मनेंद्रगढ़। एमसीबी। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल  के द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेन्द्रगढ़ में आज दिनाँक 15.01.2025 से लिंक ए०आर०टी० सेन्टर की शुभारंभ किया गया, इस सेन्टर के माध्यम से HIV से संक्रमित मरीजो को सम्पूर्ण औषधी का  लाभ मिलेगा। पूर्व में HIV से संक्रमित मरीजो को 200 कि.मी दूर लिंक ए०आर०टी० सेन्टर, अम्बिकापुर से औषधी लेने जाना पड़ता था। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल  के द्वारा मरीजो कि परेशानियों को ध्यान में रखतें हुये नवीन जिला एम०सी०बी० के अर्न्तगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेन्द्रगढ़ में लिंक ए०आर०टी० सेन्टर का शुभारंभ किया गया। लिंक ए०आर०टी० सेन्टर में HIV संकमित मरीजो की औषधी उपलब्ध रहेगी। जिला एम०सी०बी० वर्ष 2008 से माह नवम्बर 2024 तक लगभग 269 HIV से संक्रमित मरीज है। जिसका विवरण ICTC मनेन्द्रगढ़ में HIV से संक्रमित मरीजों की संख्या 178, ICTC चिरमिरी में HIV से संक्रमित मरीजों की संख्या 85 एवं ICTC जनकपुर में HIV से संक्रमित मरीजों की संख्या 06 पंजीकृत है। वर्तमान समय जिला - एम०सी०बी० में 01.04. 2024 से माह नवम्बर 2024 तक 50 मरीज HIV से संकमित मरीजों को पंजीयन किया गया है।  स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल  के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अविनाश खरे द्वारा समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का बैठक आहूत कर लिंक ए०आर०टी० सेन्टर के संबंध में जानकारी दी एवं HIV से संक्रमित मरीजों का सम्पूर्ण ईलाज के संबंध में बताया गया। साथ ही तीनो विकासखण्ड के ICTC के परामर्शदाताओं को HIV संक्रमित मरीजो का प्रबंधन संबंधी जानकारी दी गई। बैठक दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कुछ संक्रमित मरीजों को औषधी वितरण एवं सेवन के संबंध में जानकारी देते हुये लिंक ए०आर०टी० सेन्टर का शुभारंभ किया गया।

मनेन्द्रगढ़। एमसीबी। वी क्लब द्वारा 14 जनवरी 2025 को भगत सिंह चौक पर कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य सर्दी से प्रभावित सफाई कर्मचारियों और जरूरतमंदों की मदद करना था। ठंड के मौसम में रात को सड़कों पर सफाई करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, और उन्हें कंबल वितरित किए गए। इसके अलावा, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला, जो सर्दी से ठिठुर रही थी, को भी कंबल दिया गया। यह नेक कार्य वी क्लब के सदस्य द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास का परिणाम था।इस मौके पर श्वेता पोद्दार अध्यक्ष, वी क्लब ने कहा कि "हमारे क्लब का मुख्य उद्देश्य समाज में सेवा भाव फैलाना और जरूरतमंदों की मदद करना है। आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं ताकि हम उन सफाई कर्मचारियों और जरूरतमंदों का सम्मान कर सकें, जो हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर अनदेखे रहते हैं। ठंड में काम करना एक मुश्किल काम है, और इन लोगों की मेहनत को सलाम करते हुए हमने यह प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि इस कंबल वितरण से इन कर्मचारियों को कुछ राहत मिलेगी।" प्रतिभा अग्रवाल सचिव, वी क्लब ने कहा कि "हम सभी ने मिलकर यह महसूस किया कि यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी छोटी-छोटी कोशिशों से समाज में बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाएं। यह कार्यक्रम सिर्फ कंबल वितरण तक सीमित नहीं था, बल्कि हम चाहते थे कि इन कर्मचारियों और विक्षिप्त महिला को यह महसूस हो कि वे हमारे समाज का हिस्सा हैं और हमें उनकी चिंता है।" निधि अग्रवाल कोषाध्यक्ष, वी क्लब ने कहा कि "ठंड में सड़क पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए सर्दी से बचने का कोई खास तरीका नहीं होता। ऐसे में, हमारे क्लब का यह कदम एक छोटी सी मदद हो सकती है। हम चाहते हैं कि हमारे कार्य से उन कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से राहत मिले, और इसके साथ ही उन्हें यह संदेश भी मिले कि उनका काम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।" रजनी अग्रवाल ने कहा कि "मुझे खुशी है कि हम इस प्रयास में शामिल हुए। यह देखना बहुत संतोषजनक था कि बारिश के बावजूद हमारे क्लब के सदस्य समय पर यहां आए और जरूरतमंदों को मदद दी। हर किसी के जीवन में किसी न किसी समय मदद की जरूरत होती है, और हमें इस प्रकार के नेक कार्यों में आगे आकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।" मंजू गोयल ने कहा कि आज के इस कार्य में सभी सदस्य एक साथ जुटे और इस नेक काम को अंजाम दिया। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे क्लब का हिस्सा हूं जो हमेशा समाज में अच्छे कार्य करता है। एरिया ऑफिसर पम्मी अरोरा ने कहा कि जब हम अपनी क्षमता से बाहर जाकर किसी की मदद करते हैं, तो वो कार्य सच में बहुत मायने रखता है।" क्लब की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनीता फरमानिया ने कहा कि वी क्लब के सभी सदस्य इस नेक कार्य में सहभागी बने और एकजुट होकर उन्होंने ठंड से जूझ रहे सफाई कर्मचारियों और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की। क्लब का यह कदम न केवल उन्हें राहत देने वाला था, बल्कि समाज में एकजुटता और सहानुभूति का संदेश भी देता है। इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं।

 रायपुर । भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि हमने इस बात को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि अनारक्षित सीटों पर पिछड़े वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व देंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले की स्थिति बहाल रहेगी एवं पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी।प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति करती है, वह मुद्दों के अभाव से जूझ रही है राजनीतिक पतन की तरफ बढ़ रही है इसलिए केवल वर्ग संघर्ष की बात करना, प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास करना, षड्यंत्र करना यही कांग्रेस का काम रह गया है।प्रदेश भाजपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने तो वास्तव में ओबीसी आरक्षण के विरोध में कोर्ट जाने वाले और ओबीसी का आरक्षण रोकने वाले लोगों को पुरस्कृत करने का काम किया है। भाजपा कांग्रेस के सभी षडयंत्र उजागर करती रहेगी और कांग्रेस का झूठ अब चलने वाला नहीं है।प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने विस्तार से आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। श्री साव ने कहा कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग का विरोधी रही है। वह आरक्षण के खिलाफ रही है। तब की कांगेस सरकार द्वारा ‘कालेलकर आयोग’ की अनुशंसा को ठंडे बस्ते में डाल देने के बाद आगे फिर ‘मंडल आयोग’ तक का इंतज़ार करना पड़ा।पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के आरक्षण विरोधी वक्तव्यों के अनेक संदर्भ आपको गाहे ब गाहे दिख भी जायेंगे। मसलन 1961 में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में पंडित नेहरु ने कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की संस्तुति से किनारा कर लिया था। राजीव गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि आरक्षण से हम बुद्धुओं को बढ़ावा देते हैं।इस प्रकार बार-बार प्रमाणित हुआ है कि कांग्रेस पूरी तरीके से आरक्षण विरोधी रही है।आरक्षण संबंधी सभी संवैधानिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए श्री साव ने कहा कि देश के संसद में 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सशक्त और जवाबदेह पंचायत एवं नगर पालिका बनाने का प्रावधान संविधान में किया गया और साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में आरक्षण के लिए उपबंध (प्रावधान) करने का अधिकार राज्य के विधान मंडल को दिया गया है। साथ ही सभी वर्ग में महिलाओं के लिए भी आरक्षण से संबंधित उपबंध (प्रावधान) दिये हैं। अनुच्छेद 243 (घ) में पंचायतों के स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, जिसमें 243(घ)(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। 243(घ)(2) में महिलाओं से संबंधित आरक्षण का प्रावधान और 243(घ)6 में पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण के संबंध में उपबंध है।इस प्रकार नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित प्रावधान 243(न) में उपबंधित है, जिसमें 243(न) (1) में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के उपबंध है। 243(न)(2) में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित उपबंध है एवं 243(न)(6) में कमजोर वर्गों से संबंधित आरक्षण के उपबंध है।नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में धारा (11) स्थानों में आरक्षण से संबंधित उपबंध है, जिसमें धारा (11) (1) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। धारा (11) (2) में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध करता है एवं धारा (11) (3) में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। इसी प्रकार नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 (क) में स्थानों में आरक्षण से संबंधित उपबंध है। 