भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अंकुर जैन ने माननीय कलेक्टर एमसीबी को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की राशि विलंब होने के संबंध में ज्ञापन दिया  अल्पसंख्यक समाज के लोगों के अध्ययनरत बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आने के कारण बड़ी संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं। अभिभावकों को बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एम.सी.बी. जिला कार्यालय में अल्पसंख्यक विभाग का कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण अल्पसंख्यक योजना संबंधित कार्यों को लेकर आज भी लोगों को बैकुंठपुर जाना पड़ रहा है। नवंबर माह में सभी ने अपना फॉर्म भर कर जमा कर दिया था दिसंबर में जिला बैकुंठपुर से सभी को वेरीफाइड मैसेज भी आ चुका है परंतु आज दिनांक तक राशि नहीं आने से अभिभावक काफी चिंतित और परेशान है।  पूर्व में  अल्पसंख्यक कल्याण समिति के अध्यक्ष को भी इस संबंध पर ज्ञापन दिया गया था परंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिससे यह पता चलता है कि कांग्रेस सरकार और उनके जनप्रतिनिधि अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने असंवेदनशील है केंद्र द्वारा सभी राज्यों को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की राशि दी जा चुकी है मगर राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारियों की लापरवाही का नतीजा है कि आज तक अभिभावकों को छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं हुई है। जिलाध्यक्ष अंकुर जैन ने  जिलाधीश  से निवेदन किया है कि इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर निराकरण करें। जिससे छात्र छात्राएं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। ज्ञापन देने के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अंकुर जैन, जिला सोशल मीडिया प्रभारी रिचेन सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा वारिश खान, मंडल उपाध्यक्ष बल्लाल अख्तर, मंडल महामंत्री इकबाल सिंह, रितेश ताम्रकार उपस्थित रहे।

मनेन्द्रगढ़ । एमसीबी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में अपने शासनकाल का अंतिम बजट पेश किया जो धोखे का बजट बताया और भाजपा मीडिया प्रभारी ने कहा कि यह बजट सिर्फ चुनाव पर आधारित है। बजट किसानों को 2 साल का बकाया बोनस, पूर्ण शराब बंदी को लेकर कांग्रेस की सरकार ने हाथ में गंगाजल लेकर शराबबंदी की बात की थी परंतु शराबबंदी के जिक्र ही कहीं नहीं है और पूरे प्रदेश को सरकार ने नशे का हब बना दिया है। किसान पेंशन, कर्मचारियों के नियमितीकरण 10 लाख बेरोजगारों को ₹2500 भत्ता पर प्रश्न चुनावी साल में बेरोजगारी भत्ते की घोषणा पर कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चुनावी साल में सिर्फ 250 करोड़ रूपए से 10 लाख युवाओं को यह सरकार कौन से “एक महीने” का बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है। क्योंकि प्रदेश में 19 लाख पंजीकृत युवा है और कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में 10 लाख युवाओं को 2500 रुपयेप्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात रखी थी। जिसके लिए प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रूपये खर्च होने हैं और आज के बजट में 2 वर्षों के लिए केवल 250 करोड़ रुपये ही निर्धारित किये गये हैं, जिससे केवल 1 माह तक ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को 4 साल तो ठगा ही था जाते-जाते भी उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून ,अधिवक्ता सुरक्षा कानून , नागपुर से पारा डोल 11किलोमीटर रेल लाइन के लिए छत्तीसगढ़ के हक की राशि के संबंध मे विचार न कर पाराडोल- नागपुर हाल्ट स्टेशन के बीच नई रेलवे लाइन के लिए बजट में क्षेत्रवासियों को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने बताया नई रेलवे लाइन बनने के बाद अंबिकापुर, नागपुर, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ स्टेशन से होकर गाडियां गुजरती । वहीं नागपुर हाल्ट स्टेशन को जंक्शन का दर्जा मिल जाता | केंद्र-राज्य सरकार द्वारा 11किलोमीटर तक बिछने वाली नई रेलवे लाइन पर 50-50 प्रतिशत अंशदान से 241 करोड़ खर्च करेगी। रेलवे बोर्ड ने नवंबर 2019 को केंद्र के हिस्से की 50 फीसदी बजट 120.50 करोड़ जारी कर दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने हिस्से की 50 फीसदी राशि 120.50 करोड़ बजट रेलवे को नहीं दिया। वंही प्रदेश मे 200 फ़ूड पार्क की स्थापना का वादा था जो धरातल मे कंही नही दिखता गौरतलब है कि यह मुद्दे कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दे है और भूपेश सरकार इन्हें पुरे करने में अब तक असफल रही है। इस कार्यकाल के अंतिम बजट में जनता को इन वादों के पुरे होने की उम्मीदें थी लेकिन भूपेश सरकार के बजट में इन्हें स्थान नहीं मिला जिससे आमजनों में सरकार को लेकर नाराजगी भी है।

बैकुण्ठपुर/एमसीबी दिनांक 6/3/23 - जिला पंचायत कोरिया की मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा रविवार को एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड का भ्रमण किया गया। जिला पंचायत सीइओ श्रीमती नम्रता जैन ने यहां ग्राम पंचायतों में चल रहे रोजगार मूलक कार्यों के साथ शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा गरवा घुरूवा बारी के क्रियान्वयन का जायजा लिया और संबंधितों को आवश्यक दिशा - निर्देश प्रदान किए। अपने निरीक्षण भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सीइओ श्रीमती जैन ने सबसे पहले ग्राम पंचायत उमरवाह उसके बाद ग्राम पंचायत खांडाखोह में भ्रमण कर महात्मा गांधी नरेगा के तहत चल रहे रोजगार मूलक कार्यों का अवलोकन किया। यहां उन्होने अमृत सरोवर के तहत बनाए जा रहे जलस्रोतों के निर्माण कार्यों व उनके उन्नयन कार्यों का भी जायजा लिया। यहां उन्होंने अकुशल श्रमिकों के दैनिक हाजिरी की जांच करते हुए श्रमिकों के द्वारा खोदे गए गोदी की भी माप कराई। उपस्थित श्रमिकों से आत्मीय संवाद करते हुए उन्होने ग्राम पंचायत के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं जैसे पेंषन, राशन, पेयजल, समय पर मजदूरी भुगतान, बैंकों की सुविधा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अमृत सरोवर के निर्माण स्थल पर श्रमिकों और ग्रामीणों को जल संचय के लिए जागरूक करते हुए जिला पंचायत सीइओ ने पानी की हर बूंद को बचाने का आवाहन किया। उमरवाह, खाड़ांखोह, बहरासी के बाद ग्राम पंचायत षेरी और ग्राम पंचायत जनकपुर का भी जिला पंचायत सीइओ ने भ्रमण कर स्वच्छ भारत मिषन, रीपा योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। जनकपुर विकासखण्ड के भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सीइओ ने ग्राम पंचायत ष्षेरी के टिकरीटोला में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया। इसके बाद ग्राम पंचायत जनकपुर में रीपा प्रस्तावित स्थल पहुचकर उनहोने अधोसंरचनाआंे के निर्माण का जायजा लिया। सबंधितों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देष देते हुए जिला पंचायत सीइओ ने ग्राम गौठान में हर्बल गुलाल बना रही स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया और वहां उपस्थित एनआरएलएम बिहान के अधिकारियों को हर्बल उत्पादों को बिक्री के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध कराने के निर्देष दिए। स्वच्छ भारत मिषन के अंतर्गत गोबरधन प्लांट लगाए जाने के लिए जिला पंचायत सीइओ ने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के दोनो छात्रावासों में जाकर छात्र-छात्राओं से मुलाकात की और उन्हे गुलाल देकर उत्साह बढ़ाया। जिला पंचायत सीइओ ने एकलव्य छात्रावास जाकर बच्चियों से मुलाकात की और उनके भोजन, सुरक्षा, पढ़ाई आदि की विस्तार से जानकारी ली। जिला पंचायत सीइओ श्रीमती नम्रता जैन के साथ निरीक्षण भ्रमण में जिला पंचायत से सभी योजनाओं के प्रभारी अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी, मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी, कृषि विभाग के एसडीओ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के तकनीकी अमले के साथ ग्राम पंचायतों में पदस्थ तकनीकी सहायक और ग्रामीण उपस्थित रहे।