शंकर पांडे ( वरिष्ठ पत्रकार )       हिमाचल, कर्नाटक की हार भाजपा के लिये बड़ा झटका है वैसे पिछले 4-6 सालों में हुए चुनाव परिणामों को देखा जाए तो केंद्र में करीब 9 साल से काबिज,विश्व की सबसे अधिक सदस्य होने का दावा करने वाली  भाजपा छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली,, राजस्थान, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु,तेलंगाना,हिमाचल,महाराष्ट्र,पश्चिमबंगाल,आंध्रप्रदेश,केरल,उड़ीसा,मेघालय,नागालैंड,मिजोरम और सिक्किम में हार चुकी हैँ। यह बात और है कि विपक्ष से कुछ लोगों को लालच या दबाव में भाजपा में लाकर मप्र आदि में सरकार बनाने में सफल रही….?यह बात अलग है कि हारने के बावजूद कुछ राज्यों में सरकार बना ली है। कुछ छोटे राज्यों जैसे नागालैंड,मेघालय,मिजोरम में भाजपा गठबंधन सरकार का हिस्सा है। स्वतंत्र रूप से नहीं जीती हैं।दक्षिण भारत में मिली कर्नाटक की जीत के साथ के साथ कांग्रेस पार्टी अब कुल 7 राज्यों में सत्ता में आ गई है। 4 राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है उनमें छत्तीसगढ़,हिमाचल, राजस्थान और कर्नाटक शामिल हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता साझा कर रही है। सीबीआई में यह प्रयोग है या संयोग……. ज़ब भाजपा मप्र में हारी (बाद में कॉंग्रेस विधायक तोड़कर भाजपा की सरकार बनाई) तो एमपी कॉडर केआईपीएस ऋषि शुक्ला को सीबीआई का चीफ बनाया गया।भाजपा जब महाराष्ट्र में हारी तो महाराष्ट्र कॉडर के आईपीएस सुबोध जायसवाल को सीबीआई का चीफ बनाया गया।अब ज़ब कर्नाटक राज्य में हारी तो कर्नाटक कॉडर के प्रवीण सूद सीबीआई चीफ बनाये गये हैँ ये संयोग है या प्रयोग…..? सीएम हॉउस में गोपनीय बैठक और चर्चा …..?     अचानक बिना प्रोटोकॉल के छ्ग कॉंग्रेस प्रभारी कु. शैलजा का रायपुर आना, सीएम हॉउस में भूपेश बघेल,डॉ चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, टी एस सिंहदेव, कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कुछ मंत्रियों की कुछ घंटो की गोपनीय चर्चा,रूद्र गुरु, ताम्रध्वज साहू का बैठक के बीच में निकल जाना चर्चा में है। सूत्र कहते हैं कि गुरु तो बैठक में आमंत्रित ही नहीं थे?वैसे जानकर संगठन,मंत्रिमंडल फेरबदल से भी जोड़ रहे हैं,वहीं ईडी के प्रदेश में लगातार सक्रियता पर भी रणनीति बनाने से भी जोड़ रहे हैं… क्या छ्ग में विस चुनाव के पहले कुछ नये प्रयोग हो सकते हैं…..? छत्तीसगढ़िया बने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस…… छ्ग में प्रारंभिक पढ़ाई करने वाले हिदायतउल्ला बाद में सर्वोच्च न्यायलय में चीफ जस्टिस बने थे उनके बाद छ्ग की माटी में जन्म लेने वाले जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन गये हैँ।29 अगस्त 1964 को रायगढ़ जिले में जन्म लेने वाले प्रशांत ने बीएससी, एलएल बी करने के बाद वकालत शुरू की थी, ये छ्ग हाईकोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस तथा आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। आईएएस टुटेजा की सेवा निवृति और आगे …?      छत्तीसगढ़ में भाजपा की डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में जिस तरह आईआरएस अमन सिंह की एक तरफ़ा चलती थी कुछ वही स्थिति भूपेश बघेल के कार्यकाल में प्रमोटी आईएएस अनिल टुटेजा की बन गईं है। डॉ रमन सिंह के समय तो छ्ग में केंद्र द्वारा प्रतिनियुक्ति नहीं बढ़ाने पर अमन सिंह ने अखिल भारतीय सर्विस से इस्तीफा दे दिया था और रमन सिंह मंत्रिमंडल ने उनको संविदा पर रख लिया था, इधर अनिल टुटेजा अपनी उम्र के 60साल 20 मई को पूरे कर रहे हैं और नियमानुसार उन्हें 31 मई 23को सेवा निवृत होना है,हालांकि उन्हें संविदा नियुक्ति मिल सकती है? जैसे सेवानिवृत होने के बाद डॉ आलोक शुक्ला को संविदा मिल गईं है।यहाँ यह बताना जरुरी है कि नान घोटाला में डॉ आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा दोनों आरोपी हैं और मामला विचाराधीन है। इधर अनिल टुटेजा के खिलाफ पहले आयकर छापा, फिर ईडी के छापे के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी की संभावना के चलते अनिल ने सुप्रीम कोर्ट से राहत भी हासिल कर ली है,ईडी के प्रेस नोट के अनुसार अनिल छ्ग में शराब घोटाले का सरगना हैँ ? ऐसे में उनकी संविदा नियुक्ति हुई तो विपक्ष हंगामा तो निश्चित ही मचाएगा साथ ही कोर्ट भी जा सकता है? बहरहाल अनिल टुटेजा की छ्ग सरकार में अगली भूमिका पर सीएम भूपेश सरकार को ही अंतिम निर्णय लेना है। और अब बस…. 0रायगढ़ में मानस सम्मेलन में भी अब विपक्ष राजनीति खोज रहा है। 0बड़े से छोटे जिले के एसपी बनाये गये एक आईपीएस काफ़ी परेशान हैँ क्यों….? 0छ्ग की नौकरशाही में ओडिसा लाबी आजकल कहां एक्टिव है? 0सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाक़ात तथा विधायकों के रिस्पान्स की टोह लेने कुछ कांग्रेसी विधायक बेचैन हैं? 