29 (क)(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आरक्षण का उपबंध करता है। 29 (क)(2) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का उपबंध करता है। 29 (क)(3) में महिलाओं से संबंधित आरक्षण का उपबंध करता है।इसी प्रकार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 13 में ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित उपबंध है, जिसमें धारा 13 (4)(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। 13 (4)(2) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का उपबंध करता है एवं 13 (4)(5) महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है।उक्त में पंचायत एवं नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान इस प्रकार थे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को मिलाकर 50% या 50% से आरक्षण कम होने पर अन्य पिछड़ा वर्ग को एकमुश्त 25%आरक्षण देने का प्रावधान था।अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर कुल आरक्षण 50% से अधिक होने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसमें किशोर कृष्ण राव गवली विरूद्ध महाराष्ट्र शासन आदेश दिनांक 04.01.2021 और सुरेश महाजन विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन आदेश दिनांक 10.05.2022 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने कुल आरक्षण 50% तक सीमित करने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट करने की अनिवार्यता प्रतिपादित किया।उक्त प्रावधान के अनुपालन में राज्य सरकार नें 16.07.2024 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने प्रदेश के पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सुझाव एवं अनुशंसाए दिनांक 24.10.2024 को राज्य शासन को प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन में आयोग द्वारा वर्तमान में पंचायत एवं स्थानीय निकायों में आरक्षण की एकमुश्त सीमा 25% को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50% की सीमा तक आरक्षण का प्रावधान किया जाये। उक्त प्रतिवेदन को मंत्रिपरिषद् द्वारा 28.10.2024 को स्वीकृति प्रदान की गई।तदनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, नगर पालिका निगम 1956 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 में सुसंगत धाराओं में संशोधन किया गया। उपरोक्त के अनुसार पंचायतों एवं नगरीय निकायों में आरक्षण किया गया।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में किये गये आरक्षण में जनसंख्या के अनुपात में किये गये आरक्षण के कारण नगरीय निकाय के आरक्षण में विशेष अंतर नहीं पड़ा, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में 33 में से 16 जिले अधिसूचित जिले है तथा राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.72% है। उस अनुपात में 4 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। इस तरह से कुल 33 में से 20 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई, जोकि 50% से अधिक है। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का कोई पद आरक्षित नहीं हो पाई है। जबकि जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियमानुसार पद आरक्षित हुए है। इस प्रकार राज्य सरकार ने जो आरक्षण निर्धारित किया है, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमानुसार ही है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त दोनों फैसले सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट करना अर्थात् आयोग का गठन करना एवं उसके अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करना बंधनकारी है। इसी के पालन में मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत एवं नगरीय निकायों में प्रावधान करके चुनाव कराया है, जबकि झारखण्ड जैसे राज्य हैं जहां पर आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना 2021-22 में राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं का चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित किये बिना चुनाव संपन्न कराया है।प्रेस वार्ता में मंत्री टंकराम वर्मा ,लक्ष्मी राजवाड़े,प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा,भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी,सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल भी उपस्थित थे।