रायपुर। (GDNews)छत्तीसगढ़ लौह एवं शिल्पकार विकास बोर्ड द्वारा राजधानी रायपुर के टाउन हॉल में 3 दिवसीय लौह शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पश्चिम विधान सभा के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत, महापौर श्रीमति मीनल चौबे ने गुरुवार को रायपुर के टाउन हॉल में 3 दिवसीय प्रदर्शनी एवं बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ लौह एवं शिल्पकार विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के लौह शिल्पकारों को उनके द्वारा निर्मित सामग्री के विक्रय हेतु बेहतर मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बोर्ड द्वारा लौह एवं शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह तीन दिवसीय प्रदर्शनी 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में लौह शिलाकरों के 12 स्टॉलों के माध्यम से उनके द्वारा उत्पादित सामग्री की भव्य प्रदर्शनी-सह- विक्रय किया गया है। इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध बस्तर आदिवासी लौह शिल्प, बस्तर आर्ट, पुरखौती लौह शिल्प,संस्कृति लौह शिल्प,परम्परा लौह शिल्प का विशाल संग्रह एवं विभिन्न शिल्प सामग्रियों का विक्रय हेतु उपलब्ध है। यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए सुबह 12 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल,पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पश्चिम विधायक राजेश मूणत,रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, भाजपा प्रदेश मंत्री अमित साहू ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर लौह शिल्पियों, कारीगरों को बधाई और शुभकामनाएं देकर उनका हौसला बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि लौह शिल्पकला की इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ प्रदेश की कला एवं परम्परा की झलक देखने को मिलती है। राज्य सरकार द्वारा वोकल फॉर लोकल हस्त निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आने वाले समय में हमारी विष्णु देव सरकार द्वारा बड़े स्तर में लौह शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, बिक्री केंद्र एवं ऋण आदि को सुविधा प्रदान करने वाली है। ताकि सुदूर अंचल में रहने वाले ग्रामीणों को लाभ मिल सके। राजेश मूणत ने कहा कि प्रदेश में हस्त शिलाकरों की प्रतिभाएं भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कितनी खूबसूरती से प्रदेश के लोहे को अपनी कला के माध्यम से आकर प्रदान कर अपनी कला का प्रदर्शन कर एक कलाकृति को गढ़ा है। जो कि अपने आप में सराहनीय है । महापौर मीनल चौबे ने कहा कि लौह शिल्पकला बोर्ड को पूर्व में कोई जनता नहीं था। आज इसे हर कोई जानने लगा है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से बस्तर जैसे ग्रामीणांचल से आए कलाकारों को अपनी कला दिखाने का अवसर तो मिलते ही है साथ ही रोजगार के सुनहरे अवसर भी प्राप्त होते है। राजधानी रायपुर में भी हमारा पूरा प्रयास है कि लौह शिल्प कला की निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए बिक्री केंद्र की सुविधाएं दी जाएगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल,पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पश्चिम विधायक राजेश मूणत,रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे,भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ,लौह शिल्पकला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी जवाहर नगर मंडल के अध्यक्ष श्री संदीप जंघेल एवं बोर्ड के अधिकारी गण,भाजपा प्रदेश एवं जिला के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर।