मनेन्द्रगढ़। एमसीबी।नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन भाजयुमो के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, प्रदेश युवा मोर्चा के निर्देश और एमसीबी जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती चम्पा देवी पावले के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने उद्देश्य में सफल रहे। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती चम्पा देवी पावले ने कहा कि, “ईडी ने एक लंबी जांच प्रक्रिया के बाद कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे जैसे नाम शामिल हैं। यह साफ है कि कांग्रेस पार्टी देश को गुमराह करने वाले षड्यंत्र में शामिल रही है। अब कांग्रेस धरना-प्रदर्शन के जरिए न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन न्यायपालिका सर्वोच्च है, और जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी।” प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा और युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा यादव,नपा उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा,लखन लाल श्रीवास्तव,सरजू यादव,रामचरित द्विवेदी,प्रतिमा पटवा, भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुशील सिंह,हिमांशु श्रीवास्तव,संजय सिंह,दिनेश्वर मिश्रा,सुरेश श्रीवास्तव,सुरेश सोनी,अधिवक्ता आशीष सिंह,अधि. आशीष मजूमदार,पार्षद श्रीमती नीलू जायसवाल,सुनैना विश्वकर्मा, डॉ. रश्मि सोनकर,जे.के. सिंह,सुरेंद्र सिंधवानी,आलोक जायसवाल,रोहित वर्मा,जमुना पाण्डेय, विनीत जायसवाल,रोशनी मिश्रा,नीतू मनहरे, उर्मिला राव,विजय पाठक,इरशाद अंसारी, गीता पासी,श्रीमती मीनू सिंह,आनंद ताम्रकार, विवेक अग्रवाल,रूबी पासी, भगवान दास,जया घोष,संजय गुप्ता,मनीष सिंह,अखिलेश मिश्रा,दिलीप सेन सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे.कार्यक्रम का संचालन रामचरित द्विवेदी ने किया।

केंद्र की मोदी सरकार को पता नहीं क्यों बुजुर्गों से क्या चिढ है.......? अपनी ही पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी को 75 साल का होने पर राजनीति से रिटायर कर मार्गदर्शन मण्डल में भेजा, अब पीएम मोदी सितम्बर 25 में 75 के हो जाएंगे..? खैर करोना के समय से बुजुर्गोँ को रेल्वे रियायत समाप्त कर दी गई,सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)के तहत दायर एक आवेदन के जवाब में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतें वापस लेकर पांच वर्षों में लगभग 8,913 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया है।संसद में कई बार वरिष्ठ नागरिकों के ट्रेन टिकटों पर रियायत बहाल करने का सवाल उठाया गया है, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहते हैं कि रेलवे पहले से हर यात्री को औसतन 46% की रियायत देती है।ज्ञात हो 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष, ट्रांसजेंडर तथा 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 20 मार्च 2020 से पहले सभी वर्गों के ट्रेन टिकटों पर क्रमशः 40% और 50% की छूट मिलती थी। कोविड महामारी की शुरुआत के बाद रेल मंत्रालय ने इस छूट को वापस ले लिया था। अब 'फ्री सेम्पल' दवाइयों पर भी टैक्स..... अब जब आप डॉक्‍टर के पास जाएं तो संभव है कि उनके टेबल पर सैंपलवाली दवाएं न दिखें...? ऐसा इस लिये क्‍योंक‍ि सरकार ने अब दवा कंपनियों पर नकेल कसी है,दवा कंपनियों को प्राइवेट डॉक्‍टरों को दी जाने वाले सैंपल दवाओं पर टैक्‍स देना होगा,वहीं किसी भी तरह के उपहार, ट्रिप,कैश वाउचर पर टीडीएस कटेगा।असल में अब कंपनियों की ओर से दी जाने वाली फ्री सैंपल दवाओं या उपहार पर टैक्स फ्री लिमिट लागू हो गई है, इसी को लेकर दवा कंपनियों ने वित्त मंत्रा लय से गुहार लगाई है,दवा कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से मांग की है कि सरकार फ्री सैंपल,टीडीएस मुक्त करे।