मनेंद्रगढ़ । खाटू श्याम बाबा की आज निशान यात्रा मूर्ति भ्रमण का आयोजन किया गया । जिसमें बड़ी संख्या में खाटू श्याम बाबा की ध्वजा लेकर हजारो की तदाद में भक्त निकले । राजस्थान भवन से यह यात्रा नगर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर निकली । जहा लोगो ने जम कर स्वागत किया । लोगो को आकर्षण का केंद्र बाबा की झांकी थी । तीन रथ में सवार होकर बाबा का नगर भ्रमण कराया गया । जिसमे श्याम भक्ति में डूबे लोग बारिश में भजन करते हुये बाबा की जय कारा करते देखे गए । श्याम बाबा की यात्रा भ्रमण पश्चात वापस जाकर खाटू श्याम मंदिर में समाप्त हुई

मनेन्द्रगढ़ ।एम सी बी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मे प्रेस वार्ता आयोजित किया गया जिसमे छत्तीसगढ़ के पूर्व केबिनेट मंत्री भैया लाल रजवाड़े,पूर्ब संसदीय सचिव श्रीमती चम्पा देवी पावले, जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी, जिला मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता , महामंत्री वीरेंद्र राणा आदि लोग उपस्थित थे वंही भैया लाल रजवाड़े जी ने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हम अभिनंदन करते हैं। इस फ़ैसले से न केवल प्रदेश की तात्कालीन भाजपा सरकार के 58 प्रतिशत आरक्षण का फ़ैसला सही साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह इस मामले में दोहरी राजनीति करती है, उसका भी पर्दाफ़ाश हुआ है।भाजपा शासन काल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा षड्यंत्र कर हाईकोर्ट में याचिका लगवाकर, अपास्त घोषित किए गए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। यह भाजपा की वैचारिक जीत है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी यह समझ लेना चाहिए कि वे संविधान से ऊपर नहीं हैं।सही नीयत से कानुन बनाने पर क्या होता है, यह  सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से ज़ाहिर हुआ है। अगर सच में आपकी नीति सस्ती राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि वास्तव में वंचितों को न्याय दिलाने की होती है, तो सारे संवैधानिक प्रावधानों पर विचार-विमर्श कर क़ानुन बनाया जाता है; जैसा भाजपा सरकार ने बनाया था। इसके उलट केवल समाज में विभेद पैदा करने, ‘बांटो और राज करो’ की नीति के तहत समाज के बीच ज़हर फैला कर अपनी रोटी सेंकना होता है, वह कांग्रेस के कृत्यों से देखा जा सकता हैं।जैसा कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस नेता पद्मा मनहर और के पी खांडे आदि ने हाईकोर्ट जा कर आदिवासियों का आरक्षण रुकवाया था। इसी तरह पिछड़े वर्ग को दिए आरक्षण के विरुद्ध कांग्रेस सरकार में ही कुणाल शुक्ला हाईकोर्ट जा कर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रूकवाया था। कांग्रेस सरकार ने आरक्षण की मुख़ालफ़त करने का पुरस्कार जहां श्री खांडे को आयोग का अध्यक्ष बना कर दिया, वहीं कुणाल शुक्ला को कबीर शोधपीठ का अध्यक्ष बनाया। ऐसा दोहरा चरित्र केवल कांग्रेस का ही हो सकता है।आरक्षण के मामले में जब हाईकोर्ट में मामला था, तब भी कांग्रेस ने जान बूझ कर केस को कमजोर किया। कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा, जिस कारण वह हाई कोर्ट में मुक़दमा हार गयी। इस तरह कांग्रेस ने लगातार वंचित वर्गों से छल किया है।कांग्रेस हमेशा से न केवल आरक्षण के खिलाफ रही है, बल्कि वह इसपर केवल राजनीति करती रही है। केंद्र में गैर कांग्रेसी भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार ही पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान मंडल आयोग के रूप में लेकर आयी थी। भाजपा के समर्थन से ही संयुक्त मोर्चा की सरकार ने सबसे पहले शासकीय नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण का प्रावधान किया। उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, ज़ाहिर है कांग्रेस तब भी आरक्षण की विरोधी ही थी।