रायपुर।कोरिया। सरकारी अस्पताल में मरीज के ऑपरेशन के लिए पैसे की मांग करने पर प्रभारी सिविल सर्जन को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है। जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन पर प्रभारी सिविल सर्जन को राज्य शासन ने सस्पेंड किया है।अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर डॉ. राजेन्द्र बंसारिया ने मरीज के ऑपरेशन करने के लिए राशि की मांग की थी। मरीज के परिजनों की ओर से राशि नहीं दिए जाने के कारण मरीज का इलाज नहीं किया।डॉ. बंसारिया के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया। राज्य शासन ने डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।निलंबन के दौरान डॉ. राजेन्द्र बंसारिया को मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में डॉ. राजेन्द्र बंसारिया जीवन निर्वाह भत्ते के नियमानुसार पात्र होंगे।

रायपुर। प्रदेश के श्रम मंत्री सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल लखन लाल देवांगन के निर्देश पर 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों के खाते में 29 करोड़ से अधिक की राशि जमा होगी। श्रम विभाग की आधा दर्जन श्रम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिक परिवारों को मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की भी मंशा है कि श्रम विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले। इस दिशा में श्रम विभाग ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है।गौरतलब है कि पिछले हफ्ते श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने दो दिन तक सभी जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर एक-एक योजना की समीक्षा की थी। श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की सभी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक श्रमिक परिवारों को मिले। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को जल्द राशि जारी करने के निर्देश भी दिए थे। श्रम मंत्री की विशेष पहल पर अलग अलग 6 योजनाओं को लाभ श्रमिकों को मिलने जा रहा है। महतारी जतन योजना के तहत 6210 महिलाओं को मिलेंगे 20-20 हजार महतारी जतन योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत 6210 महिला श्रमिकों के खाते में 20-20 हजार की राशि दी जाएगी। इस योजना में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों के प्रसव हेतु एकमुश्त राशि दी जाती है। गणवेश, पुस्तक, कॉपी खरींदने के लिए 14 हजार श्रमिक को मिलेगी सहायता राशि स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका है। पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को गणवेश, पुस्तक और कॉपी खरीदने के लिए सहायता राशि दी जाती है। इसके तहत प्रदेश के 14 हजार श्रमिक परिवार को राशि स्वीकृत की गई है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रति बच्चे को एक हजार और कक्षा 9 से 12वी तक के लिए 2 हजार की सहायता राशि दी जाती है। नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए 16 हजार श्रमिक बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत कुल 16 हजार आवेदन पर स्वीकृति दी गई है। निर्माण श्रमिक मृत्यु एवम् दिव्यांग सहायता योजनार 124 प्रकरण की राशि स्वीकृत असंगठित कर्मकार निर्माण श्रमिक मृत्यु एवम् दिव्यांग सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर एक लाख, कार्य स्थल पर मृत्यु पर 5 लाख, कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता पर ढाई लाख रुपए दी जाती है।इसके तहत कुल 124 प्रकरण पर राशि की स्वीकृति दी गई है।श्रम मंत्री ने तत्काल खाते में राशि जमा करने के दिए निर्देश इन सभी योजनाओं के तहत राशि की स्वीकृति देने के साथ-साथ मंत्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है की सभी 44 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को डीबीटी के माध्यम से राशि जमा करें।

मनेन्द्रगढ़।एमसीबी । कलेक्टर  डी. राहुल वेंकट ने बुधवार को समय सीमा की बैठक लेकर टीएल से संबंधित विभागीय योजनाओं की क्रियान्वयन और अन्य गतिविधियों पर चर्चा की। कलेक्टर ने पेयजल की समीक्षा करते हुए सभी जनपद सीईओ एवं नगरीय निकाय के सीएमओ को प्रगति लाने और सीएमएचओ और नगर निगम आयुक्त को मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिए। उन्होंने बारिश के मौसम में फैलने वाली मौसमी बीमारियों को रोकने स्वास्थ्य के लिए विभाग को सतर्क रहने के निर्देश देते हुए आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ईई को सप्लाई किये जाने और पेयजल की सैंपल लेकर जांच करने के निर्देश दिये। उन्होंने समस्त नगर निकायों में पेयजल के लिए कार्य योजना बनाकर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय.सीमा की बैठक में कलेक्टर ने भवन विहीन स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी एकत्र कर भवन निर्माण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समय.सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और लंबे समय से लंबित पत्रों का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के पात्र हितग्राहियों के वोटर आईडी कार्ड बनाने के साथ ही आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने मुख्य सचिव के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुये सतत जानकारी अद्यतन करने के निर्देश दिये। उन्होंने 01 जुलाई 2024 से नवीन न्याय संहिता लागू होने हेतु आउटरीच इवेंट की तैयारी एवं क्रियान्वयन के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने कहा। उन्होंने कृषि विभाग को जिले में खरीफ 2024 के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज भण्डारण सहित वितरण की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लाभार्थी कृषकों की जानकारी के लिए आरईएओवार एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिये। 2024 में अब तक लोक सेवा गारंटी में आने वाले राजस्व प्रकरणों का संस्थापन निराकरण एवं शेष लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्व अमला को तैयारी करने के निर्देश दिये। राजस्व नक्शों में सुधार सैटेलाईट नक्शों के मिलान तथा सत्यापन सहित श्रम विभाग को श्रम पोर्टल में दर्ज श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में घाषित साइलेंस जोन में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु जप्ती अभियान एवं राजसात की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। सड़क दुर्घटना आवारा मवेशी पर नियंत्रण हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिला योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग को उन्होंने विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लिए दस्तावेजों की तैयारी करने के निर्देश दिये।बैठक में कलेक्टर ने आमाखेरवा ज्यूडिशीयरी क्वार्टर जीएडी क्वार्टर बनाने के लिए प्रस्तावित है वहां पर पानी की जांच करने के निर्देश दिये। उन्होंने लोक निर्माण विभागए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीए ग्रामीण यांत्रिकी सेवाए सेतु निगम और हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए है ।