जनकपुर।एमसीबी। जिले में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के शुभारंभ पर विकासखंड भरतपुर की समस्त शालाओं में जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा एवं भरतपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी मो. इस्माइल खान के निर्देशन में शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में संकुल केंद्र बहरासी अंतर्गत प्राथमिक शाला बहरासी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत बहरासी के सरपंच चंद्रभान बैगा, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष बीरभान बैगा, संकुल प्राचार्य सच्चिदानंद साहू, वरिष्ठ व्याख्याता श्री वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी, आनंद प्रकाश टोप्पो एवं राजेश प्रसाद तिवारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नवप्रवेशी बच्चों के स्वागत से हुई, जहां उन्हें फूल-मालाओं से सम्मानित किया गया एवं छात्राओं तथा अतिथियों के साथ मां सरस्वती के छायाचित्र पर धूप-दीप प्रज्वलित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इसके पश्चात नवप्रवेशी छात्रों को रोली-चंदन लगाकर मुंह मीठा कराया गया तथा संस्था प्रमुख द्वारा उन्हें कॉपी, पेन, पेंसिल एवं रबर वितरित किए गए। आयोजन के अंतर्गत छात्र-छात्राओं, पालकों एवं जनप्रतिनिधियों के लिए स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी एवं सेवई का स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। इस अवसर पर संकुल शैक्षिक समन्वयक रामनिवास चतुर्वेदी, राजकुमार गुप्ता, प्रधान पाठिका श्रीमती रईसा बी, शिक्षिका श्रीमती सीमा रजक एवं बड़ी संख्या में पालकगण उपस्थित रहे।

मनेंद्रगढ़।एमसीबी। 16 जून नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ कि पहले दिन मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने शासकीय हाई स्कूल पिपरिया, पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलबहरा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय शासकीय बेलबहरा, शाला जामपारा (बरबसपुर), पूर्व माध्यमिक विद्यालय कलमडाड, शासकीय प्राथमिक शाला डोमनापारा एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय डोमनापारा का सघन निरीक्षण किया तथा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025 के बारे में जानकारी दी साथ ही प्रवेश उत्सव, नए छात्र-छात्राओं को पुस्तकों का वितरण स्कैन कर कराए जाने, साफ-सफाई एवं शिक्षकों के समय पर विद्यालय आने तथा प्रवेश उत्सव उत्साह पूर्ण वातावरण में अच्छे ढंग से मनाए जाने हेतु कङे निर्देश दिए ताकि सभी बच्चे स्कूलों में प्रवेश ले कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रह पाए साथ शिक्षा के प्रति किसी भी प्रकार की शिक्षकों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी इस निरीक्षण में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र पांडे एवं संकुल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल पिपरिया डॉ विनोद पांडेय उपस्थित रहे ।

प्रशासकीय स्वीकृति कार्यों में होगा कड़ी नियम शर्तें, गुणवत्ता और पारदर्शिता को किया गया है अनिवार्य मनेंद्रगढ़।एमसीबी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा 13 जून 2025 को जारी आदेश के अनुसार राज्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के लिए कुल 101,20 (एक सौ एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह राशि जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 12 निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना को सुदृढ़ करते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ये स्वीकृतियां मुख्यमंत्री सचिवालय, प्राधिकरण प्रकोष्ठ, महानदी भवन, नया रायपुर और विकास भवन, अटल नगर रायपुर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर दी गई हैं। प्रत्येक कार्य को समयसीमा में पूर्ण करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी तकनीकी स्वीकृतियां भी पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। जिसमे विकासखंड खड़गवां के विधानसभा क्षेत्र मनेंद्रगढ़ की ग्राम ठग्गांव में रोड निर्माण कार्य हुहाईपारा मेन सड़क से धरमपाल धर तक के लिए 4.80 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। ग्राम पंचायत दुबछोला में सी.सी. रोड निर्माण सोमार सिंह घर से अमोल सिंह घर तक के लिए 4.80 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। ग्राम बेलबहरा में सी.सी. रोड निर्माण हरिजन पारा से सोमारु घर तक के लिए 4.80 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। ग्राम पंचायत कदरेवा में सी.