भारत में हाल ही में लागू क़ानून नये सिरे से पुलिस राज को ही बढ़ावा देने का उपक्रम माना जा रहा है इन कानूनों को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों,न्यायिक अधिकारियों कानूनी पेशेवरों के लिये आगे बड़ी चुनौतियां हैं। ये कानून बड़ी संख्या में नागरिकों को उनके जीवन में किसी न किसी समय प्रभावित करेंगे। कानूनी जान कारों की ये दलील है कि नये आपराधिक कानूनों में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना किसी नियंत्रण, संतुलन के निरंकुश शक्तियां दी गई हैं जिससे खतरा भी हो सकता है। उनमें से कुछ का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा। पुलिस,न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को रखने की वैध मियाद को 15 दिनों से बढ़ाकर अब 90 दिनों तक कर दिया गया है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपराधी हों या निर्दोष, दोनों तरह की हिरासत किस तरह सभी के लिये एक जैसी नारकीय हैं। फिर, पुलिस लॉकअप हो अथवा जेलें,दोनों में क्षमता से अधिक आरोपी या सज़ायाफ़्ता रखे जाते हैं। मानव गरिमा के विपरीत परिस्थितियां तो पहले से मौजूद हैं,यह कल्पना सहज है कि बढ़ी हुई संख्या में वे किस तरह से सलाखों के पीछे दिन काटेंगे। ‘राजद्रोह’ शब्द नयी न्यायिक संहिता से हटा दिया गया लेकिन बहुत से नये आधार बना लोगों को जेलों में बगैर मुकदमा चलाना आसान, जमानत प्रक्रिया को और कठिन बना दिया गया है। देश की एकता,अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों के खिलाफ लाये गये कानून अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के खिलाफ उठनेवाली आवाज़ों को खामोश करने का बढ़िया ज़रिया बन जायेंगे। यह धारा लगाने का विवेकाधिकार भी अपेक्षाकृत निचले अधिकारी के पास हो गया है। इनमें भी लम्बे समय तक जमानत नही मिलने के प्रावधान कर दिये गये हैं। अनुमान लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि जिस सरकार ने विपक्षी नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों, बुद्धि जीवियों, ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों के नेताओं के ख़िलाफ़ पहले से अभियान जैसा छेड़ रखा है उसका व्यवहार ये काले कानून हाथ में लग जाने के बाद कैसा होगा! गैरकानूनी गति विधियां(प्रतिबंध)कानून यानी यूएपीए के चलते कितने लोग लम्बे समय से जेलों में सड़ रहे हैं, सरकार के हाथ नये कानूनों से भी ताक़तवर हो जायेंगे। यह भी माना जा रहा है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अतिरिक्त स्वतंत्र मीडिया (सोशल) का गला घोंटना भी अब आसान हो जायेगा ? सरकार विरोधी खबरों, रिपोर्ताज, समीक्षा को भी देश की एकता-अखं डता के लिये खतरा बता ऐसे पत्रकारों,मीडिया संस्थानों को सरकार द्वारा डराना बेहद आसान हो ही जायेगा...?जुनेजा के बाद कौन बनेगा पुलिस मुखिया? आईपीएस 1992बैच के अरुण देव गौतम तथा 19 94 बैच के हिमांशु गुप्ता को डीजी बनाया गया है, आदेश जारी हो गया है वहीं 1992 बैच के आईपीएस पवनदेव के विरुद्ध विभागीय जाँच लंबित होने के कारण उन्हें फिलहाल डीजी पदोन्नत नहीं किया गया है। हालांकि उनके नाम का लिफाफा बंद कर रखा गया है यानि जाँच पूरी होने पर उन्हें पदोन्नत किया जाएगा। जुनेजा के बाद दोनों में से किसी को डीजीपी बनाया जाना चाहिये पर सरकार किसी जूनियर को भी कार्य कारी डीजीपी बना सकती है।! अशोक जुनेजा अगले माह ही रिटायर होंगे, वहीँ अरुणदेव गौतम जुलाई 27 पवन देव जुलाई 28,हिमां शु गुप्ता जून 29, एसआर पी कल्लूरी मई 31,प्रदीप गुप्ता जुलाई 31, विवेका नंद सिन्हा जनवरी 32, दीपांशु काबरा जुलाई 34 में रिटायर होंगे। एडीजी गुप्तवार्ता अमित कुमार दिसंबर 35 में सेवानिवृत होंगे।जीपी सिँह की बहाली का मामला लटका ? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफे यर्स ने फ़ोर्सली रिटायर किये गये आईपीएस जीपी सिंह की बहाली के सम्बन्ध में छ्ग सरकार को 'पुन र्विचार' करने को कहा है, इसके बाद सिंह की बहाली लटक गई है,केंद्र या राज्य सरकार कैट के फैसले के खिलाफ सुको का रुख कर सकती है। छग के 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह को पिछली छग सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार ने फोर्सली रिटायर कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ जीपी सिंह कैट की शरण ली थी, फैसला उनके पक्ष में आया। कैट ने सिंह को 4 हफ्ते के भीतर फिर सर्विस ज्वाईन कराने का आदेश दिया था, कैट का फैसला केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को भेजा गया था।