छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर क्या आरोप लगाये पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने https://youtu.be/c6JD8blVJEcमनेन्द्रगढ़ । एमसीबी । भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के नेतृत्व मे आज छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालयों मे प्रदेश सरकार द्वारा विगत दिनों घोषित बजट जन आकांक्षा के विपरीत एवं मोर आवास मोर अधिकार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल केशरवानी ,पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल,पूर्व विधायक व संसदीय सचिव श्रीमती चम्पा देवी पावले,जिला मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता की उपस्थिति मे सम्पन्न हुआ । *मृत्यु शैया पर लेटी सरकार का अंतिम बजट* *राज्य सरकार का बजट जन आकांक्षा के विपरीत* एम सी बी। छत्तीसगढ़ सरकार का आम बजट 2023 -24 को भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी ने बताया कि मृत्यु शैया पर लेटी कांग्रेस की भूपेश सरकार का यह अंतिम बजट है। उन्होंने 26 बिंदुओं के आधार पर आम बजट पर सवाल उठाते हुए भूपेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वंही श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के नेतृत्व मे आज छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालयों मे प्रदेश सरकार द्वारा विगत दिनों घोषित बजट जन आकांक्षा के विपरीत है जिसे प्रदेश की सरकार ने बजट प्रस्तुत वंही वंही बजट को बिंदूवार जानकारी दिया गया विश्वास / भरोसा सरकार ने खोया - विश्वास के लिए विज्ञापन हास्यास्पद । दिशा हीन एवं अविश्वसनीय बजट आधारभूत संरचना के विकास हेतु बजट प्रावधानों का अभाव, 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं. नशा रोकने के लिए कोई बजटीय व्यवस्था नही,शराबबंदी पर सरकार मौन ,रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की है, परंतु उसका कोई ब्लू प्रिन्ट प्रस्तुत नहीं किया और ना ही कोई बजटीय व्यवस्था की है। यह घोषणा केवल एक झुनझूना मात्र है। राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया । बजट मे कोई विशेष प्रावधान नहीं होने के कारण ग्राम, विकासखंड और जिले का नाम अंकित कर / उल्लेखित कर अनावश्यक रूप से बजट भाषण का विस्तार किया गया ।प्राचार्यविहीन महाविद्यालय स्थापना का कोई औचित्य नहीं यह एक भ्रामक घोषणा है। शिक्षा की गुणवत्ता विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। स्वावलंबी गौठानो की संचालन समिति को देय "मानदेय" की राशि एक राजनीतिक लूट का हिस्सा है। शासकीय कोष का उपयोग सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के रूप मे दिया जाने की घोषणा शासकीय धन का राजनीतिक लूट है। 2 साल का बकाया बोनस का प्रावधान नहीं,18 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों के लिए 2500 रूपये प्रतिमाह की दर से आज दिनांक तक एवं 31 मार्च तक बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान नहीं किया गया है। बजट मे नरवा गरजा पुरवा बारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण जनता के साथ विश्वासघात यह है झुठेश सरकार ।. स्वसहायता समूह की महिलाओं के कर्जा माफ करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति के रख-रखाव के लिए बजट मे कोई प्रावधान नहीं है। 2017 में प्रवेश कर (Entry Tax) का 90% नगरीय निकाय को मिलता था। प्रत्येक वर्ष 14% Commulative Growth जोड़ कर लगभग 3 हजार करोड़ नहीं दिया गया। बेरोजगारी भत्ता में 2 लाख 50 हजार का सीलिंग है, यदि मनरेगा में एक परिवार के 3-4 सदस्य काम करते हैं, तो 18 लाख बेरोजगार non-eligible हो जाते हैं। 2 लाख मकान का प्रावधान किया है, जो सिर्फ छलावा है, क्योंकि सरकार की लापरवाही से 8 लाख मकान लैप्स हुए हैं। रायपुर-दुर्ग मेट्रो सिर्फ थोथी घोषणा है क्योंकि केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 2 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार को कहा था यदि बिजली (मेट्रो की) फ्री करते हैं, तो केन्द्र मेट्रो बना देगा 2लाख संविदा शिक्षाकर्मी के OPS (Old Pension Scheme) का निराकरण अभी तक नहीं।संविदा कर्मियों के नियमीतिकरण पर चुप्पी। छत्तीसगढ़ में माफिया राज चरमोत्कर्ष पर युवाओं का भविष्य खतरे में नये प्रवासी उद्योगपति छत्तीसगढ़ आने से डरें। कोई विकास नहीं, न सड़क, न पुल, न कोई परियोजना । जो कर्ज लिया है, उसे कहां-कहां खर्च किया हिसाब दे। पूर्व विधायक व ससंसदीय सचिव श्रीमती चम्पा देवी पावले जी ने भी बजट को लेकर प्रदेश सरकार की नकामी को बतलाई तथा छत्तीसगढ़ के युवाओं को मुख्यमंत्री  ने बजट में छला हैं,ठगा हैं और 04 साल तक ठगा है और विधानसभा चुनाव के 07-08 महीना पहले युवाओं और बेरोजगारी भत्ता की याद आ रहीं है पहले 04 साल का हिसाब करें मुख्यमंत्री जी 250 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ता के लिए बजट में घोषणा छत्तीसगढ़ में कॉंग्रेस के घोषणा पत्र 