मनेन्द्रगढ़।एमसीबी। कोयला मजदूरों का पहला वेतन समझौता 1.1.1975 से ज़ारी है। जब भी मजदूरों का वेतन समझौता हुआ तो वित्तीय भार बढ़ा लेकिन पांच सालों मे यह भार हमेशा कोल इंडिया लिमिटेड के लिये फ़ायदे का सौदा सिद्ध हुआ है। अख़्तर जावेद उस्मानी सदस्य त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति कोल इंडिया लिमिटेड ने 11 वेतन समझौतों के इतिहास को रेखांकित करते हुये बताया कि हर समझौते के बाद वित्तीय भार की परिपूर्ति सदैव उत्पादन को बढ़ा कर की गई है चाहे वो अधिकारियों का वेतन समझौता जो पहले पांच वर्ष का था और 1.1.1997 से 10 वर्ष की अवधि का अधिकारीयों की सहमति से हुआ था चाहे केन्द्रीय वेतन आयोग से शासित कर्मचारियों का या वेज बोर्ड कर्मचारियों का हो। कोल इंडिया लिमिटेड का सकल लाभ लाभ पब्लिक डोमेन मे है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 मे ही कोल इंडिया लिमिटेड ने 11 वां वेतन समझौता संपन्न किया, 703.2 मिलियन टन कोयले का रिकार्ड उत्पादन किया, आपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.08% एंव नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.04% प्राप्त किया। इस वर्ष और अधिक उत्पादन और अधिक लाभ कमाने के प्रयास ज़ारी हैं। परंतु अचानक एक जेन - नेक्स्ट थ्योरी आई कि एरियर्स के बोझ को कम करना है। अख़्तर जावेद उस्मानी ने मजदूरों अधिकारियों बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्स के वेतन मे बढ़ोत्तरी को बोझ की संज्ञा देने और उनकी सुविधाओं का उनके लाभ मे कटौती कर करने के प्रयासों की भर्त्सना करते हुये कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा आज जो कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं या एस ई सी एल, एम सी एल, डब्लू सी एल आदि सब्सिडरियों के सीएमडी हैं उन्होंने भी सभी संवर्गों के कर्मचारियों के अनेकानेक वेतन समझौतें देखें हैं परन्तु कटौती कर समझौता कर वापस लेने का यह प्रयास पहली बार देखा होगा। हर साल 12 हज़ार मजदूर रिटायर होंगें उन्हें कोई बढ़ा वेतन नही देना पड़ेगा। अगले वेजेज़ बोर्ड तक एक बिलियन टन के लक्ष्य तक भी यही मजदूर आपके साथ होंगें। अचानक बजटेड ओटी और सन्डे की बिना चर्चा के एक तरफ़ा कटौती खदानों के उत्पादन कार्य करते हुये कुछ मजदूरों को काम पर न देना, महिलाओं कर्मचारियों के साथ भेदभाव अन्याय की पराकाष्ठा है जिसकी अपेक्षा इस अनुभवी प्रबंधन से नहीं हैं। ऐसे मे हिन्द मजदूर सभा चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड से यह अपेक्षा करती है कि इस तरह के कटौती निर्देशों को तत्काल स्थगित कर श्रम संघों से चर्चा कर निर्णय लेंगे। अख़्तर जावेद उस्मानी ने यह बयान ज़ारी करते हुये सभी श्रम संघों से भी अपील की है कि वेज बोर्ड के लाभो को छीनने के प्रयासों के विरुद्ध भी एक जुट होकर रोकने का प्रयास प्रारम्भ करें।

मनेन्द्रगढ़।एमसीबी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोथारी के परिसर में MCB प्रेस क्लब,यूथ एवं ईको क्लब व विद्यालय परिवार द्वारा फलदार एवं छायादार पौधों का  वृक्षारोपण  किया गया, इस अवसर पर MCB प्रेस क्लब अध्यक्ष रंजीत सिंह,विशेष आमंत्रित सदस्य प्रवीण निशी, सयुंक्त सचिव धीरेन्द्र विश्वकर्मा, मनीराम सोनी,पत्रकार साथी सुरेश मिनोचा, खोगेन्द्र यादव, भगवान दास,तौसीफ़ रजा,प्राचार्य श्रीकांत लांजेवार व्याख्याता (एल.बी.), पूजा जायसवाल,खुशबु मजूमदार, कमला खेस श्रीमती नेहा डडसेना, सहायक शिक्षक विजय कुमार सिंह,अतिथि शिक्षक श्रीमती सुषमा मिनोचा, सहायक ग्रेड 2 एफ, बड़ा,भृत्य कुंती बाई सहित छात्र-छात्राओं की गरिमामय रही उपस्थिति रही ।