(Gdnews ) माओवाद का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटे बीजापुर जिले के 32 आत्मसमर्पित माओवादियों ने अब विकास और स्वरोजगार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इन सभी ने जगदलपुर स्थित क्षेत्रीय स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में एक महीने का कुक्कुटपालन और बकरीपालन का विशेष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्व नक्सलियों ने न केवल पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके सीखे, बल्कि एक सफल उद्यमी बनने की बारीकियों को भी जाना। एक माह की गहन ट्रेनिंग में आत्मसमर्पित माओवादियों को कुक्कुटपालन और बकरीपालन से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। यहां उन्होंने उन्नत नस्लों का चयन, चारा प्रबंधन और संतुलित आहार की जानकारी, टीकाकरण, रोगों की पहचान और उपचार के तरीके के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, ऋण प्राप्त करने और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की रणनीति के संबंध में प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने वाले एक आत्मसमर्पित माओवादी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जंगल में जीवन बहुत मुश्किल और खाली था। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर आत्मसमर्पित माओवादियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो पुनर्वास नीति बनाई गई है, वह एक अभिनव प्रयास है। जिससे अब हम अपने हाथों से काम करके परिवार के लिए एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन-यापन कर सकते हैं। सरकार के इस कदम से हमें बहुत हिम्मत मिली है।

अमलीपदर। गरियाबंद। धान का सीजन शुरू होते ही सीमावर्ती इलाकों में अब अवैध धान परिवहन की “लीग मैच” शुरू हो चुकी है। मैदान वही पुराना — अमलीपदर, देवभोग और ओडिशा की सीमा — पर इस बार पहले ओवर में ही पहला विकेट तहसीलदार ने उड़ा दिया। छैलडोंगरी के पास तहसीलदार सुशील कुमार भोई ने साहसिक कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन (CG 07 AY 0762) को रोका। जांच में वाहन से करीब 55 बोरी अवैध धान बरामद हुआ। पूछताछ में चालक न तो कोई कागज दिखा सका, न ही स्रोत बता सका। नतीजा — गाड़ी सीधी देवभोग थाना के सुपुर्द कर दी गई। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ “पहला विकेट” है। अब देखना यह है कि इसी तरह का मैच पूरी क्षेत्र में आगे तक चलता है या फिर “मैच फिक्सिंग” में बदलकर खेल खत्म, पैसा हजम वाला फार्मूला दोहराया जाता है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, उड़ीसा से रोजाना सैकड़ों ट्रक और पिकअप वाहन धान लेकर छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। यह धान स्थानीय गोदामों और किसानों के घरों में “डंप” किया जा रहा है ताकि सरकारी खरीदी के वक्त इसे समर्थन मूल्य में बेचा जा सके। सवाल बड़ा है — क्या प्रशासन इस “धान प्रीमियर लीग” को रोक पाएगा, या फिर अंपायर (अधिकारी) और खिलाड़ी (तस्कर) दोनों मिलकर खेल बिगाड़ देंगे? और दर्शक रूपी भोले भाले जनता को फिर से ठेंगा दिखाया जाएगा और सरकार का लाखों करोड़ों रुपए लूट लिया जाएगा । सहकारी समितियों में खरीदी शुरू होने से पहले ही यह अवैध खेल तेज हो गया है। सूत्रों के अनुसार, कुछ समिति कर्मचारियों की भी इस “मैच फिक्सिंग” में इनसाइडर पार्टनरशिप की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कई किसानों के पट्टा को गिरवी रखकर सहकारी समितियां के कर्मचारियों के द्वारा इस मैच फिक्सिंग को अंजाम दिया जाता है जिसमें, पिच क्यूरेटर के भूमिका, सहकारी बैंक के कुछ कर्मचारी निभाते हैं । इस पूरी मैच का सिक्योरिटी व्यवस्था देखने वाले विभाग के भूमिका भी संदेहास्पद नजर आता है । यह मैच फिक्सिंग का खेल सरकार के नाक के नीचे होने के बावजूद सरकार इस विषय को गंभीरता से ना लेना भी खेल के मैच रेफरी, टूर्नामेंट को आयोजन करने वाले आयोजन समिति और संस्था के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है । हर चेक पोस्ट पर तीसरी आंख लगने के बावजूद अंपायरों के द्वारा रिप्ले ना देखकर सीधे डिसीजन देना भी उनका पारदर्शिता पर सवाल खड़ा हो रहा है जिसको लेकर लोगों का यह कहना है कि इस खेल के सिस्टम के ऊपर से भरोसा टूटता जा रहा है । सरकार भले ही दावा करे कि सीमाओं पर कड़ी निगरानी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर वक्त रहते सीमाओं पर स्थायी नाका और निगरानी टीम नहीं लगाई गई, तो आने वाले दिनों में धान का यह खेल सरकार के लिए करोड़ों रुपये का नुकसान बन सकता है। फिलहाल अमलीपदर तहसीलदार की यह कार्रवाई इस सीजन की पहली “स्ट्राइक” मानी जा रही है। अब जनता की निगाहें अगले विकेट पर हैं क्या अगली गेंद पर “धान माफिया” क्लीन बोल्ड होगा या फिर मैच फिक्सिंग में अंपायरों के द्वारा “नो बॉल” घोषित कर दी जाएगी — यह समय ही बताएगा।