रायपुर। सड़कों पर खुले में घूमने वाले स्वामी विहीन गौवंशों की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना ले कर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में कार्ययोजना बनाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं।राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व एवं वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभ्यारण्य संचालित करने की योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन से सड़कों पर भूखे-प्यासे भटकने वाले गौवंश को न केवल नियमित आहार मिल सकेगा वरन् उनकी उचित देखभाल और चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होगी। गौवंश अभ्यारण्य पशुधन के लिए उचित रहवासी वातावरण से परिपूर्ण होगा।गौरतलब है कि सड़कों पर घूम रहे स्वामी विहीन पशुधन न केवल यातायात के लिए बाधा बन रहे हैं वरन् आए दिन दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। भूख से बेहाल पशुधन द्वारा कूड़ा-कचरा एवं प्लास्टिक खाने से उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गौवंश अभ्यारण्य योजना इसे रोकने की दिशा में सकारात्मक कदम साबित होगी। भ्रष्टाचार मुक्त, सेवा, सुरक्षा और संवर्धन होगा योजना का ध्येय वाक्य - विष्णु देव साय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि ठोस कार्ययोजना के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त, सेवा, सुरक्षा और संवर्धन का ध्येय वाक्य ले कर प्रदेश में स्वामी विहीन पशुधन के लिए गौवंश अभ्यारण्य की रूप रेखा बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। प्रस्तावित योजना लागू होने पर न केवल सड़कों पर भूखे-प्यासे भटकने वाले गौवंशों को नियमित आहार, देखभाल और चिकित्सकीय सुविधा मिलेगी वरन् दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी।

रायपुर। जन समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार अब अफसरों की जिम्मेदारी तय करने जा रही है। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक नोडल एवं अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति होगी। जो पंद्रह दिन के अंदर आवेदनों का निराकरण करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार का स्लोगन "विष्णु का सुशासन" को चरितार्थ करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।आम तौर पर बेहद शांत और सरल माने जाने वाले मुख्यमंत्री साय ने अभी पिछले दिनों एक साक्षात्कार में कहा था कि सामान्यतः वे बेहद शांत हैं, मगर जनता की समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर उन्हें गुस्सा आता है। संभवतः इसी परिप्रेक्ष्य में सीएम साय ने मुख्यमंत्री जन चौपाल पोर्टल में मिले समस्याओं के त्वरित और उचित निदान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत नोडल अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। मंत्रालय स्तर पर अवर सचिव नोडल अधिकारी होंगे जबकि उपसचिव अपीलीय अधिकारी होंगे। इसी तरह जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर अथवा संयुक्त कलेक्टर नोडल अफसर होंगे और अपर संचालक को अपीलीय अधिकारी का दायित्व मिलने जा रहा है। जबकि संचालनालय स्तर पर सहायक संचालक नोडल अफसर होंगे और अपर कलेक्टर अपीलीय अधिकारी होंगे।साय सरकार ने जनता से मिले आवेदनों का गुणवत्तापूर्वक और त्वरित गति से निराकरण के लिए अफसरों को केवल पंद्रह दिन का समय देना निर्धारित किया है। संबंधित विभाग अथवा शाखा के द्वारा आवेदनों के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत संबंधित नोडल अधिकारी उसका परीक्षण करेंगे और अंतिम निराकरण की कार्यवाही पर अपनी मुहर लगाएंगे। व्यवस्था यह होगी कि जिन विभागों या जिलों के द्वारा पंद्रह दिन के भीतर आवेदनों का सही तरीके से निराकरण नहीं किया जा रहा हो तो उसकी सूची स्वतः ही पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाएगी।