मनेंद्रगढ़।एमसीबी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशन में एवं महिला एवं बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल की अध्यक्षता में सरस्वती शिशु मंदिर, मनेंद्रगढ़ के प्रांगण में महतारी वंदन योजना की एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष  लखन श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती रीता आईच, नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष  सरजू यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अतिथियों ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर और आरती करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वही महिला एवं बाल विकास अधिकारी शुभम बंसल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना के लागू होने के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस योजना के तहत जिले में कुल 1 लाख 7 हजार 32 हितग्राहियों को योजना प्रारंभ होने से अब तक कुल 96 करोड़ 93 लाख 55 हजार 250 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत मनेंद्रगढ़ परियोजना में 3 लाख 43 हजार 114 हितग्राहियों को योजना प्रारंभ होने से अब तक 32 करोड़ 66 लाख 16 हजार 500 रुपए का, खड़गवां परियोजना में 2 लाख 90 हजार 565 हितग्राहियों को प्रारंभ से अब तक 27 करोड़ 75 लाख 5 हजार 300 रुपए का, चिरमिरी परियोजना में 1 लाख 10 हजार 890 हितग्राहियों को प्रारंभ होने से अब तक 10 करोड़ 66 लाख 20 हजार 300 रुपए और भरतपुर परियोजना में 26 हजार 483 हितग्राहियों को अब तक कुल 26 करोड़ 6 लाख 39 हजार 500 रुपए का भुगतान महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए के मान से वितरित किए जा चुके हैं। आगे उन्होंने महिलाओं से अपील की कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटियों के लिए खाता अवश्य खुलवाएं। महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाले 1,000 रुपए में से 250 रुपए हर महीने अपनी बेटी के खाते में जमा करें, जो उनकी उच्च शिक्षा के लिए सहायक होगा, यह पैसा 21 साल तक जमा करना है और शेष बचे 750 रुपए को परिवार की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करें। या फिर अन्य बिजनेस में भी उपयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम में श्रीमती कल्पना ने जागरूकता अभियान के तहत अपनी बात रखते हुए कहा कि शक्ति सदन के माध्यम से पीड़ित महिलाओं और बच्चों की देखभाल की जा रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं का मुख्य रूप से दो घर होता है, एक मायका और दूसरा ससुराल। कई बार लड़ाई-झगड़े के कारण महिलाएं परिवार छोड़ देती हैं। ऐसे में शक्ति सदन उनकी मदद करता है। इसके साथ ही मानव तस्करी, यौन शोषण और बच्चों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ भी सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। श्रीमती कल्पना ने अपील की कि जहां भी पीड़ित महिला या बच्चा नजर आए, उनकी सहायता के लिए सखी वन स्टाफ सेंटर और चाइल्ड सेंटर की मदद लें। वही नगर परिषद मनेंद्रगढ़ के नेता प्रतिपक्ष सरजू यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रदान किया जायेगा। आज उनकी यह बात सच साबित हुई है। विष्णुदेव साय के सुशासन ने प्रदेश की प्रत्येक महिला को महतारी वंदन योजना के तहत सालाना 12,000 रुपए देने का कार्य किया है, जिससे जिले और प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। इसी के साथ लखन लाल श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के सुशासन में महतारी वंदन योजना के एक वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई। उन्होंने कहा कि इस योजना से जिले की कई महिलाएं अपने 1000 रुपए का उपयोग सिलाई सेंटर खोलने, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की डॉक्टरी इलाज और उद्यान कार्य जैसे कार्यों में कर रही हैं। उन्होंने सभी माताओं और बहनों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि महतारी वंदन योजना से सभी समाज की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिहान योजना, सुकन्या योजना और स्वरोजगार योजना की भी जानकारी साझा की। महतारी वंदन योजना की मुख्य अतिथि रही जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में महतारी वंदन योजना ने एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस योजना के तहत जिले