मनेंद्रगढ़। एमसीबी।98 शुदा शिक्षकों का उक्त संगठन तकरीबन सवा सौ सदस्य साथियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निवास पहुंचकर प्रोटोकॉल अंतर्गत 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में अपने एक सुत्रीय मांग ९८ देय तिथि से सेवा मान्यता के साथ पूर्ण ओल्ड पेंशन को लेकर एक सप्ताह के भीतर पुनः एक संक्षिप्त सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा परिचर्चा किया! संज्ञान परिचर्चा में प्रतिनिधि मण्डल की ओर से संगठन सरगुजा संभाग अध्यक्ष हज़रत अली ने वर्तमान में सेवानिवृत्त हुए और हो रहे ९८ शुदा शिक्षकों के शून्य पेंशन पात्रता के साथ घर वापसी की मानसिक पीड़ा को सिलसिलेवार बहुत ही सुंदर तरीके से २०-३० मिनट के अंदर मुख्यमंत्री के समक्ष रखा!अथ से इति तक के म.प्र.शासन में नियुक्ति से लेकर संविलयन तक और संविलयन से लेकर वर्तमान सेवानिवृत्ति तक के सभी वैधानिक तथ्यों 1952 से वर्तमान पर्यंत के साक्ष्य आदेशों को संज्ञान में लाते हुए साथियों की 30 वर्ष की अनवरत सरकारी सेवा और गुरु सम्मान में मुद्दे को संज्ञान में लाते हुए तत्काल समस्या के निराकरण का गुहार लगाया और माननीय महोदय जी के संज्ञान में लाया कि हर महीने अनेक साथी निरंतर सेवा निवृत्त होते चले जा रहे हैं और बिना पेंशन खाली हाथ घर वापसी की असीम मानसिक संताप से गुजर रहे हैं! साथ ही सरगुजा महासम्मेलन की अनुमति हेतु उचित मार्गदर्शन मांगा! सभी बातों को इत्मीनान‌ से सुनते समझते हुए मुख्यमंत्री ने उक्त तथ्य पर अपनी टीम के साथ साथ केबिनेट चर्चा करते हुए सदस्यों को तत्पश्चात अवगत करवाने का सकारात्मक आशामय संदेश दिया! सरगुजा महासम्मेलन पर अपने टीम से चर्चा कर पृथक से मार्गदर्शन की सूचना देने की बात कही। प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय ने वहां उपस्थित शिक्षकवृंद से भी बाहर आकर सौजन्य मुलाकात करते हुए उन्हें सम्मान दिया!बात चीत के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी का हाव भाव एवं शारीरिक भाषा सकारात्मक रहा था! ऐसा लगा कि मुद्दे पर प्रदेश मुखिया के नाते गंभीर हैं! प्रतिनिधि मण्डल एवं सहयोगियों में प्रांतीय संगठन सचिव विश्वनाथ प्रधान, सरगुजा संभाग अध्यक्ष हज़रत अली, सुदर्शन पैकरा, अशोक साहू, धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा, अशोक दर्पण, अब्राहम खलखो, बोधन राजवाड़े,डेगमन राजवाड़े, शशांक दुबे,सुंधरु राम, ज्वाला प्रसाद गुप्ता,मुकुंद पाण्डेय,बर्मन,अजय सिंह, देवेंद पाण्डेय आदि सक्रिय शिक्षक उपस्थित थे!

