मनेन्द्रगढ़।एमसीबी। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अग्रणी महाविद्यालय शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ में “युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावनाओं का संचार” को दृष्टिगत रखते हुए भाषण, परिचर्चा, विचारगोष्ठी, आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिचर्चा पर नवप्रवेशी विद्यार्थियोंसहित बड़ी संख्या में बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. के छात्र-छात्रायें सम्मिलित हुए। विद्यार्थियों में नागेश्वर एवं तरूणेन्द्र पाण्डेय ने इस अवसर पर विचार रखते हुए विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना बढ़ाने की अपील की। इस अवसर पर डॉ. रश्मि तिवारी,  सुशील कुमार तिवारी, डॉ. अरूणिमा दत्ता, श्रीमती स्मृति अग्रवाल, डॉ. रामजी गर्ग,  शुभम कुमार गोयल,, पुष्पराज सिंह, डॉ. रिंकी तिवारी परिचर्चा में हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सरोजबाला श्याग विश्नोई ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय सेना की गौरवगाथा असंख्य वीरता एवं बलिदान से भरी है। भारतीय सेना की स्थापना से लेकर आजपर्यन्त देश के लिए अदम्य साहस, वीरता एवं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना की अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। यह दिवस राष्ट्रवाद और एकता की भावना, सैन्य एवं समाज के बीच संबंध, युवाओं के लिए प्रेरणा सामाजिक जागरूकता और कृतज्ञता, सैनिकों की वीरता और बलिदान की सराहना करने की प्रेरणा देता है। सन् 1999 में आज के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना एवं घुसपैठियों को कारगिल की ऊँची चोटियों से खदेड़कर विजय प्राप्त की थी। पाकिस्तानियों ने सर्दियों के दौरान भारतीय चौकियों को खाली देखकर घुसपैठ की थी। भारतीय सैनिकों ने विजय ऑपरेशन के द्वारा 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध पर विजय प्राप्त की। डॉ बिश्नोई ने कैप्टन बत्रा (परमवीर चक्र), रायफल मैन संजय कुमार, मेजर राकेश सिंह, कैप्टन अनुभव नायर, कैप्टन सौरभ कालिया, लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह (महावीर चक्र), मेजर विवके गुप्ता (महावीर चक्र मरणोपरान्त), कैप्टन एन.के. गुरूसे (महावीर चक्र मरणोपरान्त), लेफ्टिनेंट कौसिंगक्लीफोर्ड (महावीर चक्र मरणोपरान्त), नायर दिगेन्द्र कुमार (महावीर चक्र), कैप्टन अमोल कालिया (वीरचक्र), कैप्टन हनीफउद्दीन, कैप्टन अमित भारद्वाज, ग्रेडेनियर राजेश कुमार, हवलदार योगेश कुमार जैसे जाबांज योद्धाओं को भी स्मरण करते हुए उनके युद्ध कौशल की चर्चा की। सभी अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए श्रीमती अनुपा तिग्गा ने कहा कि यह युद्ध 1999 में तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर कारगिल, बटालिक और द्रास सेक्टर के चोटियों पर आ पहुँची थी। इस दौरान हालात बेहद खराब थे क्योंकि पाकिस्तानी सेना ऊँची चोटियों पर थी। जबकि भारतीय सेना निचले हिस्से पर थी, लेकिन भारत के जाबांज सैनिकों ने हार नही मानी और दुर्गम स्थिति को मात देते हुए पाकिस्तानी सेना को परास्त कर दिया।

