कोरिया/एमसीबी । प्रत्येक नदी और नाले में बारहमासी जल तभी संभव हो सकेगा जब उन नदियों के तट पूरी तरह से हरे-भरे होंगे। कोरिया एवं एमसीबी जिले के प्रत्येक नदी नाले को बारहमासी जल से पूरित करने के लिए नदियों के तटों को वृक्ष लगाकर हरा भरा किया जाना है। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिला पंचायत कोरिया के माध्यम से वृक्षमाला नदी तट संरक्षण अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके तहत पूरे अप्रैल माह से लेकर 15 मई तक विशेष तौर पर जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने वृक्षमाला नदी तट संरक्षण अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नदियों को संरक्षित करने की दिशा में नदी तट पर जन जागरूकता के माध्यम से एक वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है इसे वृक्षमाला नदी तट संरक्षण अभियान नाम दिया गया है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए माह वार गतिविधियों का निर्धारण कर जल स्रोत संरक्षण में वृक्षों के महत्व को जन जन तक ले जाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस तारतम्य में कोरिया एवं एमसीबी जिले के सभी जनपद पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देष जारी किए गए हैं। वृक्षमाला नदी तट संरक्षण अभियान के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठकों में इस पर चर्चा की जा रही है और सबसे ज्यादा प्रसार का सरल माध्यम दीवार लेखन भी उपयोग में लाया गया है। इससे जनजागरूकता बढ़ रही है और आने वाले जून माह में कोरिया जिले के दोनों जनपद पंचायत और एमसीबी जिले के तीनों जनपदों में नदियों के तट को हरा भरा करने के लिए वृहद अभियान चलाकर पौधारोपण कराया जाएगा। वृक्षमाला नदी तट संरक्षण अभियान के बारे में जिला पंचायत सीइओ डॉ आशुतोष ने बताया कि आने वाले एक माह के अंदर प्रत्येक नदी तट पर वृहद वृक्षारोपण के लिए कार्य प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और विभागीय एजेंसियों के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए स्थल चयन और पौधारोपण के लिए आवश्यक तैयारियों के संबंध में कोरिया एवं एमसीबी जिले में कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा के मार्गदर्शन से आदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रचार प्रसार के लिए ग्राम पंचायतों में मुनादी कराई जा रही हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायतों में वृक्ष लगाने के महत्व को बताने वाले नारे दीवारों पर लिखवाए जा रहे हैं। साथ ही कोरिया एंव एमसीबी जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत की हर बैठक में नदी तट संरक्षण अभियान पर जागरूकता हेतु चर्चा कराई जा रही है। गांव के अंतिम व्यक्ति तक संदेश ले जाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रत्येक कार्यस्थल पर भी वृक्षमाला नदी तट संरक्षण अभियान पर बात हो रही है।

रायपुर । छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मतदाताओं ने सोचा नही था कि शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस शराब से लूट के कीर्तिमान रचेगी। छत्तीसगढ़ आज शर्मसार है। कांग्रेस की सरकार ने जनता से शराबबंदी का वादा कर जनादेश लिया था। आज उस शराब में जिस तरह के घोटाले सामने आये हैं, ऐसा समूचे भारत में दो-चार ही उदाहरण हैं।