मनेद्रगढ़।एमसीबी। योग शरीर मन और बुद्धि को तो जोड़ता ही है परंतु, आज योग ने विश्व को जोड़ दिया है ।विश्व का हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह पीड़ा मुक्त जीवन जिए इसके लिए योग से अधिक उपयोगी एवं कारगर मार्ग और कोई नहीं हो सकता- उक्ताशय के विचार पतंजलि योग समिति के संरक्षक एवं नगर संघ संचालक, ठाकुर प्रसाद केसरी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल प्रांगण में आयोजित एकदिवसीय योग एवं प्राणायाम सत्र के अवसर पर व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी एवं वरिष्ठ योगाचार्य सतीश उपाध्याय, छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स के युवा योग प्रशिक्षक की विवेक कुमार तिवारी मंच पर उपस्थित थे। विद्यालय के माध्यमिक खंड एवं कक्षा नवमी की की लगभग 300 से अधिक छात्राओं की उपस्थिति में पतंजलि योग समिति से जुड़े विवेक कुमार तिवारी ने "आदि -योगी "के संगीत के साथ आसनों का कठिन आसनों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ठाकुर प्रसाद केसरी ने योग को शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्ति का साधन बताते हुए कहा कि-शीघ्र ही छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा योग प्राणायाम विद्यालय में लागू करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी जिससे छत्तीसगढ़ के समस्त स्कूली छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। श्री केसरी ने कहा कि नव नियुक्त कलेक्टर एम सीबी से मुलाकात कर विद्यालयों में योग एवं प्राणायाम की शिविर लगाने हेतु शीघ्र ही संपर्क किया जाएगा। जिले के विभिन्न अंचलों में 20 वर्षों से कहीं अधिक हजारों व्यक्तियों को योग एवं प्राणायाम से जोड़ने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले वरिष्ठ योगाचार्य सतीश उपाध्याय ने बतलाया कि-छत्तीसगढ के स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा योग एवं प्राणायाम के महत्व को समझते हुए स्कूलों में योग प्राणायाम के लिए भी एक कालखंड निर्धारित किया जाएगा। पतंजलि योग समिति के योग साधकों का परिचय व्याख्याता नारायण प्रसाद तिवारी के द्वारा दिया गया। स्वागत एवं आभार प्रदर्शन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक खंड के प्रधान पाठक गोविंद दास, ने किया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन योगाचार्य सतीश उपाध्याय ने किया।

कोरिया । भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण मामले में संयुक्त सचिव एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा के कोरिया जिले के नोडल अधिकारी  अनुपम मिश्रा का तीन दिवसीय कोरिया प्रवास के दौरान उन्होंने बैकुण्ठपुर स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग छत्तीसगढ़ में एक अर्ध-न्यायिक आयोग है, जिसे 2003 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्यालय रायपुर (सी.जी.) में और सर्किट बेंच बिलासपुर (सी.जी.) में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 47(1)(ए)(प) में प्रावधान है कि राज्य उपभोक्ता आयोग के पास अधिकार क्षेत्र होगा- दस करोड़ रूपए तक की शिकायत पर विचार करने के लिए और आदेशों से उत्पन्न अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार भी होगा। जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी, जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपये से ज्यादा न हो। जिला आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 41 में प्रावधान है कि जिला आयोगों के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के खिलाफ 45 दिनों की अवधि के भीतर राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील कर सकता है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष  राजेन्द्र प्रधान ने लंबित व निराकरण प्रकरणों के बारे में जानकारी देते हुए बताया वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में 2 हजार 278 प्रकरण था। इसमें से एक हजार 2 हजार 103 प्रकरणों का निपटारा किया है और 180 लंबित और 5 प्रकरणों को पुनः विचारनीय में लिया गया है इस तरह प्रकरण निपटाने में 92.2 रहा। संयुक्त सचिव  अनुपम मिश्रा ने सबसे अधिक लंबित प्रकरण के बारे में जानकारी