19 सितंबर 2022 को भूपेश सरकार के षड्यंत्र और लापरवाही के कारण हाईकोर्ट से अपास्त आरक्षण अधिनियम का प्रभाव नौकरियों सहित अन्य शिक्षा सुविधाओं पर ना हो इसके लिए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने शुरू से संघर्ष किया और भूपेश सरकार पर आंदोलन और पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर दबाव बनाया किया कि हाईकोर्ट से अपास्त घोषित आरक्षण पर न्याय केवल सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। परंतु भूपेश सरकार अपने हठधर्मिता के कारण इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट जाने से बचती रही, और तो और जब अन्य आदिवासी पक्षकार हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नोटिस जारी करवाए तो भूपेश सरकार ने नोटिस का भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया। कांग्रेस के बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हर बार प्रकरण को आगे की तारीख लेते नजर आए। 19 अप्रैल 2022 को भाजपा अजजा मोर्चा द्वारा पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरक्षण के मामले को उचित वैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख कर राहत दिलाने की चेतावनी देते हुए कहा था कि राहत न मिलने पर अजजा मोर्चा विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह जी के बलिदान स्थल जयस्तंभ चौक पर आमरण अनशन करेंगे। इस चेतावनी के बाद कुंभकर्णी नींद में सोई भूपेश सरकार नींद से जागी और 25अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग का निवेदन किया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 1 मई को भाजपा शासनकाल के 58%वाले आरक्षण अधिनियम को स्टे दे दिया।कांग्रेस सरकार अगर कोशिश करती तो सितंबर 2022 को ही यह निर्णय आ सकता था पर आरक्षण के मामले पर कांग्रेस की नीयत में खोट है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिले इस न्याय से स्पष्ट है कि हाईकोर्ट तक में शासन ने अपना पक्ष बेहतर नहीं रखा। कांग्रेस चाह रही थी कि सरकार किसी तरह हार जाए। इसीलिए उसने क्वांटिफायबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे तमाम कृत्यों के कारण कांग्रेस की नीयत पर हमेशा सवाल उठता ही रहेगा।भाजपा का यह स्पष्ट मानना है कि जान बूझ कर कांग्रेस सरकार आरक्षण का मुक़दमा हारना चाहती थी ताकि एक भी नौकरी नहीं दे पाने की अपनी विफलता पर वह पर्दा डाल सके। इस फैसले से कांग्रेस का नक़ाब उतर गया है। उसका असली चेहरा एक बार और जनता के बीच आया है।भाजपा यह मांग करती है कि अब ऐसी सभी बहानेबाज़ी को छोड़ कर कांग्रेस सरकार जल्द से जल्द सभी ख़ाली पदों पर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भर्तियां शुरू करे। युवाओं के भविष्य से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी तरह की हीलाहवाली अब भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश के युवा भी अब इसे सहन नहीं करेंगे। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण लागू किया और कांग्रेस ने उसे छीना ,फिर भाजपा ने पुनः संघर्ष कर सरकार के खिलाफ चक्काजाम ,धरना और हर संभव प्रयास करके आरक्षण लागू करवाया है और छत्तीसगढ़ के लोगो को आरक्षण मिलता रहे भाजपा इसके लिए प्रतिबद्ध है,पुनः सबको बधाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। --------------------