संसद के विशेष सत्र के आयोजन में सरकार 'एक देश एक चुनाव' पर चर्चा संभव है। वैसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है।हालांकि एक देश एक चुनाव पर संविधान में संशोधन जरुरी है वैसे संशोधन के बाद भी कई राज्य सरकारों का समर्थन भी जरुरी होगा?गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही विपक्ष की तरफ से ऐसे दावे किए गये हैं कि मोदी सरकार इस बार आम चुनाव समय से पहले करा सकती है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि केंद्र की मोदी सरकार जनवरी फरवरी में लोकसभा चुनाव करा सकती है। वहीं,अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हालिया बयान से इन चर्चाओं में दम नजर आ रहा है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने कहा है कि यह लोग लोकसभा चुनाव समय से पहले भी करवा सकते हैं।अभी यह बातें सत्ता और सियासत के गलियारों में आम नहीं हुई हैं,लेकिन सत्ता के उच्च स्तर पर कुछ खास लोगों ने इस तरह के संकेत देने शुरू कर दिये हैं कि सरकार और भाजपा के शीर्षस्थ स्तर पर इसे लेकर न सिर्फ मंथन चल रहा है,बल्कि यह आकलन भी हो रहा है कि लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों को साथ कराने में कितना सियासी फायदा या नुकसान है।वैसे संसद के विशेष सत्र में यूसीसी और महिला आरक्षण बिल लाने की भी चर्चा तेज है...!गैस सिलेंडर 200 रु सस्ता और चर्चा....केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। मोदी सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस के दामों में 200 रुपये की कटौती की है। वहीं उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए 400 रुपये की कटौती की गई है। इससे 33 करोड़ परिवारों को फायदा होगा।बता दें क‍ि कुछ ही महीने में पांच राज्‍यों में चुनाव होने वाले हैं। इनमें मध्‍यप्रदेश, छत्‍तीसगढ़़ और राजस्‍थान जैसे महत्‍वपूर्ण राज्‍य भी शाम‍िल हैं। दो राज्‍यों में मुख्‍यमंत्र‍ियों ने सस्‍ते में गैस स‍िलेंडर देने की घोषणा कर दी थी। राजस्‍थान की कांग्रेस सरकार के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 रुपए में स‍िलेंडर देने की योजना शुरू की है। मध्‍य प्रदेश के भाजपायी मुख्‍यमंत्री श‍िवराज‍ स‍िंंह चौहान ने भी 450 रुपए में स‍िलेंडर देने की घोषणा कर दी है। इसके बाद राज्‍य में जगह-जगह लोग गैस एजेंसी पर पहुंचने लगे, लेक‍िन उन्‍हें 450 रुपए में स‍िलेंडर नहीं म‍िला....।लोकसभा चुनाव में अभी एक साल से कम का समय बचा है और विपक्ष महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में मोदी सरकार का यह कदम आम जनता को राहत, निश्चित ही चुनाव में लाभ को लेकर जोड़ा जा रहा है।पूर्व नौकरशाह और राजनीति में सक्रियता.... सियासत में सबसे सफल पूर्व नौकरशाह में अजीत जोगी का नाम सबसे ऊपर आता है। जोगी पहले आईपीएस और फिर आईएएस रहे। उन्‍होंने भी कलेक्‍टरी छोड़कर कर राजनीति में प्रवेश किया। कांग्रेस की राजनीति में जोगी बड़ा नाम बन गए थे। जोगी छत्‍तीसगढ़ के पहले मुख्‍यमंत्री रहे। राज्‍यसभा और लोकसभा सदस्‍य भी रहे हैं।छत्‍तीसगढ़ की सेवानिवृत्‍त आईएएस जिनेविवा किंडो ने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत कर दी है। प्रमोटी आईएएस किंडो ने रायपुर में मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस प्रवेश किया। छत्‍तीसगढ़ की राजनीति में यह कोई पहला मौका नहीं है जब कोई पूर्व नौकरशाह राजनीति में प्रवेश किया है। इससे पहले करीब दर्जनभर अफसर सियासी पिच पर अपना भाग्‍य आजमा चुके हैं या आजमा रहे हैं। हालांकि चुनावी राजनीति में इनकी सफलता का ग्राफ बेहद कमजोर है।शिशुपाल सोरी जैसे चंद नाम हैं जो चुनाव जीते हैं।आज के दौर के आईएएस अफसरों में सबसे बड़ा नाम ओपी चौधरी का है। 2005 बैच के आईएएस रहे चौधरी ने 2018 के चुनाव के पहले नौकरी छोड़कर भाजपा के साथ सियासी पारी की शुरुआत की। पार्टी ने उन्‍हें कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ खरसिया सीट से मैदान में उतारा। चौधरी वह चुनाव हार गए। पर इस बार भाजपा की घोषित सूची में खरसिया से उनका नाम शामिल नहीं है? 2018 के चुनाव में पूर्व आईएएस शिशुपाल सोरी ने कांग्रेस की टिकट पर भाग्‍य आजमाया था, आज वे विधायक हैं। सोरी और चौधरी के साथ ही अभी कई और पूर्व आईएएस औरआईपीएस चुनावी रण में भाग्‍य आजमाने की तैयारी में हैं। इनमें एसीएस के पद से सेवानिवृत्‍त और अब कांग्रेस नेता सरजियस मिंज भी शामिल हैं। मिंज अभी राज्‍य वित्‍त आयोग के अध्‍यक्ष हैं।सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए पूर्व आईएएस आरपी त्‍यागी तो दलबदल भी कर चुके हैं। पहले वे कांग्रेस में थे अब भाजपा में पहुंच गए हैं। 2023 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्व नौकरशाहों में गणेश शंकर मिश्रा और नीलकंठ टेकाम का नाम भी शामिल हैं। दोनों भाजपा से टिकट के दावेदार हैं।2013 में कांग्रेस की टिकट पर गुंडरदेही विधानसभा से चुने गए आरके राय ने डीएसपी पद से नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया था। हालांकि 2018 में वे जनता कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। आहिवारा से विधायक रहे सांवलाराम डहरे वाणिज्यककर अधिकारी थे। इसी तरह पुलिस से सेवानिवृत हुए रामलाल चौहान भाजपा की टिकट पर सरायपाली से विधायक चुने गए थे। सेवानिवृत्‍त पुलिस अफसर श्यामलाल कंवर भी कांग्रेस की टिकट पर रामपुर सीट से विधायक चुने गए थे। 2018 के चुनाव में जकांछ ने सेवानिवृत आईएएस एमएस पैकरा और सेवानिवृत एसडीओ अर्जुन हिरवानी को प्रत्याशी बनाया था। इसी तरह रिटायर डीएसपी विभोर सिंह को कांग्रेस ने कोटा से टिकट दिया था।पूर्व नौकरशाहों के लिए कांग्रेस और भाजपा ही नहीं सर्व आदिवासी समाज भी एक विकल्‍प है। सेवानिवृत्‍त आईपीएस अकबर राम कोर्राम ने सर्व आदिवासी समाज की तरफ से भानुप्रातपपुर सीट पर हुए उपचुनाव में अपना भाग्‍य आजमाया था। कोर्राम तीसरे स्‍थान पर रहे।आईएएस बीपीएस नेताम भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं।प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडि़या दिवंगत आईपीएस रविंद्र भेंडि़या की पत्‍नी हैं। दिवंगत रविंद्र भी लोक सभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे पर उनके सेवा में रहते ही उनकी पत्‍नी ने चुनावी राजनीति में कदम रख दिया था।आईपीएस आर सी पटेल भी कांग्रेस में गये थे पर उन्हें टिकट नहीं मिली,आईपीएस भारत सिँह भी पिछली बार से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं।वहीं एक डीआईजी भी भाजपा प्रवेश कर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं तो एक पूर्व आईएफएस बड़गंईया भी भाजपा प्रवेश कर चुके हैं पर उन्होंने चुनाव लड़ने की अभी तक इच्छा जाहिर नहीं की है।जेल अस्पताल, स्कूल में ठहरीँ हैं दोनों मैडम..... रायपुर सेन्ट्रल जेल में हाल-फिलहाल व्हीआई पी की आवक बढ़ी है... पहले आईएएस,प्रमुख सचिव बाबूलाल अग्रवाल,उसके बाद आईपीएस गुरविंदर पाल सिंह जेल में रहे अब तो उनकी नौकरी भी चली गई है। उनके बाद दो आईएएस समीर विश्नोई और रानू साहू सहित छ्ग प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया आदि भी जेल पहुंच गये है,ये सभी ईडी की जाँच के बाद जेल में दाखिल हुए हैं, वहीं कुछ अफसरों के भी जेल जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है? इधर जेल के महिला सेल के अस्पताल में सौम्या का डेरा है जाहिर है वहाँ किसी महिला कैदी की इंट्री प्रतिबंधित ही है तो कोरबा की पूर्व कलेक्टर रानू साहू को महिला जेल के ही स्कूल के एक भाग में पर्दा लगाकर ठहराया गया है। वहाँ के अफसरों और कैदियों को आश्चर्य होता है कि दोनों महिला अफसरों में बातचीत ही नहीं होती है...! वैसे दोनों एक ही कमरे में भी तो ऱह सकती थीं...?इन दोनों स्थानों पर कैदियों की बात तो दूर जेल का स्टाफ भी जब तक बुलावा नहीं आता नहीं जाता है क्योंकि करीब 8 जेल आरक्षक से लेकर अफसर तक दुस्साहस के कारण हटाये जा चुके हैं... इनके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैँ ऐसी चर्चा है....?और अब बस...0देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू छ्ग के प्रवास पर आई और उन्होंने 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया' को भी याद किया। 0महादेव ऐप से सट्टा मामले में ईडी ने एक एडीजी सहित कुछ आईजी, कुछ एसपी, दो एडीशनल एसपी सहित कुल 72 लोगों को नोटिस भेजा है? 0क्या कुछ जिलों में नये एसपी की पदस्थापना होगी? 0पूर्व डीजीपी अवस्थी के बाद डीजी जेल संजय पिल्ले को भी संविदा नियुक्ति दे दी है।