रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून को लेकर लगातार शिकायतें और द्वितीय अपीलें बढ़ती जा रही हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए माननीय राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य सूचना आयोग में हो रही देरी और आम नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है।श्रीवास्तव ने अपने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन समय पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी की विलंबित सुनवाई के कारण, लोगों का कानून में विश्वास कम होता जा रहा है।उन्होंने आगे बताया कि आयोग में उचित समय पर सुनवाई न होने के कारण सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी असर पड़ रहा है। यह स्थिति राज्य के प्रशासनिक ढांचे पर भी सवाल खड़े कर रही है।आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने  माननीय राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति सुनिश्चित करें, ताकि राज्य में आरटीआई के तहत होने वाली सभी सुनवाइयों को समय पर निपटाया जा सके।श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सूचना आयोग की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को इस मामले में कड़ा कदम उठाना चाहिए। आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए समय पर सुनवाई और सूचना आयुक्त की नियुक्ति बेहद जरूरी है।इस पत्र के माध्यम से उन्होंने उम्मीद जताई कि  इस मामले में त्वरित कार्रवाई करेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को न्याय और पारदर्शिता के अधिकार का पूरा लाभ मिल सके।

मनेन्द्रगढ़।एमसीबीपानी मिलावट युक्त 25 नग विदेशी मदिरा गोवा स्पेशल व्हिस्की मात्रा प्रत्येक में 180 मिली कुल मात्रा 4.500 लीटर जप्त की गई सचिव सह आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता एवं कलेक्टर  डी. राहुल वेंकट एवं जिले के विभागीय नोडल अधिकारी सह सहायक आयुक्त आबकारी  आशीष कोसम से प्राप्त निर्देशों के पालनार्थ अवैध मदिरा के रोकथाम, मदिरा में मिलावट, निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय इत्यादि अनियमितताओं के रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जिले के आबकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के विभिन्न दलों का गठन कर जिले में अवस्थित समस्त मदिरा दुकानों, होटल तथा ढाबों में मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्यों का सेवन, विक्रय, चौर्यनयन, संग्रहण इत्यादि जैसी कोई गतिविधियाँ न हो इस हेतु औचक निरीक्षण करते हुए आबकारी विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही किया जा रहा है। औचक निरीक्षण में 22 अगस्त 2024 को जिले के देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान खोंगापानी में पानी मिलावट युक्त 25 नग विदेशी मदिरा गोवा स्पेशल व्हिस्की मात्रा प्रत्येक में 180 मिली कुल मात्रा 4.500 लीटर जप्त की गई। आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 38(क) के अन्तर्गत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। मदिरा दुकान में कार्यरत मुख्य विक्रयकर्ता, विक्रयकर्ता तथा एमपीडब्ल्यू (प्लेसमेंट कर्मचारियों ) की सेवा से पृथक किया गया है। कार्यवाही के दौरान आबकारी विभाग के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी सुश्री शशिकला पैकरा, आबकारी आरक्षक  विनोद मिश्रा तथा सुदर्शन प्रसाद चौधरी जिला मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर उपस्थित रहे। आगे भी विभाग की कार्यवाही जारी रहेगी।

देवभोग। गरियाबंद। सीसी सड़क बनाने के लिए सरकार लाखो रुपए खर्च करती हैं लेकिन वह लाखो रुपए निर्माण एजेंसी और अधिकारियों के बीच बंदरबांट की भेंट चढ़ जाता है ऐसा ही मामला देवभोग ब्लॉक के अंतर्गत रोहनागुडा पंचायत में देखने को मिल रहा है क्योंकि इस पंचायत में विधायक मद से निर्माण गुणवत्ताहीन सड़क की पोल महज 4 माह में खुल गई है सड़क जगह जगह फटने के साथ दरार भी हो रही हैं फिर भी मूल्यांकन सत्यापन मे किसी प्रकार कार्यवाही नही होती जानकारी अनुसार विधायक मद के तहत रोहनागुड़ा के वार्ड क्रमांक 5 मे 5 लाख की सीसी सड़क स्वीकृत किया गया जिसे निर्माण एजेंसी ने 2 मार्च को शुरू कर 26 मार्च को पुर्ण कर दिया लेकिन इस सड़क मे ना माफदंड का ख्याल रखा और गुणवत्ता का तभी आज मात्र 4 माह में सड़क खस्ताहाल हो गया है नियमानुसार सड़क की चौड़ाई 3.17 होनी चाहिए इसके अलावा 17 सेंटीमीटर की थिकेंस होनी है लेकिन इस सड़क मे यह प्रावधान को बिलकुल भी पालन नही हुआ है कहीं चौड़ाई में 3.17 से कम किया है तो कही थीकेंस 17 से कम देखी गई है इसके अलावा गुणवत्ता से भी निर्माण एजेंसी ने समझौता किया है तभी आज सड़क फटने के साथ दरार भी पड़ रही है जिसका प्रमुख कारण सड़क निर्माण के बाद पानी की तराई नही करने के साथ साथ प्रॉपर कंपेशन नही करने को माना जाता है इस बीच ग्रामीणों का यह भी मानना है कि वर्तमान सड़क की हालत देख था सीसी सड़क अधिक दिनों तक नही टिकने का दावा करते हैं क्योंकि 4 माह में ही सड़क दम तोड़ने की कगार पर है ऐसे सालो सड़क टिकने की उम्मीद किस तरह किया जा सकता हैपुल के ऊपर सड़क निर्माण से नुकसान की संभावना  वार्ड क्रमांक 5 से तालाब मार्ग में सीसी सड़क बनाने से पहले निर्माण एजेंसी द्वारा मनरेगा के तहत् 3 लाख 54 हजार की अलग अलग पुलिया बनाया है और इस पुलिया ऊपर ही सीसी सड़क बना दिया है ऐसे में यह पुल को भी नुकसान होने की पूरी संभावना बनी है जिसे देखकर भी जिम्मेदार आंख बन्द कर बैठे हैं जबकि इस्टीमेंट तहत् बनवाने के लिए साइड इंचार्ज के अलावा एसडीओ की पदस्थापना हैं मगर अफसोस की बात है अधिकारियो मौजूदगी में यह गुणवत्ताहीन सड़क को माफदंड का पालन करे बनावा दिया बकायदा मूल्यांकन सत्यापन कर राशि निकलने की चर्चा भी हो रही है जबकि निर्माण एजेंसी सड़क निर्माण में लाफरवाही बरतने के साथ राहगीरों के सहुलियत के बनाया पुल को भी खतरे में डाल रखा है जिसकी परवाह ना जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को है और ना अधिकारियों को तभी आंख बंद गुणवत्ताहीन और माफदंड के विपरीत सड़क निर्माण को अंजाम दिया गया