अरुण साव ने कहा ईडी ने कांग्रेस नेता और रायपुर के महापौर ऐजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर 2 हज़ार करोड़ से अधिक के शराब घोटाले का खुलासा किया है। ईडी में अनुसार घोटाले के इस रकम में से अपना कमीशन रख कर अनवर ढेबर शेष राशि ‘पॉलिटिकल मास्टर’ को सुपुर्द कर दिया करता था। और उस राशि से ‘राजनीतिक गतिविधियां’ संचालित होती थी। इस खुलासे से जो तथ्य मिले हैं, वह हमें न केवल शर्मिंदा करता है बल्कि सोचने पर विवश करता है कि क्या कोई चुनी हुई सरकार इस बेदर्दी से अपने ही मतदाता को लूट सकती है, उसके भरोसे को भी तार तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार यह आरोप लगाती रही है कि प्रदेश से लूटे गये रकम से भूपेश बघेल गांधी परिवार का प्यादा बन समूचे देश में कांग्रेस के चुनाव का खर्च वहन करते हैं, उनका एटीएम बने हैं। लगातार अनेक तरह के षड्यंत्र आदि इसी रकम से कर के देश का माहौल भी ख़राब किया जा रहा है। आप यह जान कर आश्चर्य करेंगे कि बड़ी संख्या में ऐसी कच्ची और देसी शराब प्रदेश भर के 800 दुकानों में खपाये गये हैं, जिसे वैध तरीक़े से भी बेचा नहीं जा सकता है। इस शराब से शासकीय खजाने को तो अरबों का चूना लगा ही, प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और उसकी जान का भी सौदा किया गया।कांग्रेस के खज़ाने में जमा की जा रही थी रक़म : साव साव ने कहा आरोप के अनुसार फ़ैक्ट्री में शराब बना कर उसे सीधे दुकानों को बेचा जा रहा था और यह रक़म सीधे कांग्रेस के खज़ाने में जमा की जा रही थी। इस तमाम क़वायद का सबसे बड़ा प्यादा महापौर ऐजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर था, जो अपने ‘पॉलिटिकल मास्टर’ के लिए यह सारा धत्कर्म करता था। इससे पहले पड़े छापे में मिले व्हाट्सएप चैट्स जो अलग-अलग कोर्ट में कांग्रेस सरकार के लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमे में दाखिल किए गए हैं, वे भी इस घोटाले की सारी परतें उधेड़ कर रख देती है।किसी भी अंडरवर्ल्ड सरग़ना से अधिक ख़तरनाक तरीक़े से कांग्रेस सरकार न केवल इस घोटाले को, बल्कि कोल, आयरन पैलेट्स, रेत, ट्रांसपोर्ट घोटाले आदि को अंजाम दे रही थी। छत्तीसगढ़ बदलने के नारे के साथ आयी इस सरकार ने पूरी सरकार को ‘अंडरवर्ल्ड’ के रूप में बदल दिया था। और इस तमाम घोटाले का असली लाभार्थी, असली मास्टरमाइंड और ‘पॉलीटिकल मास्टर’ कौन था, इसके बारे में अब कोई भी संदेह नहीं रह गया है। सबसे गंभीर बात ईडी के हलफनामे में यह है कि भूपेश सरकार में गई कानूनी तरीके से शराब की बिक्री कराई गई जो खराब क्वालिटी की थी, पता नहीं पैसा कमाने की हवा में इस शराब सिंडिकेट ने कितनी जान के साथ खिलवाड़ किया है? इस मामले में एक भोले-भाले आदिवासी नेता को इसलिए विभागीय मंत्री बना कर रखा गया ताकि वे ख़ामोश रहें और ‘पोलिटिकल मास्टर’ पूरा मलाई साफ करते रहें। इसकी जितनी निंदा की जाय, कम है।1200 करोड़ रूपए की अवैध कमाई की गई। यह बात भ्रष्टाचार से ज्यादा गंभीर है, जो सरकार जनता की जान की रक्षा करने के बजाय घटिया शराब पिलाकर उसकी जान जोखिम में डाले, ऐसी सरकार को एक पल भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। न केवल शराब घोटाला बल्कि अन्य तमाम घोटाले के तार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हैं। सीएम की सबसे करीबी उप सचिव और अनेक अधिकारी, कांग्रेसी नेता आदि इन मामलों में जेल में बंद है।साव ने कहा हम यह मांग करते हैं कि घोटाले से जुड़े ये सभी मामले एमपी-एमएलए कोर्ट में चले। इसकी फ़ास्ट ट्रैक में सुनवाई हो। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो ये तमाम मामले प्रदेश से बाहर सुनवाई कर शीघ्र इस पर फ़ैसला हो। छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस दाग को मिटाने के लिए इस सरकार को सत्ता में एक मिनट भी बने रहने देना अन्याय होगा। भाजपा के सवाल अरुण साव ने सवाल किया कि यह (सर्वोच्च कार्यपालिक राजनेता) कौन हैं, जिसका करीबी का संबंध अनवर ढेबर से है? जिन (कार्यपालिक राजनेता) को अनवर ढेबर की लूट का हिस्सा मिलता था वे कौन लोग हैं? क्या इस सिंडिकेट के बारे में रायपुर नगर निगम महापौर को जानकारी थी या नहीं? अगर उनको जानकारी थी तो इसकी शिकायत उन्होंने सरकार या कांग्रेस संगठन से की थी? क्या अनवर ढेबर अपने महापौर भाई के लिए प्रदेश के सर्वोच्च नेता की शह पर काम कर रहे थे?

