बैकुण्ठपुर।कोरिया। अभियुक्त शहबाज अंसारी पिता जहरूददीन, उम्र 23 वर्ष, निवासी शिवपुर लाईन पारा थाना रामानुजनगर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) से जप्त संपत्ति में ऑनरैक्स कप सिरप 30 नग,एविल इंजेक्शन वायल 500 नग कुल कीमती 16635 रूपए। अपराध कमांक : 227/24 धारा - 21(सी) NDPS Act के तहत गिरफ्तार किया गया है ।दिनांक 11 सितम्बर 2024 को थाना प्रभारी पटना जिला कोरिया को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम डुमरिया में एक व्यक्ति प्लास्टिक बोरा में अवैध नशीली दवा बिक्री करने के लिए रखा है एवं ग्राहक का इंतजार कर रहा है। उक्त सूचना से थाना प्रभारी पटना द्वारा पुलिस अधीक्षक कोरिया को अवगत कराया गया एवं एसपी कोरिया द्वारा तत्काल उक्त आरोपी को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया।जिस पर मुखबीर के बताये स्थान पर थाना पटना से निरीक्षक विनोद पासवान एवं हमराह स्टॉफ द्वारा ग्राम डुमरिया पर तस्दीक हेतु पहुँचे। जहाँ पर मुखबीर द्वारा इशारा करके बताने पर एक व्यक्ति प्लास्टिक का बोरा रखा हुआ था, जिसे थाना पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दबोचा एवं उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शहबाज अंसारी पिता जहरूददीन वारसी, उम्र 23 वर्ष निवास शिवपुर लाईन पारा थाना रामानुजनगर जिला सूरजपुर छ.ग. का होना बताया, उक्त व्यक्ति की स्वतंत्र गवाहों के समक्ष उसकी तलाशी ली गई। जिस पर उसके कब्जे से ऑनरैक्स कप सिरप 30 नग, एविल इंजेक्शन वायल 500 नग कुल कीमती 16,635/- रूपए अवैध रूप से बरामद किया गया है।औषधि निरीक्षक द्वारा नशीली दवाओं के इंजेक्शन का परीक्षण कराया गया। औषधि निरीक्षक के अभिमत के आधार पर अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 21(सी) NDPS एनडीपीएस एक्ट के तहत अजमानतीय अपराध होने से उक्त आरोपी को दिनांक 12 सितम्बर 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्याययिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

रायपुर । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा है कि कलेक्टर्स आम जनता के हितों को केन्द्र में रखकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। इन योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर जुट कर काम करें। प्रशासन के कार्यों से जनता के मन में शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव उत्पन्न हो।मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर में लगातार 8 घंटों तक चली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में ये दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए। लंच ब्रेक को छोड़कर मुख्यमंत्री लगातार बैठक में उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव  पी. दयानंद,  बसवराजु एस., राहुल भगत तथा सभी संबंधित विभागों के सचिव सहित सभी संभागों के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे कार्यों की सराहना होगी और कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ा रूख भी अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टरों के परफार्मेंस की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी और जिलों की रैंकिंग तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन और जिला प्रशासन के कार्यों पर हमारी नजर रहती है। जिले में होनी वाली घटनाओं पर जिला प्रशासन कितनी तत्परता से काम करता है, यह भी देखा जाता है। कलेक्टरों की पहली जिम्मेदारी दंडाधिकारी के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। विभिन्न संगठनों के साथ संवाद के दौरान यदि असंतोष की कोई बात सामने आती है, तो उसका समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर में गुरूवार को जनदर्शन आयोजित किया जाता है। इसमें अनेक ऐसी छोटी-छोटी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान तहसील और जिला स्तर पर किया जा सकता है। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि रायपुर में होने वाले जनदर्शन में ऐसी समस्याएं ही आएं जिनका समाधान जिला स्तर पर नहीं हो सकता है। जिलों में आम जनता की समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर जनदर्शन का कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जाए। नागरिकों तक शासन की योजनाओं की सुगम पहुंच से शासन की छवि बनती है। कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत न आए। प्राथमिकता के साथ इन परिवारों का जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को मैंने करीब से महसूस किया है। पीएम जनमन योजना इन जनजातियों के लिए आशा की नई किरण है। इसका