मनेन्द्रगढ़ । अविभाजित कोरिया से अलग होकर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला बनने के पश्चात एम ०सी०बी० जिले की पहली बैठक का आयोजन शास०कन्या उ०मा ०वि०मनेंद्रगढ़ में छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष व कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में तथा सरगुजा संभागाध्यक्ष छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस देवेंद्र दुबे ,के ०एस०तिवारी प्राचार्य शास ०उ ०मा ०वि ०डोमनहिल,आशीष नाग प्राचार्य शास ०उ ०मा ०वि०बरदर के विशिष्ट आतिथ्य में और अविभाजित कोरिया के छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व कर्मचारी अधिकारी महासंघ कोरिया के जिला संयोजक गजानन तिवारी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्जवलन कर किया गया। तत्पश्चात् कार्यक्रम अध्यक्ष गजानन तिवारी ने स्वागत उद्बोधन व कार्यक्रम के प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान भोलेनाथ सिद्ध बाबा की इस पावन नगरी में मैं कोरिया और एम ० सी ०बी० जिले में प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला का और उपस्थित अतिथियों और शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं।साथ ही अविभाजित कोरिया से अलग होकर नव जिला एम ०सी०बी० की जिला कार्यकारणी का चुनाव सर्वसम्मति से आज किया जाना है इसका प्रस्ताव रखता हूं जो कि मेरी नैतिक जवाबदेही है। अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात् विशिष्ट अतिथियों ने अपने उद्बोधन में प्रस्ताव का समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस की रीति नीति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से चुनाव की सहमति प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला ने दी और सभी उपस्थित अतिथियों व शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार मिश्रा प्रधानपाठक शास ०पूर्व मा ०शाला बंजारीडांड,कार्यकारी अध्यक्ष टी ०विजय गोपाल राव व्याख्याता शास०कन्या उ ०मा ०वि०मनेंद्रगढ़ ,जिला सचिव दिनेश राय प्रधान पाठक शास०पूर्व मा ०शाला लाई ,जिला सचिव अनिल कुमार साहू व्याख्याता शास०कन्या उ० मा ०वि० मनेंद्रगढ़,जिला महामंत्री तिवारी माड़ीसरई,जिला महामंत्रीके०प्रफुल्ल रेड्डी व्याख्याता शास ०उ ०मा ०वि ०डोमनहिल का चयन किया गया। सर्वसम्मति से चयनित जिला कार्यकारणी के सदस्यों का मुख्य अतिथि अनिल शुक्ला द्वारा तिलक लगा कर व मिष्ठान खिला कर स्वागत किया।इसके बात मुख्य अतिथि की आसंदी से अपने उद्बोधन में अनिल शुक्ला ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन की महत्ता व कोरोना के बाद प्रदेश स्तर पर कैसे हम आम शिक्षक शिक्षिकाओं के हक़ के लिए लड़ रहे हैं प्रकाश डालते हुए सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार पिछले 4 साल से लगातार कर रही है।मेरे शिक्षकीय जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने डी ०ए० जैसे मामले में इतने लंबे समय इंतजार कराया हो ।अभी भी हम केंद्र व पड़ोसी दूसरों राज्यों से 09 प्रतिशत डी ०ए० कम पा रहे हैं।सरकार बात भी नहीं करना चाहती ,सरकार की संवाद हीनता समझ से परे है।अनिल शुक्ला ने आगे पेंशन नीति बदलने पर खुशी जाहिर की पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुरानी पेंशन बहाली करना है तो फिर शपथ पत्र और दबाव क्यों ,हमारा पैसा एनएसडीएल में जमा है केंद्र का मामला है आप सरकारें आपस में सामंजस्य करें लेकिन ये सरकार सिर्फ कर्मचारियों को मानसिक रूप से भ्रमित और डरा रही है।इस पुरानी पेंशन से लाभ होगा ये भविष्य के गर्भ में है किंतु इस सरकार ने नए पेंशन नीति में अपने अंशदान से बचने हेतु व एनएसडीएल में हमारे जमा पूंजी को लाकर अपने उटपटांग नीतियों के लिए लगाने की मंशा से पुरानी पेंशन लागू की थी।एक मंशा इस सरकार की फेल हो गई हमारी जमा पूंजी प्राप्त करने की इस लिए शपथ पत्र का दबाव थोपा गया।दूसरी मंशा में ये सफल हो गए अपने अंशदान जो कर्मचारी के खाते में जमा करना था।उन्होंने आगे कहा कि मंशा अच्छी होती तो जो हमारे साथी 2027 या पूर्व में सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको भी ध्यान देती।लेकिन ये सरकार सिर्फ शोषण कर रही है।