रायपुर। रवीश बेंजामिन )रजधानी के यंग क्रिकेट खिलाडियों में जबरदस्त नाराज़गी है। मजबूरन विजेता टीम के खिलाडी नगर निगम पहुंचे और उनका गुस्सा मिडिया के सामने आ गया। वे यही चिल्ला रहे थे 2 लाख रुपये दो, वरना रखो अपना कप… मेयर ट्राफी क्रिकेट प्रतियोगिता की ईनामी राशि के लिए भटक रहे विजेता खिलाडियों के सब्र का बाँध आज टूट गया। राजधानी रायपुर में फरवरी में मेयर ट्रॉफी नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था।। शहर के 70 वार्डों और बाहर से आई क्रिकेट टीमों के बीच मुकाबला हुआ। सरोना वार्ड नंबर 70 की टीम ने इस मुकाबले को जीता और ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। खासी मशक्कत के बाद अब जितने वाली टीम को नगद पुरुस्कार राशि नहीं मिली है। 2 लाख रुपए की राशि का था ऐलान सरोना वार्ड से इस टीम के साथ आए राकेश ठाकुर ने बताया कि हमारी टीम ने फाइनल मैच जीता। तब ट्रॉफी दी गई और ऐलान किया गया कि विजेता टीम को 2 लाख रुपए मिलेंगे। राशि तब मंच पर नहीं दी गई, कोई चेक भी जारी नहीं किया गया। इसके बाद शुरू हुआ निगम के चक्कर काटने का सिलसिला। एमआईसी में मौजूद नेता हमें कल आना, बाद में आना, प्रक्रिया चल रही है, समय लगता है कहते रहे। मगर अब तक राशि नहीं दी गई। नगद पुरस्कार नहीं सिर्फ तारीख मिली पीड़ित खिलाडियों के मुताबिक हमें सिर्फ तारीख पर तारीख दी गई और राशि अप्राप्त है। इस वजह से अब हम ये ट्रॉफी लौटाने निगम आए हैं। जब हमने कहा कि इनाम की राशि नहीं दे सकते तो इस पुरस्कार को भी वापस लें, तो निगम के नेताओं ने इसे नहीं लिया। फिर जल्द पेमेंट करेंगे कह दिया। मगर हमारी जित की घोषित राशि की दिक्कत जस की तस है। महापौर ने कहा – राशि नगद नहीं मिलती खिलाड़ियों को इनाम की राशि नहीं मिल पा रही है, ये पूछे जाने पर महापौर एजाज ढेबर ने कहा- देखिए प्रोसेस होता है, नगद तो मिलता नहीं पैसा। निगम 2 लाख कैश नहीं देगा, सब बताना पड़ता है। कुछ बिल आए हैं, बिल आएगा तो देंगे पैसा, अब चूंकि मेयर ट्रॉफी नाम से जुड़ा है पूरा प्रयास करेंगे जल्दी मिल जाए विजेताओं को राशि।