भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला रोका जा सकता था पर उस समय पदस्थ रायपुर के कलेक्टरों ने शिकायतों की जाँच करने में रुचि नहीं दिखाई!उसका कारण क्या था इसकी जाँच ईओडब्लू कर रही है।सूत्रों की मानें तो इस मुआवजा मामले में अफसर, जमीन दलालों की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जासकता है।ज़ब भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब रायपुर के कलेक्टर एस.भारतीदासन, सौरभ कुमार, डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की पदस्थापना रही।सूत्र कहते हैं कि तीनों कलेक्टरों के पास विभिन्न स्तरों पर शिकायतें पहुंची थी पर ये शिकायतों पर उदासीन ही रहे,जाँच कराने कोई पहल ही नहीं की,सूत्र यह भी कहते हैं कि भूपेश सरकार के राजस्व मंत्री ने कलेक्टर को इस घोटाला मामले की शिकायत मिलने पर जाँच के निर्देश भी दिये थे,पर कोई जाँच नहीं हुई.. कहा जाता है कि जमीन दलाल,एक सराफा व्यापारी से आईएएस के मधुर संबंधों की भी चर्चा अभी भी हो रही है,खैर ईओडब्लू इस मामले की तह पर जाकर अफसरों,जमीन दलालों, सराफा व्यापारी की मिली भगत की जाँच कर रही है..? नक्सलवाद का खात्मा.! अब पत्थरगढ़ी के पीछे कौन... एक तरफ छत्तीसगढ़ खास तौर पर बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिये निर्णायक लड़ाई जारी हैं,वहीँ अब 'पत्थरगढ़ी' की चर्चा तेज है। दरअसल पत्थरगढ़ी की आड़ में राजनीति का एक नया दांव खेला जा रहा है। ग्रामसभा की ताकत के सहारे कुछ जगह पत्थरगढ़ी को महिमा मंडित करते हुए संविधान की पांचवी अनुसूची की नई व्याख्या की जा रही है।भोले-भाले आदिवासी संविधान की परिभाषा तो नहीं जानते हैं पर उनके मानस पटल में कुछ लोगों द्वारा नया संविधान लिखने का कुचक्र रचा जा रहा है। हो सकता है कि 'पत्थरगढ़ी' करना आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत हो लेकिन इन्हीं घटनाओं को लेकर राजनीति का नया दांव खेलने का प्रयास शुरू हो गया है। संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के अधिकार का कानून है। अनुसूचित क्षेत्र (शेड्यूल टाइव एरिया) में पारंपरिक 'ग्राम सभा' का अपना नियंत्रण और प्रशासन होता है। पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों के बीच नियंत्रण एवं प्रशासन के लिए पी-पेसा या पेसा कानून 1996 की धारा 40 के तहत स्वायत्तशासी परिषद नियमावली राज्य शासन को बनाना था जो विधि सम्मत था पर आज तक इसे लागू नहीं किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में शांति, सुशासन के लिए अपवादों उपांतरणों के अधीन रहते हुए 'ग्राम सभा' को सारे अधिकार दिया जाना था, आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है उससे भी आक्रोश है। छग सहित कुछ अनुसूचित जनजाति राज्यों में एक लाख एकड़ से भी अधिक आदिवासी क्षेत्रों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है,सवाल फिर उठ रहा है, जब कोई अनुसूचित क्षेत्र की जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता तो फिर कैसे बाहरी उद्योग पतियों को जमीन मुहैया कराई जा रही है,आदिवासियों की समस्याएं है, उन्हें कुछ लोगों के बहकावे में आकर पत्थरगढ़ी जैसा कदम सीधे-सीधे भी नहीं उठाना चाहिए, सरकार को भी आदिवासियों की समस्याओं पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। ज्ञात रहे कि कुछ आदिवासी गांव में कुछ लोग पत्थर गड़ाकर अपनी गांव की सीमा तय कर रहे हैं और ग्रामीणों को उकसा रहे हैं कि उनकी अनुमति के बिना शासन- प्रशासन, पुलिस और बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता हैl महादेव घाट में बनेगा भव्य कॉरीडोर... राजधानी के प्रसिद्ध महादेव घाट के शिव मंदिर, खारून नदी के तट, मंदिर के पीछे भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर होगा,केंद्र की आध्यात्मिक पर्यटन नीति के अंतर्गत रायपुर में खारून नदी के किनारे हाटकेश्वर मन्दिर के पास घाटों का निर्माण,सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। हाटकेश्वर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है।आध्यात्मिक पर्यटन विकास के मद्देनजर यह सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। जिसके बाद छत्तीसगढ़ भी विश्व आध्यात्मिक पर्यटन मानचित्र में और अच्छे ढंग से अंकित हो जाएगा। सौन्दर्यीकरण योजना का ऐलान राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। यह प्रोजेक्ट छग लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा महादेव कॉरिडोर के लिए आसपास की जो दुकानें हैं,उसको भी व्यवस्थित किया जाएगा, विधायक,पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि रायपुर को पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है, इस के लिए महादेव कॉरिडोर अहम साबित होगा, लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी।