रायपुर,( GDNews) छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस अकादमी, चंदखुरी के निदेशक पद से 2003 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी आईजी रतनलाल डांगी को हटा दिया है। यह कार्रवाई एक योग प्रशिक्षिका द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद की गई है। शिकायतकर्ता महिला एक उप निरीक्षक (एसआई) की पत्नी हैं। वहीं, 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अजय कुमार यादव को नया प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार की यह बड़ी कार्रवाई राज्य स्थापना दिवस के भव्य आयोजन—‘रजत महोत्सव’—के समापन के एक दिन बाद सामने आई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन दिवस पर और उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन समापन कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे। गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, महिला ने पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आईजी डांगी पर यौन एवं मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। शिकायत को विभागीय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया गया और प्रारंभिक जांच के बाद गृह विभाग ने यह निर्णय लिया। सूत्रों के अनुसार, शिकायत दर्ज होने के 14 दिन बाद तैयार प्रारंभिक रिपोर्ट में आईजी डांगी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने की अनुशंसा की गई थी। आगे की जांच जारी रहेगी और आरोप सिद्ध होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डांगी ने पहले अपने बचाव में दावा किया था कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्व में ही सूचित कर दिया था। आरोपों और पलट दावों के बीच हुई गोपनीय तथ्य–संग्रह प्रक्रिया के बाद यह प्रशासनिक निर्णय लिया गया। नए आदेश के अनुसार, आईपीएस अजय कुमार यादव, जो फिलहाल रायपुर रेंज में पदस्थ हैं, अब पुलिस अकादमी, चंदखुरी के अतिरिक्त प्रभार निदेशक होंगे। सरकार का यह त्वरित निर्णय विभागीय अनुशासन और शून्य सहिष्णुता नीति का प्रतिबिंब माना जा रहा है। …................................................

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। ग्रामीण सड़क अवसंरचना को मजबूत और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से खड़गवां विकासखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एवं राज्य शासन की विकास योजनाओं के तहत कई महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन निर्माण कार्यों से दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों के निवासियों को सुगम परिवहन सुविधा प्राप्त होगी, जिससे ग्रामीण जनजीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। सरकार द्वारा गांव-गांव तक “सड़क, सुविधा, समृद्धि” की नीति को मूर्त रूप देने की दिशा में ये परियोजनाएं एक महत्वपूर्ण कदम हैं। नई सड़कों के निर्माण से ग्रामीण कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, जिससे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार एवं अन्य सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा और गति प्राप्त होगी। बोदेमुड़ा से गेलहाझरिया सड़क निर्माण - 2.0 किलोमीटर बोदेमुड़ा से गेलहाझरिया तक 2.0 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। यह मार्ग ग्रामीण जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। सड़क निर्माण के पूर्ण होने से वर्षभर आवागमन की सुविधा सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। साथ ही स्कूली बच्चों, मरीजों एवं वरिष्ठ नागरिकों को भी आवागमन में आसानी होगी। यह मार्ग स्थानीय व्यापार एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देते हुए क्षेत्र के आर्थिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा। पीएमजीएसवाई मार्ग से बरपारा - कटकोना सड़क निर्माण - 3.0 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बरपारा से कटकोना तक 3.0 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क का निर्माण स्वीकृत किया गया है। इस मार्ग के निर्माण से कटकोना, बरपारा तथा आसपास के ग्रामों की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। किसानों एवं श्रमिकों को बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी तथा वर्षा ऋतु में भी परिवहन निर्बाध रहेगा। यह सड़क ग्रामीण पर्यटन, सामाजिक कार्यक्रमों एवं जनसुविधाओं को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से खड़गवां विकासखण्ड में सड़क अवसंरचना को नई दिशा मिलेगी। सरकार की यह पहल न केवल भौतिक संपर्कता को सुदृढ़ करेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और जनकल्याण की गति को भी तेज करेगी। .......................................................

