गोहरापदर। गरियाबंद। गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत गोहरापदर सर्कल के प्रसिद्ध कांदाडोंगर जंगल में इन दिनों भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जंगल के कई हिस्सों में फैली आग लगातार धधक रही है, जिससे वन्यजीवों का जीवन गंभीर संकट में पड़ गया है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कई वन्य प्राणी धधकती लपटों से जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर आसपास के गांवों की ओर भागते हुए देखे जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई दिनों से जंगल के भीतर आग फैलती जा रही है, लेकिन आग पर नियंत्रण पाने के लिए वन विभाग की ओर से अपेक्षित सक्रियता और ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। इस स्थिति को लेकर क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश और चिंता का माहौल है। कांदाडोंगर का यह घना जंगल केवल वन संपदा और वन्यजीवों के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था का भी अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। कुलेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध कांदाडोंगर पूरे छत्तीसगढ़ में आस्था के प्रमुख स्थलों में से एक है। मान्यता है कि यहां 84 गढ़ के देवी-देवताओं का प्रमुख आस्था केंद्र स्थित है। हर वर्ष विजयादशमी (दशहरा) के अवसर पर यहां हजारों की संख्या में देवी-देवताओं की पारंपरिक यात्राएं निकलती हैं और दूर-दराज से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। यह स्थल क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है। धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को कुछ समय पूर्व क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग भी उठाई गई थी। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण भी वर्षों से कांदाडोंगर को पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिस स्थान को पर्यटन और आस्था का केंद्र बनाने की बात हो रही है, वहीं आज वही पवित्र वन क्षेत्र भीषण आग की चपेट में आकर भारी संकट का सामना कर रहा है। जंगल की आग न केवल वन्यजीवों के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है, बल्कि 84 गढ़ की आस्था से जुड़े देवी-देवताओं के इस पवित्र स्थल को भी खतरे में डाल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि आग की सूचना मिलने के बावजूद वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की सक्रियता मौके पर नजर नहीं आ रही है। विभाग की कथित निष्क्रियता और लापरवाही के कारण जंगल, वन्यजीव और आस्था का यह महत्वपूर्ण स्थल फिलहाल भगवान भरोसे दिखाई दे रहा है। यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो कांदाडोंगर का यह समृद्ध और पवित्र जंगल भारी पर्यावरणीय तथा धार्मिक क्षति का शिकार हो सकता है। ऐसे में अब क्षेत्र में यह सवाल उठने लगा है कि क्या वन विभाग समय रहते आग पर काबू पाएगा, या फिर किसी बड़े नुकसान का इंतजार किया जा रहा है? अब पूरे क्षेत्र की नजर प्रशासन और वन विभाग की त्वरित कार्रवाई पर टिकी हुई है।

दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन को लेकर हाई लेवल बैठक में डीजीपी अरुण देव गौतम ने साफ किया-नक्सलियों के लिए सरेंडर अंतिम विकल्प बचा है।देश में लाल आतंक के खात्‍मे की डेडलाइन 31 मार्च में अब महीने से भी कम दिन ही बचा है,ऐसे में छत्तीस गढ़ पुलिस ने अब अपनी रणनीति को और तेज करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन कारली में बस्तर संभाग स्तर की एक अहम हाईलेवल बैठक आयोजित की गई।बैठक में डीजी पी अरुणदेव गौतम पहु्ंचे थे, जिसमें नक्सल ऑपरेशन से जुड़े वरिष्ठ पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारी शामिल हुए.बैठक में एडीजी नक्सल आपरेशन विवेकानंद सिन्हा,बस्तर आईजी सुंदर राज पी, बस्तर संभाग के सभी जिलों के पुलिस अधी क्षक, सीआरपीएफ तथा पैरामिलिट्री फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।करीब चार घंटे तक चली बैठक में नक्सल विरोधीअभियान की स्थिति,खुफिया जानकारी, ऑपरेशन की रणनीति, कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई।सूत्रों के अनुसार, नक्सल उन्मूलन की तय समय सीमा 31 मार्च नज दीक आने के कारण सुरक्षा बलों को अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।बैठक में विशेष रूप से फील्ड स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई, यह आकलन किया गया अब तक कितनी सफलता मिली है, किन क्षेत्रों में अभी कार्रवाई की जरूरत है।बैठक के बाद मीडिया से डीजीपी अरुणदेव गौतम ने कहा कि पहले इस तरह की समीक्षा बैठक रायपुर में आयोजित होती थी, लेकिन अब फील्ड की वास्तविक स्थिति समझने के लिए बस्तर में आयोजित किया गया।उन्होंने बताया नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई है और आगामी दिनों के लिए नई रणनीति तैयार की गई है।डीजीपी ने नक्सलियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि आत्म समर्पण का रास्ता ही खुला हुआ है।