मनेंद्रगढ़ । एमसीबी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेदरी में “सियान जतन दिवस” के अवसर पर लायंस क्लब प्राइड मनेंद्रगढ़ द्वारा एक विस्तृत एवं सराहनीय सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को सहारा प्रदान करने एवं उनके जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से छड़ी (🦯) का वितरण किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, हितग्राहियों एवं क्लब सदस्यों की सक्रिय उपस्थिति रही। क्लब के पदाधिकारियों ने वृद्धजनों का सम्मान करते हुए उन्हें छड़ी प्रदान की तथा उनके स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन की कामना की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज के वरिष्ठ नागरिक हमारे अनुभव, संस्कार एवं मार्गदर्शन के अमूल्य स्रोत हैं, जिनकी सेवा एवं सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। वृद्धजनों की बढ़ती आयु के साथ आने वाली शारीरिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई, जिससे वे आत्मनिर्भर रह सकें और दैनिक कार्यों को आसानी से कर सकें। छड़ी प्राप्त कर वृद्धजनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लायंस क्लब प्राइड मनेंद्रगढ़ के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता एवं सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। १०२ साल की सुखवारिया को भी छड़ी दिया गया । इस अवसर पर क्लब की वरिष्ठ सदस्य लायन इंदिरा सेंगर,संगीता शर्मा, अध्यक्ष लायन पूनम सिंह,सोमा आचार्य,रजनी अग्रवाल, ममता राना,डॉ.मंजुलिका करण,सुधा सोनी,पूजा श्रीवास्तव,प्रियंका अग्रवाल,सोनिया कालरा, रूपा पोद्दार,अल्पा अग्रवाल,अंशु अग्रवाल,अरुणा अग्रवाल आदि मौजूद रहे । इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लेदरी नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राणा जी भी उपस्थित रहे ।

मनेन्द्रगढ़। एमसीबी ।संबोधन साहित्य कला विकास संस्थान मनेंद्रगढ़ का चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ को चिरमिरी - बरवाडीह रेल लाइन मार्ग से जोड़ने हेतु 2013 से किया जा रहा प्रयास अब मूर्त रूप लेने लगा है। उप मुख्य रेल इंजीनियर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नागपुर -चिरमिरी के बीच 17 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन का कार्य बहुत जल्द प्रारंभ होने की संभावना है। ज्ञात हो कि इस रेल लाइन के सर्वे कराने से लेकर  सीमांकन पत्थर लगाने तक के कार्य मे रेलवे इंजीनियर को हर संभव सहयोग देने में संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेलवे के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं संबोधन संस्थान मनेन्द्रगढ़ के सम्माननीय सदस्य भानु प्रकाश सिंह द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से एस ई सी आर रेलवे को प्रेषित पत्र के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार मनेंद्रगढ़- सीबी जिला कलेक्टर कार्यालय से भूअधिग्रहण का 16.92 करोड़ का मुआवजा पत्रक रेलवे बोर्ड को प्राप्त हो चुका है जो रेलवे बोर्ड दिल्ली को भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इस संबंध में जॉइंट सर्वे के द्वारा अधिग्रहित भूमि का चिन्हांकन भी अंतिम चरण पर है। रेलवे बिलासपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस भू अधिग्रहण एवं छ.ग. वन विभाग की अधिग्रहित भूमि क्लियरेंस की कार्यवाही भी अंतिम चरण पर है जिसके 2026 अप्रैल माह तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। रेलवे ने विश्वास दिलाया है कि वर्ष 2028 अप्रैल तक यह रेल लाइन पूरी हो जाएगी।  संबोधन विचार मंच के विभाग अध्यक्ष बीरेन्द्र श्रीवास्तव ने संस्था की ओर से खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संस्था के द्वारा नागपुर - चिरमिरी रेल लाइन के लिए किए जा रहे कार्यों का प्रतिफल अब दिखाई देने लगा है। ब्रिटिश कालीन 1928 में कोयला परिवहन के लिए बने अनूपपुर चिरमिरी रेल लाइन से आगे चिरमिरी- बरवाडीह रेल लाइन बढ़ाने की योजना ब्रिटिश काल की योजना है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की आजादी आंदोलन के कारण कारण पांच स्टेशन बनाकर भी रोक दी गई थी। इस रेल लाइन का कार्य पूर्ण हो जाने पर मुंबई- कोलकाता की यह सबसे छोटी लाइन होगी। जिससे इस रेल मार्ग की दूरी 400 किलोमीटर कम हो जाएगी। वर्तमान में इस रेल लाइन के पूरा हो जाने पर अंबिकापुर से चलने वाली सभी एक्सप्रेस, एवं  सवारी गाड़ियां  चिरमिरी मनेंद्रगढ़ रेल मार्ग से गुजरेंगी, जिसका फायदा इस अंचल के 2 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या को प्राप्त होगा। वही अंबिकापुर निवासियों को चिरमिरी रीवा तथा चंदिया चिरमिरी जैसी जैसी सीधी ट्रेन से जुड़ने का लाभ मिलेगा। बरवाडीह तक जुड़ने के बाद मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी क्षेत्र की यह यह नई रेल लाइन जीवन रेखा साबित होगी।

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)।कोयला मजदूर सभा, हसदेव क्षेत्र (हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध) के क्षेत्रीय महासचिव सुनील पाण्डेय के नेतृत्व में श्रमिकों की ओर से प्रधानमंत्री, भारत सरकार के नाम क्षेत्रीय महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) हसदेव क्षेत्र को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम कानूनों (Labour Codes) को पुनर्विचार हेतु वापस लेने और उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य मांगें और आपत्तियां कोयला मजदूर सभा ने ज्ञापन में निम्न प्रमुख बिंदु उठाए: औद्योगिक प्रतिष्ठान की सीमा बढ़ाई गई नए कानून के अनुसार अब 300 श्रमिकों वाली इकाई ही औद्योगिक प्रतिष्ठान मानी जाएगी, जबकि पहले यह सीमा 100 थी। स्थायी आदेश लागू होने की सीमा में वृद्धि अभिप्रमाणित स्थायी आदेश अब केवल 300 या उससे अधिक श्रमिकों पर लागू होंगे। छोटी इकाइयों की सीमा बढ़ाई गई बिना बिजली वाले प्रतिष्ठानों में सीमा 10 से बढ़ाकर 20 बिजली आधारित इकाइयों में 20 से बढ़ाकर 40 श्रमिक कर दी गई 80% औद्योगिक इकाइयों पर प्रभाव सभा का दावा है कि इन बदलावों से देश की लगभग 80% इकाइयां श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगी। श्रमिकों में असुरक्षा की स्थिति सावधि सेवा नियम लागू होने से स्थायी रोजगार की सुरक्षा खत्म होगी और अनिश्चितता बढ़ेगी। भारतीय श्रम परिषद की बैठक नहीं 2015 से श्रम परिषद की बैठक नहीं होने पर भी आपत्ति जताई गई, जिससे त्रिपक्षीय संवाद (सरकार, मजदूर, मालिक) प्रभावित हुआ है। कानूनों पर पर्याप्त चर्चा नहीं आरोप लगाया गया कि कोरोना काल में बिना पर्याप्त संसदीय चर्चा और समिति परीक्षण के इन कानूनों को पारित किया गया। श्रमिक अधिकारों पर असर सभा के अनुसार ये कानून पूंजीपतियों के पक्ष में हैं और श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों को कमजोर करते हैं। सम्मानजनक जीवन का अधिकार मजदूरों ने कहा कि देश के विकास में उनका योगदान रहा है, इसलिए उन्हें भी सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। सभा की प्रमुख मांग कोयला मजदूर सभा ने मांग की है कि: चारों श्रम कानूनों को वापस लिया जाए राष्ट्रीय श्रम परिषद की पुनर्स्थापना की जाए श्रम कानूनों में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक चर्चा और सहमति बनाई जाए निष्कर्ष सभा का कहना है कि वर्तमान स्वरूप में इन कानूनों को लागू करने से देश के लगभग 60% नागरिकों और 80% श्रमिक वर्ग के अधिकारों का हनन होगा। यह ज्ञापन SECL हसदेव क्षेत्र के श्रमिकों की ओर से पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है।