क्रियान्वयन पूरी गंभीरता से करते हुए योजनाओं का हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बीच जाकर मैं स्वयं पीएम जनमन योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश में 8 लाख 46 हजार आवासों की स्वीकृति दी है। जिससे गरीब परिवारों के स्वयं के घर का सपना अब पूरा होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहली बार पैरेंट्स टीचर मीटिंग और जनभागीदारी से न्योता भोज की पहल की गई है। स्थानीय भाषा में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ स्कूलों की इमारत की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। स्कूलों में बच्चों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ हो। राजस्व मामलों को हल करने में अमला जितनी तत्परता दिखायेगा, सरकार की छवि भी उतनी ही अच्छी बनेगी। हम जितना तकनीकी नवाचार को बढ़ाएंगे, राजस्व संबंधी भ्रष्टाचार उतना ही घटेगा। डिजिटल क्राप सर्वे, भू नक्शे की जियो-रिफ्रेंसिंग आदि के माध्यम से इस क्षेत्र में पारदर्शिता आयेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से अधिकतम रोजगार के अवसर सृजित हों। जल संचय के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। छत्तीसगढ़ में तालाबों की सुन्दर परंपरा रही है। नये तालाब बनाए जाएं, इससे जल स्तर बेहतर होगा, खेती-किसानी के लिए पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। बस्तर, सरगुजा और मैदानी क्षेत्रों के ऐसे गांव जो मानसून में कट जाते हैं, उन क्षेत्रों के लिए सड़कों का प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, निजी अस्पतालों में भी मरीजों का आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने में कोई दिक्कत न आए। पीएम जनऔषधि केन्द्र प्राइम लोकेशन पर हो, यहां दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता हो। प्रदेश की बड़ी आबादी शासकीय अस्पतालों पर निर्भर हैं, इसकी व्यवस्था दुरूस्त हो। हेल्थ बजट का उचित उपयोग हो और बुनियादी स्वास्थ्य अधोसंरचनाएं तैयार करने में जीवन दीप समितियों और डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जाए। डेंगू और मलेरिया को लेकर सतत अभियान चलाया जाए। सिकल सेल के मरीजों को चिन्हांकन और इलाज की समुचित व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों में तकनीकी वजहों से कुछ हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना की राशि मिलने में दिक्कत आती है, इस पर कलेक्टर नजर रखें। कुपोषण दूर करने के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दलहन-तिलहन और मिलेट्स का रकबा बढ़ाया जाए। उद्यानिकी, पशुपालन और मछलीपालन के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम हो। शहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के क्रियान्वयन, पेयजल, सीवरेज सिस्टम साफ-सफाई के काम पर पूरा फोकस रखें। शहरों में आबादी तेजी से शिफ्ट हो रही है। यहां नागरिक सुविधाओं को नये सिरे से तैयार किया जाए। वनाधिकार पत्रों के आवेदनों पर तेजी से काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पीडीएस का माडल पूरे देश ने अपनाया है। धान खरीदी से लेकर भंडारण, मिलिंग से उपभोक्ताओं को पीडीएस दुकानों में राशन की उपलब्धता तक हर स्तर पर बारीक मानिटरिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया गया है। आम आदमी की शिकायतों को हल करने का जितना बेहतर तंत्र हम बना सकेंगे, उससे ही शासन की छवि बनेगी। मुख्यमंत्री जनदर्शन में आये सभी आवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिले में उपलब्ध संसाधनों, आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य हो, नियोक्ताओं तक स्किल लेबर की पहुंच सुनिश्चित करें। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन में किसी तरह की दिक्कत न हो, यह भी सुनिश्चित करें। जल जीवन मिशन के कार्यों की मानिटरिंग करते रहें। यदि किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो इसकी जानकारी दी जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचित तबके के जीवन का आधार पेंशन की राशि होती है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि हितग्राहियों को समय पर पेंशन का भुगतान हो। उन्होंने कहा कि निराश्रित निधि में 400 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल और अस्पताल के निर्माण की कार्ययोजना बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करें। नशामुक्ति आज राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। प्रत्येक जिले में नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना कर विशेष अभियान चलाएं। बस्तर ओलंपिक 2024 का होगा आयोजन मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित और संवेदनशील जिलों की खेल प्रतिभाओं को दुनिया से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांग और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी इसमें खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

