देवभोग । गरियाबंद।  ग्राम पंचायत धौराकोट के सरपंच, सचिव के खिलाफ़ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दी है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवभोग में ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव के खिलाफ़ आवेदन देकर धारा 40 के तहत् कार्यवाही करने कि गुहार लगाई है। बता दें ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि सचिव वरुण मांझी के द्वारा सरपंच को फायदा पहुंचाते हुए सरपंच के निजी फर्म शिवम् ट्रेडर्स के नाम से लाखों का बिल लगाकर उन्हे लाभ पहुंचाने कि कोशिश कि गई है। सचिव को इसकी जानकारी होने के बाद भी सरपंच के निजी फर्म का बिल लगातार लगाया गया है,और जाने अनजाने में सरपंच को लाभ पहुंचाया गया है। बता दें पंचायत राज अधिनियम 1993 कि धारा 40 के तहत् कोई भी सरपंच, सचिव अपने या किसी रिश्तेदार का बिल नहीं लगा सकता है और यदि कोई सचिव या सरपंच जानते हुए भी ऐसा करता है तो उन्हे पंचायत के अधीनियम 1993 के धारा 40 के तहत् उसको उस पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है या उसकी सेवा समाप्त हो सकता है। गौरतलब कि बीते दिनों धौराकोट के कुछ ग्रामीणों ने जनदर्शन में आवेदन देकर सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने कि मांग रखी थी। आवेदन के आधार पर जनपद पंचायत देवभोग के द्वारा जॉच दल गठित कर जांच किया गया जॉच से किसी तरह कि कोई कार्यवाही नहीं होती देख नाराज ग्रामीणों ने दुबारा अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर न्याय कि गुहार लगाई है। और निष्पक्ष जांच कि मांग कि है। यह बताना लाजमी होगा कि अब तक जितने पंचायतों कि जॉच देवभोग जनपद के टीम के द्वारा हुई है केवल जांच के नाम पर महज खानापूर्ति हुई है।चाहे वह धौराकोट हो या कुम्हडई कला या और ऐसी कई पंचायत है जो जांच के बाद किसी तरह कि कोई वसूली न कारवाही अब तक हुई है। और जॉच के बाद जांच रिपोर्ट को कचड़ा खाने में फेक दिया गया हैअब तक किसी प्रकार कि कोई कार्यवाही नहीं होते देख अब ग्रामीणों में जनपद पंचायत देवभोग के जांच टिम से भरोसा ही उठ गया है जिसके कारण धौरकोट के ग्रामीणों ने दुबारा अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच कि मांग रखी है ताकि कोई भी पंचायत के सरपंच हो या सचिव इस प्रकार के भ्रष्टाचार को अंजाम न दे सके।वही हमते द्वारा वरुण मांझी सचिव ग्राम पंचायत धौराकोट से बात की गई तो उसने मेरा तबियत अभी खराब है इसके बारे अभी स्टेटमेंट नहीं दे सकता,यह उनका कहना था ।

  मनेन्द्रगढ़। एमसीबी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा एक वृहद कार्यशाला का आयोजन जनपद पंचाचत के सभाकक्ष मनेन्द्रगढ़ में आयोजित किया गया। जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक  मितवा बड़ा के द्वारा सिंगल विण्डो 2.0 के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि  मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय द्वारा छत्तीसगढ़ में सिंगल विण्डों 2.0 की शुरुआत की गयी।  उद्योग मंत्री  लखन लाल देवांगन के द्वारा 16 विभागों की 90 सुविधाएं, लाइसेंस आदि की प्रक्रिया एक वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी एवं आने वाले समय में और सम्बंधित सुविधाओं को एक ही वेबसाइट से ही प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में सी.ए.  अरिहंत कुमार बोथरा ने सिंगल विण्डो की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया की शासन द्वारा दिए जाने वाली सब्सीडी जो की 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक एवं अधिकतम 70 लाख में 350 लाख तक है। साथ ही उद्योग लगाने हेतु लिए जाने वाले ऋण पर लगभग 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक व्याज अनुदान आदि सुविधा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जाती है। कार्यक्रम में उद्योग विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधा एवं लाभों पर विस्तृत चर्चा की गयी। कार्यशाला में जिले के कार्यरत समस्त इकाई स्वामी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एवं सदस्य, बैंक प्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी गण उपस्थित हुये।

बैकुण्ठपुर। कोरिया । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अब पंजीकृत श्रमिकों को केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह पंजीकृत श्रमिक परिवारों को अब अकुशल रोजगार से आगे बेहतर आजीविका की ओर ले जाने का कार्य भी कर रही है। ऐसे ही एक कार्य का सुंदर उदाहरण विकासखण्ड बैकुण्ठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना में रहने वाले  दीपक के परिवार का है। यह परिवार अब अकुशल श्रम से आगे स्वरोजगार की दिषा में कुछ कदम आगे बढ़ चुके हैं और इस कार्य में मनरेगा के तहत बनने वाले पक्के पशु शेड ने उनकी मदद की है। वह खुद कहते हैं कि अब रोजगार की चिंता खत्म हो गई है, हर महीने आठ से दस हजार रुपए की आमदनी दूध बेचकर हो जाती है इससे उनके परिवार के लिए एक नियमित आय का साधन बन गया है।इस कार्य की विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यक्रम अधिकारी  जितेन्द्र सिंह ने बताया कि जनपद बैकुण्ठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना में पंजीकृत श्रमिक  दीपक का परिवार निवासरत है। उनके परिवार के पास ज्यादा बड़ा मकान ना होने के कारण वह अच्छी तरह से पशुपालन करने में असमर्थ थे। उनके परिवार ने अपने भूमि पर पक्का पशु शेड बनाने का आवेदन ग्राम पंचायत में दिया जिसे ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत कर ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया गया। इसके लिए एक लाख पचीस हजार रुपए की राशि खर्च कर गत वर्ष इनका कार्य पूर्ण कराया गया। इस निर्माण कार्य में तकनीकी देखरेख  सत्यप्रकाश ने की। इस निर्माण कार्य में श्रमिक के रूप में कार्य करके भी दीपक को चार हजार रुपए का मनरेगा पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ। आज इनके पास दो दुधारू गाय हैं इनसे प्रतिदिन सात लीटर से अधिक दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। इससे दीपक के परिवार को लगभग आठ से दस हजार रूपए प्रतिमाह की अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बन गया है। मनरेगा के हितग्राही  दीपक और उनका परिवार अब बेहतर जीवन यापन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।