की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। श्री विष्णुदेव साय ने हमेशा गरीब, मजदूर, पिछडे़, शोषित दलित वर्गों पर ध्यान देने का काम किया। इस महतारी वंदन योजना की 1000 रुपए की सहायता से माताओं के पोषण, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रही है। यह योजना न केवल मातृत्व का सम्मान करती है, बल्कि महिलाओं के जीवन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का भी संचार कर रही है। आगे मुख्य अतिथि महोदया ने सभी महतारी वंदन के हितग्रायिहों को कार्यक्रम के अंत में बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाते हुए कहा कि मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगी, मैं सुनिश्चित करूंगी कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न हो, मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत एवं सरकार को दूंगी। मैं सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। इसके साथ ही जिन महिलाओं ने महतारी वंदन योजना की पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल किया और खुद के लिए बिजनेस शुरू किया उन्हें मुख्य अतिथि और जनप्रतिनिधियों के द्वारा साल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन श्रीमती वीरांगना श्रीवास्तव ने किया। महतारी वंदन योजना कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरोज यादव, पार्षद श्रीमती सुनैया विश्वकर्मा, जफरून निशा, श्रीमती सुनिता सिंह, श्रीमती प्रतिभा पटवा, श्रीमती कविता दीवान, इंदु पनेरिया, आलोक जायसवाल, विवेक अग्रवाल, महेंद्र पाल, प्रवीण सिंह, अन्य जनप्रतिनिधि गण सहित सैकड़ों की संख्या में महतारी वंदन के हितग्राही उपस्थित रहे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आज आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए।मुख्यमंत्री श्री साय ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है। हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि, और बिजली में छूट के साथ-साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं देती है। यह नीति न केवल उद्योगों की स्थापना, बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है।मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, खनन, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। नई औद्योगिक नीति में विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की गई है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए, न्यूनतम सरकार की अवधारणा के तहत निजी औद्योगिक पार्क को 30 प्रतिशत सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लॉट आवेदन के 60 दिनों के भीतर सुनिश्चित कर रहे हैं।उन्होंने बताया हम यह सुनिश्चित कर रहे कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों के सवालों का जवाब देते हुए भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने राज्य में उपलब्ध बेहतर बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन और शांतिपूर्ण माहौल के बारे में विस्तार से बताया।कार्यक्रम में उपस्थित उद्योगपतियों द्वारा छत्तीसगढ़ की पहल की सराहना करते हुए निवेश की संभावनाओं पर सकारात्मक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यह इन्वेस्टर मीट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।इस अवसर पर उद्योग मंत्री  लखनलाल देवांगन, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध कुमार सिंह, सचिव  राहुल भगत और नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर सुश्री ऋतु सेन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इन अधिकारियों ने नई औद्योगिक नीति की खासियतों को समझाते हुए निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने के लाभ बताए।उद्योग विभाग के सचिव  रजत कुमार ने उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए बताया कि खनिज संपदा और खानों के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ अब तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। राज्य अपने औद्योगिक आधार को विविधतापूर्ण बनाते हुए फार्मास्यूटिकल्स, ट्रेन शेल, टेलीविज़न और प्रकाश उपकरणों जैसे विविध उत्पादों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।