मनेन्द्रगढ़।एमसीबी। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के द्वारा छात्रहित को दृष्टि में रखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं में सत्र 2024-25 के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश तिथि बढ़ाते हुए छात्रहित की दृष्टि से रिक्त सीटों पर दिनांक 30.09.2024 तक प्रवेश की तिथि में पुनः वृद्धि की गई है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सरोजबाला श्याग विश्नोई द्वारा जानकारी दी गई कि नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. में अस्सी से ऊपर सीट रिक्त है। इच्छुक छात्रायें प्रवेश प्राप्त करें। इसी प्रकार शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ में बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में 37 सीट रिक्त है विद्यार्थी रिक्त सीटों पर गृहविज्ञान, संगीत, अँग्रेजी साहित्य में प्रवेश ले सकते हैं। बी.ए. द्वितीय वर्ष में 121 सीटें रिक्त है, बी.ए. तृतीय वर्ष में 157 सीट रिक्त हैं। बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में सीट रिक्त नही है, बी.कॉम. द्वितीय वर्ष में 32 सीट रिक्त, बी.कॉम. तृतीय वर्ष में 51 सीट रिक्त, बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर गणित समूह में 27 सीट रिक्त, बायो समूह में 17 सीट रिक्त, बी.एससी. द्वितीय वर्ष में 61 सीट रिक्त, बी.एससी. तृतीय वर्ष में 91 सीट रिक्त है। बी.सी.ए. प्रथम सेमेस्टर में 15 सीट रिक्त है। एम. राजनीतिशास्त्र प्रथम सेमेस्टर में 04 सीट रिक्त, एम.ए. समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर में 03 सीट रिक्त, एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर 07 सीट रिक्त, एम.एससी. रसायनशास्त्र प्रथम सेमेस्टर में 17 सीट रिक्त है, पी.जी.डी.सी.ए. में 21 सीट रिक्त है कुल कक्षावार रिक्त सीटों पर जिन छात्र-छात्राओं को प्रवेश लेना हो वे प्रक्रिया करें। संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय के पोर्टल पर प्रथम सेमेस्टर की सभी कक्षाओं में पंजीयन उपरान्त महाविद्यालय में दिनांक 30.09.2024 अपरान्ह दो बजे तक बैंक में शुल्क जमा का चालान महाविद्यालय प्रति महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तभी छात्र-छात्राओं का ऑनलाईन प्रवेश एडमिट किया जाने पर प्रवेश सुनिश्चित हो पायेगा। अतः इच्छुक छात्र-छात्रायें रिक्त सीटों पर जल्दी से जल्दी प्रवेश प्राप्त करें।

मनेन्द्रगढ़। एमसीबी। बहुत पहले स्कूलों में सभी विषयों के अलावा नैतिक शिक्षा का भी विषय होता था जिसमें बच्चों को सामाजिक, पारिवारिक संस्कारों, नियमों से परिचित कराया जाता था अब यह विषय समाप्त हो गया है लेकिन प्राथमिक विद्यालय सिंगरौली की शिक्षिका विधात्री सिंह ने इसे व्यवहारिक रूप से पढ़ना शुरू कर दिया है, विगत दिनों से प्राथमिक विद्यालय सिंगरौली के बच्चे स्वच्छता में स्नान,साफ सुथरे गणवेश का महत्व, दांतों की सफाई, हाथ धोने का सही तरीका, नाखूनों की कटाई सीख रहे हैं साथ ही परिवार, समाज के सदस्यों से कैसे व्यवहार करना है यह भी सीख रहे हैं । इसी तारतम्य में बच्चों को एक दिन "कबाड़ से जुगाड़" कार्यक्रम के अंतर्गत अनुपयोगी सामग्री से काम की चीजें बनाकर बताई गई बच्चों ने उत्साहपूर्वक कई चीजों का निर्णय किया । विधात्री सिंह का कहना है कि यदि शासकीय शिक्षक बस थोड़ा सा समय बच्चों के लिए निकालें तो बेहतर परिणाम मिलेंगे और शासकीय स्कूलों के बच्चे भी निजी स्कूलों से बेहतर बनेंगे । ध्यातव्य है कि प्रा.शाला सिंगरौली की शिक्षिका विधात्री सिंह निरंतर नवाचार से छात्र छात्राओं को पढ़ाती हैं और शिक्षा के प्रति उनकी रुचि व उत्साह बनाए रखती हैं ।

मनेंद्रगढ़।एमसीबी। वन विभाग के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार और आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं को छुपाने का गंभीर मामला सामने आया है। जन सूचना अधिकारियों द्वारा जानकारी छिपाने का खेल, जो लंबे समय से उच्च अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है, अब आम जनता के अधिकारों पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा है। वन विभाग के विभिन्न मामलों जैसे सरकारी कैश बुक, निर्माण कार्य या सामग्री की खरीद की जानकारी देने से बार-बार इनकार किया जा रहा है, जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब भी वे जानकारी मांगते हैं, उन्हें गोपनीयता का हवाला देकर सूचनाएं देने से मना कर दिया जाता है। यह भ्रष्टाचार को उजागर होने से बचाने का प्रयास प्रतीत होता है। निचले स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से यह खेल लंबे समय से जारी है, और प्रथम अपील अधिकारी भी जन सूचना अधिकारी का ही पक्ष लेते हैं।यह मामला अब गंभीर होता जा रहा है क्योंकि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार और अनुचित प्रथाओं को रोकने के बजाय, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। आरटीआई अधिनियम, जो जनता को शासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था, अब वन विभाग में मजाक बनकर रह गया है।सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत धारा 2(f) के अंतर्गत आने वाली सूचनाओं को भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, जिससे जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। उच्च अधिकारियों, विशेषकर जिला कलेक्टर, को इस मामले में हस्तक्षेप कर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही सभी जिम्मेदार अधिकारियों को आरटीआई के प्रावधानों के तहत सही तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।वन विभाग में व्याप्त इस अराजकता और लापरवाही ने जन हित में उठाई जा रही आरटीआई मांगों को गंभीर संकट में डाल दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक भ्रष्टाचार और गोपनीयता के नाम पर छिपाई जा रही जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी।