मनेंद्रगढ़। एमसीबी।भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर वार्ड क्रमांक 05 (कांग्रेस) की कांग्रेस पार्षद श्रीमती माधुरी कोल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कु. बबिता सिंह, जिला महामंत्री आशीष मजूमदार, नगर पंचायत अध्यक्ष रीमा रमेश यादव, नगर पंचायत झगराखांड के विधायक प्रतिनिधि उमेश जायसवाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश्वर सिंह, नगर पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय, हसदेव मंडल के उपाध्यक्ष संतोष वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 02 के पार्षद जितेंद्र केवट, वार्ड 04 के पार्षद सुनील मिश्रा, वार्ड 07 के पार्षद रवि रंजन शर्मा, वार्ड 08 के पार्षद विनोद श्रीवास, वार्ड 10 के पार्षद दिलीप सिंह, वार्ड 11 के पार्षद शिवपूजन सिंह, वार्ड 12 के पार्षद देवनारायण सिंह, वार्ड 13 की पार्षद श्रीमती पूजा कोल, वार्ड 14 के पार्षद शिवकुमार चौहान, वार्ड 15 की पार्षद श्रीमती अजीजुन निशा, नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष रमेश यादव, नगर पंचायत लेदरी की पार्षद श्रीमती सुष्मा, सुसांत चक्रवर्ती, अजय सिंह, अनिमेष गुप्ता, रवि कोल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता गरिमामयी उपस्थिति में शामिल रहे।

गरियाबंद। जिले में वायरल हुए एक वीडियो प्रकरण को लेकर सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। इसी क्रम में कोसरिया महरा समाज, जिला गरियाबंद ने पूरे मामले पर कड़ा एतराज जताते हुए इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है। समाज का आरोप है कि इस वायरल वीडियो के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप की छवि को जानबूझकर धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कोसरिया महरा समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है, वह एडिटेड, भ्रामक और तथ्यहीन है। समाज का दावा है कि वीडियो को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है, ताकि एक जनप्रतिनिधि की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके। यह कृत्य न केवल व्यक्तिगत छवि पर आघात है, बल्कि पूरे समाज को बदनाम करने की दुर्भावनापूर्ण कोशिश भी है। समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रकार के षड्यंत्र को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की गतिविधियों पर समय रहते रोक नहीं लगी, तो इससे सामाजिक सौहार्द और जनविश्वास को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। कोसरिया महरा समाज ने यह भी निर्णय लिया है कि वायरल वीडियो फैलाने और उसे प्रचारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध थाना में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी। समाज का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की अफवाहों और झूठे प्रचार के माध्यम से जनप्रतिनिधियों एवं समाज को बदनाम करने का दुस्साहस न कर सके। समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि मामले की तकनीकी जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि वीडियो किसने, किस उद्देश्य से और किस प्लेटफॉर्म से वायरल किया। साथ ही दोष सिद्ध होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कोसरिया महरा समाज ने अंत में कहा कि वह सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा है तथा समाज और जनप्रतिनिधियों की गरिमा की रक्षा के लिए हर वैधानिक कदम उठाने को प्रतिबद्ध है।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 6 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार ग्रामसभा आयोजित करना अनिवार्य है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र 24 मार्च 2008 के निर्देशानुसार 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर को ग्रामसभा की निर्धारित तिथियों के साथ-साथ प्रतिवर्ष जून एवं नवंबर माह में भी सुविधाजनक तिथियों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाना है। इन निर्देशों के पालन में 23 जनवरी 2026 को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा आयोजन हेतु पूर्व से समय-सारिणी तैयार करने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष दायित्व सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। 23 जनवरी को आयोजित ग्रामसभा में शासन द्वारा निर्धारित 15 प्रमुख विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी, जिससे ग्राम स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनभागीदारी को सुदृढ़ किया जा सके। ग्रामसभा में पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन की स्थिति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायतों की विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन किया जाएगा तथा पिछले वर्ष विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के नाम, प्राप्त एवं व्यय राशि तथा कार्यों की अद्यतन स्थिति का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा। पंचायतों में कर अधिरोपण एवं कर संग्रहण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने हेतु समर्थ पंचायत पोर्टल के उपयोग तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर दर निर्धारण पर भी चर्चा होगी। ग्राम सभा में आवारा एवं पालतू मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, मवेशियों को खुला न छोड़ने हेतु जनजागरूकता, पंचायत अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना एवं शास्ति अधिरोपण, आवारा पशु प्रबंधन, अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे, पंचायत उन्नति सूचकांक पीएआई 1.0 में सुधार, मुक्तिधाम की साफ-सफाई एवं मूलभूत सुविधाएं, शौचालय विहीन परिवारों की पहचान, स्वच्छता शुल्क संग्रहण, सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव एवं ओडीएफ प्लस ग्राम प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) अधिनियम 2025, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, खाद्यान्न वितरण, विवाह पंजीयन, जन्म-मृत्यु पंजीयन सहित अन्य विषयों की जानकारी ग्राम सभा में साझा की जाएगी। ग्राम सभा की कार्यवाही की न्यूनतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर जीएस निर्णय मोबाइल ऐप में अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एआई आधारित ‘सभासार’ पोर्टल, वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल में समस्त गतिविधियों का शत-प्रतिशत अपलोड सुनिश्चित किया जाएगा। इन निर्देशों के माध्यम से ग्राम सभा को सशक्त, पारदर्शी एवं प्रभावी मंच के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।