मनेन्द्रगढ़।एमसीबी । संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों के द्वारा आज जिला   एमसीबी   अंतर्गत विकासखंड खडगवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़गवां का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपस्थिति पंजी का अवलोकन कर समय पर अपनी उपस्थिति कराये जाने हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गए।तदउपरांत समस्त वार्ड महिला, पुरुष, प्रसव कक्ष, लैब, जन औषधि, औषधि वितरण कक्ष, एक्स-रे कक्ष, माईनर ओ.टी., कार्यालय इन सभी कक्षों का निरीक्षण किया गया। ड्यूटी स्टाफ को अस्पताल द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं सम्बंधित आवश्यक दिशा - निर्देश ड्यूटी रोस्टर राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आई.सी.ई. को विधिवत रूप से अस्पताल परिसर संबंधित वार्डों में विधिवत चस्पा कराये जाने, अस्पताल में आने वाले मरीजों की बैठक की उचित व्यवस्था, अस्पताल परिसर एवं अस्पताल के भीतर साफ-सफाई का उचित ध्यान दिये जाने व बी.एम.डब्ल्यू. के तहत सूखा एवं गीला मेडिकल वेस्टेज को पृथक-पृथक कोड़ेदान में रखने के निर्देष दिये गये। मरीजों को प्रदाय किये जाने वाले भोजन कक्ष(किचन) का निरीक्षण करते हुए भोजन प्रदाय करने वाले समूह को गुणवत्ता युक्त भोजन मरीजों को दिये जाने के निर्देष दिया गया। आयुष विंग का भी निरीक्षण किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रमों का निर्धारित समय-सीमा में रिपोर्टिंग करने व मरीजों को बेहतर ढंग से स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जा सके इस हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये गये। 100 बिस्तर अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरमिरी) का निरीक्षण करते हुए समस्त चिकित्सकों को मरीजों के परीक्षण सम्बंधित पंजी का नियमित संधारण करने, अस्पताल में आये मरीजों के बैठने की उचित व्यवस्था करने व नवीन अस्पताल भवन के अपूर्ण कार्यों को अविलम्ब गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराते हुए निर्धारित समय-सीमा में नवीन अस्पताल में सम्पूर्ण सुविधा व छोटे-मोटे बिमारियों के ग्रसित मरीजों को अनावश्यक जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर हेतु रेफर न करने, सम्पूर्ण अस्पताल परिसर एवं परिसर के अंदर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने व अस्पताल की सुरक्षा सम्बंधित गार्ड की व्यवस्था किये जाने, ऑनलाईन ओ.पी.डी. पर्ची जारी नहीं होने की स्थिति में मैनुअल पर्ची में मरीजों को परामर्श दिया जावे जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी न हो इस बात का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने, ब्लड बैंक के पंजीयन का कार्य नियमानुसार अविलम्ब पूर्ण कराने के निर्देश प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दिये गये।  सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेन्द्रगढ़ का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम अस्पताल की साफ-सफाई, कूड़ेदानों को ढ़कने, राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबंधित सुविधाओं को चस्पा करने, डायलिसिस यूनिट को प्रस्तावित तिथि अनुसार उदघाटन कार्य कराते हुए बेहतर डायलिसिस सुविधा मरीजों को प्रदान किये जाने, नर्सिंग स्टॉफ को डयूटी रोस्टर का संधारण, पुरूष एवं महिला हेतु निर्धारित वार्डों में ही पुरूष एवं महिला भर्ती रखने, आयुष विंग का भी निरीक्षण किया गया जिसमें पदस्थ महिला विशेषज्ञ द्वारा मरीजों को दी जा रही आयुष सम्बंधित जानकारी ली गई व उचित निर्देश दिये गये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला एमसीबी में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के समस्त नोडल अधिकारियों की उनकी कार्यक्रमों से संबंधित जैसे- आयुषमान कार्ड, कुष्ठ, एनेमिया, मलेरिया, एच.आई.व्ही., एन.सी.डी., टी.बी. व अन्य समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन हो सके इस हेतु स्वयं विशेष रूचि लेते हुए कार्यक्रमों को सफल बनाने के निर्देश दिये गये साथ ही आगामी बैठक के पूर्व वर्तमान में दिये गये निर्देशो के पालन सम्बंधित पालन प्रतिवेदन मय जानकारी संभागीय कार्यालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये