मनेन्द्रगढ़।एमसीबी। ( मृत्युंजय सोनी) वादा कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने का था निभाने के समय खुद का वेतन बढ़ाया, पूरे 211 एन. एच. एम. कर्मचारियों के सेवा समाप्ति के बाद उनके परिवार को दरबदर करने का,उनके आर्थिक संकट का जिम्मेदार कौन?? उक्ताशय का बयान देते हुए प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डा.रश्मि सोनकर ने कहा कि इन दिनों छत्तीसगढ़ मे यही हो रहा है, ऐसा कोई विभाग नही है जो वेतन विसंगति को लेकर धरना या हड़ताल पर नही बैठे हो, कुछ विभाग के झोली मे थोड़ा बहुत आया बाकी के हिस्से मे बर्खास्तगी आई, छत्तीसगढ़ मे चुनाव के पहले कांग्रेस सरकार ने एन. एच. एम. के धरना स्थल मे जाकर वादा किया था कि हमारी सरकार आयेगी तो नियमितीकरण किया जायेगा, आज चुनाव को सिर्फ दो महिने बाकी है, तो ऐसे स्थिति मे एन. एच. एम. कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट गया और आखिरी लड़ाई के रुप मे लगातार सामुहिक हड़ताल 3 जुलाई से आज की तारीख तक है, एस्मा एक्ट के माध्यम से भी हड़ताल को तोड़ने की कोशिश की गयी पर कर्मचारियों ने नही सुनी तो तानाशाही रवैया अपनाकर बीजापुर के 211 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की घोषणा कर दी गयी, क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  को उन एन. एच. एम. कर्मचारियों के परिवार का खयाल नही आया, खयाल आयेगा भी कैसे अपनी , मंत्री मंडल व विधायकों के वेतन को तो बढ़ा लिए, अपना काम बनता भाड़ मे जाये जनता , आज की तारीख तक एन. एच. एम. कर्मचारियों को यही बोला गया है कि आप हड़ताल छोड़कर काम पर जाये बाकी बाद मे विचार किया जायेगा, चुनाव को 2-3 महिने शेष है, अपने हक और अधिकार के लिये जनता को जूझना पड़ रहा हैछत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रतिमाह अपना वेतन 1.35 लाख से 2.5 लाख,मंत्री का 1.30 लाख से 1.90 लाख प्रतिमाह,सांसदीय सचिव 1.21 लाख से 1.75 लाख प्रतिमाहविधानसभा अध्यक्ष का 1.32 लाख से 1.95 लाख प्रतिमाह,विधानसभा उपाध्यक्ष का 1.28 लाख से 1.80 लाख प्रतिमाह,नेता प्रतिपक्ष का 1.30 लाख से 1.90 लाख प्रतिमाह,विधायक का 1.10 लाख से 1.60 लाख प्रतिमाह इस तरह अपना इंतजाम कर लिये और जनता और कर्मचारियों के कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता को ठगना बंद करें

कोरिया 02 अगस्त 2023/ राज्य सरकार की महत्वपूर्ण निर्णय की बदौलत कोरिया जिले के 94 लोगों की चेहरे में मुस्कान बिखरी है तो उनके परिवार में खुशियां भी लौटी है। चिटफंड ‘ग्रीन इंडिया मल्टी स्टेट कंपनी’ में ‘मैं वर्ष 2012 में 18 हजार रूपए निवेश किया था कि ताकि वह पैसा मुझे दोगुना मिलेगा, लेकिन न मूल मिला न ब्याज। हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि यह 18 हजार रूपए भी मिलेगा कि नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी गाढ़ी कमाई का पैसा मुझे वापस कभी मिल पाएगा, लेकिन यह मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल और जिला प्रशासन कोरिया ने इस गरीब की फरियाद को गंभीरता से सुनी और त्वरित निर्णय लेते हुए आज मेरे खाते में जिला प्रशासन की पहल और कार्यवाही से पूरे 18 हजार रूपए वापस मिल गई। यह जानकारी कोरिया जिले के हितग्राही, चरचा निवासी, शरद कुमार ने दी।’ इसी तरह एससीईएल में कार्यरत चरचा कॉलरी निवासी 54 वर्षीय श्रीमती मनु बाई ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2012 में 54 हजार रूपए चिटफंड ‘ग्रीन इंडिया मल्टी स्टेट कंपनी’ में निवेश किया था। उन्हें उम्मीद थीं कि वह पैसा दोगुना नहीं बल्कि तीनगुना होकर जब उनके खाते में आएगी तो वह अपने बच्चों के पढ़ाई में और ज्यादा खर्च करेंगे। पति की मृत्यु पहले ही हो गया था, परिवर चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थीं, लेकिन पैसा वापस होना महज सपना था। एक दशक हो जाने के बाद भी जब पैसा वापस नहीं मिला तो