कोरिया 24 फरवरी 2023/ छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में स्थापित ग्रामीण औद्योगिक केन्द्रों में काम करने वाले ग्रामीण युवा उद्यमियों के सपनों को एक नया आयाम मिलने वाला है। ग्रामीण औद्योगिक केन्द्रों यानि रीपा में अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बार्क) मुम्बई के सहयोग से छत्तीसगढ़ के सभी रीपा सेंटरों में ग्रामीण तकनीक का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण तकनीकी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों में 72 से ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्यम तकनीक का प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। बार्क द्वारा यहां मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे। बार्क के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और रीपा में ग्रामीण तकनीकी केन्द्रों की स्थापना में सहयोग दिए जाने की सहमति दी।यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य के 300 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा 300 करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई है। कई रीपा का निर्माण पूरा हो चुका है और वहां विभिन्न ग्रामीण उद्यम संचालित किए जा रहे हैं। ग्रामीण तकनीकी केन्द्रों में युवाओं को विभिन्न रोजगार-व्यवसाय का प्रशिक्षण, फल सब्ज्यिं और लघु वनोपजों के विभिन्न उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष  अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई योजना आयोग की बैठक में रीपा में ग्रामीण तकनीकी केन्द्रों की स्थापना तथा गोबर से विद्युत उत्पादन की आधुनिकतम तकनीक व इकाईयों के विस्तार को लेकर सार्थक चर्चा हुई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्य ग्रामीण तकनीकी केन्द्र स्थापित किया जाएगा।बैठक में बार्क के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण तकनीकी केंद्र में युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जुड़ने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन केन्द्रों में फल-सब्जी और वनोपजों से विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री बनाने की विधि एवं अन्य विधाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती सुषमा ताईषेते ने राज्य में गोबर से विद्युत उत्पादन और खाद्य विकिरण तकनीक के संबंध में राज्य की दूरदृष्टि और राज्य की पहल की सराहना की। उन्होंने राज्य में स्थापित सभी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में ग्रामीण तकनीकी केन्द्र स्थापना में सहयोग का आश्वासन दिया। बार्क के वैज्ञानिकों डॉ. एस. गौतम, डॉ. एस.टी. मेहेत्रे ने खाद्य पदार्थाे के लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के संबंध में आधुनिक विकरण तकनीक की जानकारी दी।बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार  प्रदीप शर्मा ने राज्य में गोबर से बिजली उत्पादन के विषय में बताया कि छत्तीसगढ़, देश में सबसे बड़ा वर्मी कम्पोस्ट उत्पादक राज्य है। उन्होंने राज्य में खाद्य विकिरण तकनीक की संभावनाओं और इससे आजीविका सृजन के बारे में जानकारी दी। श्री शर्मा ने राज्य में महुआ, इमली, टमाटर आदि व लघु वनोपजों तथा अन्य उत्पादों को सुरक्षित रखने एवं उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बार्क से तकनीक सहयोग की अपेक्षा की।बैठक में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष  अजय सिंह ने इस चर्चा को सार्थक बताया। उन्होंने राज्य में वन संसाधनों की बहुलता के बारे में बताते हुए धान और लघु वनोपजों, वनौषधियों की वृहद् उपलब्धता के विषय में ध्यान आकर्षित करते हुए इसके संबंध में बार्क से अपनी तकनीकों को साझा करने कहा। उन्होंने राज्य में 65 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य में भी सरकार द्वारा खरीदी की जानकारी दी और इस संबंध में विभागों के प्रतिनिधियों को बार्क और भारत सरकार से चर्चा कर आगामी कार्यवाही शुरू करने की बात कही।इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. गिरीश चंदेल, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट आथोरिटी के सीईओ  सुमित सरकार ने अपने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में जैवऊर्जा उत्पादन व खाद्य विकिरण के संबंध में किए जा रहे कार्यों के विषय में अवगत कराया। ऊर्जा विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद ने इस संबंध में स्वच्छ भारत मिशन की गोवर्धन योजना के लाभ लेने की जरुरत बताई।