लेने पर अध्यक्ष ने बताया कि इंश्योरेंस का मामला ज्यादा अधिक है। श्री मिश्रा ने ई-फाइलिंग करने तथा मध्यस्था पर जोर देते हुए कहा कि आम उपभोक्ता आसानी उपभोक्ता फोरम के पोर्टल में जाकर अपना प्रकरण दर्ज करा सकते हैं, इसी तरह मध्यस्था से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाते हैं। श्री मिश्रा ने उपभोक्ता के जनजागरण के लिए कार्यालय में पोस्टर या बोर्ड के माध्यम से जानकारी लगाने के निर्देश भी दिए तथा लंबित प्रकरणांे शीघ्र निपटाने कहा गया साथ ई-फाइलिंग कार्य को बढ़ावा देने पर बल दिया। बता दें आम उपभोक्ताओं को छोटे-छोटे वस्तुओं या सामग्रियों के नुकसान की भरपाई या उनके सही गुणवत्ता के लिए एजेंसी या दुकानदार के साथ आए दिन विवाद होने की खबर होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा एजेंसियों, व्यापारी, निर्माता, ऑटो डीलर और सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों के शोषणकारी रवैये के कारण कई उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 लागू किया गया था जो 24 दिसंबर, 1986 से लागू हुआ। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याण कानून है।

मनेन्द्रगढ़ 06  जनवरी 2024//  आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले के निर्देशानुसार जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के संबंध में एमसीबी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट ने दिशा निर्देश जारी किये हैं |  जिसके तहत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी 2024 को किया जाकर दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य 22 जनवरी 2024 तक किया जायेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 08 फरवरी 2024 को किया जायेगा।              भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये मतदाता फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फार्म-7 भरे जायेंगे तथा फोटो परिचय पत्र में त्रुटि सुधार, डुप्लीकेट परिचय पत्र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित करने के लिए फार्म-08 भरे जायेंगे। इस प्रकार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में दावा आपत्ति 22 जनवरी 2024 तक मतदान केन्द्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी एवं बीएलओ द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं त्रुटि सुधार हेतु फार्म-6, 7 एवं 8 ऑनलाईन मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर अथवा  https://www.nvsp.in/ में लॉग-इन कर भरा जा सकता है। नये मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, अंकसूची (जन्मतिथि के लिए) स्वयं का फोटो तथा परिवार के सदस्य का परिचय पत्र के फाटोकॉपी की आवश्यकता होगी। पुराने मतदाता फार्म-08 भरकर स्थानांतरित करा सकेंगे एवं नये मतदाताओं के लिए आवेदन फार्म-06 में ही स्वीकार किये जायेंगे। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 02 फरवरी 2024 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। पुनरीक्षण अवधि के दौरान 01 अप्रैल, 01 जुलाई, एवं 01 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाता भी फार्म-06 में अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। जिसका निराकरण उक्त अवधि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किया जायेगा। इस बार मुद्रित की जाने वाली निर्वाचक नामावली मकान नम्बरवार न होकर सरल क्रमांकवार होगी। जिसमें विलोपित किए गए मतदाता पृथक हो जाएंगे और यदि मतदाता के विवरण में किसी प्रकार का संशोधन हुआ है, तो वह संशोधित हो जाएगा। यदि किसी मतदाता की मृत्यु होने पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया है और उस आवेदन को स्वीकार किया गया है, तो संबंधित मतदाता की प्रविष्टि निर्वाचक नामावली से निरसित हो जाएगी। यदि किसी मतदाता द्वारा निर्वाचक नामावली में अंकित प्रविष्टि में संशोधन हेतु अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है और उस आवेदन पर कार्यवाही की गई है, तो निर्वाचक नामावली में वह प्रविष्टि यथास्थान ही रहेगी, केवल संशोधन की कार्यवाही परिलक्षित होगी, जैसे पूरक सूची में नाम होने पर केवल प्रविष्टि एवं सरल क्रमांक संशोधित होगा।