मनेंद्रगढ़। एमसीबी।
कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के सभी विभागों की व्यापक समीक्षा बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में संचालित शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों, लंबित प्रकरणों तथा आमजन से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करना रहा। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और सक्रियता के साथ कार्य करें। बैठक में डीएमएफ मद से स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, जन शिकायतों तथा सरगुजा विकास प्राधिकरण में लंबित मामलों की बारीकी से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि डीएमएफ जिले के विकास की रीढ़ है, अतः इससे जुड़े सभी कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि डीएमएफ से किसी भी प्रकार के कार्य की स्वीकृति के लिए अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल, रिकॉर्डेड और मॉनिटरिंग योग्य बन सके।
आधार, पेयजल, बिजली और सामाजिक सरोकारों पर विशेष निर्देश
चिरमिरी क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पानी के सैंपल भेजने तथा इसकी जानकारी सभी जिला अधिकारियों की संज्ञान में लाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एसी ट्राइबल विभाग, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग को उन क्षेत्रों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया, जहां नेटवर्क की समस्या के कारण आधार पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। सभी आधार ऑपरेटरों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश देने, सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के छात्र-छात्राओं का आधार निर्माण सुनिश्चित करने तथा हॉस्टल एवं छात्रावासों में आधार बनाने की जिम्मेदारी एसी ट्राइबल विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सरगुजा ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही खोंगापानी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही बिजली समस्या को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए गए। खोंगापानी, नई लेदरी एवं चिरमिरी क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने पर भी विशेष जोर दिया गया।
विकास कार्य, भूमि प्रकरण और गणतंत्र दिवस की तैयारी की समीक्षा
15 जनवरी 2026 को जनकपुर सामुदायिक भवन में आयोजित होने वाले दिव्यांग शिविर की जानकारी देते हुए बताया गया कि शिविर में आधार निर्माण हेतु निर्धारित शुल्क लिया जाएगा, यह सेवा निःशुल्क नहीं होगी। इसी प्रकार का शिविर खड़गवां में भी आयोजित किया जाएगा। बैठक में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत कुआंरपुर भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आरक्षण रोस्टर को लेकर पृथक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम मनेंद्रगढ़ को नागपुर में एसएससी भूमि चिन्हांकन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए, वहीं नागपुर-महाराजपुर टोल प्लाजा के समीप प्रस्तावित गोदाम को लेकर भी जानकारी ली गई। वन विभाग से देवाडांड, चैनपुर एवं चिरमिरी क्षेत्र की भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त कर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही हॉर्टिकल्चर, आयुष विभाग, पीएमजीएसवाई फॉरेस्ट देवगढ़ तथा नारायणपुर, घटई, शांतिनगर एवं बैगापारा में पीएमजीएसवाई से निर्मित सड़कों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
वहीं 26 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सभी विभागों को अपनी-अपनी झांकियों की जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने, कार्यक्रमों की रिहर्सल, टेंट, पानी की व्यवस्था, स्कूली छात्र-छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा पूर्व निर्धारित करने तथा गीतों के चयन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। समारोह के लिए दो श्वेत कबूतर एवं एक सफेद टोपी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बजट, आजीविका, अधोसंरचना और दिव्यांग हितों पर निर्णय
कलेक्टर ने अर्बन लाइवलीहुड कॉलेज एवं स्व-सहायता समूहों को अर्बन योजनाओं से जोड़ने, बैंकों में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, एनयूएलएम अंतर्गत झगराखांड में एटीएम स्थापना तथा नए कलेक्ट्रेट कार्यालय को लेकर भी चर्चा की। सभी विभागों को नए कास्ट प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। घाघरा मंदिर एवं प्रस्तावित नए संग्रहालय के बजट पर भी समीक्षा की गई।
वहीं शिक्षा विभाग को कमर्जी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, उद्योग विभाग को भूमि चिन्हांकन, डीएमएफ मद से कंप्यूटर की मांग तथा सभी विभागों को कंप्यूटर हेतु अपने विभाग में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। बैलगाड़ी भूमि प्रकरण पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने धान खरीदी, लाइवलीहुड कॉलेज भवन, हॉस्टल एवं छात्रावास निर्माण कार्यों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री की घोषणाओं के तहत एग्रीकल्चर कॉल, बटेर पालन, बकरी पालन एवं मछली पालन से संबंधित योजनाओं की भी जानकारी ली गई। ट्राइबल विभाग को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, हॉस्टल, छात्रावास, स्कॉलरशिप ऑपरेटर एवं संबंधित बजट प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए। अर्बन विभाग को स्ट्रीट लाइट के लिए बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया। पीएचई विभाग को हर घर नल जल योजना के तहत जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ, ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों को सक्रिय रूप से जोड़ते हुए प्रत्येक घर तक गुणवत्तायुक्त पेयजल पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही 16 जनवरी 2026 को दिव्यांग मानदेय को लेकर बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत की अद्यतन जानकारी शामिल रहेगी। दिव्यांग मानदेय से संबंधित एजेंडा को ग्राम स्तर पर भी जोड़ने के निर्देश दिए गए, ताकि दिव्यांगजनों की संपूर्ण और प्रमाणिक सूची उपलब्ध हो सके।
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री घोषणाओं की अद्यतन जानकारी समय पर वरिष्ठ कार्यालयों को भेजने, बजट में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावों की सटीक जानकारी प्रस्तुत करने, विभागीय पद संरचना एवं रोस्टर से संबंधित विवरण शीघ्र तैयार कर भेजने के निर्देश दिए गए। कुंवारपुर कार्य की निविदा प्रक्रिया प्रगतिशील होने की जानकारी दी गई। एसईसीएल एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय एवं पत्राचार कर आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने पर भी विशेष बल दिया गया ।