दरअसल इस साल बजट में सेक्शन 194 R का प्रावधान किया था,ये कहा गया था कि 20 हजार से अधिक कैश या कैश के अलावा कोई कूपन, गिफ्ट आदि किसी भी बिजनेस चलानेवाले या प्रोफेशनल को दिया गया तो उस पर 10% टैक्स काटना होगा, दवा कंपनियों की दलील है कि फ्री सैंपल के लिए सीमा काफी कम है, कई बार एक ही कंपनी की अलग-अलग दवाएं होती हैं वो डॉक्टर्स को देते हैं, डॉक्टर अक्सर फ्री सैंपल की दवाएं उन्हें देते हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं इनमें भी अधिकांश बुजुर्ग मरीज होते हैं। 75 साल का क्राइटेरिया संविधान में नहीं ,पार्टी ने नियम बनाया... छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के वरिष्ठ पूर्व सांसदों में गिने जाने वाले,पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री,3 राज्यों में राज्यपाल रहे रमेश बैस का मानना है कि सांसद-विधायक का टिकट इसकी अपेक्षा अब नहीं है,जहाँ तक 75 साल का क्राइटेरिया संविधान में नहीं है केवल पार्टी नेअपना नियम बनाया है। उन्होंने साय मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होने सहित शराब पर राज्य सरकार को सोचनेकी भी सलाह दी है,राज्यपाल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वे वापस छग आ गए हैं।आते ही पार्टी ज्वाइन किया है। संगठन मंत्री व प्रभारी को उन्होंने कहा है कि,पार्टी उनका पूराउपयोग कर सकती है। उनके पास अब पूरा समय है।पार्टी,जो भी जवाबदारी देगी,उसके लिए तैयार हैं।साय मंत्रि मंडल के विस्तार पर हो रही देरी को लेकर कहा, मंत्रि मंडल का विस्तार जल्दी करना चाहिए। डेढ़ साल सेअधिक का समय हो गया है,उन्होंने प्रदेश में शराब बंदी के सवाल पर कहा कि, शराब के बारे में छ्ग सरकार को सोचना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। सर्वे में भी सामने आया है कि देश में सबसे अधिक कहीं शराब की खपत होती है तो वो छत्तीसगढ़ है। यह चिंता का विषय है।आने वाली पीढ़ी को देखते हुए सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। सुको का फैसला और छ्ग राजभवन पर असर की चर्चा... सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विधानसभा से पारित विधे यकों को राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक रोके रखने को लेकर दिये गये फैसले का असर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भी पड़ सकता है? सुको ने तमिल नाडु के राज्यपाल आरएन रवि को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राजनीतिक कारणों से विधेयकों को लंबित रखना संविधान सम्मत नहीं है।इसी फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले पांच विधानसभा कार्यकालों से पारित करीब 9 विधेयक आज राजभवन-राष्ट्रपति भवन में लंबित हैं,इनमें कई विधेयक राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण, विवादा स्पद रहे हैं। प्रमुख लंबित विधेयकों में जोगी शासन काल का धर्म स्वातंत्र्य विधे यक,फिर रमन केकार्यकाल में रामविचार नेताम द्वारा प्रस्तुत धर्म स्वातंत्र्य विधे यक,राष्ट्रपति भवन मेंलंबित हैं। बघेल सरकार के शैक्ष णिक संस्थाओं,नौकरियों में ओबीसी,अजा आरक्षण विधेयक,केंद्रीय कृषिकानून से संबंधित राज्य के अनु रूप पारित 3 संशोधन विधे यक, कुलपति नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकारों में कटौती से संबंधित संशो धन विधेयक और निक्षेपों के हितों के संरक्षण संशो धन (चिटफंड कंपनी) विधे यक शामिल हैं,सबसेचर्चित और कांग्रेस भाजपा, राज भवन के बीच तनातनी खड़े करने वाले विधेयकों में आर क्षण,कुलाधिपति के अधि कार कटौती के विधेयक रहे।आरक्षण विधेयक को अनुसुइया उइके के समय से अब तक रोका गया है।सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह पूरी संभावना है कि छग के राज्यपाल अब इन विधेयकों को या तो विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या फिर उन पर अंतिम निर्णय लेंगे,यदि विधेयक वापस लौटाए जाते हैं, तो राज्य सरकार संशोधित रूप में फिर से पारित कर भेज सकती है...! और अब बस........ 0 छ्ग में एक आईएफएस अशोक पटेल की भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी की जमकर चर्चा है...! 0 रायपुर पुलिस ने आईपी एल क्रिकेट मैच के लिये महादेव ऐप के जरिये ऑन लाइन सट्टा संचालित करने के आरोप में दो राज्यों में छापेमारी कर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। 0छग विशेष जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, उससे जुड़े 6 संगठनों पर लगे प्रतिबंध की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 0छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की करीब 400 संपत्तियों पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है इनमें से 78 संपत्तियां तो रायपुर जिले की हैं।

