मनेन्द्रगढ़।एमसीबी।  विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्याम बिहारी जायसवाल, छठ पर्व के पावन अवसर पर एमसीबी जिले के विभिन्न छठ घाटों का दौरा कर श्रद्धालुओं के बीच पहुँचे और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया। आमाखेरवा स्थित हसदेव-गंगातट छठ घाट पर आयोजित 'चाय पर चर्चा' में भाग लेते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।इस अवसर पर, समिति के संरक्षक एवं पूर्व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तथा वर्तमान में वरिष्ठ अधिवक्ता,  उच्च न्यायालय बिलासपुर के  हेमंत कुमार अग्रवाल ने विधायक से मंदिर क्षेत्र, छठ घाट और पंचमुखी हर्बल गार्डन के विकास के लिए अनुरोध किया। श्री जायसवाल ने इस दिशा में धन की कोई कमी नहीं होने का आश्वासन देते हुए समिति से सार्थक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपील की ताकि छत्तीसगढ़ शासन से त्वरित धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।उल्लेखनीय है कि अपने पूर्व कार्यकाल में श्री जायसवाल ने आमाखेरवा क्षेत्र के विकास के लिए एक करोड़ पचहत्तर लाख के निर्माण कार्यों की अनुशंसा की थी, लेकिन नगरपालिका मनेन्द्रगढ़ द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव पर कुछ राजनैतिक कारणों से रोक लग गई थी। अब विधायक ने आश्वस्त किया है कि वे इन विकास कार्यों को पुनः गति देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।इस शुभ अवसर पर समिति के सदस्य सत्यनारायण विश्वकर्मा,धर्मेन्द्र पटवा, बसंत जायसवाल, प्रमोद अग्रवाल, श्री भोले बाबा, विद्याधर गर्ग के साथ-साथ भाजपा की डॉ. रश्मि सोनकर, आलोक जायसवाल, विवेक अग्रवाल, रामचरित द्विवेदी, लखन लाल श्रीवास्तव , रामधुन जायसवाल , आदित्यराज डेविड और हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस प्रकार, मनेन्द्रगढ़ के विकास के प्रति विधायक श्री जायसवाल की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प से क्षेत्रवासियों के लिए एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगी है.

मनेन्द्रगढ़।एमसीबी।  कोरिया वन मंडल व गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान के सीमा स्थित रामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत देवसील ग्राम पंचायत के मार्ग में खनकोपर नदी के तट में एक मृत बाघ का शव मिला है।जिससे जानकारी के अनुसार जिस जगह पर बाघ का शव मिला है. वह इलाका वन परिक्षेत्र सोनहत के कोरिया वन मंडल अंतर्गत आता हैं। मामले को लेकर अभी शुरुआती जानकारी ही मिली है, स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इलाके में मौजूद बाघ की मौत कैसे हुई यह पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा वही कुछ वर्ष पूर्व एक बाघ की मौत इसी इलाके में ग्रामीणों ने जहर देकर मार दिया था ।जिससे जहर खुरानी की आशंका भी जताई जा रही।  जबकि जून 2022 में कोरिया जिले के गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान के रामगढ़ रेंज में सलगवांखुर्द में बाघ का शव मिला था। इस घटना के बाद, जिले से लेकर प्रदेश के अफसरों में हड़कंप मच गया था। वही गुरुघासीदास नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका प्रमुख हिस्सा 1,440 वर्ग किलोमीटर का है।आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन हैं? कोरिया वन मंडल व राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत देवसील ग्राम पंचायत के बडगांव पुल के समीप वन परिक्षेत्र के बीट में एक बाघ का शव मिला है। बाध की मौत जहर खुरानी से होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वन विभाग को पीएम रिपोर्ट आने का इतजार है। जिले के राष्ट्रीय उद्यान में दूसरे राज्य के बाघ के मौत के बाद अब जिले में बन रहे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए है कि जंगलों में अन्य राज्यों के घूम रहे बाध कितने सुरक्षित है। वहीं वन अमले का स्पेशल डॉग के पहुंचने से इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। वन विभाग के अधिकारी बाघ की मृत्यु को लेकर सही समय में नहीं पहुंचे थे। लेकिन ग्रामीणों ने मामले को सोशल मीडिया में  पोस्ट कर दिया। जिसके बाद दोपहर बाद तक अधिकारी के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।

