https://youtu.be/JspoRgEFDh4चिरमिरी । एमसीबी ।  एसईसीएल 23 माह के लंबे अंतराल के बाद जेबीसीसीआई की 10 वीं बैठक से कोरिया व एमसीबी जिले में 12 हजार कर्मियों को मिली बड़ी राहत।अब कोल इंडिया के किसी भी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 43 हजार 677 रूपए होगा। यह जुलाई 2021 से जून 2026 तक के लिए प्रभावी रहेगा।कोयला कर्मियों को बीते 23 महीनों का एकमुश्त राशि का भुगतान मिलेगा। कोल इंडिया के कर्मचारियों का वेतन समझौता शनिवार को कोलकाता में कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और एसईसीएल समेत अन्य कंपनियों के सीएमडी , श्रमिक संघ प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुआ।नए वेतन समझौते से कोयला कर्मियों के वेतन में न्यूनतम 9 हज़र और अधिकतम 32 हजार की मासिक वृद्धि होगी। इससे जिले की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा क्योंकि जिले का बाजार क्षेत्र के कोयला उद्योग और श्रमिकों के वेतन से सीधा जुड़ा हुआ है। 1- बेसिक का 11.25% मिलेगा अंडर ग्राउंड भत्ता (1 जुलाई 2021 से होगा भुगतान) 2- पांच फीसदी मिलेगा विशेष भत्ता (1 जून 2023 से लागू होगा) 3- लाइफ कवर स्कीम के तहत 1 लाख 56 हजार 260 रुपए मिलेगा 4- खान दुर्घटना में मौत होने पर 15 लाख रुपए अतिरिक्त आश्रित को मिलेंगे 5- कर्मी की मौत होने की स्थिति में बच्चों का नाम 18 साल की उम्र तक लाइव रोस्टर में । 6 - राष्ट्रीय छुट्टी नौ दिनों का, 150 दिनों का होगा अर्न लीव ।7- साल में 15 दिनों तक सिक लीव वेतन के साथ । 8- कैजुअल लीव 11 दिनों का, 5 दिनों का 2 पितृत्व लीव ।  1181 रुपए पाने वाले दैनिक मजदूर को मिलेगा 1756 । वेतन समझौते में दैनिक मजदूरों का मानदेय भी तय किया गया है। अभी जिस मजदूर को 1181.83 रुपए प्रतिदिन मिल रहे हैं, उनको 1756 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। उत्खन्न के कार्य में लगे कर्मी जिनका दैनिक मजदूरी 1078.74 रुपए प्रतिदिन होगा, उनको 1602 रुपए मिलेगा। एसईसीएल चिरमिरी एरिया के महाप्रबंधक नवनीत श्रीवास्तव ने बताया कि अब कोल इंडिया के किसी भी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 43 हजार 677 रूपए होगा। साथ ही दैनिक मजदूरों का मानदेय भी तय किया गया है। अभी जिस मजदूर को 1181.83 रुपए प्रतिदिन मिल रहे हैं, उनको 1756 रुपए प्रतिदिन मिलेगा।नए वेतन समझौता पर कोल इंडिया पर आर्थिक प्रभाव 6 हजार करोड़ रुपए का होगा। नया वेतन जून माह के वेतन से मिलेगा। जुलाई महीने में भुगतान किया जाएगा।इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा साथ ही बाजरो में रोनक बढ़ेगी।

मनेन्द्रगढ़ । श्याग विश्नोई द्वारा जानकारी दी गई है कि वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु बैंक खाते को आधार से सीडिंग करने के लिए बार-बार सूचना प्रसारित करने पर भी जो विद्यार्थी ध्यान नही दे रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि बैंक खाते को आधार से सीडिंग करने की अंतिम समय-सीमा कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला-कोरिया, छ.ग. का पत्र क्रमांक 288/ऑ.ला.पो.मै.छा./2022-23 बैकुण्ठपुर दिनांक 24.05.2023 द्वारा दिनांक 27.05.2023 निर्धारित की गई है। अतः संस्था में वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बैंक खाते से आधार से सीडिंग के लिए संबंधित बैंक शाखा में सम्पर्क कर तत्काल कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्धारित समयावधि तक बैंक खाते से सीडिंग नही होने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी।

रायपुर, भिलाई।( रवीश बेंजामिन )में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई लगातार जारी है। ED ने शराब घोटाले के मामले में अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, और IAS अनिल टुटेजा से 121.87 करोड़ की 119 अचल संपत्ति अटैच की है। इस मामले में प्रदेश में कुल 180 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। इसी घोटाले में आज ED ने दो आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इनमें आबकारी विभाग के बड़े अफसर ए पी त्रिपाठी और शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन (पप्पू ढिल्लन) शामिल थे।करीब 2 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को ED की रिमांड पर फिर से भेज दिया है। करीब 10 दिनों से दोनों ED की रिमांड पर रह चुके हैं। मंगलवार बचाव पक्ष के वकीलों ने राहत मिलने पर जोर लगाया। मगर बात नहीं बनी। इन्हें राहत नहीं मिली और फिर से पूछताछ के लिए ED इन्हें अपने साथ ले गई। अदालत ने त्रिलोक को 2 दिन और एपी त्रिपाठी को 3 दिन की रिमांड पर सौंपा है।रायपुर में न्यायधीश अजय सिंह की स्पेशल कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दावा किया गया कि इन्हें कस्टडी में रखकर ही पूछताछ की जा सकती है। ED को शराब घोटाला मामले में कुछ अहम दस्तावेज और ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है जो ढिल्लों और ए पी त्रिपाठी की जानकारी में है। इन्हीं से संबंधित पूछताछ के लिए अदालत से समय मांगा गया, जो मिल गया। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश में 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाला होने का दावा किया है। जिसमें इन आरोपियों की संलिप्तता बताई गई है।