मनेन्द्रगढ़।एमसीबी। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान के तहत श्री मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पेड़ लगाया और उन्होंने सभी देशवासियों से इस ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान देने का अनुरोध किया और कहा कि पिछले दशक में भारत ने कई सामूहिक प्रयास किए हैं, जिनसे पूरे देश के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मुझे एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू करने पर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं देशवासियों के साथ ही दुनिया भर के लोगों से यह आग्रह करता हूं कि वे आने वाले दिनों में अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में एक पेड़ जरूर लगाएं। इसी कड़ी में विगत दिवस जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत अक्तवार में 5 ग्राम पंचायतों अक्तवार, भगवानपुर, च्यूल, खोहरा, और कूदरा को सम्मिलित कर जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल ग्राउंड अक्तवार में जन समस्या निवारण शिविर में जनप्रतिनिधियों, जिला अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम पर फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया और पौधों की रक्षा करने का संकल्प भी लिया गया। जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी बैगा ने मुनगा का पौधा, कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने जामुन का पौधा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष  दुर्गा शंकर मिश्र ने जाम का पौधा, अक्तवार सरपंच  अशोक कुमार बैगा ने जाम का पौधा, डीआरडी, नितेश कुमार उपाध्याय ने आम का पौधा, अनिल कुमार अग्निहोत्री मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आम का पौधा,  मनीष कश्यप डीएफओ ने अमरूद का पौधा, चंद्रमोहन सिंह पुलिस अधीक्षक ने आम का पौधा, और  मानहरण सिंह राठिया तहसीलदार भरतपुर ने जामुन का पौधा लगाया। इस दौरान जन समस्या निवारण शिविर में आए हुए ग्रामीणों को भी वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के फलदार एवं छायादार पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया गया।

एनडीए सरकार के आम बजट में प्राथमिकता आम जनता को दी जानी चाहिए, लेकिन बजट जैसी बेहद ज़रूरी चीज भी सत्ता के हित साधन का जरिया बन गया है। यही इस बजट में भी नज़र आई।बजट में पीएम मोदी की राजनैतिक मजबूरियों,प्राथमिकताओं में बदलाव को साफ़ तौर पर देखा जा सकता है।आंध्र प्रदेश की तेलुगूदेशम और बिहार की जनता दल यूनाइटेड, इन दो के सहारे एनडीए सरकार केंद्र की सत्ता पर बनी हुई है। इन दोनों ही दलों ने सरकार बनने के साथ यह उम्मीद बार-बार ज़ाहिर की कि सर कार उन पर विशेष ध्यान देगी।आंध्र,बिहार दोनों ही राज्य लंबे वक्त से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। 2018 में चंद्रबाबू नायडू एनडीए से इसी मांग के पूरे न होने को लेकर ही अलग भी हुए थे। नीतीश कुमार भी अब तक इस उम्मीद में थे कि श्री मोदी उनकी इस मांग को पूरा करेंगे। लेकिन 22 जुलाई को संसद में बाकायदा इस बात से इंकार कर दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यही स्थिति आंध्रप्रदेश की भी है। इन दोनों नेताओं ने बजट से पहले विशेष आर्थिक पै केज की मांग अपने-अपने राज्यों के लिए की थी,वह इन्हें नहीं मिला। इसके बावजूद पूरे बजट में सबसे अधिक चर्चा इसी बात की हो रही है कि सरकार ने सबसे ज़्यादा ख़्याल आंध्र प्रदेश और बिहार का ही रखा है।कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ने इस बजट को 'कुर्सी बचाओ बजट' कहा है,क्योंकि आंध्रप्रदेश की राजधानी विकास के लिये 15 हजार करोड़ का प्राव धान किया गया है, इसी तरह बिहार में हवाई अड्डों, सड़कों, बिजली परियो जनाओं के लिए बजट में 26 हज़ार करोड़ का प्राव धान किया गया है। ख़ास बात यह है कि इन परि योजनाओं के लिए बहु पक्षीय विकास एजेंसियों के जरिए काम की बात की गई है। फिलहाल एनडीए सरकार के ये दोनों घटक दल बजट के इन प्रावधानों पर ख़ुशी ज़ाहिर कर रहे हैं, जिससे मोदी राहत महसूस कर सकते हैं। मगर इस बजट से भाजपा की मजबूरी जिस तरह सामने आई है, वह उसकी मजबूती के दावों को खारिज करती दिख रही है।