2018 अनुसार 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार थे ( जो वर्तमान में ज्यादा है) 2500×10 लाख = 250 करोड़ यह तो सिर्फ एक माह का बजट हैं और बाकी बजट का पूर्ति कौन करेगा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कॉंग्रेस सरकार के द्वारा 2018 घोषणा पत्र में घोषणा किया गया था कि प्रदेश के 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2500 प्रतिमाह दिया जाएगा जो 04 वर्ष पूर्ण हों चुके है तो प्रदेश के प्रत्येक युवाओं का 4 वर्ष में मुख्यमंत्री  1 लाख 20 हज़ार रुपये कर्जदार है उसको पहले देवें फिर आगे का बात करेंगे मुख्यमंत्री इसी प्रकार हमारे पत्रकार साथियो के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की बात कही गई थी जो पूर्ण नही हुई और हमारे पत्रकार साथी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे है।

मनेन्द्रगढ़.। कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी - भरतपुर को एक ज्ञापन सौपते हुये पूर्व भाजपा महामंत्री रामचरित द्विवेदी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेंद्रगढ़ का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन करने, चिकित्सकों की नियुक्ति करने एवं अस्पताल भवन का विस्तार करने का अनुरोध किया है. कलेक्टर को सौंपे गये ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बिस्तरों का दर्जा प्राप्त है। इसके चलते यहां आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में जब मनेंद्रगढ़ विकासखंड था उस दौरान किसी तरह 30 बिस्तर वाले इस अस्पताल में लोगों को बमुश्किल उपचार मिल पाता था। उस दौरान भी अस्पताल के वार्डों में जगह न होने के कारण मरीजों को बरामदे में लिटाकर उपचार करना पड़ता था। कमोवेश अभी भी हालात में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ है। आज भी वार्डों की कमी के चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों को बाहर बरामदे में पलंग बिछाकर उपचार करना पड़ता है। कभी-कभी तो ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि पूर्व में भर्ती मरीजों को बेड के अभाव के कारण आनन- फानन में अस्पताल से छुट्टी करनी पड़ती है। अब मनेन्द्रगढ़ को जिला मुख्यालय का दर्जा मिल चुका है। ऐसे में जरूरी है कि इस 30 बिस्तर वाले अस्पताल को 100 बिस्तर अस्पताल में परिवर्तित किया जाए, इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बगल में निर्मित पुराने स्टाफ क्वार्टर,तहसीलदार निवास, चिकित्सक निवास, सीईओ जनपद के निवास को तोड़कर उसके स्थान पर चिकित्सालय के लिए वार्ड एवं अन्य जरूरी भवन बनाए जा सकते हैं। ऐसा होने से अस्पताल में हो रही वार्डों की कमी को पूरा किया जा सकता है व मरीजों को होने वाली असुविधा भी कम हो सकती है। 30 बिस्तर का दर्जा होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों की स्वीकृति भी बहुत कम है। वर्तमान में इस अस्पताल में खंड चिकित्साधिकारी, विशेषज्ञ मेडिसीन, विशेषज्ञ सर्जरी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, चिकित्साधिकारी द्वितीय श्रेणी 3 पद व ग्रामीण चिकित्सा सहायक तृतीय श्रेणी का 1 पद स्वीकृत है। इनमें से स्त्री रोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ व ग्रामीण चिकित्सा सहायक का पद रिक्त है। वहीं बीईई, आरएचओ पुरूष, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 एक पद, रेडियोग्राफर, ड्रेसर ग्रेड-1, ड्रेसर ग्रेड-2, वाहन चालक 2 पद, वार्ड ब्वॉय तृतीय श्रेणी 2 पद, वार्ड ब्वॉय चतुर्थ श्रेणी 1 पद तथा वार्ड आया का 1 पद रिक्त पड़ा है। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को कितनी असुविधा होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि आम जनों की स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पड़े पदों पर डॉक्टरों की नियुक्ति, अस्पताल का विस्तारीकरण, अस्पताल को 100 बिस्तर का दर्जा देने व अन्य जरूरी संसाधनों को उपलब्ध कराने जरूरी निर्देश दें, जिससे जिला मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सुदूर वनांचल क्षेत्रों से आने वाले ग्रामीण जनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो।

अनियमित कर्मचारियों के संबंध मे क्या बोले CM बघेल https://youtu.be/YXDdWF7n-Rsरायपुर । छत्तीसगढ़ के बजट में अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ घोषणा नहीं किए जाने को लेकर अनियमित कर्मचारियो में काफी नाराजगी देखा जा रहा है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा कि अनियमित कर्मचारियो के बारे में अभी तक विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी और दैनिक वेतन भोगियो के लिए समिति बनी थी। बैठके हो चुकी है। जानकारी मांगी है। अभी तक 34 विभागो की जानकारी आई है। आधी जानकारी नहीं आई है। कर्मचारी की किस कैटेगरी में भर्ती हुई। क्या पद है। जब तक पूरा डाटा नहीं आएगा। उसमे विचार कैसे किया जा सकता है। जब पूरी जानकारी आएगी तो विचार करेंगे