चिरमिरी । शहर में संचालित एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र के ओपन कास्ट खदान के विस्तार में अवैध ईट भट्टों का संचालन रुकावट बनी हुई है, इस वजह से 500 श्रमिकों के ऊपर ट्रांसफर का खतरा मंडरा रहा है जिसे लेकर श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत से मुलाकात एक ज्ञापन सौंपा ।एसईसीएल खुली खदान क्षेत्र के आसपास 10 हेक्टेयर लिजहोल्ड एरिया में कई अवैध ईंट भट्टा संचालित है, जिस वजह से 10 मिलियन टन कोयले का उत्पादन प्रभावित हो रहा है, ओपन कास्ट चिरमिरी एच एम एस श्रम संगठन अध्यक्ष देवेंद्र नाथ शर्मा व राजेश्वर श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत सहित सांसद ज्योत्सना महंत, प्रभारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस शैलजा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा साथ ही अवैध ईंट भट्टा हटाने का व खदान के विस्तार को लेकर चर्चा की गई । खदान का विस्तार नहीं हुआ तो श्रमिकों को होगी परेशानी ..… श्रमिक पदाधिकारियों ने बताया कि बीते एक दशक पहले भी पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री रहते हुए डॉक्टर महंत के प्रयास से इस चिरमिरी ऑपेनकास्ट का विस्तार कराया गया था पदाधिकारियों ने बताया कि खदान के आसपास बड़ी संख्या में अवैध ईंट भट्टों के संचालन से खदान के विस्तारीकरण में बाधा आ रही है, खदान का विस्तार नहीं हुआ तो चिरमिरी ओपन कास्ट खदान के 572 स्थाई कर्मचारियों व ठेकेदारी मजदूरों के सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी ,इस ज्ञापन सौंपने के समय सी .के.लखेरा,लक्ष्मी प्रसाद, सत्तार खान भी शामिल थे

मनेन्द्रगढ़ ।एमसीबी ।  कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में नोटिफाइड डिज़िजेज़ को चोट और प्राणघातक दुर्घटना तक माना गया और अधिनियम की धारा 2 के अनुरूप खदान मजदूरों को शेड्यूल || के उपबंध V के अनुसार कम्पेनसेशन का अधिकारी माना गया है। शेड्यूल ||| के पार्ट सी में ब्यवसायिक बीमारियों का उल्लेख है जिसमें समय समय पर भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ब्यवसायिक बीमारियों को जोड़ा जाता रहा है। सिलिकोसिस को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के नोटिफिकेशन न० MI - 41 (74) दिनांक 18 दिसंबर 1956 के द्वारा ब्यवसायिक बीमारी माना गया था। इसी प्रकार नोटिफिकेशन न० 2521 दिनांक 26 जून 1986 को एस्बेस्टोसिस और लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, पेलुरा में कैंसर और मेसोथियोलोमा को तथा नोटिफिकेशन न० 399 दिनांक 21 फरवरी 2011 से शोर के कान में सुनने की क्षमता में हानि आदि को भी ब्यवसायिक बीमारी माना है। अख़्तर जावेद उस्मानी ने बताया कि भारत में क्षतिपूर्ति की राशि अत्यंत अल्प है । 18 साल के मजदूर की मृत्यु की दशा में अधिकतम 18 लाख 11 हजार चालीस और साठ साल के मजदूर की मृत्यु की दशा में 7 लाख 94 हज़ार नौ सौ साठ रुपये क्षतिपूर्ति मिलती है। मजदूरों के मरने पर मिलने वाला 15 लाख की अनुग्रह राशि में ब्यवसायिक बीमारियों से मृत्यु में नहीं दिया जाता है। श्री उस्मानी ने  बताया कि 2018 में कोल इंडिया लिमिटेड की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति में हिन्द मजदूर सभा की ओर से नियुक्त किये जाने के बाद उन्होंने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों में जाकर यह देखा कि हर खदान मे औसतन पांच आदमी मशीनों के शोर से सुनने की क्षमता को खो रहे हैं परंतु उसी शोर में काम करने को मजबूर हैं। फेफड़ों के कैन्सर में पिछले चार सालों में बीसीसीएल में 57, सीसीएल में पांच और एसईसीएल में 2023 में 13 स्थायी मजदूर पीड़ित हैं। लेकिन बीमारी ग्रस्त मजदूरों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जा रही है। न ही डायरेक्टर जनरल आफ माइंस सेफ्टी को माइन्स एक्ट 1952 की धारा 25 के अनुरूप सूचित किया जा रहा है। एस ई सी एल में 339 विभिन्न प्रकार के कैन्सर के मरीज हैं जिनमें 115 कर्मचारी और शेष उनके आश्रित है। सात अधिकारी भी कैन्सर पीड़ित हैं। इनमें 13 फेफड़ों के कैन्सर से पीड़ित हैं। अख़्तर जावेद उस्मानी ने कहा कि 115 कर्मचारियों में से 13 लंग कैंसर केस कुल संख्या का 8.85% है जो भयावह है। उत्पादन की होड़ में जान की परवाह किसे है। बेतहाशा दुर्घटनाये बढ़ रही है। जब मजदूर की जान की कीमत अधिकतम 18 लाख हो तो अरबों रुपये प्रतिवर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियों को फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे में खानों में शोर से, ब्लास्टिंग की नाक वेबस् से पैदा बहरेपन और खानों कोयले की धूल के शिकार कैन्सर मरीज जीवन की गुणवत्ता को खो कर कैन्सर से तिल तिल मर रहे स्थायी मजदूरों को कम्पेनसेशन तक नहीं दिया जा रहा है। अगर औसत में 10 लाख कम्पेनसेशन माने तो ये तीन कंपनियों ने 7.5 करोड़ कम्पेनसेशन के बचा लिये और 1986 से अगर डेटा मिल पाये तो क्षतिपूर्ति अरबों में जायेगी। कोल इंडिया लिमिटेड की एनसीएल, डब्लू सीएल, सीएमपीडीआईएल, एमसीएल और ईसीएल का विवरण अभी नहीं मिल पाया है। ठेकेदारी मजदूरों की बीमारियों और उनके इलाज का डेटा कोल कंपनियां रखती ही नहीं कहीं भी उनके साथ मनुष्य मान कर ब्यवहार भी नहीं किया जा रहा है। वेज बोर्ड में चोट लगने पर पूरा वेतन देने का प्रावधान है। लेकिन लंग कैंसर पेशेंट्स को पूरे कोल इंडिया लिमिटेड में स्पेशल लीव के नाम पर आधा वेतन दिया जा रहा है। जब महारत्न और मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर कंपनियों जिनका मालिकाना भारत सरकार के पास है उनका ये हाल है तो प्राईवेट मालिकों के ब्यवहार के बारे में सोच कर दिल दहल उठता है। 1952 से आज तक कोयला खदानों में कभी आक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे नहीं कराया गया है जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान की खानों और गुजरात के मोतियों की पालिश करने वाले मजदूरों की सिलिकोसिस से दुर्दशा सामने के बाद डीजीएम एस ने धातु और पत्थर की खानों में माइन्स एक्ट 1952 की धारा 9अ के तहत आक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करवाया और सैकड़ों की संख्या में सिलिकोसिस के मरीजों को चिन्हित किया है। अख़्तर जावेद उस्मानी ने प्रधानमंत्री, कोयला मंत्री, श्रम मंत्री भारत सरकार को सूचना देते हुये डीजीएमएस और चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड से मांग की है कि भारत सरकार के 1986 और 2011 की अधिसूचना के अनुसार सभी पीड़ित श्रमिकों को क्षतिपूर्ति दी जाये। वेज बोर्ड के समझौतों के अनुरूप ब्यवसायिक बीमारियों को चोट मान कर इंज्यूरी आन ड्यूटी जैसा न्यूमोकोनियोसिस के केस में किया जाता है