मनेंद्रगढ़/ कलेक्टर  नरेंद्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री दुग्गा ने पीपीईएस सॉफ्टवेयर में कर्मचारियों की एंट्री, किसानों का आधार सीडिंग, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, महतारी जतन योजना और रीपा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से योजना के क्रियान्वयन और उपलब्धि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। शासन की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति लाने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री जन चौपाल, पीजीएन पोर्टल में एंट्री, पीएम पोर्टल तथा जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के स्पष्ट निर्देश दिये। सभी विभाग आपसी समन्वय और सहभागिता के साथ कार्य करेंगे। श्री दुग्गा ने कहा कि शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी फील्ड विजिट कर योजनाओं की सतत निगरानी करेंगे। समयसीमा की बैठक के पश्चात कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनदर्शन में प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया गया।        समीक्षा बैठक में डीएफओ  एलएन पटेल, प्रभारी अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, मनेंद्रगढ़ एसडीएम  अभिषेक कुमार, निगम आयुक्त चिरमिरी सुश्री लवीना पांडेय तथा अन्य जिलास्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

मनेंद्रगढ़ / कमिश्नर डॉ संजय कुमार अलंग ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय, एसडीएम व तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अविवादित व विवादित लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए ठोस रणनीति बनाने तथा भू-अर्जन के मुआवजा राशि वितरण शीघ्र कराने का निर्देश दिए। कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण व न्यायालयीन प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में एसडीएम व तहसीलदार सहित रीडरों को निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर  नरेंद्र कुमार दुग्गा भी साथ थे।        कमिश्नर ने एसडीएम न्यायालय में अर्थदंड व न्यायिक प्रकरणों से सम्बंधित कई नस्तीबद्ध व चालू प्रकरणों को मंगा कर अवलोकन किया। उन्होंने नामांतरण के प्रकरण में नक्शा, खसरा, बी-1 की प्रति जब तक न लगी हो तब तक नस्तीबद्ध न करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रकरण के आने से लेकर नस्तीबद्ध करने की प्रक्रिया तथा आदेश में उचित शब्दों के प्रयोग करने के संबंध में नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम राजस्व प्रकरणों के निराकरण की हमेशा समीक्षा करे। तहसीलदार व रीडर पर उनका पूरा नियंत्रण हो। उन्होंने रीडरों को भी स्पष्ट निर्देशित किया कि अनावश्यक पेशी बढ़ाने में ही रुचि न रखें, पक्षकारों हितग्राहियों की परेशानी का भी ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन का मूल उद्देश्य पेशी कम करना है तथा शासन की भी मंशा है कि आवेदकों की समस्या का समाधान कम से कम समय में हो। कमिश्नर ने तहसील कार्यालय के न्यायालय कक्ष, कानूनगो शाखा एवं डब्ल्यूबीएम  शाखा का भी निरीक्षण किया। लंबित प्रकरणों का निराकरण नियत समय-सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने नस्ती के अवलोकन पर पाया कि शहरी क्षेत्र के प्रकरणों का निराकरण विलंब से हो रहा है जबकि ग्रामीण क्षेत्र के प्रकरण का निराकरण अपेक्षाकृत जल्दी हो जा रहा है। इस पर तहसीलदार को शहरी क्षेत्र के प्रकरणों में समान रूप से तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डब्ल्यूबीएम शाखा और कानूनगो शाखा में कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका संधारण व प्रविष्टि का भी अवलोकन किया। अधिवक्ताओं से की मुलाकात - कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने अधिवक्ताओं की मांग पर निजी जमीन जो नजूल में दर्ज हो गए हैं उसे शासन के निर्देशानुसार दो प्रतिशत राशि लेकर व्यवस्थापन करने कहा। उन्होंने दस्तावेजों की नकल समय पर नहीं मिलने की समस्या के त्वरित समाधान के लिए कलेक्टर को नजूल के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करने कहा ।निरीक्षण के दौरान ज़िला पंचायत सीईओ कोरिया  आशुतोष सिंह, प्रभारी अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, मनेंद्रगढ़ एसडीएम  अभिषेक सिंह तथा अन्य जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।