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित एक दिवसीय ई-ऑफिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी विभागों के अधिकारी और लिपिक शामिल हुए। कार्यक्रम में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट स्वयं उपस्थित रहे और उन्होंने प्रशिक्षण की प्रगति का अवलोकन किया। कलेक्टर ने कहा कि “ई-ऑफिस शासन की एक ऐसी अभिनव पहल है, जो पारंपरिक कागजी फाइल प्रणाली को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित कर रही है।” इस अवसर पर राजस्व, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, नगरीय प्रशासन, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, वन सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं लिपिकों ने भाग लिया। दो पालियों में दिया गया प्रशिक्षण - हर अधिकारी और लिपिक हुआ डिजिटल कार्यप्रणाली से परिचित ई-ऑफिस प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु इसे दो पालियों में आयोजित किया गया। पहली पाली में जिला स्तरीय अधिकारी एवं वरिष्ठ लिपिकों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरी पाली में अन्य शाखाओं के अधिकारी और लिपिक शामिल हुए। प्रशिक्षण ई-गवर्नेंस शाखा के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों को फाइल निर्माण, डायरी, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, डिजिटल हस्ताक्षर और फाइल मूवमेंट की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन कराया। लिपिकों ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उनका कार्य अधिक पारदर्शी, तीव्र और सटीक होगा। अब हर फाइल होगी डिजिटल - विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और तेजी ई-गवर्नेंस टीम के रवि निषाद तथा विनोद देवांगन ने बताया कि अब सभी विभागों की फाइलें ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में संचालित होंगी। उदाहरण स्वरूप, शिक्षा विभाग यदि शाला मरम्मत कार्य हेतु अनुदान स्वीकृति की फाइल बनाएगा, तो उसे पोर्टल पर MCB/EDU/2025/0008 के रूप में तैयार किया जाएगा। संबंधित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किए जाएंगे, नोटिंग एवं अनुमोदन की प्रक्रिया डिजिटल रूप से होगी, और कलेक्टर द्वारा e-Sing फाइल की स्वीकृत दे सकेंगे। इसी प्रकार पंचायत विभाग की “मनरेगा भुगतान फाइल”, कृषि विभाग की “बीज वितरण स्वीकृति”, स्वास्थ्य विभाग की “दवा क्रय प्रस्ताव” तथा नगरीय प्रशासन विभाग की “निर्माण कार्य अनुमोदन” जैसी सभी फाइलें अब डिजिटल माध्यम से संचालित होंगी। हर फाइल का यूनिक नंबर, हर मूवमेंट होगा ट्रैक इससे फाइलों की गुमशुदगी, देरी या अनुक्रम त्रुटियों की समस्या समाप्त होगी प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रत्येक फाइल को एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा - जैसे MCB/AGRI/2025/0021 या MCB/HEALTH/2025/0014, जिससे उसकी स्थिति Sent To, Received, Under Process या Approved के रूप में ट्रैक की जा सकेगी। ई-ऑफिस में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, डिजिटल नोटशीट, डॉक्युमेंट स्कैनिंग, रिमाइंडर अलर्ट और डिजिटल आर्काइविंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे किसी भी फाइल का पूरा इतिहास मात्र एक क्लिक में देखा जा सकेगा। “ई-ऑफिस केवल तकनीक नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही की नई परिभाषा है। शासन अब यह देख सकेगा कि कौन-सी फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है।” एक माह में पूरा जिला बनेगा पेपरलेस प्रशासनिक मॉडल प्रशिक्षण के समापन अवसर पर कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने सभी विभागीय अधिकारियों और लिपिकों को निर्देश दिए कि अगले एक माह में सभी फाइलें ई-ऑफिस प्रणाली में स्थानांतरित की जाएं। “ई-ऑफिस केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही का नया अध्याय है। यह प्रणाली जिले को डिजिटल शासन की दिशा में अग्रसर करने वाला ऐतिहासिक कदम साबित होगी।” इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, श्रीमती नम्रता डोंगरे, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती इंद्रा मिश्रा, ई-गवर्नेंस नोडल अधिकारी, तथा सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। लिपिकों ने इस प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि अब उनका कार्य अधिक संगठित, सटीक और प्रभावी हो जाएगा।