किरण देव का पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के आचरण पर जमकर हमला, पूछा : गांधी परिवार के लोग प्रदर्शन करवाकर क्या न्याय पालिका पर दवाब डालना चाहते है? क्या यह संवैधानिक है? नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का देश को झकझोर देने वाला षड्यंत्र उजागर होने पर कांग्रेस देश का ध्यान भटकाने के लिए धरना प्रदर्शन को अपराध संरक्षण का हथियार बना रही कांग्रेस को जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं - किरण देव रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद पिछले दो दिनों से कांग्रेस ने जिस तरह देश और प्रदेश में झूठा नैरेटिव सेट करके जनमानस में भ्रम फैलाने का काम किया है, वह कोई नई बात नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव से कांग्रेस इसी तरह झूठ फैलाने का काम कर रही है। श्री देव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस धरना-प्रदर्शन कर रही है, वह एक राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस का अधिकार तो है, लेकिन जिस कांग्रेस पर जमीन और सरकारी फण्ड लूटने का आरोप है, वह कांग्रेस उस विषय को लेकर जब धरना-प्रदर्शन करे तो आश्चर्य होता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने गुरुवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता में कहा कि इस मामले में ईडी ने एक लम्बी जाँच प्रक्रिया से गुजरकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। यह निश्चित है कि इस मामले में कांग्रेस का देश को झकझोर देने वाला षड्यंत्र उजागर हुआ है। अब इस मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने और न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने अब धरना प्रदर्शन को अपराध संरक्षण का हथियार बना लिया है। पर यह नहीं भूला जाना चाहिए कि कांग्रेस को किसी भी सूरत में जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जाँच एजेंसियाँ स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। श्री देव ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं। उन्होंने पूरी कार्रवाई को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप खुद कोर्ट में अपीयर न होकर अपने वकील के माध्यम से अपीयर हो सकते हैं। यह मामला पिछले कई सालों से चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस से किरण देव के 5 सवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कांग्रेस से 5 सवाल किए और पूछा 1.जहाँ कानून अपना काम कर रहा है, वहाँ कांग्रेस धरना-प्रदर्शन क्यों करना चाहती है? 2.क्या गांधी परिवार पर कोई कानून लागू नहीं होता? 3 क्या गांधी परिवार के लोग देश के कानून से बड़े है? 4.जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो प्रदर्शन करना क्या संविधान और कोर्ट की अवमानना नहीं है? गांधी परिवार के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो क्या उनके खिलाफ जाँच पर पाबंदी है? 5.गांधी परिवार के लोग प्रदर्शन करवाकर क्या न्याय पालिका पर दवाब डालना चाहते है? क्या यह संवैधानिक है? भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहती है कि क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर कांग्रेस ने गैरकानूनी तरीकों से षड्यंत्र रचकर कब्ज़ा कर लिया तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री व राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा, रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, भाजपा प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी अनुराग अग्रवाल और प्रदेश प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े भी उपस्थित थे।