मनेंद्रगढ़।एमसीबी। विशेष मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मनेंद्रगढ़ नगर क्षेत्र में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना पत्रक एकत्र करने का कार्य तेजी से जारी है। वार्ड क्रमांक 11 में बीएलओ शारदा ताम्रकार ने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए चंदा यादव और अनीता यादव के गणना पत्रक प्राप्त किए। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 19 में बीएलओ शांति कोल ने मौके पर पहुंचकर राजकुमारी साहू और सुरेश साहू के गणना पत्रक वापस लिए। वार्ड क्रमांक 20 के बूथ क्रमांक 02 में भी बीएलओ दीपू रजक ने सतर्कता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए, सपन सरकार और बेनिभूषण सरकार के साथ ही बिना बघेल पति विनोद बघेल के गणना पत्रक एकत्र किए। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी बीएलओ क्षेत्र में सक्रिय हैं और मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटि रहित बनाने के लिए लगातार घर-घर सर्वे कर रहे हैं। अभियान के दौरान संबंधित बीएलओ नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें , किसी भी अनजान व्यक्ति को OTP या व्यक्तिगत जानकारी न देने और सभी प्रक्रियाओं के लिए केवल आधिकारिक चैनलों का उपयोग करने की अपील भी कर रहे हैं। नगर क्षेत्र में चल रही यह गतिविधि मतदाता सूची को अधिक सुव्यवस्थित और सटीक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है, जिससे आगामी चुनाव में सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज हो सके।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी । जिले में विकासोन्मुख वित्तीय गतिविधियों को तेज़ गति देने और बैंकों तथा सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से डीएलसीसी/डीएलआरसी की तिमाही बैठक जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम, आरबीआई एलडीओ अविनाश टोप्पो, जीएम डीटीआईसी कश्यप, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, सरकारी प्रायोजित एजेंसियों के प्रतिनिधि और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत एलडीएम संजीव पाटिल द्वारा सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए की गई, जिसके बाद वित्तीय समावेशन और जिला स्तरीय विकास योजनाओं से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें सीडी अनुपात की स्थिति, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रवाह की उपलब्धि, वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के लक्ष्य और प्रगति, सरकारी प्रायोजित योजनाओं के लंबित प्रकरण, निष्क्रिय खातों की संख्या, डीईएएफ यानी अवमूल्यित एवं निष्क्रिय जमा खातों की स्थिति और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने बैठक में बैंकर्स को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी प्रायोजित योजनाओं के सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करें ताकि जिले के अधिक से अधिक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि जिन बैंकों का सीडी अनुपात 40% से कम है वे तत्काल प्रभाव से सुधार की दिशा में कदम उठाएं और जिले में कृषि, लघु उद्योग, स्व-सहायता समूहों और स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऋण वितरण को प्राथमिकता दें। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय गतिविधियों की मंद गति जिले के विकास में बाधा बन सकती है, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बैठक के दौरान यह सुझाव भी दिया गया कि बैंक शाखाएं ग्राम स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम बढ़ाएं, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने की दिशा में अभियान चलाएं और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन को मजबूत करें। बैठक के अंत में एसबीआई मनेंद्रगढ़ के चीफ मैनेजर उदय सिंह लोधी ने सभी अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया तथा आगामी तिमाही में और बेहतर उपलब्धियों का भरोसा दिलाया। जिले की यह तिमाही समीक्षा बैठक समन्वय, पारदर्शिता और लक्ष्य आधारित कार्यशैली को मजबूत बनाते हुए वित्तीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। छत्तीसगढ़ शासन की नई रेत नीति छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के माध्यम से तीन रेत खदानों का ऑनलाइन आबंटन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कलेक्टर के मार्गदर्शन में एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से क्रमशः 13 नवंबर, 14 नवंबर एवं 20 नवंबर 2025 को डांडहसवाही, मुर्किल और नेउर रेत खदानों की निविदाएं खोली गईं। खनिज अधिकारी श्री दयानन्द तिग्गा ने बताया कि निविदा प्रक्रिया में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए- डांडहसवाही रेत खदान (तहसील केल्हारी, रकबा 4.99 हेक्टेयर) - 408 आवेदन, मुर्किल रेत खदान (तहसील कोटाडोल, रकबा 5.00 हेक्टेयर) - 56 आवेदन, नेउर रेत खदान (तहसील कोटाडोल, रकबा 2.50 हेक्टेयर) - 81 आवेदन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से-डांडहसवाही रेत खदान के लिए चैतन्य साहू, मुर्किल रेत खदान के लिए नयन छत्तानी, नेउर रेत खदान के लिए सुनील कुमार गुप्ता को अधिमानी बोलीदार घोषित किया गया। विभाग ने बताया कि ई-नीलामी के माध्यम से कुल 54,50,000 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिससे शासन को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त हुआ है। सफल बोलीदारों को निर्देशित किया गया है कि वे 15 दिवस के भीतर प्रति हेक्टेयर 1,00,000 रुपये की राशि जमा करें, जिसके उपरांत उत्खनन योजना तैयार कर आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जाएंगी। स्वीकृतियों के बाद निर्धारित नियमों के अनुरूप खदान संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेत खदानों का यह संपूर्ण आबंटन कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्णतः पारदर्शी तरीके से किया गया है, जो शासन की नई रेत नीति के सफल क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।