इतिहास बताता है कि विभिन्न राज्यों में सीएम अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री,राज्यमंत्री,उपमंत्री तथा संसदीय सचिव को शामिल करते थे।धीरे-धीरे यह परम्परा ही समाप्त हो गई। असल में संसदीय सचिवों की सुदीर्घ परंपरा 'ब्रिटिश हाऊस ऑफ कामन्स' से चली आ रही थी,आजादी के बाद कुछ प्रदेशों के मंत्रिमंडल में कबीना मंत्री, राज्यमंत्री,  उपमंत्री तथा संसदीय सचिव इस तरह 4 स्तरीय परंपरा होती थी। तब मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं होती थी, पर संविधान के संशोधन 91 में बने अधिनियम 2003 मे अनुच्छेद 75 की धारा (1) में कुछ धाराएं जोड़ी गई जिसमें 1(ए) के अनुसार मंत्रिपरिषद में पीएम,सीएम सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए यह संशोधन गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है। इसमें भी 12 मंत्रियों की संख्या सिर्फ मिजोरम,सिक्किम और गोवा के लिये थी,चूँकि इन विधानसभाओं की संख्या ही 40 है। दरअसल भारी मंत्रिमंडल राजकोष पर अनावश्यक भार के कारण जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था इसलिये सभी राजनीतिक दलों ने संविधान संशोधन से सहमति दी और यह पारित भी हो गया। वैसे देश के पीएम रहे लाल बहादुर शास्त्री भी आजादी के बाद उप्र में गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रि मंडल में संसदीय सचिव रह चुके हैं। वहीं अविभाजित मप्र तथा छग में स्व. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल (विधानसभा अध्यक्ष)1967 के द्वारिका प्रसाद मिश्र के मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव (गृह) का भी कार्यभार सम्हाल चुके है। सीएम प्रकाशचंद सेठी (1972-75) के कार्यकाल में रानी कमलादेवी संसदीय सचिव (स्थानीय शासन, समाज कल्याण) श्यामाचरण शुक्ल के मंत्रिमंडल (75 से 77) में किशनलाल कुर्रे (हरिजन कल्याण), भवानी लाल वर्मा (राजस्व बंदोबस्त) के संसदीय सचिव रह चुके है। वीरेन्द्र सकलेचा के मंत्रिमंडल (78-80)में ननकीराम कंवर (राजस्व) माधव सिंह ध्रुव (आदिम जाति कल्याण) तो सुंदर लाल पटवा के मंत्रिमंडल (जनवरी-फरवरी 80) में वीरेन्द्र पांडे वन विभाग के संसदीय सचिव का कार्य भार सम्हाल चुके हैं। मप्र में अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में 1981 के पुनगर्ठन में गंगा पोटाई (ठाकुर) सहकारिता विभाग की संसदीय सचिव रही तो मोतीलाल वोरा मंत्रि मंडल (1989) में शिव नेताम, सहकारिता विभाग के संसदीय सचिव बनाये गये थे, सुंदर लाल पटवा के मंत्रि मंडल (जून 1990 विस्तार में) गणेशराम भगत संसदीय सचिव,अजा कल्याण बनाये गये थे। बाद के मंत्रिमंडलों में संसदीय सचिव बनाने की परंपरा ही समाप्त हो गई। छग में डॉ. रमन सिंह ने फिर संसदीय सचिव बनाने की परंपरा शुरू की और बाद में भूपेश बघेल ने भी अनुसरण ही किया था। पहले राज्यमंत्री, संसदीय सचिव को भी विधानसभा के भीतर प्रश्नों के जबाव देने का अधिकार होता था। श्यामाचरण शुक्ल (89- 90) के बाद मंत्रिमंडल में उपमंत्री बनाने की परंपरा समाप्त हो गई, अविभाजित मप्र में दिग्विजय सिंह मंत्रि मंडल में आखरी बार ही राज्यमंत्री बनाये गये थे। छग राज्य बनने के बाद कबीना मंत्री बनाने की परंपरा ही शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले 1998 में दिग्विजय सिंह के मंत्रि मंडल विस्तार में भूपेश बघेल (परिवहन) शंकर सोढ़ी (वन) और धनेन्द्र साहू जल संसाधन, राज्य मंत्री के रूप में शामिल किये गये थे।

