देवभोग। गरियाबंद । ग्राम पंचायत डूमरबहाल में गांव चलों बस्ती चलों अभियान के तहत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में दिव्यांग हितग्राही संजु सोनवानी ने आवास के साथ सहायक उपकरण की मांग रखी थी। इस मांग पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सोमवार 13 अप्रैल को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चवन लाल बघेल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं रायपुर ग्रामीण जिला सहप्रभारी के करकमलों से ग्राम पंचायत डूमरबहाल के बारीकपारा में छत्तीसगढ़ शासन की योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा असहाय लोगों को ट्रायसायकल, व्हील चेयर, और बैसाखी का वितरण किया गया। दिव्यांग हितग्राही समेत दो परिवार आवास से वंचित उक्त पंचायत डूमरबहाल में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राही संजु सोनवानी और विधवा श्रीमती भानुमती यदु ने अपने जर्जर कच्चे मकान के सामने कार्यकर्ताओं को आवेदन के बावजूद आवास न मिलने की समस्या बताई। संजु सोनवानी पैर में चोट के कारण बैसाखी के सहारे है और कच्चे मकान में रहकर और भी परेशानी झेल रहे हैं। पानी गिरने के स्थिति में पड़ोसी के घर में रूकना पड़ता है। इस अवसर पर चवन लाल बघेल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर गरीबों के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है, ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके। चवन लाल बघेल ने आश्वासन दिया कि दोनों हितग्राहियों की समस्या का बहुत जल्द समाधान होगा और हर गरीब को घर मिलेगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से दुखलेश्वर धुर्वा सरपंच ग्राम पंचायत डूमरबहाल एवं जिला मंत्री एवं मंडल प्रभारी डॉ मनीष सिन्हा, झाखरपारा मंडल अध्यक्ष भगवानों बेहरा, बूथ अध्यक्ष नरेश पात्र सहीत बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में आज 15 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक भव्य एवं जनजागरूकता से भरपूर पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता फैलाना एवं महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना था। यह पदयात्रा साईं मंदिर तिराहा मनेन्द्रगढ़ से प्रारंभ होकर राम मंदिर तक निकाली गई। पदयात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने नारी सम्मान एवं सशक्तिकरण से जुड़े संदेशों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया। देश में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी का अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं महिला प्रतिभागियों ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा तथा समाज में उनकी भूमिका को और अधिक मजबूत बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से परिवार, समाज और देश का समग्र विकास संभव है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। साथ ही बताया गया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में भी महिलाओं के हित में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विशेष रूप से महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता में निरंतर वृद्धि हो रही है। पदयात्रा में महिलाओं का उत्साह और भागीदारी विशेष रूप से देखने योग्य रही। उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए यह संदेश दिया कि आज की नारी आत्मनिर्भर, जागरूक और अपने अधिकारों के प्रति सजग है। कार्यक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि महिला सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक सशक्त आंदोलन है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामनरेश राय (महापौर, चिरमिरी), श्रीमती जया कर, श्रीमती यशवंती सिंह, उदित नारायण सिंह, रामजीत लकडा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह, श्रीमती जानकी बाई खुसरो, श्रीमती ज्योति गुप्ता, आशीष मजूमदार, आशीष सिंह, जमुना पांडे, श्रीमती सरोज यादव, श्रीमती प्रवीण सिंह, कविता दीवान, रानी गुप्ता, मीनू पटेल, अर्चना विश्वकर्मा, अलका गांधी, रेणु सिंह, रमेश यादव, अंकित शर्मा,राहुल जायसवाल, मनोज केशरवानी, चंदा केशरवानी, मालती काशीपुरी सहित जिले के अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने राज्य शासन, प्रेस क्लब समेत अन्य को दिया दो स’ाह का समयबिलासपुर। हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2०25 को बिलासपुर पे्रस क्लब में कार्यकारिणी के लिए हुए चुनाव को रद्द करने के मामले में पेश याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन, पंजीयक, फर्म एंड सोसाइटी, सहायक पंजीयक के अलावा बिलासपुर प्रेस क्लब और शिकायतकर्ताओं को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। याचिका के अनुसार बिलासपुर प्रेस क्लब का चुनाव 19 सितंबर 2०25 को विधिवत हुआ। इसमें दिलीप यादव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गोपी डे, सचिव संदीप करिहार, कोषाध्यक्ष लोकेश बाघमारे, सह सचिव रमेश राजपूत और कैलाश यादव कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुए थे । इस चुनाव के खिलाफ पराजित उम्मीदवार अजीत मिश्रा, दिलीप अग्रवाल एवं अन्य ने फर्म एवं संस्थाएं बिलासपुर संभाग के सहायक पंजीयक बिलासपुर से शिकायत की। सहायक पंजीयक ने बिना जांच किए 19 सितंबर 2०25 को हुए चुनाव को रद्द करने की अनुशंसा कर फाइल रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं रायपुर छत्तीसगढ़ को भेज दी। रजिस्ट्रार ने सहायक पंजीयक के प्रतिवेदन के आधार पर 18 नवंबर 2०25 को चुनाव रद्द कर दिया और नया चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया। इसके छह दिन बाद 24 नवंबर 2०25 को फर्म एवं संस्थाएं रायपुर कार्यालय से बिलासपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष/सचिव को नोटिस जारी किया गया, जिसमें 15 दिनों के अंदर शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश थ्ो। इस बीच हटाए गए अध्यक्ष दिलीप यादव ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर दी थी। हाईकोर्ट में याचिका लंबित रहते चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर दिलीप यादव ने 17 नवंबर 2०25 को अपीलीय अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय रायपुर में अपील की। अपीलीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 6 मार्च 2०26 को आदेश जारी किया, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार किया है कि फर्म एवं संस्थाएं बिलासपुर संभाग के सहायक पंजीयक द्बारा बिलासपुर प्रेस क्लब के चुनाव को रद्द करने की अनुशंसा कानून के अनुकूल नहीं है। फर्म एवं संस्थाएं रायपुर के रजिस्ट्रार ने छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 33 (ग) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बिलासपुर प्रेस क्लब का चुनाव रद्द किया है, यह धारा शासन पोषित संस्थाओं पर लागू होती है, जबकि बिलासपुर प्रेस क्लब निजी संस्था है। इस संस्था पर यह धारा लागू नहीं होती। इसके अलावा चुनाव रद्द करने से पहले रजिस्ट्रार ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी ने अपील अस्वीकार करने का आधारा अपीलार्थी द्बारा नए चुनाव में भाग लेने का बताया है। अपीलार्थी दिलीप यादव ने हाईकोर्ट के वकील हेमंत गुप्ता के माध्यम से रजिस्ट्रार और अपीलीय अधिकारी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सोमवार को जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी के कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में तर्क दिया गया है कि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट के न्याय सिद्धांत संलग्न किए गए हैं। शासन की ओर से उप महाधिवक्ता शोभित मिश्रा, प्रतिवादी अजीत मिश्रा, दिलीप अग्रवाल, वीरेंद्र गहवई और बिलासपुर प्रेस क्लब की ओर से पूर्व महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत और वकील हर्षवर्धन अग्रवाल उपस्थित हुए थ्ो। जस्टिस चंद्रवंशी ने प्रतिवादियों को मामले में दो स’ाह के अंदर जवाब पेश करने का समय दिया है।