पर वहां से पुनर्विचार का आदेश आने पर पुलिस में ज्वाइनिंग अब होने की उम्मीद कम ही है क्योंकि 'अमित शाह' के गृह मंत्रालय से पुनर्विचार सम्बंधित पत्र आने के बाद छ्ग सरकार जीपी सिंह के पक्ष में कोई निर्णय लेगी इसकी उम्मीद कम ही है! ज्ञात रहे किआय से अधिक संपति, राजद्रोह के मामले में ईओडब्लू ने उन्हें गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। वे लंबे समय तक जेल में भी रहे।और अब बस.....0क्या छ्ग सीएम सचिवालय में एसीएस या पीएस की नियुक्ति हो रही है....? 0क्या फिर कुछ एसपी को बदला जा रहा है...? 0 सीएम के बाद किसकी चल रही है,दोनों डिप्टी सीएम पर कौन मंत्री भारी है...?

बैकुंठपुर। कोरिया । जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर  विनय कुमार लंगेह ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय विभिन्न योजनाओं के बारे में समीक्षा की। सोनोग्राफी संस्था को बंद करने के निर्देश बैठक में पीसीपीएनडीटी (प्री-कॉन्सेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक) नर्सिंग होम एक्ट के दायरे में काम नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर श्री लंगेह ने बैकुण्ठपुर स्थित बी.सी. सोनोग्राफी- डॉ.शालिनी शर्मा का नवीनीकरण नहीं करने तथा होल्ड करके रखने का आदेश दिया, वहीं छिंदडांड स्थित करण एक्सरे एण्ड सोनोग्राफी संस्था को बंद करने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर श्री लंगेह ने जिले में बिना अनुमति के कोई भी नर्सिंग होम संचालित नहीं करने तथा नर्सिंग एक्ट के तहत ही संचालित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। श्री लंगेह ने कहा यह आदिवासी बहुल जिला है, स्वास्थ्य अधोसंरचना को बढ़ावा देने के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सबकी है साथ ही शासन के मंशानुरूप कार्य किया जाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। निर्माणाधीन एम.सी.एच. को स्वास्थ्य विभाग को सौंपने के निर्देश जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास के बारे में समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री लंगेह ने 200 बेड के नए जिला चिकित्सालय भवन के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त की। संबंधित अधिकारी ने बताया कि दिसम्बर तक यह कार्य पूर्ण कर ली जाएगी, वहीं बहुप्रतीक्षित निर्माणाधीन 50 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एम.सी.एच.) केन्द्र को इस माह तक पूरा करके स्वास्थ्य विभाग को सौंपने के निर्देश संबंधित नोडल एजेंसी को दी गई। बता दें पुराने जिला अस्पताल में लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए जिला अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। श्री लंगेह ने जिले के सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रों का लगातार निरीक्षण करें तथा गुणवत्तायुक्त सामग्री का उपयोग करने पर जोर दिया, कार्य व गुणवत्ता में कोताही बरतने पर संबंधित अधिकारियों तथा ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं साथ ही लोक निर्माण विभाग, हाउसिंग बोर्ड आदि को नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निलंबित करने का आदेश कलेक्टर श्री लंगेह ने जिले में संचालित स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। विकासखण्ड स्वास्थ्य अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण योजनाओं को आम लोगों तथा जरूरतमंद तबकों तक पहुंचाने में जिस तरह लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए। इसी कड़ी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर/हेल्थ वेलनेस सेंटर, खरवत में पदस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आर.एच.ओ.)  