मनेंद्रगढ़।एमसीबी। जिले में प्रशासनिक कार्यों की गहन समीक्षा और वर्षों से लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने साप्ताहिक समय-सीमा की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में भूमि आबंटन, चिन्हांकन, प्रस्ताव स्वीकृति सहित लगभग सभी प्रमुख विभागों से जुड़े लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन की प्राथमिकता से जुड़े प्रकरणों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। भूमि आबंटन एवं विभागीय प्रस्तावों की समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत चिरईपानी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, नईलेदरी एवं जनकपुर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित भूमि आबंटन विषयों पर चर्चा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा DAV पब्लिक स्कूल मनेन्द्रगढ़ तथा DAV पब्लिक स्कूल चिरमिरी के लिए भूमि चिन्हांकन एवं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से स्वीकृति संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत नागपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आमाखेरवा ट्रांजिट हॉस्टल तथा आयुष विभाग के बड़गांवकला, कमर्जी एवं कोटाडोल में आयुर्वेद औषधालय एवं 10 बिस्तरीय आयुष अस्पताल हेतु भूमि आबंटन प्रकरणों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ के लिए सांस्कृतिक भवन, नगर निगम चिरमिरी से जुड़े प्रस्ताव, उद्यानिकी विभाग की शासकीय नर्सरी तथा पीएचई विभाग की लाई एमवीएस योजना अंतर्गत भूमि मामलों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने राजस्व, वन एवं संबंधित विभागों को समन्वय के साथ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तीन वर्ष से अधिक लंबित मामलों पर नाराजगी राज्य स्तर से लंबित महिला एवं बाल विकास, नगरीय प्रशासन, सूचना का अधिकार, पीएम स्वनिधि, ई-श्रम पोर्टल, कौशल विकास, निर्वाचन, वन, कृषि, शिक्षा, श्रम, पर्यटन, विद्युत, बैंकिंग, नगर निकाय एवं राजस्व विभागों से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित शाखाओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। आधार एवं मोबाइल बैंकिंग यूनिट पर विशेष फोकस कलेक्टर ने मोबाइल बैंकिंग यूनिट एवं आधार से जुड़े लंबित प्रकरणों पर सख्त रुख अपनाया। आधार पेंडेंसी की समीक्षा करते हुए उन्होंने विशेष आधार कैंप लगाने के निर्देश दिए, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो और नागरिकों को समय पर सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि मोबाइल बैंकिंग यूनिट के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आधार अपडेट, आधार सीडिंग, डीबीटी लिंकिंग तथा बैंक खाता सत्यापन जैसी सेवाएं दी जाती हैं, लेकिन कमजोर मॉनिटरिंग के कारण कई प्रकरण लंबित हैं, जिसे अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। भूमि अमृत मिशन एवं डीएमएफ की समीक्षा बैठक में अवैध नामांतरण, भूमि अतिक्रमण, आदिवासी भूमि विवाद, बेनामी संपत्ति, भ्रष्टाचार, रेलवे भू-अर्जन, अमृत मिशन, डीएमएफ, पीएम आवास, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन एवं राजस्व से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की गई। ग्राम अखराडांड़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खड़गवां एवं केल्हारी सहित विभिन्न तहसीलों में शासकीय एवं आदिवासी भूमि विवादों पर त्वरित जांच एवं वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नागपुर-चिरमिरी रेललाइन, वन भूमि हस्तांतरण एवं बौरीडांड़ दोहरीकरण अवार्ड से जुड़े लंबित मामलों पर भी गंभीर चर्चा हुई। अमृत मिशन अंतर्गत मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, खोंगापानी, नईलेदरी, झगराखाण्ड एवं जनकपुर में जल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा कर समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए। डीएमएफ मद से वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के निर्माण कार्यों, आंगनबाड़ी विद्युतीकरण, सीएसआर प्रस्ताव, फिजियोथैरेपी कॉलेज, पीएचसी एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए पांच वर्ष का पर्सपेक्टिव प्लान शीघ्र तैयार करने को कहा गया। सुशासन को प्राथमिकता बैठक के अंत में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों में अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करें, संबंधित आवेदकों को समय पर जानकारी दें तथा अगली समय-सीमा बैठक में ठोस प्रगति प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों का शीघ्र, पारदर्शी एवं जवाबदेह निराकरण ही प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है और इसी से जिले में सुशासन को और मजबूती मिलेगी।

मनेद्रगढ़। एमसीबी । छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 में सर्वाधिक 22,360 करोड़ स्कूल शिक्षा विभाग को आवंटित करने पर वरिष्ठ शिक्षाविद सतीश उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के बजट को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की सहायता हेतु युवाओं के लिए 33 करोड़ रुपए का बजट से नीट, क्लैट, एवं जे ई ई जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं से अपने भविष्य के लिए प्रयासरत युवाओं को एमबीबीएस एवं विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए रास्ता और आसान हो जाएगा। उन्होंने बजट में उड़ान, शिखर ,मंजिल जैसे नवीन शैक्षिक एवं मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना, कैरियर काउंसलिंग एवं छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना महाविद्यालय भवन निर्माण एवं राज्य के विश्वविद्यालय को अनुदान हेतु 731 करोड रुपए के तहत प्रावधान रखने पर भी वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। शिक्षा की अधोसंरचना विकास हेतु सरगुजा संभाग हेतु रखे गए बजट पर भी विचार व्यक्त करते हुए- शिक्षाविद उपाध्याय ने कहा कि इससे उन्होंने सरगुजा संभाग के लिए शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य पर्यटन खेल एवं आधारभूत संरचना के लिए मार्ग प्रशस्त होंगे। सरगुजा संभाग के लिए शिक्षा खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए करोड़ों के बजट पर भी प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट से खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ साहित्यकार उपाध्याय ने मनेद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा कि मनेद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं विकास क्षेत्र के विकास के ढांचे मजबूत होगा ,उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेद्रगढ़ विधानसभा के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी के प्रति भी आभार व्यक्त किया है।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के उपप्रांत अध्यक्ष दिनेश सिंह एवं सरगुजा संभागीय अध्यक्ष हजरत अली ने राज्य बजट में कर्मचारियों के लिए घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा का स्वागत किया है, लेकिन शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी पर निराशा भी व्यक्त की है। उपप्रांत अध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा सर्वहिताय संकल्प की बात कही गई है, परंतु एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए ठोस प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षक, जो शिक्षा विभाग के पद पर पंचायत के माध्यम से वेतन प्राप्त करते हुए लगभग 30 वर्षों से निष्ठापूर्वक अध्ययन-अध्यापन एवं अन्य शासकीय कार्यों में सेवाएं दे रहे हैं, सेवानिवृत्ति के बाद भी दर-दर भटकने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में 1998 से सेवा गणना की घोषणा नहीं होना तथा शून्य पेंशन पर सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों के लिए कोई प्रावधान न होना शासन की कर्मचारियों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि जिन कर्मचारियों के माध्यम से शासन अपने कार्यों को क्रियान्वित करता है, उनके हितों की अनदेखी उचित नहीं है। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ ने शासन से मांग की है कि न्यायालय के फैसले और पेंशन सेवा अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुरूप सकारात्मक निर्णय लेते हुए वर्ष 1998 से सेवा गणना कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, ताकि शून्य पेंशन पर सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक साथियों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन का आधार मिल सके।