महादेवघाट रायपुर का महत्वपूर्ण स्थान है, इस लिए पर्यटन स्थल बनेगा तो पर्यटन को निश्चित तौर पर एक नई दिशा मिलेगी। और अब बस...... 0छग के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, नक्सलियों से कोई शांतिवार्ता नहीं होगी, उन्होंने मध्यस्थता करने वालों पर भी सवाल उठाए, कहा कि ये कौन लोग हैं जो नक्सलियों को मरता देख शांतिवार्ता करने आए हैं! 0मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब की अब मंत्रालय वापसी हो गई है। 0छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों का किराया ऑनलाइन वसूलने अनूठी पहल शुरू की है। जिसका मकसद मस्जिदों, मुस्लिम बंदोबस्तों के प्रबंधन को पारदर्शी,आधुनिक बनाना है। 0 नगरनिगम रायपुर में नेता प्रतिपक्ष बदलने पर कांग्रेस के जीते 7 वार्ड मेंबरों में 5 ने इस्तीफा दे दिया है।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ०ग०) के आदेश दिनांक l/05/25 क्रमांक 11845/व.लि./ज.भा.स./ 2025 विधायक क्षेत्र कमांक-02 मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) के अर्द्ध. शासकीय पत्र कमांक/0957/2025, दिनांक 02.04.2025 के अनुक्रम में मंत्री आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा प्रभारी मंत्री जिला एम.सी.बी. छ.ग. के अनुशंसा पश्चात निम्नानुसार जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किया किया गया है, शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ में अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य धर्मेन्द्र पटवा, दयाशंकर यादव, मनोज अग्रवाल, उमेश जायसवाल, शैलेष जैन, आदित्य राज डेविड, विवेक अग्रवाल, कैलाश गोयल, राजकुमार गुप्ता, दिलिप सिंह, सुंदरलाल दुग्गड़, मुरलीधर सोनी, शंकर लाल पंसारी रवि अग्रवाल, जीतेन्द्र यादव सदस्य बनाए गए है।

मनेंद्रगढ़ ।एमसीबी । जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में 1 मई श्रम दिवस के अवसर पर ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में श्रमश्री सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर के श्रमिक बड़ी संख्या में पहुँचे । कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत पहुँचे जहा उनका स्वागत किया गया । वही मंच पर महामाला से नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत का स्वागत किया गया । इस अवसर पर ट्रेड यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष जे पी श्रीवास्तव भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मेरी उम्र अब 74 हो गई है और अब मैं अपने उत्तराधिकारी की तलाश में था जो मुझे मिल गया है और आज भरे मंच से मैं घोषणा करता कि पूर्व विधायक गुलाब कमरों से उस समय से मेरी बात चल रही थी तब उन्होंने बोला था और आज मैं उन्हें इस जिम्मेदारी को सौप रहा हूं जिसको लेकर एक सुर में तालियों से नए प्रांतीय अध्यक्ष गुलाब कमरों बनाये गये । मुख्यातिथि महंत के द्वारा 11 श्रमिको का सम्मान किया गया जिसमें मुख्य अतिथि डॉ.महंत के द्वारा कहा गया की आज जो मनेंद्रगढ़ में ट्रेड यूनियन के द्वारा कार्यक्रम किया गया बहुत ही सराहनीय था पूरे प्रदेश के लोग आए थे। 1 मई को छुट्टी को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मांग रखूंगा वही दूसरी मांग आई है भवन की जो बहुत जरूरी है ।हमने कहा कि आप जमीन दीजिये हम 50 लाख की व्यवस्था कराएंगे । ये डीएमएफ से हो सकता है ये सीएचआर से हो सकता है ये सांसद मद से भी हो सकता है इस तरह से यहाँ के श्रमिको को 50 लाख का भवन दिया जा सकता है । वही पूर्व विधायक व नये प्रांतीय अध्यक्ष गुलाब कमरों के द्वारा कहा गया कि मैं सबसे पहले हमारे ट्रेड यूनियन का धन्यवाद करता हु, विभिन माध्यमो से ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ हूं और कर्मचारियों, किसानों के लिए हमेशा आंदोलन में उनके साथ खड़ा रहता था ।मेरे द्वारा जे पी श्रीवास्तव को बार बार मना किया लेकिन वो नही माने और मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बना ही दिये,मेरे संरक्षक के रूप में वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे और मैं पूरे प्रदेश के हर जिले में दौरा करूंगा और पूरे प्रदेश में ट्रेड यूनियन का विस्तार सभी के सहयोग से किया जाएगा ।