अनुराग गौतम को कार्य में उदासीनता तथा लापरवाही बरतने पर तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया गया। संस्थागत प्रसव को बढ़ाने तथा कुपोषण दर को कम करने के निर्देश जिले में संस्थागत प्रसव, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों एवं गर्भवती माताओं को टीकाकरण, पोषण पुनर्वास केन्द्र, एनीमिया, जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण आदि के बारे में श्री लंगेह ने समीक्षा की। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए वहीं 5 वर्ष की आयु तक की आयु के गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों को विशेष देखभाल तथा स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए। श्री लंगेह ने सभी नोडल अधिकारियों को सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को नियमित रूप से खोलने के साथ डॉक्टर व स्टॉफ को रहने की हिदायत भी दिए। श्री लंगेह ने सभी बीएमओ को निर्देश दिए हैं कि नियमित रूप से स्टॉफ का बैठक लेकर वस्तुस्थिति से अवगत हों तथा इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराने के निर्देश भी दिए। जीवन दीप समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय जीवन दीप समिति की बैठक के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए श्री लंगेह ने जिला चिकित्सालय में सुरक्षा गार्ड हेतु निविदा आमंत्रित करने, जिला अस्पताल में बरसों अनुपयोगी लोहे का पलंग इत्यादि सामानों की नीलामी, सायकल वाहन स्टैंड की निविदा, रसोई घर को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित करने पर चर्चा की गई। अस्पताल में सिविल सर्जन कक्ष के सामने, गहन चिकित्सा केन्द्र के सामने एवं ड्रेसिंग कक्ष के सामने चैनल गेट लगाए जाने, महिला वार्ड, शिशु वार्ड के गैलरी, एवं एस.एन.सी.यू. इकाई के मदर कक्ष के छत को मरम्मत करने, जिला चिकित्सालय हेतु दो एम्बुलेंस एवं दो 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराये जाने, निजी वार्ड के शौचालयों में वेस्टर्न कम्बोर्ड लगाये जाने, ऑक्सीजन प्लांट का सर्विसिंग कार्य कराये जाने, नवीन 22 विस्तरीय आई.सी.यू. के सामने शेड निर्माण कार्य कराये जाने की सहमति दी गई। इसके अलावा जिला चिकित्सालय में स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट एवं निश्चेतना चिकित्सक की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के दिए गए। इसके अलावा जीवन दीप समिति के आय को अधिक बढ़ाने के बारे में सुझाव दिए गए तथा समिति के आय-व्यय विवरण पर चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एस. सेंगर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक  अशरफ अंसारी, लेप्रोसी कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी, कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी, बीएमओ, ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी, खण्ड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर, सेक्टर प्रभारी आदि उपस्थित थे।

मनेन्द्रगढ़। एमसीबी । मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर गंभीर हैं। राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपने पहले ही बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई घोषणाएं की है। इन घोषणाओं में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाना और 776 करोड़ की लागत से डॉ.भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में बनने वाले 700 बिस्तर अस्पताल का निर्माण कार्य शामिल है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने आज डॉ.भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में बनने वाले 700 बिस्तर अस्पताल के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। श्री जायसवाल ने अस्पताल अधीक्षक  एसबीएस नेताम और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज के पुराने हॉस्टल का निरीक्षण किया और साथ ही 700 बिस्तर अस्पताल के लिए मुख्य मार्ग से कनेक्टिविटी के लिए भी स्थल का निरीक्षण किया। श्री जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा में कहा कि बजट में शामिल 776 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल के लिए आवश्यक निर्माण संबंधी तैयारियां जल्द ही शुरू हो जाएंगी ।