मनेंद्रगढ़। एमसीबी। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल पिपरिया प्राचार्य डॉ विनोद पांडेय की निर्देश पर तिरंगा यात्रा निकाला गया प्राचार्य डॉ पांडेय ने बताया कि छात्र-छात्राओं के साथ ग्राम वासियों को इस यात्रा का उद्देश्य विस्तार से बताया गया यह हमारे देश की शान व हमारे स्वतंत्रता का परिचायक है यह हमारे मजबूत लोकतंत्र को बताता है कि हम सभी भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए है जिससे छात्र-छात्राओं के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित हो । इसके उपरांत छात्र-छात्राओं ने विभिन्न नारे लगाते हुए ग्राम के प्रमुख चौराहे पर एकत्रित हुए, रैली में प्रमुख रूप से उषा किरण सिंह, जरीना परवीन, अबुल कमर, शर्मिष्ठा दत्ता, कदम कुंवर प्रधान पाठक एवं संगीता तिवारी, गौरी शंकर सिंह व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे ।

मनेंद्रगढ़ । एमसीबी। मनेन्द्रगढ़, लंबे समय से मनेन्द्रगढ़ एवं चिरमिरी निवासियों की विकास रेखा नागपुर - चिरमिरी ब्रॉड गेज नई रेल लाइन का कार्य भू अधिग्रहण की सुस्ती के कारण लंबित है. संबोधन संस्था के सदस्य भानु प्रकाश सिंह द्वारा रेल विभाग से मांगी गई जानकारी के अनुसार रेल निर्माण कार्य प्रारंभ होने में अभी समय लगेगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार 09 मई 2025 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना में आई 32 आपत्तियों का निराकरण जिला प्रशासन के पास लंबित है. जिला प्रशासन द्वारा आपत्तियों के निराकरण होने एवं संबंधित भूमि का मुआवजा तय होने के बाद रेलवे द्वारा भुगतान किया जाएगा. इस कार्यवाही के बाद ही इस नए रेल लाइन का कार्य प्रारंभ हो सकेगा. संबोधन विचार मंच के विभागाध्यक्ष बीरेन्द्र श्रीवास्तव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यह संस्था वर्ष 2010 से इस नई रेल लाइन हेतु प्रयासरत है. 2018 में विशेष रेल लाइन का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद भूमि अधिग्रहण के कार्य नहीं हो पाने के कारण इसकी समय सीमा बढ़ती जा रही है जो स्थानीय नागरिकों की चिंता का विषय है. लगातार रेल अधिकारियों एवं प्रधानमंत्री तक पत्राचार एवं व्यक्तिगत संपर्क के परिणाम स्वरुप 2018-19 में स्वीकृत यह रेल लाइन बदलती सत्ता परिवर्तन का शिकार हो गई. यही कारण है कि विकास की यह गति 07 साल और पीछे चली गई. अभी भी आश्वासन और क्रियान्वयन की लंबी दूरी धीरे-धीरे बढ़़ती जा रही है. रेल प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन जितनी जल्दी भू अधिग्रहण एवं मुआवजा की कार्यवाही पूर्ण कर देगा उतनी जल्दी इस रेल लाइन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा. रेलवे प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि अनुकूल परिस्थिति होने पर यह कार्य नवंबर दिसंबर तक प्रारंभ होने की संभावना है. रेलवे ने यह भी जानकारी दी है की भू अधिग्रहण की आपत्तियों के निराकरण के बाद पुनः 20 (A ) के अंतर्गत रेल प्रशासन द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी एवं मुवावजे के भुगतान के बाद ही रेल लाइन का कार्य एवं टेंडर प्रक्रिया जारी हो सकेगी स्मरणीय है कि ब्रिटिश शासन काल में भाप इंजन हेतु आवश्यक कोयले के परिवहन से इस क्षेत्र ने देश के विकास में अहम् योगदान दिया है. वर्ष 1928 से देश के विकास में रेल के पहियो को गति देने एवं रेल परिवहन हेतु कोयले की अहम भूमिका निभाने वाला मनेन्द्रगढ़ एवं चिरमिरी रेलवे स्टेशन के स्थापना के पचास वर्ष बाद भी अंबिकापुर स्टेशन से चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों से वंचित है. इस रेल लाइन के शीघ्र निर्माण से अंबिकापुर से चलने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा इस अंचल के निवासियों को उपलब्ध हो पाएगी.

रायपुर।(GDNews ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देशित किया कि आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य ग्रामों का समग्र विकास जनभागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान के तहत पूरे देश में आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में 20 लाख स्वयंसेवकों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य की भागीदारी सक्रिय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,32,400 वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जनभागीदारी और जनजागरूकता के माध्यम से समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना है। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि युवाओं को वॉलंटियर्स के रूप में रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य गांवों में बुनियादी अधोसंरचना और सुविधाओं में जो भी ‘क्रिटिकल गैप’ शेष हैं, उनकी पहचान की जाए और आगामी 2 अक्टूबर 2025 को ग्राम सभाओं में इस पर विशेष चर्चा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इन कमियों को दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आवश्यक ठोस कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर ग्राम बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त हो। बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत ग्रामों में ‘आदि सेवा केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे, जो न केवल मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में सहायक होंगे, बल्कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सतत क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में धरती आबा और पीएम-जनमन जैसे संतृप्तिमूलक अभियानों की भी शुरुआत की गई है, जिनके अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों एवं पीवीटीजी बस्तियों में आवास, पक्की सड़कें, जलापूर्ति, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 से 28 जुलाई 2025 के मध्य सम्पन्न किया जा चुका है तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की सूची भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। आगामी गतिविधियों में जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण सहित अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल, आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।