इतना ही नहीं साय सरकार ने आवेदकों को उसके आवेदन के निराकरण की जानकारी तथा निराकरण के बाद फीडबैक एवं अपील करने की सुविधा दिया जाना तय किया है। जिससे आवेदक के प्रकरणों के निराकरण की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।सुशासन का राज स्थापित करने की दिशा में सांय-सांय निर्णय ले रही विष्णु देव की सरकार सभी नियुक्त किये गए नोडल एवं अपीलीय अधिकारियों के नाम-पदनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी भी अपने कार्यालय में रखेगी। जनता की समस्या का त्वरित निराकरण ही हमारा मकसद - विष्णु देव साय आम आदमी की दिक्कतों को तुरंत दूर करना ही हमारी सरकार का मकसद है। मुख्यमंत्री जन चौपाल पोर्टल पर आए आवेदनों का त्वरित निराकरण जनता के लिए राहत भरा होगा। इसी लिए मुख्यमंत्री जन चौपाल पोर्टल पर आवेदनों के संबंध में नोडल अफसर नियुक्त होंगे, जो पंद्रह दिन के भीतर आवेदनों का संतुष्टीदायक निराकरण करेंगे। संतुष्टि न होने पर आवेदक अपील भी कर सकेगा। जिसके लिए अपीलीय अधिकारी भी नियुक्त होंगे। अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के 100साल और भाजपा प्रमुख का बयान (अप्रासांगिक) चर्चा में तो है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं,एन केन प्रकारेण पार्टी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाकर बतौर पी एम बन कर नेहरूजी की बराबरी करने आतुर हैं ऐसे नाजुक वक्त में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक साक्षात्कार' भाजपा को संघ के समर्थन की जरूरत नहीं ?' चर्चा में है।उन्होंने एक अख़बार से कहा है कि अटल के समय पार्टी को खुद को चलाने आरएसएस की जरूरत थी क्योंकि उस समय भाजपा कम सक्षम, छोटी पार्टी थी अब पार्टी की संरचना मज बूत हो गई है। अब भाजपा अपने भरोसे ही चलती है। 27 सितंबर 1925 में आर एसएस की स्थापना हुई थी स्थापना के 100 सालों के भीतर क्या आरएसएस ही अपनों में अप्रासांगिक हो गई है...? दरअसल एक तरह से मोदी,संघ के लिए एक ऐसी मजबूरी बन गए जिनके अलावा संगठन के पास कांग्रेस को धूल चटाने वाला कोई बेहतर विकल्प नहीं था। संघ प्रमुख भागवत, सहयोगियों ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे क़द्दावर नेताओं को 'मार्ग दर्शक' की भूमिका देने और मोदी को राजनीतिक नेतृत्व के शीर्ष तक पहुँचाने की कोशिशें शुरू कर दीं,कामयाब भी रहे। हालांकि ये सवाल कई लोगों के मन में है कि क्या मोदी, संघ को अप्रासंगिक कर देंगे.. ऐसा मानना संघ के इतिहास की अनदेखी करना होगा। हालांकि जन संघ,भाजपा के इतिहास में मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता (अटल बिहारी वाज पेयी सहित) कोई नहीं हुआ मोदी ये भी समझते हैं कि भाजपा के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा के अलावा अपना कोई और मज़बूत संगठन है ही नहीं,अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मज़दूर संघ,किसान संघ, इतिहास संकलन समिति, विश्व हिंदू परिषद,वनवासी कल्याण आश्रम,भारतीय जनता पार्टी तक की भी राजनीति प्रतिबद्धता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति है,फिर सवाल उठता है कि आगे क्या होगा...मोदी के शासन के शुरुआती दौर में सरकार और संघ के बीच तालमेल, सहकार के संकेत मिलते रहे पर बाद में दूरियाँ बढ़ती गईं...संघ की कार्य पद्धति को समझने वाले ही बताते हैं कि संगठन के तौर पर संघ मोदी के ग्लोबला इज़ेशन, खुले बाज़ार, कॉर पोरेट सहयोग आदि को नज़र अंदाज़ भी किया, बशर्ते नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को लोकप्रिय बनाने के मुद्दों जैसे लव जिहाद, धर्म- परिवर्तन, गरबा में मुस्लिम युवकों के प्रवेश पर पाबंदी आदि नज़र अंदाज़ करते रहें। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ इस नतीजे पर भी पहुँचा है कि मोदी को पीएम, सरकार के प्रमुख के तौर पर साँस लेने लाय क़ जगह दी जानी चाहिए ताकि एक स्टेट्स मैन के तौर पर उनकी छवि गढ़ी जा सके, उन्हें 'छोटे- मोटे मुद्दों' से ऊपर माना जाये पर बाद में भाजपा पर संघ प्रभावहीन होता जा रहा है। हाल ही में कुछ राज्यों में (छ्ग सहित) भाजपा की सरकार बनाने में संघ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही पर सरकार बनते ही राज्य- संघ के बीच तालमेल का अभाव दिख रहा है, संघ की सलाह की अनदेखी की खबरें मिल रही है तो क्या इसके पीछे मोदी सरकार- संघ के नेतृत्व के बीच बनते बिगड़ते रिश्ते तो नहीं है...?