उन्होंने कहा कि नक्सलियों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है,सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है,जो नक्सली समय रहते आत्मसमर्पण करेंगे, सरकार की पुनर्वास नीति के तहत बेहतर, सुरक्षित जीवन का अवसर मिलेगा, उन्होंने नक्सलियों से अपील कर कहा कि वे अपने परिवार, समाज, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटें,आत्मसमर्पण ही उनके लिए बेहतर, सुरक्षित रास्ता है।बैठक के बाद माना जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आने वाले दिनों में नक्सल विरोधी अभि यान और अधिक तेज और प्रभावी रूप में देखने को मिल सकता है। कलेक्टर को सबक सिखाने ही अपहरण.... वर्ष 2012 में देश को झक झोर देने सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण कांड का 14 साल बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इसे अंजाम देने नक्सली नेता,केरला पाल एरिया कमेटी के तब के सचिव हेमला भीमा उर्फ आकाश ने दावा किया है, कलेक्टर से प्रताड़ित सरकारी कर्मियों की शिकायत पर सबक सिखाने के लिए अपहरण किया था।इस वारदात को नक्सलियों की स्थानीय एरिया के 25 लड़ाकों ने ही अंजाम दिया दिया था। बाद में हिड़मा, सोनू, बसवा राजू की इस मामले हुई इंट्री ने इसे हाई प्रोफाइल बना दिया था.... आकाश का दावा है कि उक्त दिवस पर कलेक्टर के यदि एसपी भी होते तो शायद उनकी साजिश सफल नहीं हो पाती। 21अप्रैल 2012 को सुकमा जिले के केरलपाल के मांझीपारा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर से नक्सलियों ने दिन दहाड़े कलेक्टर का अपहरण कर लिया।इस दौरान कलेक्टर के साथ 2 पीएसओ थे, कलेक्टर को बचाने के दौरान वे शहीद हो गए थे। इस घटना ने छग ही नहीं, पूरे देश में नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। आकाश ने कहा कि कलेक्टर का अपहरण उनकी हत्या के लिए नहीं, उन्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए किया गया था।आकाश के मुताबिक कलेक्टर के कार्यक्रम की पूरी जानकारी नक्सलियों के पास थी।सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों स्थानीय असंतोष को आधार बनाकर संगठन ने रणनीति तैयार की। उसने दावा किया कि कार्यक्रम स्थल से कुछ किमी पूर्व तक एसपी भी कलेक्टर के साथ थे लेकिन कुछ आवश्यक कार्य से वे नीलावाया से सीधे सुकमा की ओर निकल गए। उनकी सुरक्षा में शामिल 15 जवान भी वापस सुकमा लौट गए थे। संसद विशेषाधिकार समिति में बृजमोहन... लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य मनोनीत किए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता,सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी समिति में शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, समिति में प्रसाद के अलावा भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल, रामवीर सिंह बिधूड़ी, संगीता कुमारी सिंह देव, जगदंबिका पाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं जगदीश शेट्टर, कांग्रेस के तारिक अनवर, मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, द्रमुक के टी. आर. बालू, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बार्ने और शिव सेना (उबाठा) के अरविंद सावंत को सदस्य बनाया गया है। विशेषाधिकार समिति संसद की एक स्थाई समिति होती है, जो सदस्यों या सदन के विशेषाधिकार हनन और अवमानना के मामलों की जांच करती है। यह समिति अध्यक्ष द्वारा संदर्भित मामलों की जांच कर कार्यवाही की सिफारिश करती है। समिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 15 सदस्य, राज्य सभा के सभापति द्वारा मनोनीत 10 सदस्य होते हैं। कॉंग्रेस:फूलोदेवी को पुन :मौका..... छत्तीसगढ़ की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर कांग्रेस हाईकमान ने विराम लगा दिया है,पार्टी ने वर्तमान राज्यसभा सांसद, महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम को दोबारा उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने एक बार फिर आदिवासी, महिला कार्ड खेलते हुए फूलोदेवी पर ही भरोसा जताया है। राज्य सभा टिकट के लिए कांग्रेस के भीतर भारी खींचतान और मंथन का दौर चला।चर्चाओं में कॉंग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व अध्यक्ष मोहन मर काम,पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस सिंह देव के नाम शामिल थे।आला कमान ने जातिगत समी करणों, आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए सांसद फूलोदेवी नेताम के अनुभव को प्राथमिकता दी है। छग से राज्यसभा में कुल 5 सदस्य प्रतिनिधित्व करते है वर्तमान में फूलोदेवी नेताम, केटीएस तुलसी का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है।राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन का कार्यकाल 29 जून 2028 तक है।फूलोदेवी के कार्यकाल खत्म होने के साथ ही पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका देकर यह साफ कर दिया है संगठन में सक्रिय महिलाओं, जमीनी आदिवासी नेताओं को प्रोत्साहित करना चाहती है। भाजपा:लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा प्रत्याशी भाजपा ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए श्रीमती लक्ष्मी वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित कर अनुभवी जमीनी कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती वर्मा का राजनीतिक सफर बेहद प्रभावशाली रहा है।भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता जैसे महत्व पूर्ण पदों का निर्वहन कर चुकी हैं। लक्ष्मी वर्मा रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। संगठन के प्रति समर्पित वर्मा ने बूथ, मंडल और जिला स्तर पर एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस उपलब्धि पर सीएम विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी है। और अब बस...... 0 गरियाबंद जिले के खजुरपदर गांव में पिछले करीब 100 सालों से होली नहीं मनाई जाती,ग्रामीणों का मानना है कि देवी के आदेश के कारण यहां होलिका दहन और रंग-गुलाल परंपरागत रूप से बंद है। 0 जगदलपुर स्थित लामनी पार्क में अब विदेशी नस्ल के पक्षियों को देखा जा सकेगा। पर्यटकों के आकर्षण बढ़ाने वन विभाग ने बर्ड पार्क में दो विदेशी प्रजातियों के पक्षी शामिल किये हैं।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। समाज में महिलाओं की भूमिका लगातार बदल रही है। आज महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रशासन, राजनीति, शिक्षा और विकास के हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। नवीन जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) इस परिवर्तन का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया है, जहां नारी शक्ति प्रशासनिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिले में वर्तमान में 16 महिला प्रशासनिक अधिकारी और 6 निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं। ये महिलाएं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ करते हुए जिले के प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। यह स्थिति न केवल महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है, बल्कि समाज में उनके प्रति बदलती सोच का भी प्रतीक है। आज की महिला आत्मविश्वास, क्षमता और नेतृत्व कौशल के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। प्रशासनिक निर्णयों से लेकर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तक, महिलाएं अपनी दक्षता और संवेदनशीलता के साथ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। एमसीबी जिले में महिला नेतृत्व का यह उदाहरण नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। प्रशासनिक नेतृत्व में महिला अधिकारी जिले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह के हाथों में है, जो अपने नेतृत्व में पुलिस प्रशासन को प्रभावी ढंग से संचालित कर रही हैं। वहीं जिला स्तर पर विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंकिता सोम निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त नम्रता आनंद डोंगरे (अपर कलेक्टर),श्रीमती इन्दिरा मिश्रा (डिप्टी कलेक्टर), शशिकला पैकरा (जिला आबकारी अधिकारी), अंकिता मरकाम (सहायक आयुक्त आदिवासी विकास), श्रुति धुर्वे (तहसीलदार मनेंद्रगढ़), उमंग जैन (तहसीलदार), सतरूपा साहू (तहसीलदार केल्हारी), सिद्धि गबेल (तहसीलदार खड़गवां), वैशाली सिंह (सीईओ जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़), अंजना वाइकिल्फ (सीएमओ नगर पंचायत लेदरी), दीपिका मिंज (सीएसपी चिरमिरी), तरशीला टोप्पो (डीएसपी), सुश्री आराधना बनोदे (सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़) तथा विनीता चौरासे (जिला विपणन अधिकारी) जैसे कई महिला अधिकारी अपने-अपने पदों पर प्रभावी ढंग से जिम्मेदारियां निभा रही हैं। जनप्रतिनिधित्व में भी महिलाओं की सशक्त भूमिका प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय शासन व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। एमसीबी जिले में 6 महिला जनप्रतिनिधि विभिन्न पंचायतों और नगरीय निकायों में नेतृत्व कर रही हैं और जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को गति दे रही हैं। इनमें जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, जनपद पंचायत खड़गवां की अध्यक्ष श्याम बाई मरकाम, जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ की अध्यक्ष जानकी बाई कुसरो, नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ की अध्यक्ष प्रतिमा यादव, नगर पंचायत झगराखंड की अध्यक्ष ललिता यादव तथा रीमा यादव शामिल हैं। ये जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दे रही हैं। प्रेरणा बन रहा एमसीबी घरेलू जिम्मेदारियों और सार्वजनिक जीवन के दायित्वों के बीच संतुलन बनाते हुए एमसीबी जिले की महिलाएं विकास और प्रशासन की नई मिसाल कायम कर रही हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि यदि अवसर और विश्वास मिले तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं। एमसीबी जिले में महिला नेतृत्व की यह मजबूत उपस्थिति न केवल नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढ़ी की बेटियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है। यह संदेश भी देती है कि समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व अत्यंत आवश्यक है।