बस्तर क्षेत्र में निवेश पर विशेष प्रोत्साहनमुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोर सेक्टर की स्टील इकाइयों और अन्य उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है। आयरन ओर पर 50% और कोयले पर 100% रॉयल्टी की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, उद्योगों द्वारा चुकाए गए रॉयल्टी और राज्य को मिलने वाले सेस की प्रतिपूर्ति 15 वर्षों तक की जाएगी। इसके अलावा, ग्राम नियानार में 118 एकड़ भूमि पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।आईआईएम के छात्र नियुक्त होंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजरमुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगपतियों को राज्य सरकार द्वारा विशेष सहूलियतें दी जा रही है। इसके लिए आईआईएम रायपुर के साथ एमओयू (समझौता) करके वहां के पास आउट छात्रों को मुख्यमंत्री औद्योगिक इंटर्नशिप के तहत इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, जो घर बैठे प्रक्रियाओं को सुगम बनाएंगे।आधुनिक तकनीकों में निवेश को प्राथमिकतामुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में कई नए और आधुनिक तकनीकों का ध्यान रखा गया है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, ग्रीन हाईड्रोजन और डेटा सेंटर। इसके अलावा, आईटी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र भी खास होंगे। इन क्षेत्रों में उद्योगों को 30 से 50 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी। इसके अलावा कंपनियों को अपना काम शुरू करने के लिए 5 से 12 साल तक करों में छूट दी जाएगी, जिससे वे आसानी से अपना काम शुरू कर सकें।देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की जताई इच्छाकार्यक्रम में पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एमडी ईश्वर नंदन ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 1134 करोड़ निवेश का प्रस्ताव रखा जिससे 100 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। वहीं टेलीपरफॉर्मेंस के सीओओ आशीष जौहरी ने 300 करोड़ का निवेश कर बैक ऑफिस केंद्र स्थापित करने की योजना साझा की। माइक्रोमैक्स के राजेश अग्रवाल ने सौर सेल निर्माण में 100 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। वरुण बेवरेजेज के सीईओ कमलेश जैन ने पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट में 250 करोड़ निवेश की इच्छा जताई। टीडब्ल्यूआई ग्रुप के पुरुषोत्तम और उत्तम सिंघल ने 1650 करोड़ के निवेश का सुझाव दिया, जिससे 1000 रोजगार अवसर सृजित होंगे। पैरामाउंट कम्युनिकेशंस के प्रवीण गुप्ता द्वारा 250 करोड़ निवेश और 1000 नौकरियों की योजना साझा की गई । रिन्यू पावर लिमिटेड के सुमंत सिन्हा ने पंप स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में 11,500 करोड़ निवेश की योजना साझा की।

रायपुर। एमसीबी।छत्तीसगढ़ शासन पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग द्वारा महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर के सभागार में 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक "प्राचीन छत्तीसगढ़ में कला और वास्तु कला" विषय पर राज्य स्तरीय शोध संगोष्ठी का आयोजन डॉ भुवन विक्रम क्षेत्रीय निदेशक भोपाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विशिष्ट अतिथि एवं संचालक पुरातत्व पर्यटन संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य की अध्यक्षता में किया गया एमसीबी जिले से पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग के नोडल अधिकारी डॉ विनोद कुमार पांडेय ने "मनेंद्रगढ़- चिरमिरी -भरतपुर जिले के शैलाश्रय" के बारे में व्याख्यान एवं प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया तथा जिले के भरतपुर विकासखंड के तिलौली, आरा, लावाहोरी ( घोड़बंधा पाठ) भंवरखोह(कोहबउर), नवाडीह के शैलाश्रयो (आदिमानव द्वारा चट्टानों, पहाड़ों, गुफाओं मैं उकेरे गए चित्र) के बारे में विस्तार से अवगत कराया साथ ही पेपर प्रेजेंटेशन भी दिया छत्तीसगढ़ व विभिन्न राज्यों से आए 64 लोगों ने शोध सारांश भेजें जिसमें से संगोष्ठी के मूल विषय और उपविषयों पर केंद्रित 44 आलेखों का वाचन किया गया इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पुरातत्व विभाग के उपसंचालक डॉ पी॰ सी॰ पारख, पूर्व उप संचालक जी॰ एल॰ रायकवार, राहुल सिंह, प्रोफेसर एल॰ एस॰ निगम, प्रोफेसर दिनेश नंदिनी परिहार, डॉ मोना जैन, डॉ नितेश मिश्रा, मंगलानंद झा, प्रभात सिंह, अमर भारद्वाज सहित अनेक पुरातत्वविद व इतिहासकार उपस्थित रहे ।