29 घातक हादसे, 36 श्रमिकों की मौत पर चिंता,25 बिंदुओं पर सुरक्षा सुधार की जोरदार मांग,ठेका श्रमिकों की सुरक्षा, मुआवजा और जवाबदेही पर जोर,कोल इंडिया प्रबंधन ने सुधारात्मक कार्रवाई का दिया आश्वासन मनेंद्रगढ़।एमसीबी। देश के कोयला उद्योग में श्रमिक सुरक्षा को लेकर कोलकाता में आयोजित कोल इंडिया लिमिटेड की त्रिपक्षीय सुरक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक मंथन हुआ। बैठक में भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी (DGMS), विभिन्न क्षेत्रों के डिप्टी डायरेक्टर जनरल, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन, डायरेक्टर (टेक्निकल), एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (सेफ्टी), सभी अनुषंगी कंपनियों एवं सीएमपीडीआईएल के सीएमडी तथा महाप्रबंधक (सुरक्षा) सहित केंद्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि अख्तर जावेद उस्मानी ने श्रमिक सुरक्षा से जुड़े 25 महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में 29 प्राणघातक खान दुर्घटनाओं में 36 श्रमिकों की मौत होना कोयला उद्योग के लिए गंभीर चेतावनी है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। प्रत्येक दुर्घटना की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उन्होंने की। उस्मानी ने सोहागपुर की विद्युत दुर्घटना को ठेकेदार द्वारा कथित रूप से छिपाए जाने, कुसमुंडा में कम चौड़ाई वाली हॉल रोड पर डंपर संचालन से हुई दुर्घटना, बंगवार खान में एयर ब्लास्ट, कृष्णशिला खान में बिना नियुक्ति पत्र ठेका श्रमिक से कार्य लेने तथा डब्ल्यूसीएल और बीसीसीएल में लगातार सामने आ रही सुरक्षा खामियों की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कई खदानों में ठेका मजदूरों को बिना पर्याप्त सुरक्षा संसाधनों, बिना मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और बिना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) के कार्य कराया जा रहा है, जो सीधे तौर पर श्रमिकों के जीवन से खिलवाड़ है। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण हेलमेट एवं गमबूट की नियमित उपलब्धता, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट को माइन सेफ्टी कमेटी के समक्ष रखने, इलेक्ट्रिशियनों की सीधी भर्ती, प्रत्येक खदान में मेन राइडिंग सिस्टम, भूमिगत वायरलेस संचार, मेडिकल पोर्टल की नियमित समीक्षा तथा आधुनिक सुरक्षा मानकों को लागू करने की मांग की। बैठक में शोरजनित श्रवण हानि (Noise Induced Hearing Loss) के मामलों में उचित मुआवजा, शोर की अधिकतम सीमा संबंधी पुराने डीजीएमएस तकनीकी परिपत्र में संशोधन, केवल मूल एवं अनुमोदित स्पेयर पार्ट्स की खरीद, सुरक्षा प्रबंधन योजना (Safety Management Plan) की प्रभावी समीक्षा, अधिकारियों के लिए अनिवार्य तकनीकी एवं सुरक्षा प्रशिक्षण तथा अवैध उत्खनन रोकने के लिए खदानों की फेंसिंग जैसे विषय भी प्रमुखता से उठाए गए। साथ ही मानसिक तनाव, एर्गोनॉमिक्स तथा खान सुरक्षा तकनीक पर अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जा रही पहल की सराहना करते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने का सुझाव भी दिया गया। बैठक के अंत में कोल इंडिया प्रबंधन एवं डीजीएमएस अधिकारियों ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने, आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने तथा सुरक्षा संबंधी कार्यों की नियमित समीक्षा एवं प्रगति परीक्षण कराने का आश्वासन दिया।

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए चार प्रतिष्ठित हस्तियों को नामांकित किया है। ये चारों विभिन्न क्षेत्रों में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते हैं: उज्ज्वल निकम – देश के सबसे चर्चित सरकारी वकीलों में से एक, जिन्होंने 26/11 मुंबई हमलों जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में सरकार की ओर से पैरवी की है। हर्षवर्धन श्रृंगला – भारत के पूर्व विदेश सचिव, जिन्होंने विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में वर्षों तक अहम भूमिका निभाई। डॉ. मीनाक्षी जैन – प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद्, भारतीय संस्कृति और इतिहास पर उनके कार्यों को व्यापक मान्यता मिली है। सी. सदानंदन मास्टर – केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, जो लंबे समय से समाज सेवा और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं।

नई दिल्ली।  राष्ट्रपति भवन में आज का दिन बस्तर के नक्सल पीड़ितों के लिए उम्मीदों भरा था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए 70 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल के तहत, अपनी पीड़ा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा। उनके चेहरे पर वर्षों से झेले गए अत्याचार की छाप थी, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद की किरण भी नजर आ रही थी।राष्ट्रपति से मुलाकात का उद्देश्य साफ था — नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों की समस्याओं को देश की सर्वोच्च शक्ति के सामने रखना और बस्तर को माओवाद के आतंक से मुक्त कराने की अपील करना। मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने बताया कि कैसे माओवादी हमलों ने उनके जीवन को तबाह कर दिया है। *बस्तरवासियों की व्यथा* प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को अवगत कराया कि पिछले चार दशकों से बस्तरवासी माओवादी आतंक का दंश झेल रहे हैं। माओवादी हमलों में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लोग अपंग हो चुके हैं। बारूदी सुरंगों और बम विस्फोटों ने उनके जीवन को तहस-नहस कर दिया है। विस्फोटों से न केवल शरीर को नुकसान पहुंचा है, बल्कि मानसिक रूप से भी वे पूरी तरह टूट चुके हैं।प्रतिनिधियों ने बताया कि माओवादियों ने उनके घर, जमीन और संस्कृति को भी बर्बाद कर दिया है। बस्तर में 8,000 से अधिक लोग पिछले ढाई दशकों में माओवादी हिंसा के शिकार हुए हैं। आज भी कई लोग नक्सलियों के डर के साये में जीने को मजबूर हैं। जहां देश के अन्य हिस्सों में लोग स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, वहीं बस्तर के लोग अपनी जमीन और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। *मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल* प्रतिनिधिमंडल ने जब राष्ट्रपति के समक्ष अपनी बात रखी, तो उन्होंने खास तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व को सराहा। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल और नेतृत्व के कारण बस्तर में शांति बहाली और विकास के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनके नेतृत्व में बस्तर में न केवल नक्सल उन्मूलन के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं, बल्कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं ने बस्तरवासियों में एक नई आशा जगाई है। *शांति और पुनर्निर्माण की अपील* बस्तर शांति समिति के प्रतिनिधिमंडल के नेताओं मंगऊ राम कावड़े और जयराम दास ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि बस्तर में शांति बहाल करने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि बस्तर कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था, लेकिन माओवादी आतंक ने इस स्वर्ग को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि बस्तर को माओवादी आतंक से मुक्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि वहां फिर से शांति और सामान्य जीवन लौट सके।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नक्सल पीड़ितों की व्यथा गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि सरकार बस्तर में शांति और विकास के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बस्तरवासियों के बेहतर भविष्य के प्रति सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जल्द ही उन्हें राहत मिलेगी।