रायपुर। झारखंड शराब घोटाले की जांच के तहत झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग जिलों में एक साथ बड़ी छापेमारी की है। अचानक हुई इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, ACB की टीम ने रायपुर के अशोका रत्न क्षेत्र में शराब कारोबारी सौरभ केड़िया के ठिकानों पर दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों की जांच की। वहीं, दुर्ग जिले में भी कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई झारखंड शराब घोटाले से जुड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क और करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने के उद्देश्य से की जा रही है। इससे पहले ACB/EOW ने केडिया डिस्टिलरी के मालिक नवीन केडिया को गोवा से गिरफ्तार किया था, जिसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची ले जाया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, झारखंड में देशी शराब की आपूर्ति नवीन केडिया के माध्यम से की जाती थी, जिससे राज्य सरकार को करीब 136 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का आरोप है। साथ ही, विनय चौबे और अरुणपति त्रिपाठी को प्रति कार्टन 300 से 600 रुपये तक कमीशन मिलने की बात भी जांच में सामने आई है। उल्लेखनीय है कि पूछताछ से पहले नवीन केडिया द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका ACB कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद वह फरार हो गया था। बाद में उसे गोवा से गिरफ्तार किया गया।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है,सूत्रों की मानें तो अध्यक्ष दीपक बैज को हटा टी एस सिंहदेव बाबा और उमेश पटेल बाबू के नाम चर्चा में हैं। कुछ प्रदेशों में अध्यक्ष बदलने की हाई कमान की इच्छा है, इसमें छ्ग का भी नाम है, छ्ग के कॉंग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को हटाने की चर्चा पहले से ही है। सूत्रों की मानें तो पूर्व डिप्टी सीएम तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी एस सिंहदेव भी पार्टी कमान सम्हालने तैयार हैं, वे अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं, इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल चाहते हैं, पिछड़े वर्ग के विधायक, पूर्व मंत्री उमेश पटेल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाये, क्योंकि छ्ग के जाति समीकरण में भी उमेश उपयुक्त हैं पऱ एक वर्ग इसका विरोधी भी है, वह चाहता है किसी वरिष्ठ नेता कोअध्यक्ष बनाया जाए ताकि वह पुराने-नये लोगों को साथ लेकर चल सके...? एडीजी,आईजी,डीआईजी और एसएसपी प्रमोशन जल्दी..... छग में एडीजी, डीआईजी, एसएसपी के लिये डीपीसी जल्दी पूरी हो जाएगी,हाल ही में डीपीसी में शराब 6 हजार के शराब घोटाला मामले में 4 आईपीएस को केंद्रीय जाँच एजेंसी द्वारा 17 ए के तहत नोटिस देने को लेकर निर्णय नहीं हो पाया था,पऱ अब तय हो गया है, एक महिला आई पीएस जिनकी विभागीय जाँच हो रही है उन्हें छोड़ 3 को डीपीसी में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में 2001 बैच के आईपीएस डॉ आनंद छाबड़ा को एडीजी,2008 बैच आईपीएस प्रशांत अग्र वाल,नीतू कमल,डी.श्रवण, मिलना कुर्रे को आई जी (पारुल माथुर को छोड़कर) 2012 बैच के 7 आईपीएस आशुतोष सिंह,विवेक शुक्ला, रजनेश सिँह,शशिमोहन सिंह, राजेश कुकरेजा,राजेश अग्र वाल,विजय अग्रवाल, राम कृष्ण साहू को डीआईजी, 2013 बैच के 4 आईपीएस जितेंद्र शुक्ला, मोहित गर्ग, अभिषेक पल्लव, भोजराम पटेल को सलेक्शन ग्रेड यानि एसएसपी पदोन्नत किया जा सकता है। छ्ग का पहला पुलिस कमिश्नर कौन.....? पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने से पहले गृहविभाग में मंथन तेज हो गया है। रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के लिए बिलासपुर के आईजी संजीव शुक्ला के साथ 3 और नाम सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं। इनमें आइपीएस बद्री नारायण मीणा, राम गोपाल गर्ग,दीपक कुमार झा शामिल हैं। बद्री मीणा पूर्व में रायपुर एसएसपी रह चुके हैं और प्रशासनिक अनुभव के साथ सख्त कानून-व्यवस्था नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं। वहीं दीपक झा भी फील्ड पोस्टिंग अनुशासनात्मक कार्यशैली के लिए पहचाने जाते हैं। राम गोपाल गर्ग को भी छ्ग का अच्छा खासा अनुभव है।पहले,आईपीएस अजय यादव, सुंदरराज पी, अमरेश मिश्रा समेत कुछ अन्य नाम भी कमिश्नर की दौड़ में शामिल रहे हैं।पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुता बिक ऐसे अधिकारी को कमिश्नर (ओएसडी) बनाना चाहती है,जो व्यवस्था के शुरुआती दौर में मजबूती से स्थापित कर सके। चर्चा है कुछ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने रायपुर पुलिस कमिश्नर बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। पीछे कारण कमिश्नर के सीमित अधिकार क्षेत्र बताए जा रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत कमिश्नर का अधिकार केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित रहेगा, जिसमें करीब 22 थाने शामिल होंगे, जबकि शेष ग्रामीण क्षेत्र के 11 थानों के लिए एसएसपी तैनात करने की अलग व्यवस्था होगी।