मनेन्द्रगढ़।एमसीबी। 16 मई 2024 को विश्व डेंगू दिवस जिला स्वास्थ्य समिति मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा मनाया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुरेश तिवारी CMHO, डॉक्टर सौभाग्य शरण सिंह BMO के द्वारा डेंगू दिवस के अवसर पर *जन समुदाय को मलेरिया से बचाव *एवं रोकथाम के बारे में आवश्यक *जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर पुष्पेंद्र सोनी, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रसून टोप्पो ने इस अवसर पर डेंगू के प्रति जागरुकता के रूप में जिला विकास खंड एवं ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है नेशनल Connect with Community , control Dengue के तहत 2030 उन्मूलन 2030 तक लक्ष्य, निर्धारित किया गया 2024 तक 1000 की जनसंख्या मे 0 डेंगू केस को लाने का लक्ष्य हैं 2027 तक लोकल ट्रासंमिशन को रोकना एवं 2030 तक रिस्टेब्लिशमेट नही होने देना हमारा संकल्प डेंगू मुक्त छत्तीसगढ़* जिला मलेरिया सलाहकार संजीत कुमार सिंह  द्वारा डेंगू के मच्छर से बचने के लिए मच्छर दानी लगाने सलाह एवं लोगो को जहां डेंगू के मच्छर अंडे उनके स्त्रोत को नष्ट एवं नियंत्रण करने अपने घर के आस पास पानी जमा न हो एवं एवं आवश्यक जानकारी दी गई ,जिला मास्टर ट्रेनर संजीत कुमार सिंह द्वारा डेंगू के संबंध में मनेन्द्रगढ़ शहर में पंपलेट, हैंड बिल ,माइकिंग के द्वारा डेंगू से बचाव के संबंध में जन जागरूकता फैलाई गई ,जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर पुष्पेंद्र सोनी द्वारा एक समुदाय से जोड़ने के लिए डेंगू को खत्म करने के लिए नारा दिया गया, डेंगू का लक्ष्य 2023 के बारे में उनके द्वारा बताया गया जिसमें आदर्श पैरामेडिकल के बच्चों के लिए एक दिन का कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें आदर्श पैरामेडिकल के बच्चे जिला स्वास्थ्य समिति मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के कार्यालय में उपस्थित थे जिसमें मुख्य रूप से विद्यार्थी अल्फा सिंह रीता सिंह सुनीता बर्मन गायत्री सिंह गीतांजलि सिंह अनीता पटेल सोनू केवट मोनिका सुमन कविता दिव्या मनीषा नाजिया इन सब की सहभागीता थी l मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्थापित सिटी हॉस्पिटल द्वारा डेंगू के संबंध में मनेन्द्रगढ़ शहर में पंपलेट, हैंड बिल ,माइकिंग के द्वारा डेंगू से बचाव के संबंध में जन जागरूकता फैलाई गई साथ ही अमाखेरवा मनेन्द्रगढ़ में सिटी हॉस्पिटल के द्वारा सभी डे केयर पेशेंट को डेंगू के बारे में बताया गया जिससे जानकारी ही डेंगू से बचाव के लिए कारगर है। मुख्य रुप **DMO. DIO  DSO  DTO DPM  BMO VBDC BPM BETO VBDTS उपस्थित थे

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी/16 मई 2024/  उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीसी (पीआईएल) को पारित आदेश के तारतम्य में छ.