और स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम का सतत प्रयास रहा। जिले में एचआईवी कार्यक्रम का प्रभावी संचालन जिला नोडल अधिकारी डॉ. मो. वसीक अस्दक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक शिशिर जायसवाल के कुशल निर्देशन में किया गया, जिनके नेतृत्व में मैदानी स्तर पर अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। 95-95-95 राष्ट्रीय लक्ष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन एचआईवी संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95-95-95 लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एमसीबी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। प्रथम 95 (पहचान एवं जांच) : संभावित एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की समय पर पहचान एवं जांच कर जिले ने पहला 95 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। द्वितीय 95 (उपचार) : संक्रमित पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) से जोड़कर दूसरा 95 प्रतिशत लक्ष्य भी सफलतापूर्वक हासिल किया। तृतीय चरण (वायरल लोड सप्रेशन) : संक्रमित मरीजों के शरीर में वायरस की सक्रियता को न्यूनतम स्तर पर लाने के 99 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले जिले ने 98 प्रतिशत वायरल लोड सप्रेशन प्राप्त कर असाधारण प्रदर्शन किया, जो राष्ट्रीय मानकों के अत्यंत निकट है। आईसीटीसी काउंसलरों की रही महत्वपूर्ण भूमिका इस सफलता में इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर के काउंसलरों का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा। श्रीमती निशा सिंह एवं श्री विजेंद्र खटकर ने मरीजों की प्रभावी काउंसलिंग, नियमित फॉलोअप तथा उपचार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समर्पण और संवेदनशील कार्यशैली ने मरीजों का विश्वास बढ़ाने के साथ-साथ कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टीम वर्क बना सफलता की आधारशिला इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को जाता है। दिशा टीम, आईसीटीसी, एआरटी केंद्र, विशेषज्ञ चिकित्सकों, लैब तकनीशियनों तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों ने समन्वित रूप से कार्य करते हुए कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सभी के सामूहिक प्रयास, समर्पण और सेवा भावना ने एमसीबी जिले को यह विशिष्ट पहचान दिलाई। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने का संकल्प इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, चिकित्सकों, काउंसलरों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की है। जिला प्रशासन ने यह भी संकल्प दोहराया है कि भविष्य में भी जिले में एचआईवी की प्रभावी रोकथाम, शत-प्रतिशत समय पर जांच, समय पर उपचार एवं दवाओं की उपलब्धता तथा मरीजों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर सुनिश्चित की जाएंगी। एमसीबी की यह सफलता केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि समर्पित नेतृत्व, प्रभावी टीम वर्क और जनस्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रेरक उदाहरण है। यह उपलब्धि आने वाले समय में पूरे प्रदेश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

हिंद मजदूर सभा के नेता अख्तर जावेद उस्मानी ने प्रबंधन से पूछा—जब सभी कर्मचारियों को सुविधा मिल रही है तो सेंट्रल हॉस्पिटल और माइन्स रेस्क्यू स्टेशन मनेंद्रगढ़ को ही क्यों किया गया वंचित? मनेंद्रगढ़। एमसीबी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की सेंट्रल हॉस्पिटल मनेंद्रगढ़ एवं माइन्स रेस्क्यू स्टेशन मनेंद्रगढ़ में कार्यरत लगभग 150 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल बस सुविधा बंद किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड के सेफ्टी बोर्ड में हिंद मजदूर सभा के प्रतिनिधि एवं हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के उप महासचिव अख्तर जावेद उस्मानी ने इस मुद्दे को एसईसीएल के निदेशक (मानव संसाधन), अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तथा हसदेव क्षेत्र के महाप्रबंधक के समक्ष प्रमुखता से उठाया है। उस्मानी ने सवाल किया है कि जब एसईसीएल अपने अन्य सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बच्चों को स्कूल बस सुविधा उपलब्ध करा रहा है, तब केवल सेंट्रल हॉस्पिटल मनेंद्रगढ़ और माइन्स रेस्क्यू स्टेशन के कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित क्यों रखा गया है? उन्होंने पूछा कि इन दोनों इकाइयों का ऐसा कौन-सा अपराध है, जिसके कारण वर्षों से मिल रही सुविधा अचानक समाप्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि पहले इन दोनों संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल बस संचालित होती थी, लेकिन बिना किसी स्पष्ट सूचना या आदेश के यह सुविधा वापस ले ली गई। अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सक्षम अधिकारी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया और इसके पीछे क्या कारण हैं। उस्मानी ने बताया कि केंद्रीय चिकित्सालय एवं खान बचाव केंद्र दोनों ही आकस्मिक एवं अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थान हैं। ऐसे में डॉक्टर, तकनीशियन और रेस्क्यू कर्मियों को 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध रहना चाहिए, लेकिन स्कूल बस सुविधा समाप्त होने के कारण उन्हें स्वयं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने में समय देना पड़ रहा है, जिससे उनकी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में कर्मचारियों को पहले से ही विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में बच्चों के आवागमन की अतिरिक्त जिम्मेदारी उनके लिए मानसिक एवं आर्थिक बोझ बन गई है। अख्तर जावेद उस्मानी ने एसईसीएल प्रबंधन से मांग की है कि स्कूल बस सुविधा तत्काल पुनः शुरू की जाए तथा जब तक नियमित व्यवस्था बहाल नहीं होती, तब तक कर्मचारियों द्वारा बच्चों के आवागमन पर किए गए वैकल्पिक खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाए। साथ ही उन्होंने इस मामले में शीघ्र स्पष्ट निर्णय लेकर कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की है।