उम्मीद ही छोड़ दिया था और मन ही मन अपने आपको कोसते रहते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुखिया  भूपेश बघेल के एक निर्णय ने हमें भरोसा जगाया, वहीं जिला कोरिया के कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के संवेदनशील पहल ने विश्वास जीता था कि एक दिन यह डूबत पैसा जरूर वापस आएगा और इस तरह सच हुआ कि मुझे पूरे 54 हजार रूपए मेरे खाते में आ गया है। इसी तरह की दर्द को बयां करते हुए 35 वर्षीय  शेख हसन अली,  नाडू,  महेन्द्र,  निरंजन,  कालिया ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2011-12 में चिटफंड कंपनी में अपनी मेहनत की पैसे निवेश किया था, उन्हें वापस मिलेगा यह तनिक भरोसा नहीं था। लेकिन एक स्वर में आज इन लोगों ने कहा कि ’’भूपेश है तो भरोसा है’’ और इस नारा को चरितार्थ हम जैसे लोगों के पैसे वापस किया। आज  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से चिटफंड निवेशक न्याय कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के निवेशकों के हितो के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राशि अंतरण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फेरेंन्सिग में जिला कलेक्टर  विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक कुमार बंसल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी  आशुतोष चतुर्वेदी जुड़े हुए थे। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने हितग्राहियों से चर्चा करते हुए कहा कि इस तरह खून पसीने की निवेश किया जाता है, कोई सेवानिवृत्त होने के पश्चात् मिली राशि को निवेश करते है, कोई धान बेचकर पैसे डालते है, ताकि विवाह, मकान निर्माण उच्च शिक्षा जैसे कार्यो के लिए यह निवेश राशि काम आए, लेकिन इन चिटफंड कंपनियों ने उन्हे धोखा दिया है। ऐसे जो भी चिटफंड कंपनी है, उस पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है तथा विधि सम्मत निवेशकों की राशि भी लौटाई जा रही है। कलेक्टर श्री लंगेह ने वीडियो कॉन्फेरेंन्सिग के माध्यम से  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में ग्रीन इंडिया स्टेट कंपनी में 94 लोगों ने निवेश किया था, जिसमें से आज 17 लाख 18 हजार 860 रूपए की राशि अंतरण की गई है। वीडियो कॉन्फेरेंन्सिग में डिप्टी कलेक्टर  रमेश कुमार साहू, अग्रणी बैंक मैनेजर  प्रकाश कुमार एवं लाभार्थी  शिवराम,  बलराम, मनोज कुमार, आनंदी,  निरंजन भी उपस्थित थे।

कोरिया 01 अगस्त 2023 /छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना लागू की है और पूरे राज्य में लघु धान्य से बने व्यंजन, भोजन आदि को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, ताकि स्वाद के सेहत भी स्वस्थ रहें। मिलेट्स से कुपोषण को दूर करने में मदद भी मिल रही है। इसी उद्देश्य को लेकर कोरिया जिलेवासियों को स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजनों के साथ बेहतरीन वातावरण मिल सके इसके लिए कलेक्टर  विनय कुमार लगातार प्रयासरत हैं। कलेक्टर के मार्गदर्शन में कोरिया मिलेट्स कैफे ने प्लेटिनम एवं गोल्ड मेंबरशिप कार्ड शुरू किया है। प्लेटिनम कार्ड 500 रुपए के सालाना शुल्क के साथ आता है जिसमे 500 रुपए से अधिक के बिल में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी वहीं गोल्ड कार्ड 300 रुपए के सालाना शुल्क के साथ आता है जिसमे 500 रुपए से अधिक के बिल में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ये कार्ड 1 साल की वैधता के साथ आते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा  मिलेट्स से बने ब्यंजनो को लोगों की थाली तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में मिलेट्स कैफ़े खोले जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में मिलेट्स कैफे की शुरूआत की जा रही है। योजना के अंतर्गत कोरिया जिले में भी 10 मई से कोरिया मिलेट्स कैफे का संचालन शुरू किया गया ।