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खड़गे ने कहा कि मोदी ने पीएम की शपथ लेने से पहले ही दावा किया था कि 100 दिनों की कार्य योजना हमारे पास पहले से ही है। कार्ययोजना दो माह पहले थी तो कम से कम बजट में ही बता देते? दर असल बजट में न किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की चर्चा है,न महंगाई कम करने का कोई इरादा दिखा है। आदिवासी, पिछड़े ,दलित, किसान मजदूर सभी की एक तरह से उपेक्षा दिखाई दी है। 2014 में नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से वादा किया था कि हर साल दो करोड़ रोज़ गार दिए जाएंगे..? अब आलम यह है कि 2024 के बजट में मोदी सरकार ने कहा है कि वह 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने के लिए अवसर प्रदान करेगी। इसमें 5 हज़ार का भत्ता हर महीने दिया जाएगा साथ में 6 हज़ार का अतिरिक्त भत्ता भी दिया जायेगा। कंपनियों को सीएसआर के तहत कौशल विकास पर खर्च करना होगा। दो करोड़ नौकरियों से बात एक करोड़ इंटर्नशिप पर आ जाए, तो समझना कठिन नहीं है कि सरकार की कथनी-करनी में कितना अंतर है। मोदी सरकार ने रेल बजट पहले ही समाप्त कर दिया था,अब लगता है कि बजट से रेलवे पर किये जाने वाले ख़र्च, यात्री सुविधा रेलवे के विस्तार जैसीअहम बातों को भी गायब कर दिया गया है। बुलेट ट्रेन का जिक्र तो खैर अब होता ही नहीं, हाल ही में जो गंभीर रेल दुर्घटनाएं हुई हैं,उनका ज़िक्र करते हुये बजट के जरिए मामूली समझे जाने वाले यात्रियों को आश्वस्त किया जा सकता था कि सरकार को उनका ध्यान है। लेकिन यहां भी आम गरीब लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। बुजुर्गों की कोरोना काल से बंद रेल्वे किराये की छूट पर इस बार भी मोदी सरकार मौन ही रही?आंध्रप्रदेश और बिहार का जिक्र है,लेकिन बाकी राज्यों की उम्मीदों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, पर्यावरण को लेकर कोई चिंता बजट में नजर नहीं आई है।राज्यपाल बैस, हरिचंदन का 5 साल इसी माह पूरा.... छ्ग के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन तथा छ्ग के पूर्व सांसद,महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस का कार्यकाल इसी माह पूरा हो रहा है, 5 साल पूरा होने के बाद इन्हेँ फिर कोई जिम्मे दारी मिलती है या नहीं यही देखना है?24 जुलाई2019 को हरिचंदन ने आंध्रप्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार सम्हाला था फिर 12 फर वरी 23 को छ्ग के राज्य पाल का पद सम्हाला था याने उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, इसी तरह छ्ग के नेता तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस का भी 5 साल इसी माह पूरा हो रहा है।29 जुलाई 2019 को त्रिपुरा के राज्यपाल की जिम्मेदारी सम्हाली थी फिर 14 जुलाई 21 को झारखण्ड के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई थी उसके बाद 18 फरवरी 23 को रमेश बैस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद सम्हाला था, यानि उनके राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाएगा।वैसे मोदी के दौर में राज्यपाल नियुक्त हुये 60 में से 12 ऐसे रहे जिन्हें एक राज्य विशेष में लगातार 5 साल या 2-4 महीने अधिक का कार्यकाल मिला,केवल दो नाम ऐसे रहे जिन्होंने 5 साल वाले 'कटऑफ' को अच्छे से पार किया।पहला वजूभाई, दूसरा द्रोपदी मुर्मू, वजूभाई कर्नाटक में करीब 7 साल तक और मुर्मू,झारखंड में तकरीबन 6 बरस राज्यपाल रहीं।केसरीनाथ त्रिपाठी (बंगाल) रामनाइक (उप्र) ओमप्रकाश कोहली (गुजरात) सी. विद्यासागर रॉव(महाराष्ट्र) पी.सत शिवम (केरल) कल्याण सिंह (राजस्थान) विजयेन्द्र पाल सिंह (पंजाब)पद्मनाभ आचार्य (नागालैंड) ऐसे राज्यपाल रहे,जो 5 साल इस पद पर रहे,जबकि मृदुला सिन्हा (गोवा), बीडी मिश्रा (अरुणाचल)प्रोफेसर गणेशलाल (ओडिशा) जगदीश मुखी (असम) 5 साल से कुछ महीने ज्यादा राज्य पाल के पद पर रहे। इस तरह,मोदीयुग में राज्यपालों के कार्यकाल का अध्ययन करने पर मालूम होता है कि एक राज्य विशेष में लगातार किसी को भी अधिकतम कार्यकाल मिला औसत 5 साल का रहा। मौजूदा राज्यपालों में उप्र में आनंदी बेन पटेल,गुजरात मेंआचार्य देवव्रत राज्यपाल अगले हफ्ते-दो हफ्ते में 5 साल पूरा करने जा रहे हैं, कर्नाटक, केरल के साथ दक्षिण भारत के दूसरे राज्य (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिल नाडु)में भी पिछले 10 बरसों में केवल दो-तीन राज्यपाल इसलिये नियुक्त हुये क्योंकि इन राज्यों में मनमोहन युग के गवर्नर को ही शुरुआती कुछ बरसों तक राज्यपाल बनाए रखा गया। रोसइया,आंध्र के सीएम रहे, जिन्हें यूपीए-2 की सरकार में तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया था, वह मोदी दौर में भी कम से कम 2 साल तक अपने पद पर बने रहे आईबी के डायरेक्टर रहे ई.एस.एल. नरसिम्हन पर मोदी सरकार बहुत मेहरबान रही,आंध्र के राज्यपाल,नरसिम्हन की नियुक्ति मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में हुई थी जब मोदी सरकार बनी तो नरसिम्हन का कार्यकाल 5 बरस पूरा होने वाला था, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें 5 साल और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाये रखा, इतना ही नहीं, जब वह 2014 से 2019 के बीच आंध्र के गवर्नर थे तो तेलंगाना का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया,नतीजा ये है कि नरसिम्हन सबसे लंबे समय तक राज्यपाल (12 साल) रहने वाले बन गये , कांग्रेस के शासन के समय नियुक्त सिक्किम के राज्यपाल श्रीनिवास दादा साहिब पाटिल, ओडिशा के राज्य पाल एससी जमीर, मोदी सरकार के दौरान भी तकरीबन 4 साल अपने पद पर बने रहे।मनमोहन सिंह के दौर का एक और नाम जिसे लंबे अरसे तक मोदी सरकार ने नहीं छेड़ा वह राम नरेश यादव का था, केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भी यादव अगले 2 बरस मप्र के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।नेता प्रतिपक्ष का हमला, सायं सायं..... फुस्स....! छ्ग विधानसभा के इसी सत्र में बलौदाबाजार हिंसा की घटना पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने नये अंदाज में स्थगन प्रस्ताव के ग्रहता पर सरकार पर कुछ इस तरह हमला किया.... • जैतखाम कटगे सांय-सांय...... •सरकार सुते रहीस सांय-सांय...... • सतनामी समाज गुस्सा होईस सांय-सांय...... • बलौदाबाजार हजारों आईन सांय-सांय...... • जिला कार्यालय मखुसनिन सांय-सांय..... • कलेक्टर भागीस सांय-सांय...... • एसपी भागीस सांय-सांय........ • भीड़ दौड़ाईस सांय-सांय...... • पुलिस बल भागीस सांय-सांय....... • तोड़-फोड़ करीन सांय-सांय...... • आगी लगाईन सांय-सांय....... •सब्बो जलगे सांय सांय....... • पुलिस मुख्यालय तमाशा देखत रहीत सांय-सांय........ • गृह मंत्री तमाशा देखत रहीस सांय-सांय...... • मुख्यमंत्री तमाशा देखत रहीस सांय-सांय....... • अब साय सरकार लकीर पीटत हे सांय-सांय...... • निर्दोष मन के गिरफ्तारी होत हे सांय-सांय...... • जांच आयोग बनगे सांय-सांय....... • करोड़ो रूपया खर्चा होही सांय-सांय...... • अंतिम परिणाम आना हे सांय-सांय.....फुस्स...और अब बस...0 कई मंत्रियों के पास फाइलों का ढेर लगा है.. निजी सचिव भारी हैं...? 0भाजपा विधायक अपनी ही सरकार को क्यों घेर रहे हैं विस में...? 07 साल बाद स्काईवॉक पूरा बनाने का निर्णय, शारदा चौक-तात्यापारा चौक का चौड़ीकरण भी होगा। 0वार्ड परिसीमन पर हाई कोर्ट की रोक..सरकार को झटका...?