भले ही संघ, संस्कृतिक, सामाजिक संगठन होने की पैरवी की जाती रही है पर भाजपा के पीछे की यह बड़ी शक्ति है इससे कोई इंकार भी नहीं कर सकता है निश्चित हीभाजपा सुप्रीमो नड्डा का यह साक्षात्कार नाजुक समय में नहीं आना था...?भारत में पहले परमाणु परीक्षण के 50 साल... 50 साल पहले भारत के इतिहास में 18 मई 1974 को हमेशा याद रखा जाएगा उस दिन देश का पहला परमाणु परीक्षण,राजस्थान की पोखरण टेस्ट रेंज में किया गया था।भारत के इस ऐतिहासिक कदम से दुनिया के देश हैरान रह गए थे। ‘ऑपरेशन बुद्धा’ कदम से दुनिया की सीक्रेट एजें सियां सकते में आ गईँ थी। राजस्थान में हुए ‘ऑपरेशन बुद्धा’ की भनक तक नहीं लग पाई थी। पीएम इंदिरा गांधी के शासन के दौरान देश ने उपलब्धि हासिल की थी। वैज्ञानिकों ने इसे ‘स्माइलिंग बुद्धा’ भारतीय सेना ने ‘हैप्पी कृष्णा’और सरकारी रिकार्ड में इसे ‘पोखरण-1’ नाम दिया गया था। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो इसके बाद ही परमाणु शक्ति संपन्‍न देश घोषित किया गया, माना जाता है कि भारत के इस कदम से अमेरिका तिलमिला उठा था। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता उस समय यह थी कि खुफिया एजेंसियों और सैटेलाइट को इसकी भनक कैसे नहीं लगी...? इसका प्रमुख कारण अमे रिका -वियतनाम युद्ध में उलझा था। उस वक्त भारत यह परीक्षण कर रहा था। इस परीक्षण का नतीजा रहा,अमेरिका, कई अन्य देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाये थे।ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद भारत ने साल 1998 में पांच और परमाणु परीक्षण किये। इसमें से तीन 11 मई और अन्य दो 13 मई को किए गए थे।राजनांदगांव में भूपेश की प्रतिष्ठा दांव पर.....? छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में सबसे प्रतिष्ठा की सीट राजनांदगांव है जहाँ पूर्व सीएम भूपेश बघेल का मुकाबला मौजूदा सांसद संतोष पांडे से है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने आठ विधानसभा सीटों में से पांच पर जीत दर्ज की थी। खैरा गढ में 5634, डोंगरगढ़ में 14367, खुज्जी, 25944, मोहला-मानपुर में 31741, डोंगरगांव में 2789 वोटों के अंतर के साथ कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी. इन 5 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त 80475 थी, लेकिन भाजपा ने जो तीन सीटें पंडरिया,कवर्धा व राजनांदगांव जीतीं,उनके वोटों का कुल योग 1 लाख 11हजार 074 था, सर्वाधिक 45084 वोट पूर्व सी एम डॉ रमन सिंह को मिले थे।राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में अधिक विस जीतने के बाद कांग्रेस 30 हजार 599 वोटों से पीछे रही,यह अंतर 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में काफी कम था। भाजपा ने 8 विधानसभा में 6 पंडरिया,कवर्धा,खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव व डोंगरगांव में कांग्रेस से अधिक वोट हासिल किए थे जबकि कांग्रेस ने खुज्जी, मानपुर -मोहला में भाजपा को पीछे किया था। भाजपा के संतोष पांडे को कुल 6,62,387 वोट मिले, पराजित भोला राम साहू को 5 ,50,421 यानी 2019 के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से 1लाख 11हजार 966 से अधिक वोट प्राप्त किए थे।इसका अर्थ है भूपेश को वोटों की इस खाई को पाटना होगा? वैसे इतिहास गवाह है कि यहां से पूर्व सीएम मोती लाल वोरा भी हार चुके हैं।और अब बस.... भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त ही बता दिया..? ईडी के जाँच दायरे में आने वाले एक पुलिस कप्तान को आखिर कौन बचा रहा है....? छ्ग में भाजपा की सरकार बनने के बाद आखिर किस मंत्री की अधिक चल रही है....? 4 जून को ही स्थिति स्पष्ट होगी कि छ्ग में कहाँ कहाँ विधानसभा उपचुनाव होगा...?