राय पुर में पुलिस कमिश्नरी की घोषणा सीएम विष्णुदेव साय ने करीब छह महीने पहले की थी। वरिष्ठ प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में गठित टीम ने ओडिशा, महाराष्ट्र,उप्र और मप्र सहित 6 राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया था। तैयार ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और 23 जनवरी से रायपुर में नई व्यवस्था लागू होगी। इसी दिन कमिश्नर कार्यालय के उद्घाटन की संभावना है। चूहे,धान खा रहे हैं, पक्षी,चोंच मार रही है...? छत्तीसगढ़ जिसे गर्व से देश का 'धान का कटोरा' कहा जाता है अब एक ऐसे कटोरे में बदलता दिख रहा है जिसमें धान नहीं टिकता, बस गायब होता है।हर घंटे एक ट्रक भर धान लापता हो रहा है। सरकारी तौर पर बताया जाता है कि उसे चूहे खा रहे हैं, पक्षी चोंच मार ले जा रहे हैं, दीमक चबा रही है और हवा सुखा रही है।भाजपा के वरिष्ठ नेता, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस मसले पऱ दिलचस्प टिप्पणी की है कि बिल्ली की व्यवस्था सरकार करेगी...?लेकिन आंकड़े इशारा करते हैं कि यह सिर्फ प्रकृति की भूख नहीं,बल्कि व्यवस्था की भी भूख है और वह कहीं ज्यादा संगठित है।सचमुच ऐसा है, तो छत्तीसगढ़ अब देश का “धान का कटोरा” नहीं रहा यह देश का पहला प्राकृतिक संग्रहालय बन गया है, जहां चूहे करोड़ों खाते हैं? पक्षी ट्रक उड़ाते हैं?दीमक विभा गीय फाइलें कुतरती है....?कवर्धा में चूहे 7 करोड़ का 26 हजार क्विंटल धान खा गये,जांजगीर, महासमुंद, जश पुर आदि से भी कुछ ऐसी ही खबरेँ आ रही है। 256 नक्सली मारे गये हैं पिछले 5 सालों में..... 2021-2025 के बीच बस्तर संभाग में अलग-अलग मुठ भेड़ों में 256 नक्सली मारे गए, जबकि इस दौरान 23 जवानों ने देश की सुरक्षा में अपनी शहादत दी, कुर्बानियों के बाद हालात पहले जैसे नहीं रहे।नक्सली घटनाओं, आईईडी ब्लास्ट, नागरिकों की हत्या के मामलों में साफ तौर पर कमी आई है,लगातार सर्च ऑपरेशन, एरिया डॉमि नेशन और खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई से नक्सलियों का नेटवर्क बिखरता नजर आ रहा है,कई इलाकों में नक्सली या तो गिरफ्तार किए जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं।गांवों में अब तो दहशत नहीं दिखती, विकास कार्यों की रफ्तार भी बढ़ी है। वैसे खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, हथियार अब भी चुनौती बना हुआ है।हालांकि सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि नक्सली पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, कुछ माओवादी गुटों के पास अब भी ऑटोमैटिक हथियार मौजूद हैं।इसी वजह से सुरक्षाबल किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं हैं, ऑप रेशन लगा तार जारी हैं, हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है। एक और कॉंग्रेसी विधायक जेल गये.. जमानत भी.. जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने 22 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया था।बाद में उनकी जमा नत भी हो गई है, यहां यह बताना जरुरी है कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव भी जेल जा चुके हैं पूर्व मंत्री और विधायक क़वासी लखमा काफी दिनों से जेल में हैं।विधायक बालेश्वर साहू पर एक किसान से 42 लाख 78 हजार ₹ ठगने का आरोप है। विधायक ने अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा को लोन दिलाने का झांसा देकर 10 ब्लैंक चेक लिए, फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकाल लिये।यह मामला 2015 से 2020 के बीच का है बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर थे,राठौर विक्रेता के रूप में कार्यरत था। दोनों ने मिल किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने का बहाना बना किसान से 10 ब्लैंक चेक ले एचडीएफसी बैंक में 2 नए खाते खुलवाए।चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर,अंगूठा लगा, उन्होंने धीरे-धीरे किसान के खाते से 42लाख 78 हजार ₹ निकाल लिए। पहली निकासी15 जन वरी 2015 को 51 हजार ₹ की हुई थी।वैसे विधायक तो साजिश का आरोप लगा रहे हैं। और अब बस....... 0 लीथियम खदान नीलामी वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना... 0 आयुष्मान योजना में वर्त मान में निजी अस्पतालों का करीब 2100 करोड़ ₹ का क्लेम लंबित है। 600 करोड़ ₹ पिछले तीन माह के हैं, करीब1500 करोड़,कांग्रेस शासनकाल के बताए जा रहे हैं। 0 छ्ग विस चुनाव 2023 में जीत हासिल करने वाले 90 विधायकों में 17 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी। 0सौम्या चौरसिया अब शराब घोटाला में इओडब्लू की रिमांड पऱ है।