ग. शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना नवम्बर 2015 जारी की जाकर स्कूल बस अनुज्ञा पत्र के लिए शर्तें जारी की गई है एवं  सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र में दर्शित 16 बिन्दु वाले मापदंड पर वाहन की चेकिंग हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा बताये गये जानकारी अनुसार संदर्भित पत्र के परिपालन में कोरिया एवं जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में संचालित समस्त स्कूल बसों की चेकिंग 17 मई 2024 को प्रातः 10ः00 बजे जिला परिवहन कार्यालय बैकुण्ठपुर जिला कोरिया में किया जाना है। जिला परिवहन अधिकारी ने जिले समस्त स्कूल बस संचालकों को उक्त स्थान एवं समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। प्रत्येक स्कूल बस को छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 114 के उप नियम(5) के अनुसार पीला रंग में रंगा जायेगा तथा वाहन के सामने एवं पीछे स्कूल बस अंकित किया जायेगा। स्कूल बस के बाह्य भाग में दोनों ओर 09 इंच की एक पट्टी होगी, जिस पर स्कूल का नाम, पता व टेलीफोन, मोबाईल नंबर अंकित किया जायेगा। बसों के खिड़कियों में क्षैतिज के समांतर जाली की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होगी। प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रशिक्षित परिचायक होगा, जो बच्चों को उतारने एवं चढ़ाने में सहायता करेगा। स्कूल बस का संचालन ऐसे चालक द्वारा किया जायेगा, जो स्थायी ड्राइविंग लाईसेंस धारण करता हो तथा जिसके पास भारी यान चलाने के लिए न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो। ऐसे चालक नियोजित नहीं किये जायेंगे जिनका सड़क पर लेन व्यवस्था का उल्लघंन करने, सिगनल लाईट का उल्लघंन करने या अनाधिकृत व्यक्तियों को वाहन में चढ़ाने पर वर्ष में दो बार से अधिक चालान किया गया हो। ऐसा चालक नियोजित नहीं किया जायेगा जिसका एक बार भी अनियंत्रित गति, नशे की हालत में वाहन चलाने तथा खतरनाक ढंग से वाहन संचालन करने के अपराध में चालान किया गया हो। स्कूल संस्थान द्वारा वाहन के चालक से इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।स्कूल बस में विद्यार्थियों को छोड़कर सिर्फ सुरक्षा उपायों को चेक करने हेतु किसी विद्यार्थी को अभिभावक अथवा शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक को ही ले जाने की अनुमति होगी। अन्य किसी व्यक्ति को ऐसे बस में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक स्कूल बस में सीट के नीचे बस्ता रखने का पर्याप्त स्थान होगा। स्कूल बसों का संचालन विहित गति सीमा के भीतर किया जायेगा तथा प्रत्येक बस में स्पीड गवर्नर लगाया जायेगा। प्रत्येक स्कूल बस के दाहिनी ओर एक आपातकालीन दरवाजा होगा, जो हमेशा अच्छी स्थिति में बंद रहेगा, जिसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही खोला जायेगा। स्कूल बस का प्रवेश द्वार विश्वसनीय लॉकिंग सिस्टम से युक्त होगा। स्कूल बस की खिड़कियों में फिल्मयुक्त रंगीन कांच अथवा पर्दे नहीं लगाये जायेंगे। ऐसे सुरक्षा कांच, जो मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 में प्रावधनित है, लगाये जायेंगे। स्कूल बसों में प्रेशर हार्न नहीं लगाया जायेगा। रात्रि में संचालन करने पर, स्कूल बस के अंदर नीले रंग का बल्ब लगाया जायेगा। स्कूल बसों का नियमित रूप से रखरखाव किया जायेगा और स्वच्छ रखा जायेगा। संविदा वाहन के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का से 59) की धारा 56 के अंतर्गत वैध उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। प्रत्येक स्कूल बस में वैद्य बीमा प्रमाण पत्र प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एवं कर जमा होने का प्रमाण पत्र रखना होगा। कोई भी स्कूल बस 12 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।