'मुफ्त’ के वादे सभी कर रहे पर सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं..?राज्य सरकारें ‘मुफ्त’ कीआदत तो डाल रही हैं,लेकिन परिणाम तो भयावह हो सकते हैं,इसे आंकड़ों से समझा जा सक ता हैं।मार्च 2020 से मार्च 2023 तक 3 साल में 28 राज्यों की देनदारी43%तक बढ़ने का अनुमान है।राज्यों की बकाया देनदारियां 75 लाख करोड़ रुपये तक हो जाएंगी। ‘मुफ्त’ के वादे के साथ दिल्ली में सत्ता में आई थी'आप 'गैर भाजपा शासित राज्यों में अब ‘मुफ्त’ की होड़ मची है।भाजपा भी तो ‘मुफ्त’ के हथियार से अब लोगों को पटा रही है।कर्नाटक में ‘मुफ्त’ के वादे करने में पीछे नहीं थी।चुनावों में जीत सुनिश्चित करने राज्यों में फ्री बिजली ,कर्जमाफी पुरानी पेंशन योजना जैसे वादे राजनीतिक पार्टियां करने में पीछे रहना नहीं चाहतीं हैँ । दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता ऐसे ही मुफ्त के वादों से मिली थी। बाद तो यह सिलसिला ही चल पड़ा है। ऐसे वादे करने राज्यों में होड़ लगी हुई है।2014 के बाद से तो तकरीबन सभी गैर भाजपा शासित राज्यों में एक दूसरे से आगे निकलने की हड़- बड़ी साफ दिख रही है। राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है,पर चिंता कोई नहीं कर रहा। यह बीमारी सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों तक पहले सीमित थी,पर इस बार तो मप्र भाजपा सरकार ने भी विस चुनाव को ध्यान में रख कर मुफ्त की दुकान खोल दी थी वादों का तात्कालिक लाभ भाजपा को मिला भी? पर इसके दूरगामी परिणाम भयावह हो सकते हैं।बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े अध्ययन से पता चलता है कि मार्च 2020 से मार्च 2023 तक यानी 3 साल में 28 राज्यों की बकाया देन दारी 43% तक बढ़ने का अनुमान है। राज्यों की बकाया देन दारियां 75 लाख करोड़ रुपये तक हो जाएंगी। मार्च 2020 में देनदारी 52 लाख करोड़ रुपये थी। मार्च 20 21 तक राज्यों पर कर्ज की रकम 69.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है ।कृषि ऋण माफी, मुफ्त की बिजली या ऐसे लोक लुभावन वादों को पूरा करने राज्य सरकारों को कर्ज लेकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं। मुफ्त के वादों के साथ कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बना ली। अब जरा कर्नाटक की माली हालत जान लीजिए। पहले से ही साढ़े पांच लाख करोड़ ₹ के कर्ज में कर्नाटक डूबा हुआ है।कर्नाटक में सबने मुफ्त के वादे किये, परन्तु कामयाबी कांग्रेस को ही मिली। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुखिया महिला को महीने के दो हजार ₹ देने की बात की। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल,बेरोगारों को डेढ़ से 3 हजार ₹ बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया तो जबरदस्त कामयाबी मिली। हालांकि इस तरह के वादे करने में भाजपा भी पीछे नहीं थी।उसने मैनिफेस्टो में वादा किया कि अनुसूचित जाति (एसी),अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों को 10 हजार रुपये की फिक्स्ड डिपोजिट 5 साल के लिए कराएगी। गरीब परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देगी।रोजाना आधा लीटर दूध देगी। प्रतिमाह 5 किलो चावल, बाजरा भी मुफ्त दिया जाएगा। मुफ्त के वादे में कुमार स्वामी की पार्टी जेडीएस भी पीछे नहीं थी।जेडीएस ने वादा किया था कि गर्भवती महिलाओं को 6 महीने तक 6 हजार रु दिए जाएंगे तो विधवाओं को ढाई हजार ₹ की सहायता दी जाएगी। जेडीएस ने भाजपा से आगे बढ़कर साल में 5 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। किसान पुत्र से लड़की की शादी होने पर उसे दो लाख ₹ की सब्सिडी देने की बात भी जेडीएस ने कही थी। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की परंपरा बरकरार रखते हुए 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था छात्रों के लिए शहरों में मुफ्त बस यात्रा,3 हजार रु बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। भाजपा ने दिल्ली पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक के बाद मप्र में फ्री के वादे किये गये। छ्ग में महतारी वंदन योजना के तहत 1 हजार ₹ मासिक देने की योजना का वादा किया था।हिमाचल के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने जनता से 10 ऐसे वादे किए, जो किसी को भी लुभा सकता है। कांग्रेस का सबसे आकर्षक वादा था पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा था।हिमाचल में कांग्रेस के अलावा प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने वायदों का कोईआकर्षक पैकेज आफर नहीं किया। कांग्रेस वहां जीत गई तो वोटरों ने यही माना कि मुफ्त का असर है।दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक के बाद मप्र, राजस्थान और छ्ग में भाजपा की मुफ्त योजनाओं के चलते उनकी सरकार बन गईं।महाराष्ट्र, झारखण्ड में भी मुफ्त योजना की घोषणा की गई है।सवाल यह है कि मुफ्त की योजना से सरकार तो बन जाती हैं पर आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है,जनोपयोगी योजनाएं सिचाई, बिजली उत्पादन, बांध सहित अन्य बड़ी योजना को सरकार चाह कर भी शुरू नहीं कर पा रहीं हैँ..?सीएस अभिताभ जैन का बनेगा रिकार्ड.... छग के मुख्य सचिव 1989 बैच के आईएएस अभिताभ जैन ने 30 नवम्बर 2024 को अपना 4 साल का कार्य काल पूरा करके रिकार्डबना लेंगे। अभी तक 4 साल कोई मुख्य सचिव नहीं रहा है। 12 वें मुख्य सचिव हैँ अभिताभ। जून 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा,छ्ग के पुराने मुख्य सचिव (सी एस) के कार्यकाल की चर्चा करें तो पहले सीएस अरुण कुमार करीब 2 साल 3माह सुयोग्य कुमार मिश्र 1 साल 5 महीने,अशोक विजय वर्गीय 1साल 4 माह, आर पी बगई 1साल 2माह,शिव राजसिंह 1साल 6माह, पी जाय.उम्मेन 3 साल 5 माह, सुनील कुमार 2साल,विवेक ढांड 3 साल 11माह,अजय सिंह 1 साल, सुनील कुमार कुजूर 9 माह,आर. पी. मण्डल, 1 साल 1 माह तक सीएस बने रहे।पूर्व आईएएस डॉ शुक्ला, टुटेजा पूर्व महाधिवक्ता वर्मा के खिलाफ केस दर्ज....आर्थिकअपराध अनुसंधान ब्यूरो,एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिटायर्ड आईए एस अनिल टुटेजा, डॉ आलोक शुक्ला, पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। एफआईआर में इन तीनों आरोपियों के वाट्सअप चैट, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रतिवेदन के आधार पर नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में बड़े वित्तीय घोटाले के आरोपों के संबंध में दर्ज किया है।ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान अधिकारियों ने राशन वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की, अपने पद का दुरुपयोग किया गया।20 19-20 में हाईकोर्ट में दूषित तरीके से अग्रिम जमानत प्राप्त की गई, जिसका समर्थन करने कई सबूत ईओ डब्ल्यू को मिले हैं। जांच में पाया गया कि 2019- 20 20 के बीच,आलोक शुक्ला अनिल टुटेजा ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए सतीशचंद्र वर्मा को अनुचित लाभ पहुंचाया,जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन गलत तरीके से कर सकें।आपस में मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचते आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दस्तावेजों,जानकारी में बदलाव किया,ताकि खिलाफ दर्ज नान के मामले में उच्च न्यायालय में पक्ष में जवाब तैयार किया जा सके। गौर तलब है कि अनिल टुटेजा शराब घोटाले में भी ईडी और एसीबी के मामले में आरोपित हैं।ईडी द्वारा पंजीकृत ईसी आईआर 01/2019में भी अग्रिम जमानत प्राप्त करने का प्रयास किया गया। आरोपियों ने गवाहों को अपने बयान बदलने दबाव भी बनाया, दस्तावेजों को प्रभावित किया। ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधि नियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान 13, 301 राशन दुकानों में राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप है,केवल चावल के मामले में 600 करोड़ रुपये का घोटाला होने का दावा किया गया है, जबकि घोटाले का आंकड़ा एक हजार करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है।और अब बस....0छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर न होने से विवाद खड़ा हो गया है,कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए इसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का अपमान बताया है। 0क्या सीएमओ में किसी वरिष्ठ आईएएस की जल्दी नियुक्ति होगी....? 0गृह मंत्रालय विजय शर्मा से नहीं सम्हल रहा है, भाजपा के एक बड़े पदाधिकारी ने क्लास ली, कहा कि..कवर्धा ही नहीं सम्हाल रहा है..? 0अगला डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर अभी से मंथन शुरू हो गया है..?