बैठक में परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती सुशमा ताईषेते, भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डॉ. एस. गौतम, डॉ. एस.टी. मेहेत्रे, राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव  अनूप कुमार श्रीवास्तव, ऊर्जा विभाग के सचिव  अंकित आनंद, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. गिरीश चंदेल, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट आथोरिटी के सीईओ श सुमित सरकार सहित ग्रामीण औद्योगिक पार्क के नोडल  गौरव सिंह, वन विभाग के सचिव  प्रेम कुमार, लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक  आनंद बाबू एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बैकुण्ठपुर दिनांक 23/2/23  - ग्राम पंचायत में करों की वसूली के लिए सक्रियता से कार्य करते हुए ग्राम पंचायतों के सचिव समस्त दस्तावेजों के संधारण को अद्यतन रखें। साथ ही स्वच्छता और पेयजल के लिए ग्राम पंचायतों को मिलने वाली विभिन्न योजना अंतर्गत राशि का समुचित उपयोग करें। उक्ताशय के निर्देश जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन ने ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक के दौरान देते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की नियमित जांच के लिए करारोपण अधिकारियों को नियुक्त करें और उनकी रिपोर्ट की कापी जनपद पंचायतों के साथ जिले में भी ली जाए ताकि जनपद पंचायत स्तर से की गई कार्यवाही का विवरण लिया जा सके। शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी और नियमित तौर पर वर्मी कंपोस्ट का आनुपातिक निर्माण ना करने वाले ग्राम गौठानों के पंचायत सचिवों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में दोनों जिले के करारोपण अधिकारी भी उपस्थित रहे। कोरिया एवं एमसीबी जिले के सभी जनपद पंचायतों में पदस्थ करारोपण अधिकारियों को प्रति सप्ताह एक ग्राम पंचायत की नियमित जांच के निर्देश देते हुए जिला पंचायत सीइओ कहा कि ग्राम पंचायत में जाकर गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के साथ ही ग्राम पंचायत के सभी दस्तावेजों की भी विस्तृत जांच करें और उसका प्रतिवेदन प्रति सप्ताह प्रस्तुत करें। उन्होने ग्राम पंचायतों के गौठानों में नियमित रूप से कार्य ना करने वाले समूहों को पृथक कर नए समूहों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कार्य में संलग्न करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीइओ ने बैठक के दौरान कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों में 16 पंजियों के संधारण के साथ ही सभी योजनाओं के दस्तावेजीकरण का कार्य भी बेहद आवश्यक है। ग्राम पंचायत सचिवों को मूलभूत, पंद्रहवें वित्त आदि जैसी योजनाओं की राशि खर्च करते समय यह विशेष ध्यान रखना होगा कि जिस मद के लिए राशि आवंटित हुई है केवल उसी मद के कार्य में उसे खर्च करें और उसका पूरा दस्तावेजीकरण सही ढंग से करें ताकि किसी भी तरह से अनियमितता ना हो। नियमित तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत खोलने के निर्देश देते हुए जिला पंचायत सीइओ ने ग्राम पंचायतों में करों की वसूली के लिए कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होने बैठक में उपस्थित करारोपण अधिकारियों से पृथक से बातचीत कर उनके कार्यों की समीक्षा की। साथ ही सभी को अपने निर्धारित दायित्वों के अनुरूप कार्य करने निर्देश दिए।

मनेंद्रगढ़ । भाजपा नेताओं के विरोध पर हुई एफआईआर को लेकर सीएम पर साधा निशाना । राज्य सभा सांसद सरोज पाण्डेय ने कहा संघी ढांचा होता है जिसमे केंद्र व राज्य मिल कर काम करते है राज्य की सरकार संघी ढांचे का उलंघन करती है मिथ्या आरोप लगाती है तथ्यविहीन आरोप लगाती है । जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रजा तंत्र में अपने अधिकार का उपयोग करके अपनी बात कहते है तो उसे अपनी बात कहने का अधिकार है मुख्यमंत्री स्पष्ट राजनैतिक दुर्भावना के तहत एफआईआर करते है । ये एफआईआर इसी तरह से करते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज न दबी है और न दबा पाएंगे । उन्हें अपनी कुर्सी से जाना होगा यह बात स्पष्ठ है हम अपने कार्यकर्ताओं को यू ही सड़को पर नही छोड़ सकते ।