सी. रोड निर्माण तालाब से प्रेम घर तक के लिए 4.80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम पंचायत सकडा में लालपुर चौक के पास मंच निर्माण के लिए 2.20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम पंचायत मेंड्रा में सी.सी. रोड निर्माण अगरियापारा से राजभजन घर पहुंच मार्ग के लिए 4.80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम पंचायत रतनपुर में सी.सी. रोड निर्माण रामकिशुन घर से इन्द्रपाल की कुआं तक लिए 15 लाख एवं सी.सी. रोड निर्माण मोहन घर से आंजन नाला तक के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए है। ग्राम पंचायत कौड़ीमार में सी.सी. रोड निर्माण कौड़ीमार मुख्य मार्ग से देवगुड़ी पण्डोपारा पहुंच मार्ग तक के लिए 10 लाख रुपए एवं आरसीसी पुलिया निर्माण सिहारडाड अंबेडकर पारा शिवकुमार खेत के पास तक 15 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं विकासखंड मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत बंजी में आरसीसी पुलिया निर्माण जोगी डोगरी के पास के लिए 15 लाख एवं आरसीसी पुलिया निर्माण बोदरापारा रोड़ मौहारी के पास के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। प्रशासकीय स्वीकृति के साथ कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनमें यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि सभी कार्य ग्रामीण अथवा नगर पंचायत क्षेत्र में होना अनिवार्य है। संबंधित एजेंसी सक्षम अधिकारी से भूमि आवंटन आदेश प्राप्त होने के उपरांत ही नियमानुसार कार्य प्रारंभ करेंगे। बिना आवंटन आदेश के कार्य प्रारंभ करने की दशा में एजेंसी स्वत जिम्मेदार होगा। उक्त स्वीकृति कार्यों के संबंध में कार्य एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि यह किसी योजना में शामिल नहीं होना चाहिए, अन्य योजना में स्वीकृत होने की स्थिति में यह प्रशासकीय स्वीकृति स्वमेव निरस्त माना जाएगा। अस्वीकृति कार्य तकनीकी स्वीकृति उपरांत ही प्रारंभ किया जावे। कार्य एजेंसी यह सुनिश्चित करे कि इस योजना के तहत स्वीकृत राशि का पृथक लेखा संधारित करना आवश्यक होगा। समस्त कार्य एजेंसी छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम को एवं संबंधित विभाग के कार्य नियमावली का पालन करते हुए निर्माण कार्य संपन्न कराए जाएंगे। वही कार्य निर्धारित प्राक्कलन एवं मापदंड के अनुसार कराए जाएंगे। यदि किसी कार्य के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता या गुणवत्ताहीन की शिकायत पाई जाती है तो तो कार्य की पूरी लागत राशि क्रियान्वयन एजेंसी से भू-राजस्व की भांति वसूल की जाएगी। वहीं प्रशासकीय स्वीकृति इस शर्त पर दी गई है कि स्वीकृत कार्यों का रखरखाव और मरम्मत आगामी पांच वर्षों तक कार्य एजेंसी द्वारा ही किया जाएगा। कोई भी निर्माण कार्य वन भूमि या विवादित निजी भूमि पर नहीं किया जाएगा और यदि निर्माण स्थल वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आता हो तो जिला स्तरीय समिति से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भुगतान से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किए गए कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुबंध के अनुरूप मात्रा व दरों के अनुसार ही हैं और माप का विधिवत सत्यापन किया गया है। किसी भी प्रतिबंधित मद में भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्यस्थल पर निरीक्षण पंजी, श्रमिकों की उपस्थिति पंजी, प्राथमिक उपचार किट, छोटे बच्चों के लिए दवाई की व्यवस्था तथा विस्तृत कार्य विवरण रखना अनिवार्य होगा। स्वीकृति राशि से अधिक व्यय की स्वीकृति नहीं दी जाएगी तथा ऐसा व्यय कार्य एजेंसी की जिम्मेदारी मानी जाएगी। मजदूरी भुगतान न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। कार्य प्रारंभ से पूर्व लेआउट के समय तथा कार्य पूर्ण होने पर स्थल के फोटो लेना और प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ताकि कार्य की सफलता की कहानी तैयार की जा सके। कार्य पूर्ण होने के उपरांत परिसंपत्ति पंजी में प्रविष्टि तथा पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ निरीक्षण विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कार्य में प्रयुक्त खनिज की रॉयल्टी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जमा करना होगा और अंतिम किस्त का भुगतान रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात ही किया जाएगा। समस्त कार्यों में प्राधिकरण निधि नियम 2024 का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। अंततः कार्य प्रारंभ से पूर्व और कार्य पूर्ण होने के उपरांत स्थल के दो-दो फोटोग्राफ, पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, निरीक्षण प्रतिवेदन, माप पुस्तिका तथा बचत राशि सहित समस्त दस्तावेज जिला कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करना होगा।