मनेंद्रगढ़। एमसीबी। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, मनेंद्रगढ़ ने एक और उत्कृष्ट उपलब्धि अपने नाम करते हुए नेशनल स्कूल अवॉर्ड 2025 में “बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वश्रेष्ठ विद्यालय – छत्तीसगढ़” का गौरवपूर्ण खिताब प्राप्त किया है। यह सम्मान स्कूल की निदेशिका श्रीमती पूनम सिंह ने प्राप्त किया । यह प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह 3 अगस्त 2025 को होटल रेडिसन ब्लू, द्वारका, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें देशभर से चयनित प्रमुख शिक्षण संस्थानों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी,सियाचिन के वीर एवं भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी और असीम गोयल – पूर्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास, हरियाणा सरकार की उपस्थिति ने समारोह को गरिमा और प्रेरणा से भर दिया। दोनों अतिथियों ने शिक्षा के महत्व और समाज के विकास में विद्यालयों की भूमिका पर प्रेरणादायक विचार साझा किए। समारोह के दौरान एक विशेष पैनल चर्चा का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्कूल नेतृत्व की बदलती भूमिका और भविष्य की शिक्षा व्यवस्था पर संवाद हुआ। विशिष्ट पैनलिस्ट: प्रो. (डॉ.) अविनाश धादीच – संस्थापक निदेशक, धीरूभाई अंबानी स्कूल ऑफ लॉ, धीरूभाई अंबानी विश्वविद्यालय सुमित वर्मा – शिक्षाविद् एवं निदेशक – SSC Educator और सुश्री निधि अदलखा – वरिष्ठ शैक्षणिक सलाहकार, NCERT एवं मेंटर, NCTE इस परिचर्चा ने नई पीढ़ी के लिए शिक्षा को और अधिक समावेशी, जागरूक और नेतृत्व-केंद्रित बनाने के उपायों पर रोशनी डाली। यह सम्मान विद्यालय की उस दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता और परिश्रम का प्रमाण है, जो बच्चों के शैक्षणिक, नैतिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास के जरूरी है। यह सफलता समर्पित शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रबंधन की सामूहिक मेहनत का नतीजा है।

मनेंद्रगढ़।एमसीबी। जिले के कलेक्टर डी. राहुल वेकंट के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकुमार खाती के मार्गदर्शन में 01 अगस्त से 07 अगस्त तक “विश्व स्तनपान सप्ताह” का आयोजन जोरशोर से किया जा रहा है। जिले की समस्त परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष “स्तनपान को प्राथमिकता दें, स्थायी सहायता प्रणालियां बनाएं” थीम के तहत यह सप्ताह मनाया जा रहा है जिसका उद्देश्य शिशुओं को कुपोषण से बचाकर उनके मानसिक और शारीरिक विकास को सुदृढ़ बनाना है। कार्यक्रमों के माध्यम से शिशुवती माताओं को स्तनपान के महत्व को समझाया गया तथा उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने नवजात शिशुओं को छरू माह तक केवल स्तनपान कराएं और उसके बाद दो वर्ष तक ऊपरी आहार के साथ स्तनपान जारी रखें। विशेषज्ञों ने बताया कि स्तनपान से बच्चों को पोषण के साथ रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है जिससे वे दस्त, एनीमिया जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। माताओं को यह भी बताया गया कि कार्यरत माताएं अकसर स्वयं के लिए संतुलित आहार नहीं ले पातीं जिससे दूध की आपूर्ति प्रभावित होती है। इसके समाधान के लिए समय पर पौष्टिक आहार लेने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई। जागरूकता के तहत जिलेभर में स्तनपान सप्ताह के दौरान रैलियों का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चों और माताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में बोतलबंद दूध के दुष्परिणाम, स्तनपान के सही तरीके, नवप्रसूता के आहार, और मातृ-शिशु देखभाल से जुड़ी जानकारियां दी गईं। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि, सेक्टर सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य माताओं को यह समझाना है कि स्तनपान केवल बच्चे के पोषण का माध्यम नहीं, बल्कि मां और शिशु दोनों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच है। यह पहल जिले में पोषण सुधार, मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी और स्वस्थ बचपन की नींव रखने में अहम भूमिका निभा रही है। जिले की प्रशासनिक और महिला बाल विकास विभाग की यह संयुक्त पहल “सशक्त मां, स्वस्थ शिशु” के संकल्प को साकार करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम साबित हो रही है।

रायपुर। (GDNews) प्रदेश में सांप्रदायिक सदभाव और आपसी भाईचारा को खतरे में डालने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अब ऐसा करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। कलेक्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इस अधिनियम की शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने मंत्रालय से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने सक्रिय हो गए हैं या होने वाले हैं। इससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने व राज्य की सुरक्षा पर असर पड़ने की आशंका है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को यह कदम उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में प्रदत्त अधिकारों को राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रदान की है।