उन्हें पूरा वेतन देने तथा मेडिकल अनफिट घोषित करने की मांग की है। हिन्द मजदूर सभा की यह भी मांग है कि कोयला मजदूरों को हो रही विभिन्न घातक बीमारियों को चिन्हित कर इलाज और रोकथाम की समुचित व्यवस्था हेतु देश की सभी कोयला खदानों में कानून के अनुसार त्रिपक्षीय आक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे तत्काल करवाया जाये। मजदूरों के स्वास्थ और सुरक्षा के लिये हिन्द मजदूर सभा कृतसंकल्पित है और देश के कानूनों के तहत मजदूरों को उनका हक़ दिलाने के लिये हर लड़ाई लड़ेगी। 21 दिनों तक न्याय की प्रतीक्षा के बाद यह लड़ाई कानूनी तौर तरीकों के साथ सड़कों पर भी लड़ी जायेगी।

चिरमिरी। एमसीबी । श्रम संगठन के के द्वारा चिरमिरी खुली खदान का विस्तार विस्तारीकरण ना होने के कारण होने वाली समस्याओं का निराकरण व चिरमिरी खुली खदान के जमीन पर अवैध ईट भट्टा संचालन, अवैध कोयला उत्खनन एवं कालरी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण खदान बंद होने की स्थिति का निराकरण करने के लिए एक ज्ञापन कलेक्टर एमसीबी को दिया गया जिसमें सम संगठन के द्वारा लिखा गया है की कोयला राष्ट्र उद्योग की आधारशिला है इस उद्योग से करोड़ों लोगों का रोजगार व परिवार आश्रित है, इस संबंध में यह है कि एसईसीएल कोल इंडिया की अनुषंगी महारत्न  दर्ज कंपनी है, जिसके अंतर्गत चिरमिरी क्षेत्र में चिरमिरी खुली खदान संचालित है, परंतु कुछ दिनों से चिरमिरी खुली खदान के लीज होल्ड जमीन पर , कमलेश सोनकर, सुरेश सोनकर, प्रकाश सोनकर, भैया सोनकर, चंद्रकांत सोनकर, किशोर चक्रवर्ती एवं अन्य द्वारा अवैध ईट भट्टा क का संचालन किया जा रहा है साथ ही साथ कालरी के जमीन से अवैध कोयला का उत्खनन भी किया जा रहा है, इस खदान से  ही राजस्व अर्जित होता है जिससे चिरमिरी के कर्मचारियों एवं अन्य आम जनता के परिवार का भरण पोषण होता है, प्रबंधन द्वारा अनेकों बार शांतिपूर्ण ढंग से एवं न्यायालय के निर्देशों का परिपालन के अंतर्गत जब भी खदान के विस्तारीकरण व कोयला उत्खनन का कार्य किया जाता है, तो इनके द्वारा उत्खनन कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती है एवं अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है एवं sc-st एक्ट एवं बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी भी दी जाती है, जिससे अधिकारियों व कर्मचारियों में डर का माहौल है ,यह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है । वही इन श्रम संगठनों की प्रमुख मांगों में कालरी के जमीन पर अवैध ईट भट्टा का संचालन रुकवाया जाए, कालरी के जमीन पर अवैध उत्खनन के कार्य को बंद कराया जाए, खान का विस्तारीकरण व उत्खनन में होने वाली बाधा पर रोक लगवाया जाए, चिरमिरी खुली खदान के विस्तारीकरण ना होने से चिरमिरी क्षेत्र के बंद होने पर रोक लगाया जाए, चिरमिरी क्षेत्र वासियों का रोजी-रोटी एवं भविष्य पर ध्यान दिया जाए, विस्तारीकरण ना होने से भविष्य में खदान बंद होने के कारण होने वाले पलायन को रोका जाए ।श्रम संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों में देवेंद्र नाथ शर्मा, सी के लखेरा, अजय सिंह, राजेश्वर श्रीवास्तव ,लक्ष्मी प्रसाद, राजेश मौर्य ,मुराद, विवेक, राहुल, मोहम्मद सत्तार, रामदास पटेल आदि शामिल हुए जिसमें कलेक्टर द्वारा पूर्ण कार्यवाही करने का आश्वासन इन्हें दिया गया है।