मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिला पंचायत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में विकास की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक 29 अप्रैल को आयोजित होने जा रही है, जिसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला पंचायत द्वारा जारी सूचना के अनुसार विशेष सामान्य सभा की यह बैठक जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के सभा कक्ष “अमृत सदन” में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जहां जिले के समग्र विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती यशवंती सिंह करेंगी, जबकि उपाध्यक्ष राजेश साहू सहित जिला पंचायत के सभी सदस्य और संबंधित जनपद पंचायतों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। यह बैठक जिले के विकास कार्यों की दिशा और प्राथमिकताओं को तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, जिसमें कई बड़े और दूरगामी निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक के प्रमुख एजेंडे में जिला पंचायत के बजट पर विचार-विमर्श और अनुमोदन सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा, जिसके आधार पर आने वाले समय में विकास कार्यों की रूपरेखा तय होगी। इसके साथ ही भारत की आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, ताकि जिले में इस राष्ट्रीय अभियान को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न किया जा सके। ज्ञानभारतं पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान की समीक्षा भी बैठक का अहम हिस्सा होगी, जिसके जरिए जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ने पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सुशासन तिहार के आयोजन को लेकर भी व्यापक चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की भूमिका, जनसमस्याओं के समाधान और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष फोकस रहेगा। बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य महत्वपूर्ण विषयों को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे जिले के विकास को और गति देने के लिए नए प्रस्ताव और सुझाव सामने आ सकें। जिला पंचायत ने सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों से समय पर उपस्थित होकर बैठक को सफल बनाने की अपील की है।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक इस बार केवल विभागीय प्रगति की औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि जिले में विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति, जवाबदेही और परिणाम आधारित प्रशासनिक कार्य संस्कृति को लेकर एक निर्णायक संदेश देने वाला मंच साबित हुई। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रशासनिक अमले को स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दिया गया कि अब योजनाओं की सफलता फाइलों में नहीं, बल्कि जनता के जीवन में दिखाई देनी चाहिए। कलेक्टर ने दो टूक कहा- “सरकारी योजनाएं कागजों में पूरी दिखना पर्याप्त नहीं है, उनका असर जमीन पर और अंतिम व्यक्ति तक दिखना चाहिए। जब तक लोगों को वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा, तब तक हमारी जिम्मेदारी अधूरी है।” लापरवाही, देरी और बहानेबाजी पर सख्त रुख बैठक के दौरान ट्राइबल, माइनिंग, फिशरीज, पशुपालन, रेशम, शिक्षा, उद्यानिकी, श्रम, खनिज, आबकारी, स्वास्थ्य एवं राजस्व विभागों की समीक्षा में कई योजनाओं के लंबित या अप्रारंभ होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। ट्राइबल मद अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लंबित कार्यों और ले-आउट प्रकरणों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि अगली समीक्षा में प्रगति नहीं मिलने पर जवाबदेही तय होगी। “हर परियोजना लोगों की उम्मीदों से जुड़ी है” सुन्दरपुर राजस्व ग्राम, नालंदा परिसर, वृद्धाश्रम, बंजी, झगराखांड सहित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक निर्माण कार्य जनता की सुविधा और विश्वास से जुड़ा है, इसलिए गुणवत्ता और समयसीमा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्वच्छता पर सख्ती, तय हुई समय सीमा खुले में शौच मुक्त लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने सीईओ खोंगापानी को 15 दिनों तथा सीईओ भरतपुर को 20 दिनों के भीतर नवीन शौचालय निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल योजना नहीं, बल्कि सम्मान और स्वास्थ्य का विषय है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण पर विशेष जोर विद्यालयों में समर कैंप को प्रभावी बनाने, 4 मई के जिला स्तरीय कार्यक्रम की व्यापक तैयारी, आयुष्मान भारत योजना, कुपोषण मुक्ति, पेंशन योजनाएं, वन अधिकार पट्टा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जल जीवन मिशन जैसे विषयों पर विस्तृत समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना नहीं चाहिए। मनरेगा, किसान और युवाओं के लिए स्पष्ट विजन मनरेगा के तहत हर पात्र परिवार को जॉब कार्ड, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा युवाओं के लिए कौशल विकास, मुद्रा योजना और स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। हर गांव तक विकास की मूलभूत संरचना पहुंचाने का लक्ष्य कलेक्टर ने कहा कि विकास की वास्तविक तस्वीर गांवों में दिखनी चाहिए। हर गांव में आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा, सड़क, बिजली और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। फील्ड विजिट बढ़ाने और जनता से संवाद के निर्देश बैठक के अंत में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट, जनसंवाद और मौके पर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि “जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और जो लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।” परिणाम आधारित प्रशासन की ओर बढ़ता एमसीबी यह बैठक प्रशासनिक व्यवस्था को स्पष्ट संकेत देती है कि अब जिले में विकास की प्राथमिकता केवल लक्ष्यपूर्ति नहीं, बल्कि वास्तविक प्रभाव, पारदर्शिता और जनता की संतुष्टि होगी।

मनेंद्रगढ़ । एमसीबी। प्रांत अध्यक्ष राज किशोर तिवारी के नेतृत्व में रायपुर वेलकम श्री में प्रांतीय बैठक रखा गया था जिसमें भारी संख्या 98 के शिक्षक साथी सेवानिवृत्ति एवं सेवारत उपस्थित थे। बैठक में पेंशन सेवा अधिनियम 1976 के तहत एवं हाई कोर्ट के फैसले के तहत शासन को दबाव बनाने हेतु रणनीति तैयार की गई जिसको सर्व सहमति से पारित किया है। सभी उपस्थित सदस्य एवं पदाधिकारी संकल्प लेकर आगे अपनी हक एवं अधिकार के संघर्ष के लिए कृत संकल्पित हुए। उपस्थित सभी के हम सभी आभारी है उपस्थित मुख्य पदाधिकारी उप प्रांत अध्यक्ष दिनेश सिंह कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नारायण सोनी प्रदेश सचिव नवीन चंद्राकर प्रदेश महासचिव देशनाथ पांडे प्रांतीय शिक्षा सचिव उजीत मानिक पुरी संभाग अध्यक्ष हजरत अली धर्मा वर्मा खेदुरम चंद्राकर कमलेश ठाकुर जिला अध्यक्ष अशोक साहू धरेंद्र तिवारी मनोज ठाकुर मार्को सर, अनिल डिढी आ पी सिंह घनश्याम देवांगन प्रकाशमणि देवांगन डेगमन रजवाड़े निर्मलकर सर जी और बहुत सदस्य गण उपस्थित थे।