रायपुर। (Gdnews) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा स्थित कार्यालय में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों ने सौजन्य भेंट कर मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2005 से 2009 बैच तक के अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने के निर्णय हेतु आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री के विजय शर्मा भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के समुचित प्रबंधन हेतु 30 सांख्येतर पदों का सृजन करते हुए वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय उन अधिकारियों के लिए लिया गया है जिन्होंने सेवा में निर्धारित अर्हता अवधि पूर्ण कर ली है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, श्री कीर्तन राठौर, अनंत साहू, डॉ. संगीता माहेलकर एवं श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम उपस्थित थीं।

रायपुर।( Gdnews) कोरोना में बंद 13 ट्रेनें आज से फिर चलेंगी, सांसदों ने बैठक में बंद ट्रेनों के परिचालन की मांग रखी थी, दुर्ग-राजनांदगांव समेत कई जिले के यात्रियों को राहत, रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद जोन ने सभी तैयारियां कर ली है,

रायपुर।(gdnews) छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश करने का साय सरकार नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है. इस दौरान 13 विधेयक पेश किए जाएंगे,जिनमें से पांच वित्त विभाग पेश करेगा.इनमें पेंशन फंड और ग्रोथ एण्ड स्टेबिलिटी फंड भी शामिल है,जो देश में किसी राज्य द्वारा पेश किया गया अपनी तरह का पहला विधेयक होगा. मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद प्रदेश के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा की मानसून सत्र में रिकार्ड 13 विधेयक लाए जाने की संभावना है. अपने विभाग की जानकारी देते हुए बताया कि पांच विधेयक पेश किए जाएंगे. इनमें एससीआर (स्टेट कैपिटल रीजन) से संबंधित विधेयक – जो छत्तीसगढ़ के विकास यात्रा को ग्रोथ इंजन के तौर पर स्थापित करते हुए – रायपुर, नवा रायपुर, बीरगांव, दुर्ग-भिलाई, राजनांदगांव को जोड़ते हुए, एनसीआर की तर्ज पर- स्टेट कैपिटल रीजन बनाने से संबंधित विधेयक आ रहा है है. यह महत्वपूर्ण है, यह आने वाले दशकों में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने वाला होगा. इसके अलावा पेंशन फंड पर आधारित विधेयक भी आ रहा है. इसका भी बहुत दूरगामी प्रभाव होगा. आने वाले समय में पेंशन की जरूरतें बढ़ेंगी, उसके लिए अभी से हम राशि इकट्ठा करने का प्रावधान कर रहे हैं, ताकि राज्य के दूरगामी वित्तीय हितों को सुरक्षित किया जा सके. आज ही केवल पैसा खर्च न करते हुए, भविष्य की जरूरतों के लिए पेंशन फंड स्थापित करने का काम कर रहे हैं.