कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने ली समय-सीमा बैठक : गुणवत्तापूर्ण कार्य, जनहित और पारदर्शिता पर दिया विशेष जोर

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले के कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। इस दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने और योजनाओं की पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डीएमएफ कार्यों और जन शिकायतों की समीक्षा

कलेक्टर ने कहा कि डीएमएफ मद से स्वीकृत सभी कार्यों का संधारण नियमानुसार होना चाहिए और भंडार क्रय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने चेताया कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। जन शिकायतों और पीएम पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण पर भी उन्होंने जोर दिया।

तहसीलवार अद्यतन जानकारी अनिवार्य

कलेक्टर ने डीसीएम, गिरदावरी कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसीलवार वास्तविक स्थिति की तथ्यपरक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की त्रुटि पूर्ण या अपूर्ण जानकारी स्वीकार्य नहीं होगी।

ग्रामसभा और सत्यापन कार्यों पर जोर

केसीसी खड़गवां और कछौड़ डीसीएस की ग्रामसभा स्थिति की चर्चा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्रामसभा के फोटोग्राफ संकलित कर रिपोर्ट तैयार की जाए। खाद्य विभाग को केवल उन्हीं परिवारों का सत्यापन कराने को कहा गया जिनके पास कृषि भूमि है। साथ ही वन अधिकार पट्टा धारकों का 100 प्रतिशत सत्यापन कर धान खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कृषि और किसान कल्याण

कृषि विभाग को विभिन्न ब्लॉकों में ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करने और आधार सीडिंग, एमआईएस लैंड सीडिंग सहित सभी डेटा का भौतिक सत्यापन कराने को कहा गया। फर्जी पीएम किसान निधि लाभार्थियों की पहचान के लिए संयुक्त जांच टीम गठित करने के भी निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान

कलेक्टर ने कहा कि आरोग्य अस्पतालों में बीपी और शुगर की जांच नियमित हो तथा सीएचसी और जिला अस्पतालों में एनसीडी स्क्रीनिंग अनिवार्य कराई जाए। विभाग ने बताया कि जिले में अब तक 70 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वय वंदन योजना, टीबी मरीजों, मलेरिया नियंत्रण और मितानिनों को दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई।

शिक्षा और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति

महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषण उन्मूलन के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। शिक्षा विभाग को 10वीं और 12वीं के परिणामों का विश्लेषण कर सुधारात्मक रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्थानीय भाषाओं (सरगुजिहा, कुड़ुख, बोेली सहित बुनियादी साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया।

रोजगार और आजीविका योजनाएं

बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के रोजगार मेले से अब तक 35 युवाओं को रोजगार मिला है। मत्स्य पालन और महुआ सहकारी समितियों की समीक्षा में लंबित कार्यों पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभागों को हर ब्लॉक से हितग्राही प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए ताकि धरती आभा और जुगा योजनाएं गांवों में आजीविका का साधन बन सकें।

नगरीय विकास और आधारभूत ढांचा

चिरमिरी नगर निगम को सफाई मद की राशि बढ़ाकर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने पिपरिया हाई स्कूल की कमजोर शैक्षणिक स्थिति पर चिंता जताई और शिक्षकों को विद्यार्थियों के आधारभूत ज्ञान सुधारने के निर्देश दिए। कई विद्यालयों में शौचालय और किचन शेड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

जनहित और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता

कलेक्टर ने अंत में कहा कि जनहित के प्रत्येक मुद्दे पर तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही से ही प्रशासन पर जनता का विश्वास बढ़ता है।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम शर्मा, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, विनायक शर्मा, संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा, अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, नगर पंचायत सीएमओ और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।