मनेन्द्रगढ़। एमसीबी। ( कृष्णा वस्त्रकार )महाराजपुर टोल प्रबंधन के द्वारा आम रास्ते को मनमाने तरीके से बंद कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के अध्यक्ष डॉ विनय शंकर सिंह ने कलेक्टर कोरिया को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की है। कलेक्टर एमसीबी को सौंपे गये ज्ञापन में जनपद पंचायत के अध्यक्ष डॉ. विनय शंकर सिंह ने उल्लेख किया है की ग्राम पंचायत महाराजपुर के अंतर्गत आने वाले टोल नाका के टोल प्रबंधन के द्वारा नेशनल हाईवे 43 से ग्राम पंचायत लोहारी पहुंच मार्ग में पड़ने वाले धुंध नाला में मनमाने तरीके से मिट्टी का ढेर लगा कर खंभा गाड़ दिया गया है जिससे की लोहारी ग्राम पंचायत में जाने के लिये ग्रामीण लोगों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। ग्राम पंचायत बरबसपुर और नागपुर क्षेत्र के दो मुख्य बाजार वाले ग्राम पंचायत है। टैक्सी चालकों से लेकर आसपास के ग्राम पंचायतों के रहवासियों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए चार पहिया वाहन, मालवाहक वाहन और सवारी गाड़ी को टोल टैक्स देना काफी महंगा पड़ रहा है जिसका बोझ सीधे आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। चाहे वो सब्जी की कीमतों पर हो या सवारी गाड़ी के किराये पर। सवारी गाड़ियां महंगे टोल से बचने के लिए अलग-अलग रास्ते का उपयोग कर रहे हैं जिससे जानमाल का नुकसान हो सकता है और कभी भी गंभीर दुर्घटना घट सकती है।एमसीबी जिला बनने के बाद भी जिला पंचायत अभी भी कोरिया जिले में है और क्षेत्र वासियों को छोटी-छोटी जरूरत के कामों के लिए जिला पंचायत के कार्य के लिये एवं अन्य शासकीय काम के लिये बैकुंठपुर जाना पड़ता है। जनपद अध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर एमसीबी से निवेदन किया है कि सड़क को अनाधिकृत रूप से तोड़ने, जाम कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में टोल प्रबंधन के ऊपर एफआईआर दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की जाये और आसपास के ग्रामीणों के हित के लिये क्षेत्रीय लोगों को आधारकार्ड के माध्यम से आवागमन में टोल टैक्स में छूट दी जाये। एमसीबी जिले के निवासियों के आवागमन के लिए पास जारी किया जाये और सीजी 16 गाड़ियों को टोल टैक्स में छूट दिया जाये।

मनेन्द्रगढ़ । एमसीबी । अधिवक्ता संघ मनेंद्रगढ़ के सचिव  सूरज भान सिंह ने बताया कि अधिवक्ताओं के सुरक्षा और हितो के साथ साथ विधि के प्रावधान अनुरूप विधि व्यवसाय का कार्य करते हैं। वर्तमान परिवेश में आए दिन अधिवक्ताओं के साथ पक्षकारों एवं अन्य लोगों के साथ प्रकरणों के निर्णय एवं न्यायालीन कार्य आदि के संबंध में विवाद उत्पन्न होते रहता है, पक्षकारों एवं अन्य लोगों के हौसले इतने बुलंद होते हैं, कि वह अधिवक्ततागण जो एक ऑफिसर आफ़ दा कोर्ट होता है, उसके साथ भी मारपीट गाली-गलौज व जान से मारने, फोन से धमकी, अन्य तरह के अपराधिक घटनाएं कार्य कर रहे हैं, ।अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठी शिकायते होते रहती है। पक्षकारों एवं अन्य लोगों के द्वारा राज्य में आए दिन होने वाले उक्त आपराधिक कृत्यों से अधिवक्ताओं के मान सम्मान एवं जीवन शैली , असुरक्षा एवं डर जैसी स्थिति सदैव निर्मित होते रहती है जिससे अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सम्मान के लिए बहुत ही चिंतनीय एवं अपमानजनक स्थिति निर्मित हो रही है ।अधिवक्ताओं की सुरक्षा के संबंध में कोई भी ठोस कानून नहीं है और न ही अधिवक्ता एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य एवं सामूहिक बीमा सुरक्षा योजना जैसी कोई भी योजना है जिसकी कमी हमेशा महसूस की जा रही है सुरक्षा दुर्घटना बीमा एवं स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की नितांत आवश्यकता हो गई है हाल ही में राजस्थान राज्य में अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जा चुका है जिससे वहां के अधिवक्ताओं के बहुत मितांत मांगों की पूर्ति हो चुकी है वहा के समस्त अधिवक्ताओं में हर्ष व्याप्त है आपके छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी हाल ही में पत्रकारों की सुरक्षा अधिनियम एवं उनके हितों में कई लाभकारी योजनाएं लागू किए हैं किंतु अधिवक्ताओं के सम्मान एवं सूचनार्थ योजनाओं की अभाव होने से अति आवश्यकता महसूस की जा रही है। अधिवक्ता संघ के द्वारा आए दिन अधिवक्ताओं के साथ हो रही मारपीट गाली-गलौज जान से मारने की घटना आदि से घटित घटनाओं की जानकारी विभिन्न जिलों से हमारे अधिवक्ता संघ के माध्यम से, राज्य शासन एवं राज्य विधिक परिषद बिलासपुर को प्रेषित किया जाता है किंतु अधिवक्ताओं के हितों के संबंध में कोई पहल नहीं हो रहा है इसी प्रकार अधिवक्ताओं के सामूहिक बीमा एवं सामूहिक स्वास्थ्य बीमा की लंबे समय से मांग एवं कमी महसूस की जा रही है, अधिवक्ताओं एवं उसके परिवार के इलाज के लिए हमेशा आते रहते हैं , इलाज के अभाव में जाने भी जाती है, पूर्व भी हमारे संघ के द्वारा उक्त मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री एवं विधि विधाई मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन को कई बार पत्र प्रेषित किया गया है साथ ही सूचनार्थ मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय बिलासपुर को भी पत्र प्रेषित किया गया परंतु सकारात्मक पहल नहीं हो पा रहा है जिससे जिससे सम्पूर्ण छत्तीसगढ के अधिवक्ताओं में असंतोष और सुरक्षा व्याप्त है। विधि व्यवसायरत अधिवक्ताओं की सुरक्षार्थ अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, दुर्घटना बीमा एवं सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने की दिशा में पहल करने की मांग मुख्यमंत्री  से फिर से की है।वही सोनहत भरतपुर के विधायक गुलाब कमरो को भी अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन देकर अपनी सुरक्षार्थ अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, दुर्घटना बीमा एवं सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने की दिशा में पहल करने की मांग की है जिसमें विधायक ने हर सम्भव मदद करने का आस्वासन दिया है ।

बैकुण्ठपुर। कोरिया । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ दिव्या गुप्ता ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में जिले के चिन्हित असुरक्षित परिवार और अति संवेदनशील बच्चों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चे एवं परिवार, बाल अधिकारों के उल्लंघन एवं उनके हनन संबंधित मामलों, शिकायतों की जांच, सुनवाई एवं निराकरण के लिये आयोग के खण्डपीठ द्वारा बेंच का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती आशा संतोष यादव, जिला पंचायत सीईओ  आशुतोष चतुर्वेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  रोहित कुमार, संयुक्त कलेक्टर  अनिल सिदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान डॉ दिव्या गुप्ता ने उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि नए उदयमान भारत के जन्म के लिए नवीन पीढ़ी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति सजग रहकर कर्तव्यों का निर्वहन करें, ताकि बच्चों के जीवन में बदलाव ला सकें। बेंच में मुख्य रूप से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सहायता, बाल स्वराज, आयुष्मान कार्ड निर्माण, आधार कार्ड निर्माण, बैंक खाता निर्माण  तथा इत्यादि से संबंधित समस्याओं के प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस दौरान लगभग 300 आवेदन प्राप्त हुए। सुनवाई में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरण भी प्रस्तुत हुए, जिनकी सुनवाई करते हुए उन्हें आवश्यक उपकरण, स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान विभिन्न विभागों से सम्बंधित स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधीकरण, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, लोक सेवा केन्द्र आदि के स्टॉल लगाए गए तथा समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई, इसके साथ ही विभागीय योजनाओं को प्रदर्शित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा।