रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी के बाद पुनः प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ की विधायक लता उसेंडी को ओड़िशा प्रदेश भाजपा का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इन नियुक्तियों के लिए श्री नवीन और सुश्री उसेंडी को बधाई देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री देव ने कहा कि श्री नवीन की नियुक्ति की अधिकृत घोषणा से छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। श्री नवीन का छत्तीसगढ़ से लगाव रहा है और उनके प्रदेश सह प्रभारी रहते हुए भाजपा ने विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रभारी रहते हुए ऐतिहासिक विजय अर्जित की है। श्री देव ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री नवीन के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार मोदी की गारंटी में व्यक्त संकल्पों की पूर्ति करके देश में मिसाल पेश करेगी और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से हर परिवार, हर व्यक्ति को लाभ पहुँचाएगी। भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता श्री नवीन के मार्गदर्शन में यह सुनिश्चित करेंगे कि शासकीय योजनाओं के लाभ से कोई भी वंचित न रहे और छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रति व्यक्त जन-विश्वास और अधिक सुदृढ़ जनाधार में परिणत हो। श्री देव ने कहा कि सुश्री उसेंडी की ओड़िशा प्रदेश सह प्रभारी की नियुक्ति ओड़िशा के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार विजय में छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम व सहयोग का सम्मान है। सुश्री उसेंडी के सुदीर्घ राजनीतिक व संगठनात्मक अनुभवों का लाभ ओड़िशा में भाजपा को मिलेगा और ओड़िशा की भाजपा सरकार ओड़िशा के विकास को नई ऊँचाई तक ले जाएगी। ----------------

मनेन्द्रगढ़।एमसीबी।  रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य एवं अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल ने फण्ड रिलीज हो चुके चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाईन विस्तारीकरण परियोजना का कार्य अविलंब प्रारंभ कराने हस्तक्षेप करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल एवं रेलवे बोर्ड अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा को पत्र प्रेषित किया है।तत्संबंध में उन्होंने कहा कि उपरोक्त बहुप्रतीक्षित जीवनदायिनी परियोजना को 2 वर्षों में पूर्ण कर लेने हेतु वर्ष 2018 में हरदी बाजार कोरबा एवं चिरमिरी रेल परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भूमि पूजन रेलमंत्री पीयूष गोयल एवं छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के द्वारा सम्पन्न हो चुका है। केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा परियोजना के लागत का 50-50 प्रतिशत की साझा वित्तीय जिम्मेदारी स्वीकारते हुए एमओयू हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार सत्तारूढ़ हो जाने से यह परियोजना 5 वर्षों के लिए अधर में लटक गई और भूपेश सरकार ने अपने हिस्से का 50 प्रतिशत फण्ड अंत तक रिलीज नहीं किया, जिसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ा, जो अपने विधायकों के साथ सत्ताच्युत हो गई तो दूसरी ओर इन बीते वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा के बाद एवं पूरी तैयारी के बावजूद भी यह परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है।पूर्व आरयूसीसी सदस्य पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णु देव सरकार पदस्थ होते ही 9 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 50 प्रतिशत फण्ड रिलीज करने का प्रावधान अपने वित्तीय बजट में करने की मंजूरी प्रदान कर दी है और इस तरह केन्द्र और राज्य सरकार ने अपना नैतिक धर्म तो निभा दिया, किन्तु फण्ड का स्वीकृत प्रावधान होने के बावजूद भी जिस परियोजना को 2 वर्षों में पूर्ण कर लेने की सार्वजनिक घोषणा की गई थी, उसे अब करीब 6 वर्ष बीतने को है और कार्यारंभ तक नहीं किया जा सका है।आगे उन्होंने कहा कि रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर बताया जा रहा है कि भूमि-अधिग्रहण और टेंडर-प्रक्रिया के बाद ही काम शुरू हो पाएगा, लेकिन यह सब इतने लम्बे अंतराल में भी संभव नहीं हो सका है, जिससे भविष्य में लाभान्वित होने जा रहे सम्पूर्ण सरगुजा और शहडोल दोनों संभागों के लाखों नागरिक एवं कोयलांचलवासी एक-एक दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनमें घोर निराशा और हताशा व्याप्त है। चूंकि सम्पूर्ण औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारीगण उपेक्षा और उदासीनतापूर्वक मुँह फेरे हुए हैं, ऐसे में आपके हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता है।अंत में अधिवक्ता पटेल ने प्रधानमंत्री एवं रेलवे के समस्त संबंधित उच्चाधिकारियों सहित जिला प्रशासन से भूमि-अधिग्रहण एवं टेंडर-प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने हेतु अविलंब आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया है। श्री पटेल ने अपने पत्र की प्रतिलिप आवश्यक कार्यवाही हेतु केबिनेट मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, रेलवे महाप्रबंधक गौतम बनर्जी, डीआरएम अलोक सहाय, एमसीबी कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर तथा नोडल अधिकारी एमसीबी को भी प्रेषित की है।

भारत में हाल ही में लागू क़ानून नये सिरे से पुलिस राज को ही बढ़ावा देने का उपक्रम माना जा रहा है इन कानूनों को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों,न्यायिक अधिकारियों कानूनी पेशेवरों के लिये आगे बड़ी चुनौतियां हैं। ये कानून बड़ी संख्या में नागरिकों को उनके जीवन में किसी न किसी समय प्रभावित करेंगे। कानूनी जान कारों की ये दलील है कि नये आपराधिक कानूनों में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना किसी नियंत्रण, संतुलन के निरंकुश शक्तियां दी गई हैं जिससे खतरा भी हो सकता है। उनमें से कुछ का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा। पुलिस,न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को रखने की वैध मियाद को 15 दिनों से बढ़ाकर अब 90 दिनों तक कर दिया गया है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपराधी हों या निर्दोष, दोनों तरह की हिरासत किस तरह सभी के लिये एक जैसी नारकीय हैं। फिर, पुलिस लॉकअप हो अथवा जेलें,दोनों में क्षमता से अधिक आरोपी या सज़ायाफ़्ता रखे जाते हैं। मानव गरिमा के विपरीत परिस्थितियां तो पहले से मौजूद हैं,यह कल्पना सहज है कि बढ़ी हुई संख्या में वे किस तरह से सलाखों के पीछे दिन काटेंगे। ‘राजद्रोह’ शब्द नयी न्यायिक संहिता से हटा दिया गया लेकिन बहुत से नये आधार बना लोगों को जेलों में बगैर मुकदमा चलाना आसान, जमानत प्रक्रिया को और कठिन बना दिया गया है। देश की एकता,अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों के खिलाफ लाये गये कानून अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के खिलाफ उठनेवाली आवाज़ों को खामोश करने का बढ़िया ज़रिया बन जायेंगे। यह धारा लगाने का विवेकाधिकार भी अपेक्षाकृत निचले अधिकारी के पास हो गया है। इनमें भी लम्बे समय तक जमानत नही मिलने के प्रावधान कर दिये गये हैं। अनुमान लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि जिस सरकार ने विपक्षी नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों, बुद्धि जीवियों, ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों के नेताओं के ख़िलाफ़ पहले से अभियान जैसा छेड़ रखा है उसका व्यवहार ये काले कानून हाथ में लग जाने के बाद कैसा होगा! गैरकानूनी गति विधियां(प्रतिबंध)कानून यानी यूएपीए के चलते कितने लोग लम्बे समय से जेलों में सड़ रहे हैं, सरकार के हाथ नये कानूनों से भी ताक़तवर हो जायेंगे। यह भी माना जा रहा है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अतिरिक्त स्वतंत्र मीडिया (सोशल) का गला घोंटना भी अब आसान हो जायेगा ? सरकार विरोधी खबरों, रिपोर्ताज, समीक्षा को भी देश की एकता-अखं डता के लिये खतरा बता ऐसे पत्रकारों,मीडिया संस्थानों को सरकार द्वारा डराना बेहद आसान हो ही जायेगा...?जुनेजा के बाद कौन बनेगा पुलिस मुखिया? आईपीएस 1992बैच के अरुण देव गौतम तथा 19 94 बैच के हिमांशु गुप्ता को डीजी बनाया गया है, आदेश जारी हो गया है वहीं 1992 बैच के आईपीएस पवनदेव के विरुद्ध विभागीय जाँच लंबित होने के कारण उन्हें फिलहाल डीजी पदोन्नत नहीं किया गया है। हालांकि उनके नाम का लिफाफा बंद कर रखा गया है यानि जाँच पूरी होने पर उन्हें पदोन्नत किया जाएगा। जुनेजा के बाद दोनों में से किसी को डीजीपी बनाया जाना चाहिये पर सरकार किसी जूनियर को भी कार्य कारी डीजीपी बना सकती है।! अशोक जुनेजा अगले माह ही रिटायर होंगे, वहीँ अरुणदेव गौतम जुलाई 27 पवन देव जुलाई 28,हिमां शु गुप्ता जून 29, एसआर पी कल्लूरी मई 31,प्रदीप गुप्ता जुलाई 31, विवेका नंद सिन्हा जनवरी 32, दीपांशु काबरा जुलाई 34 में रिटायर होंगे। एडीजी गुप्तवार्ता अमित कुमार दिसंबर 35 में सेवानिवृत होंगे।जीपी सिँह की बहाली का मामला लटका ? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफे यर्स ने फ़ोर्सली रिटायर किये गये आईपीएस जीपी सिंह की बहाली के सम्बन्ध में छ्ग सरकार को 'पुन र्विचार' करने को कहा है, इसके बाद सिंह की बहाली लटक गई है,केंद्र या राज्य सरकार कैट के फैसले के खिलाफ सुको का रुख कर सकती है। छग के 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह को पिछली छग सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार ने फोर्सली रिटायर कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ जीपी सिंह कैट की शरण ली थी, फैसला उनके पक्ष में आया। कैट ने सिंह को 4 हफ्ते के भीतर फिर सर्विस ज्वाईन कराने का आदेश दिया था, कैट का फैसला केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को भेजा गया था।पर वहां से पुनर्विचार का आदेश आने पर पुलिस में ज्वाइनिंग अब होने की उम्मीद कम ही है क्योंकि 'अमित शाह' के गृह मंत्रालय से पुनर्विचार सम्बंधित पत्र आने के बाद छ्ग सरकार जीपी सिंह के पक्ष में कोई निर्णय लेगी इसकी उम्मीद कम ही है! ज्ञात रहे किआय से अधिक संपति, राजद्रोह के मामले में ईओडब्लू ने उन्हें गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। वे लंबे समय तक जेल में भी रहे।और अब बस.....0क्या छ्ग सीएम सचिवालय में एसीएस या पीएस की नियुक्ति हो रही है....? 0क्या फिर कुछ एसपी को बदला जा रहा है...? 0 सीएम के बाद किसकी चल रही है,दोनों डिप्टी सीएम पर कौन मंत्री भारी है...?